स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनको बाटो खुल्यो, कहिले पाउँछन् कर्मचारीले तलब ?
काठमाडौं । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेर लाइसेन्स समेत खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कात्तिक १५ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन गरेको हो । उक्त नियमावली संशोधन भएसँगै अब स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहज हुनेछ । यसअघिको नियमावलीमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषय स्पष्ट थिएन । लाइसेन्स खारेज भएर स्वतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जिम्मामा आएको स्मार्ट टेलिकमको दायित्व भुक्तानी तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्राधिकरणलाई समस्या थियो । लाइसेन्स खारेज भएसँगै दायित्व भुक्तानीको जिम्मा स्वतः सरकारको रहेको टिकाटिप्पणी समेत भइरहेको थियो । लाइसेन्स खारेज भएर प्राधिकरणको नियन्त्रणमा सम्पत्ति आएपनि दायित्व भुक्तानीको जिम्मा सम्बन्धित कम्पनीको रहेको भन्ने विषय संशोधनमार्फत् थप गरिएको छ । संशोधन नियमावलीको नियम ३९ (क) मा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको काम कारवाहीबाट नेपाल सरकार, प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व सिर्जना हुने छैन ।’ यस्तै, अनुमति बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसकेमा वा कसैले नियम ३२ बमोजिम सकार नगरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । नियम ३३ मा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्रको बहाल अवधि समाप्त भएको मितिदेखि स्वतः नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ । उपनियम (१) बमोजिमको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अन्य सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अन्य सेवा प्रदायकमा स्थानान्तरण नभएसम्म प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ । यस्तैगरी, अपनियम (३) मा उक्त नियमावली बमोजिम ग्राहक स्थानान्तरण नभएसम्म व्यवस्थापन समूहले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालन गर्नेछ । कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायकको अनुमति पत्रको अवधि ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएमा सो रद्द भएको मितिदेखि त्यस्तो सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिनेछ । लामो समयसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै सरकारले वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । ३ गते लाइसेन्स खारेज भएपनि प्राधिकरणले वैशाख २० गतेमात्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । ६ महिनादेखि कर्मचारीले पाएनन् तबल लाइसेन्स खारेज गरेर प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब समेत पाएका छैनन् । गत बैशाखमा लाइसेन्स खारेज भएपछि अहिलेसम्म केही उच्च तहका कर्मचारीले सेवा सुविधा नपाएको बुझिएको छ । प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालनको जिम्मा लिएपनि व्यवस्थापन समूह निष्कृय हुँदा कर्मचारीले तलब समेत पाउन नसकेका हुन् । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनका लागि बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो । तर, उक्त समूह नै निष्कृय भएपछि कर्मचारी मात्र नभएर सिङ्गो स्मार्ट टेलिकमकै व्यवस्थापन अन्यौलतामा धकेलिएको हो । व्यवस्थापन समूहको बैठक बस्न नसक्दा अहिलेसम्म स्मार्ट टेलिकमको विषयमा थप कारवाहीहरु अगाडि बढ्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सिटौला नेतृत्वको समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक÷एक जना प्रतिनिधि, र प्राधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव छन् । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयकै सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएपछि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनमा समस्या भएको स्रोतको दावी छ । ‘३ मन्त्रालयका ३ जना उच्च तहका कर्मचारी र प्राधिकरणका २ जना गरी सो समितिमा ५ जना छन्, सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने उपसचिव नै बैठकमा नआएपछि अन्य दुई मन्त्रालयबाट पनि उपस्थित भएन’, स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयकै सहयोग नपाएपछि सो समितिले केही काम गर्ने सकेन ।’ बैठकमा पटक÷पटक बोलाउँदा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै नआएपछि प्राधिकरणले पत्र नै लेख्दै बैठकमा उपस्थिति हुन आग्रह गरेको थियो । अनुप नेपाल उपस्थित नभएपछि प्राधिकरणले अर्काे व्यत्तिलाई पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेतापनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म उनको स्थानमा अरु कसैलाई पठाउन सकेको छैन । पटक/पटक आग्रह गर्दा उपस्थित नै नभएपछि अहिले स्मार्ट टेलिकमको कुनै पनि काम भएका छैनन् । सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि मूल्यांकनकर्तासँगै स्मार्ट टेलिकमको थप काम नहुँदा शंका देखिने ठाउँ प्रशस्त देखिएको स्रोतको दावी छ । ‘प्राधिकरणले नियम अनुसार लाइसेन्स खारेज गरेर व्यवस्थापकको जिम्मा लगाएको हो, तर व्यवस्थापक समितिको अहिलेसम्म बैठक नै बस्न सकेन, यसमा मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरुमाथि शंका गर्न मिल्ने प्रशस्तै ठाउँ छ’, प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने ।
शाखा प्रमुख र अभिकर्ताको सेटिङ : नक्कली कागजात बनाएर कर्जा स्वीकृत
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन (एलआईसी नेपाल)को विरगञ्ज शाखा कार्यालयमा कार्यरत बिपिन कुमार साह ५ वर्षअघि रौतहटको गौर शाखा प्रमुख भएर सरुवा भए । एलआईसी नेपालमा एक दशकदेखि कार्यरत साहले गौर शाखामा करिब २ वर्ष काम गरे । गौर शाखामा अभिकर्ताको रुपमा विगत १९ वर्षदेखि कार्यरत थिए, सत्येन्द्र पाण्डे । सफल अभिकर्ताका रुपमा चिनिएका पाण्डे र शाखा प्रबन्धक साहको सम्बन्ध बलियो बन्दै गयो । अभिकर्ता पाण्डे बीमा सम्बन्धि कारोबारका लागि गौर शाखा धाइरहन्थे । कारोबारकै शिलशिलामा अभिकर्ता पाण्डे र शाखा प्रमुख साहको सम्बन्ध थप मजबुत बन्दै गयो । उनीहरु एकदमै मिल्ने साथी बने । नातेदार भने होइनन् । दुवै जना एक अर्काको कुरालाई नकार्न सक्दैनथे । आन्तरिक कुराहरु एक आपसमा साटासाट हुन थाले । शाखा प्रमुख साह र अभिकर्ता पाण्डे आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न रातदिन खटेर काम गर्न थाले । ‘शाखा प्रमुख साहलाई कम्पनीले दिएको विजनेश टार्गेट पुरा गर्न र अभिकर्ता पाण्डेलाई स्कीम अनुसारको कमिसन पाउन पर्ने कडा मेहेनत गर्थे,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुवै जनाले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न ग्राहकको नाममा कर्जा लिने काम गर्न थाले, डकुमेन्टको काम अभिकर्ता पाण्डेले मिलाउँथे भने कम्पनीको सिस्टममा ठिक्क पार्ने काम प्रमुख साहले गर्थे ।’ कम्पनीबाट कर्जा लिएर नयाँ बीमा लेख जारी गर्न थाले । सो अवधिमा ४३ वटा बीमा लेख जारी गरेको कम्पनी स्रोतको भनाइ छ । सो समयमा कम्पनीले ल्याएको करोडपति योजना तिनै अभिकर्ता पाण्डेले जिते । गौर शाखाले गरेको बिजनेसको प्रगति देखेर कम्पनीलाई पनि आशंका नलागेको होइन । सोही आशंकाले २ वर्षपछि प्रमुख साहको सरुवा तौलिहवा शाखामा भयो । अब दुई मिल्ने साथी साह र पाण्डेबीचको सम्बन्धमा दरार आउन थाल्यो । गौर शाखामा नेतृत्व गरेका साहले तौलिहवा शाखामा राम्रो पफर्मेन्स देखाउन सकेनन् । कर्जा नलिएका बीमितहरु समस्यामा परेको भन्दै गुनासो गर्न थाले । आफूहरुले कर्जा नलिएको भन्दै उनीहरुले हारगुहार गर्न थाले । यो बिचमा पाण्डे र साहको सम्बन्धमा दरार सिर्जना हुन थाल्यो । कम्पनीले अनुसन्धान अगाडि बढायो । प्रमुख साह र अभिकर्ता पाण्डेले नक्कली कागजहरु बनाएर बीमितहरुको नाममा कम्पनीबाट कर्जा लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्यो । व्यवसायिक र वित्तीय स्वार्थ बाँझिने गरी दुवै जनाको मिलेमतोमा कर्जा लिएर आफ्नो फाइदा उठाएको कम्पनीको अनुसन्धानले देखायो । उनीहरुको मिलोमतोमा नक्कली कागजात बनाई बीमितको नाममा कर्जा लिएर रकम आफुले प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको कम्पनीको भनाइ छ । ‘यदि साहले स्वीकृत नगरेको भए यो समस्या आउने थिएन तर, कर्जा स्वीकृत गरेर शाखा प्रमुख साहले ठूलो गल्ति गरे, स्वार्थ बाँझिने गरी दुवै जनाले गलत काम गरेको देखिएको छ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘बिना डकुमेन्टेसन कर्जा स्वीकृत गरेको हुँदा प्रमुख साहको ठूलो गल्ति देखिन्छ ।’ स्रोतका अनुसार उक्त कर्जा रकम अभिकर्ता पाण्डेको नाममा ट्रान्सफर भएको हुँदा स्वार्थ देखिन्छ । तर, पाण्डे प्रमाणका आधारमा बलियो देखिन्छन् । किनभने उक्त कर्जा ग्राहकको नामबाट स्वीकृत गराएर पाण्डे आफूले चलाउने गरेको भेटिएको स्रोतको कम्पनी स्रोतको दावी छ । सो घटना बाहिरिएपछि प्रमुख साह र अभिकर्ता पाण्डेबीच उक्त समस्या समाधान गर्न पटक–पटक छलफल पनि भयो । दुवै जनाबीच सम्झौता भएर ग्राहकको रकम तिरेर पोलिसी निरन्तर गरेको भेटिएको कम्पनी स्रोतको दावी । ‘ग्राहकको समस्या समाधान भएपनि दुवै जनाले वित्तीय स्वार्थ हुने गरी ठगी गरेका छन्, प्रमुख साहको जागिर जाने सम्भावना छ, वित्तीय संस्थामा काम गर्ने ब्यक्तिले कसैको पैसा निकाल्नु सामान्य विषय होइन, अर्काको पैसा निकालेर अवैधानिक हिसाबले चलाउनु भनेको ठूलो वित्तीय ठगी हो,’ उनले भने । बिना कागजात शाखा प्रमुखले कर्जा स्वीकृत गरेको र सो घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको अभिकर्ता सत्येन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उक्त वर्ष आफ्नो १ करोड २४ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको उनको भनाइ छ । जसमध्ये ५० लाख रुपैयाँको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको उनले बताए । उनका अनुसार आफू जस्तै ५० जना अभिकर्ता र ५ सय भन्दा बढी बीमाधारी पीडित छन् । बिपिनकुमार साहसँग कार्यालयमा काम गर्ने बाहेक अन्य सम्बन्ध नरहेको उनको प्रष्टिकरण छ । ‘कम्पनीले मलाई २०२१ मा करोडपति अवार्डबाट सम्मानित गरेको थियो, वर्षैपिच्छे प्रमाणहरु दिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो सम्बन्ध सबैसँग राम्रो छ । तर, सिस्टम र नियम खिलाप गरेकाले मैले आवाज उठाएको हो, कम्पनीले विश्वसनियता भङ्ग गर्याे भनेर मलाई कारवाही भयो ।’ उनले वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरिरहेको धारणा राखे । उनी गौरस्थित आँखा अस्पतालमा काम गर्छन् । पार्ट टाइमको रुपमा बीमा अभिकर्ता भएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले सोमबार सूचना जारी गर्दै गौर शाखामा अभिकर्ताको रुपमा कार्यरत सत्येन्द्र पाण्डे र कर्मचारी (शाखा प्रबन्धक)विपीन कुमार साहलाई निलम्बन गरेको जानकारी दिएको छ । साथै, थप कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको एलआईसी नेपालले बीमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छ । गैर–जम्मेवारपूर्ण रुपमा काम गरेको भन्दै अभिकर्ता पाण्डे र शाखा प्रबन्धक साहलाई तत्काल निलम्बन गरिएको र थप कानुनी कारवाहीका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको एलआईसी नेपालका सूचना अधिकारी सुदर्शन गिरीले बताए । गिरीका अनुसार गौर शाखामा अभिकर्ताको रुपमा कार्यरत पाण्डे र कर्मचारी कुमार साह दुवै जनाले मिलेमतोमा गैर–जिम्मेवारपूर्ण कार्यमा दोषी देखिएकाले निलम्बन गरिएको हो । ‘दुवै जनालाई गैर–जिम्मेवारपूर्ण कार्यमा प्रथम दृष्टीमै दोषी पाइएकोले निलम्बन गरिएको हो, थप कानूनी कारवाहीको लागि प्राधिकरणलाई जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने । साथै, अभिकर्ता पाण्डेसँग आगामी दिनमा अभिकर्ताको हैसियतमा कुनै पनि कारोबार नगर्न कम्पनीले सबैलाई आग्रह गरेको छ । बीमा प्राधिकरण लगायत अन्य नियामकीय तथा नीति नियम र निर्देशिकाबाट सञ्चालित हुँदै आएको एलआईसी नेपालले बीमितहरुको बीमा रकम शतप्रतिशत सुरक्षित रहेको सूचना अधिकारी गिरीले बताए । ‘एलआईसी नेपालको नाममा चेक बनाएर ठगी गर्ने काम गरे, एलआईसीको नाममा चेक भएपछि अरुको पनि बीमा गर्न पाउँछन्, सो चेकबाट फरक–फरक ब्यक्तिहरुको बीमा गर्ने काम गरे,’ उनले भने, ‘त्यसबाट उनीहरुले कमिसन खाने काम, विदेश भ्रमण गर्ने काम गरे ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका गुनासो व्यवस्थापन अधिकृत तथा उपनिर्देशक विरोध भट्टका अनुसार सो विषयमा प्राधिकरण राम्रोसँग जानकार छ । बीमितले कर्जा नमागेको भएपनि गलत प्रमाण जुटाएर कर्जा लिने काम