टिप्पणी : स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या एउटा, उपचार अर्कै

काठमाडौं । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु कुटिएको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति र सरकारबीच आन्दोलनको पाँचौ दिनमा ६ बुँदे सहमति भयो । तर, सहमति भएको भोलिपल्टै आइतबार फेरि काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)मा इन्टर्न गरिरहेका चिकित्सकमाथि बिरामीका आफन्तले हातपात गरे । प्रहरीले चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने गुल्मीका २२ वर्षीय रुपक गौतम र ३४ वर्षीय सरोज गौतमलाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरुले  कलेजको नेफ्रोलोजी ओपिडीमा निश्चित डाक्टरको नाम लिएर बिरामीलाई उपचारको लागि आएको भन्दै भित्र पस्न खोजेका थिए ।  भिड भएका कारण चिकित्सकले एकछिन बाहिर रहन भन्दा उनीहरू कुटपिटमा उत्रिएको बुझिएको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिट तथा हातपातको यो नौलो घटना भने होइन । पछिल्लो समय एकपछि अर्का घटना बाहिरिरहेका छन् । देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकहरु पीडित बनिरहेका छन् । तर, यो समस्याको समाधानमा सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन । समस्याको पहिचान गरेर पनि त्यसको समाधानका लागि काम गरेको देखिँदैन । पछिल्लो १५ दिन भित्र मात्रै सरकार, आन्दोलनकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बीच  दुईपटक सम्झौता भइसकेको छ । तर, सम्झौता गर्दैमा र अभियुक्तलाई गिरफ्तार गर्दैमा घट्ना घट्दैन भन्ने अवस्था भने देखिएको छैन । दोस्रो सम्झौता भएको भोलिपल्टै घटेको यो घटनाले त्यसको पुष्टि गरेको छ । समस्या एउटा उपचार अर्कै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कुटपिटको विषयलाई लिएर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच गत भदौ ३१ मा ६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसको लगत्तै फेरि देशका विभिन्न स्थानमा चिकित्सकहरुमाथि कुटपिट तथा हातपातका घटना नरोकिएपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ नै बनाएर आन्दोलन सुरु गरे । सोही पक्षसँग सरकारले शनिबार फेरि ६ बुँदे सहमति गर्याे । सरकार र आन्दोलनकारी बीच दुईपटक नै भएका सम्झौताहरु भने समस्याको कारण भन्दा बाहिर देखिएका छन् । चिकित्सकहरुले पनि समस्याको कारणलाई समाधान गर्न माग अगाडि नबढाउने र सरकारले पनि मुल समस्यालाई समाधान गर्न नचाहेको सम्झौताले प्रष्ट गर्छ । चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सहितका अधिकांश वक्ताहरुले जनसंख्याको अुनपातमा चिकित्सकको संख्या नहुँदा बिरामीका आफन्त तथा बिरामीहरु आवेगमा आएर प्रतिवादमा उत्रिने गरेको धारणा राखे । सो बैठकमा चिकित्सक कुटपिट हुनुको मुख्य कारण जनसंख्याको बढ्दो अनुपातमा जनशक्ति, अस्पताल र प्रविधिको व्यवस्था नभएको वक्ताहरुले बताएका थिए । बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या दरबन्दीको व्यवस्थापन नगरी गर्न नसकिने बताए । उनले अहिलेकै दरबन्दी कायम राखेर देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिने समेत धारणा व्यक्त गरे । ‘दरबन्दी यही राखेर हामीले जे नीति, कानून बनाएपनि (चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई ईंगित गर्दै) हामीले यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं’, मन्त्री बस्नेतले भने । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको ८ वर्ष पुगिसक्दा समेत ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा चिकित्सक भएका स्वास्थ्य संस्था छैनन् । मन्त्री बस्नेतले अहिलेकै अवस्थामा भएको दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकहरुपनि आवश्यक क्षेत्रमा खटिन नमान्ने र पहुँचको दुरुपयोग गरेर काजमा नै बस्ने कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएका थिए । विशेषगरी राजधानीका निश्चित अस्पतालमा पहुँचवाला चिकित्सकहरु केन्द्रित हुने र ग्रामिण क्षेत्रका अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा सीमित अस्पतालहरुमा भिडभाडको स्थिति देखिएको बैठकमा सहभागी अन्य वक्ताहरुको समेत भनाइ थियो । नेपाल आवासीय डाक्टर एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. कपिल गौतमले नेपालमा चिकित्सकहरुको उत्पादनमा कमि नभएपनि डेढ लाख जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सकले उपचार गर्नु परेको बताए । एक जना आवासीय चिकित्सकले निरन्तर ४० घण्टासम्म ड्युटी गर्नु परेको अवस्थामा डाक्टरको निद्रा र प्यासलाई कसैले नहेरेको भन्दै पस्डा व्यक्त गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रतिएक हजार जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सक हुनु पर्ने मान्यता अगाडि सारेको छ । तर, नेपालमा प्रतिडेढ लाख जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सकले काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको शुक्रबार भएको समितिको बैठकमा बोल्ने चिकित्सक र सांसदहरुले बताएका थिए । एक दिनको ओपिडी समयमा ८० जना सम्म बिमारी हेर्नु पर्ने अवस्थाले बिमारी र बिमारीका आफन्तलाई रोगको बारेमा बुझाउन नसकिएको चिकित्सकहरुले गुनासो राखेका थिए । तर, संसदको समितिमा उठेको मूल विषय वा समस्याको कारण सम्बोधन गर्ने विषय शनिबार भएको सम्झौतामा उल्लेख नै भएको पाइँदैन । सम्झौतामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउने, स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुविधाको विषयमा अध्ययन गर्ने, कुटपिटका घट्नाको कारक तत्व पहिचान गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । तर, मन्त्री, सांसद र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मूल कारणलाई भने सम्बोधन गर्ने प्रत्यक्ष वाक्यांश दुवै पटककाे सम्झौतामा उल्लेख गरिएन । जसकारणले समस्यालाई वास्तविक रुपमा सम्बोधन गर्न सरकार र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी दुवैले नचाहेका हुन कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

हिमालयन रिको सीईओ बन्दै उपासना पौडेल

काठमाडौं । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा उपासना पौडेल नियुक्त हुने भएकी छिन् । गत साता बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले पौडेललाई सीईओमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो । उक्त सिफारिस स्वीकृतिको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको तर हालसम्म प्राधिकरणबाट स्वीकृति आइनसकेको कम्पनीले स्रोतले बताएको छ । ‘सीईओ चन्द्रशेखरनको राजीनामा स्वीकृत गरेको बैठकले पौडेललाई सीईओमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, प्रस्तावलाई स्वीकृत गराउन प्राधिकरणमा समेत पेश गरिएको छ, हालसम्म स्वीकृति भने आईसकेको छैन,’ कम्पनी स्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । पौडेलले पनि सञ्चालक समितिको बैठकले आफूलाई सीईओमा नियुक्त गरेको स्वीकार्दै प्राधिकरणको एप्रुभल भने आउन बाँकी रहेको विकासन्युजलाई जानकारी गराएकी छिन् । यसअघि हिमालयन रिको सीईओमा भारतीय नागरिक चन्द्रशेखरन रामामुर्थी थिए । उनले गत साता राजिनामा दिएका र सोही साता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उनको राजिनामा स्वीकृत गरेको हो । र, सोही बैठकले नयाँ सीईओमा पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयलाई प्राधिकरणले स्वीकृति दिएपछि मात्रै पौडेलले कम्पनीको सीईओ कार्यभार सम्हाल्ने छिन् । पौडेल हाल सोही कम्पनीको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) को रुपमा कार्यरत छिन् । करिब ३ वर्ष निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा काम गरेकी पौडेल गत २०७९ मंसिरमा पुनर्बीमा क्षेत्र अर्थात हिमालयन रिमा डीसीईओको रुपमा प्रवेश गरेकी हुन्। त्यसअघि उनी तत्कालिन युनाईटेड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिइन् । पौडेल नेपालको बीमा क्षेत्रको इतिहासकै पहिलो महिला सीईओ हुन् । उनीसँग बीमा क्षेत्रको विगत एक दशकभन्दा बढी कार्यानुभव रहेको छ । भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट स्टडिज (एफएमएस) बाट एमबीएसम्मको अध्ययन पुरा गरेकी उनी भारतमा नै बीमा व्यवसायको क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् ।