अभिकर्ता पाण्डे र शाखा प्रबन्धक साहले गरेको आधारमा निलम्बन गरेको उनको भनाइ छ । नक्कली कागजकै भरमा शाखा प्रबन्धक साहले कम्पनीको प्रणालीमा कर्जा लिएको देखाउने गरेका थिए । एलआईसी नेपालको नाममा चेक बनाएर ठगी गरेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । ‘यो मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा छ, बीमितको पैसा फिर्ता गरेर कर्मचारी र अभिकर्तालाई मुद्दा हालेर रकम असुल गर्नुस् भनेका छौं, अहिले बिमितको रकम फिर्ता गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्र सो मुद्दा किनारा लाग्छ, एलआईसीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेपछि प्राधिकरणले थप कारवाही गर्छ ।’
प्रिमियममा सानिमा रिलायन्स र सिटिजनबीच टक्कर, नेपाल लाइफको दोब्बर वृद्धि
काठमाडौं । जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीले गत भदौसम्ममा २९ अर्ब १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । जुन गत वर्षको तुलनामा ११.८५ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीहरुले २०७९ भदौसम्ममा २६ अर्ब ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार समीक्षा अवधि अर्थात एक वर्षको अवधिमा जीवन बीमा क्षेत्रबाट ३ अर्ब ८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । सञ्चालित १४ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रिमियम नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले संकलन गरेको छ । कम्पनीले २०८० भदौसम्ममा ८ अर्ब एक करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.९२ प्रतिशतले बढी हो । र, बढी प्रिमियम संकलन गर्नेको दोश्रो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय बीमा संस्थानको तुलनामा दुई गुणा बढी हो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान बिजनेसमा आक्रामक देखिएको छ । २०७९ भदौमा ८३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको संस्थानले २०८० भदौसम्ममा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएको छ । जुन प्रतिशतको आधारमा ३२५.३९ प्रतिशतले बढी हो । यता सानिमा रिलायन्स र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सबीच बीमाशुल्कमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । दुई कम्पनी मर्जभएर बनेको सानिमा रिलायन्सले एक अर्ब एक करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ भने सिटिजन लाइफले मर्ज बिनै एक अर्ब एक करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । प्रतिशतको आधारमा भने सानिमा रिलायन्सको बिजनेस १२.५५ प्रतिशतले बढेको छ भने सिटिजन लाइफको बिजनेस गत वर्षको तुलनामा ५.०५ प्रतिशतले खस्किएको छ । सर्वाधिक प्रिमियम संकलन गर्नेको सूचीमा भने यी दुई कम्पनी क्रमशः आठौं र नवौं स्थानमा छन् । संकलित प्रिमियमको आधारमा हिमालयन र नेशनल लाइफबीच पनि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । तीन कम्पनी मर्ज भइ बनेको हिमालयनले २ अर्ब ९५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्दा मर्जरमा नगएको नेशनल लाइफले २ अर्ब ९० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । सूचीको आधारमा हेर्ने हो भने हिमालयन लाइफ सर्वाधिक प्रिमियम संकलन गर्नेको तेश्रो स्थानमा छ भने नेशनल लाइफ चौथो स्थानमा देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा अधिकांश कम्पनीको बिजनेस बढेको छ भने केही कम्पनीको खस्किएको छ । गत वर्षको तुलनामा बिजनेस खस्किएको सूचीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल), नेशनल लाइफ, सूर्यज्योति, सिटिजन, मेट र सन नेपाल लाइफ रहेका छन् । यी कम्पनीको बिजनेस अधिकतम १० प्रतिशतसम्मले घटेको छ । यीमध्ये पनि सन नेपाल लाइफले सबैभन्दा कम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ६३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका १४ कम्पनीमध्ये ९ कम्पनीले एक अर्ब बढी प्रिमियम संकलन गरेर अर्बको क्लबमा प्रवेश गरेका छन् भने बाँकी ५ कम्पनी करोडको क्लबमा सीमित छन् । करोडको क्लबमा हुनेमा मेट लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी, आइएमई, रिलायबल नेपाल र सन नेपाल लाइफ रहेका छन् ।