धमाधम जागिर छोडेर विदेश जाँदै प्रहरी पनि, ५ वर्षमा ७ हजारले छाडे काम

काठमाडौं । पछिल्लो समय विभिन्न पेशा व्यवसाय छोडेर विदेश जाने अभ्यास बढिरहेको बेला त्यो अभ्यास नेपाल प्रहरीमा पनि देखिएको छ ।नेपाल प्रहरीमा जागिर खान भर्ती भएर अवधि पूरा नगरी वार्षिक रुपमा सयौं प्रहरीले जागिर छाड्ने गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार  पछिल्लो पाँच वर्षमा ६ हजार ९ सय ८३ जना प्रहरीले सेवा अवधिको बीचमा नै राजीनामा दिएर जागिर छाडेका छन् । यसरी जागिर छाड्नेहरुमा कतिपयको पेन्सन अवधि पुगेको छ भने कतिपयले पेन्सन अवधि पुगेको छैन । नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय कार्यालयले विकासन्युजलाई उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र ०७६/७७ मा मात्रै ५ हजार एक सय ५० जना प्रहरीले जागिर छाडेका छन् । सो अवधिमा एकजना प्रहरी नायव महानिरिक्षक, ४ जना प्रहरी उपरिक्षक, ९ जना प्रहरी नायब उपरिक्षक र २६ जना प्रहरी निरिक्षकले जागिर छाडेका छन् । सो अवधिमा प्रहरी नायब निरिक्षक २ सय २८ जना, प्रहरी सहायक निरिक्षक ६ सय ८० जना र सबैभन्दा धेरै प्रहरी हवल्दार ३ हजार ४ सय ९ जनाले जागिर छाडेकाे तथ्रयांकमा उल्लेख छ । ६ सय ६३ जना प्रहरी जवानले सो अवधिमा प्रहरीको जागिर छाडेको विकासन्युजलाई प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र ०७६/७७ को तुलनामा त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा भने प्रहरीले जागिर छाड्ने क्रममा केही कमि आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सबै पदमा कार्यरत ७ सय तीन जना, ०७८/७९ मा ४ सय ९८ जना र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६ सय ३२ जनाले जागिर छाडेको सूचनामा उल्लेख छ । जागरि छोड्नेमा हवल्दार बढी प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाअनुसार नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेर बीच अवधिमा सबैभन्दा धेरै जागिर हवल्दारहरुले छाड्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा ६ हजार ९ सय ८३ जनाले जागिर छाड्दा प्रहरी हवल्दार मात्रै ३ हजार ९ सय ८६ जनाले जागिर छाडेका छन् । त्यसपछि धेरै जागिर छाड्नेमा प्रहरी सहायक निरिक्षक १ हजार ९९ र प्रहरी जवान ९ सय ८० जना रहेका छन् । झण्डै बाँकी १४ वर्ष सेवा अवधि कायम नै रहँदा ती प्रहरी हवल्दारहरुले जागिर छाडेका हुन् । तथ्यांक स्रोत : नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय किन छाड्छन् प्रहरीले जागिर ? प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरीहरुले थप राम्रो अवसर र वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि जागिर छाड्ने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतले प्रहरीको जागिरमा भन्दा राम्रो अवसर देखेर सेवा अवधि नपुग्दै जागिर छाड्ने गरेको बताउँछन् । उनले  वैदेशिक रोजगारी र घरायसी कारण देखाउँदै प्रहरीले जागिर छाड्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सबैभन्दा बढी जागिर छाड्नेहरु वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्, थप अवसरकाे कारणले पनि काम छाड्छन्, पारिवारिक कारण पनि देखाउँछन्’, उनले भने, ‘पहिले पेन्सन १६ वर्षको थियो, पछि परिवर्तन भएर २० वर्ष भयो, १६ वर्षमा नै पेन्सन पाकेकाहरु किन अब २० वर्ष कुर्नु भनेर राजीनामा दिएका हुन् ।’ प्रवक्ता कडायतका अनुसार हवल्दार भन्दा तलको पदीय जिम्मेवारीमा रहेकाले भने सेवा अवधि नपुगिकन पेन्सन नपाउने हुँदा राम्रो अवसर पाएको हुँदा त्यसै छाडेको बताए । निजामती कर्मचारी, शिक्षक लगायतका पेसामा आबद्ध हुनेहरुको उमेर हदको अन्तिम सम्म जागिरमा नै मोह हुने गरेकोमा प्रहरीमा भने बीचमा नै जागिर छाड्नेहरुको संख्या ठूलो देखिएको छ । जुन श्रम र समय अनुसारको सेवा सुविधा नभएको कारणले हुने गरेको धेरैको तर्क छ ।