पोल्ट्री व्यवसायीको २ खर्ब लगानी संकटमा, बैंकको ऋण टिकाउन घाटामा चल्दै
काठमाडौं । सानो खोर बनाएर पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने साना किसान यो व्यवसायबाट विस्थापित भएका छन् । ठूलो लगानी गरेका व्यवसायी पनि बैंकको ऋणको भरमा छन् । उनीहरुलाई बैंकको किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने पीर छ । बैंकको ऋण टिकाउनैका लागि कतिपयले कुखुरा पालिरहेका छन् । उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार नेपालमा अण्डा पार्ने लेयर्स कुखुरा फार्म ८ हजार वटासम्म पुगेका थिए । यो सङ्ख्या घटेर अहिले ४ हजारभन्दा तल छ । पोल्ट्री व्यवसायीसमेत रहेका उनले भने, “धेरै विस्थापित भए, जति छन्, उनीहरूमध्ये आधाले बैंकलाई देखाउनकै लागि मात्रै कुखुरा पालिरहेका छन् ।” देशभरमा पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी हुने अवस्थामा पुगेपछि अर्बौँ लगानी गरेका पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेलले आफ्नो अगुवाइमा नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घगठन गरे । उनले भने, “व्यवसाय सिद्धिने अवस्थामा पुगेपछि गत वर्ष हामीले सङ्गठित बनेर देशव्यापी दौडाहा अभियानमा लाग्यौँ ।” आफ्नो व्यवसाय छाडेर सामूहिक हितका लागि पोखरेलको समूहले देशका सबै जिल्लामा पुगेर अण्डाको बजारीकरणसँगै सचेतना काममा जुट्यो । नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सर्दीमा ४ लाख लेयर्स कुखुरा पाल्दै आएका दाउन्ने कर्पोरेटका सञ्चालक पोखरेलले भने, “टिक्नका लागि हामी सङ्गठित भएर लागेका हौँ ।” बाहिरबाट देखिएजस्तो अवस्था नरहेको उनले बताए । वर्षौदेखि नोक्सानमा काम गर्नुपर्दा धेरै विस्थापित भएको र रहेकाहरू ऋणमा टिकेको उनको भनाइ छ । अहिले अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १७ रुपैयाँ हुन आउँछ । किसानले हाल १३ रुपैयाँ हाराहारीमात्रै पाएका छन् । लागतभन्दा कम मूल्यमा अण्डा बिक्री गर्नुपरेपछि धेरै किसान विस्थापित भएको उनी बताउँछन् । पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने लेयर्स कुखुरा फार्म, ह्याचरीसहित पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित किसान र व्यवसायी धेरैजसो विस्थापित भएको बताए । सरकारको नीतिका कारण धेरै समस्या व्यहोर्नुपरेको उनको गुनासो छ । कोभिडअघिसम्म दैनिक ५५ लाख हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गरेकामा अहिले घटेर ३० लाख हाराहारीमा झरेको उनको भनाइ छ । ५ लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो व्यवसाय धान्न मुस्किल अवस्थामा पुगेको उनले बताए । पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेल ३४८ ह्याचरी घटेर १२० मा झरेको जानकारी दिए । भएकामध्येले पनि क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “पछिल्ला वर्षहरूमा पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित सबै उद्योग धरासायी बन्दै गएका छन् ।” राज्यले नहेर्ने हो भने केही समयपछि नै सम्पूर्ण व्यवसाय धरासायी हुने उनको भनाइ छ । बैंकको ऋणले मात्रै व्यवसाय टिकेको जनाउँदै उनले समयमा सुधार हुन नसके कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान दिएको यो व्यवसाय समाप्त भएर जाने उनको भनाइ छ । पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट राज्यले व्यवसायीका समस्या बुझ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको बताए । उनले भने, “सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्याएका छौँ, हाम्रा कुरा कसैले सुनेन ।” नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ । समयमै राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेमा यहाँको पोल्ट्री व्यवसाय पूरै समाप्त हुने अध्यक्ष विष्टले बताए । उनले भने, “आत्मनिर्भर रहेको यो व्यवसाय जोगाउन वा समाप्त पार्ने भन्ने राज्यको हातमा छ ।” पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी भएमा एकातर्फ आयातमा भर पर्नुपर्ने छ भने अर्कातर्फ रोजगारीका अवसरसमेत गुम्ने उनको भनाइ छ । रासस
हलभित्र मारवाडी समूदायमाथि हमला, हलबाहिर दुर्गा प्रसाईंमाथि आक्रमण (भिडियोसहित)
काठमाडौं । विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमाथि कालोमोसो दलिएको छ । सोमबार काठमाडौंस्थित एलोप्यागोडा होटलमा केही युवाले प्रसाईंमाथि कालोमोसो दलेका हुन् । प्रसाईंले होटलको हलभित्र यूट्युवर सम्मेलन गरी मारवाडी समूदायलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेका थिए । त्यसपछि बाहिर निस्कँदै गर्दा केही युवाहरुले उनीमाथि कालोमोसो दलेका थिए । प्रसाईंले यूट्युवर सम्मेलनमा विशाल ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, गोयल ग्रुपमाथि विभिन्न आरोप लगाएका थिए । विशाल ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, गोयल ग्रुपले व्यापारको नाममा तस्करी गर्दै आएको, राज्यलाई कर नतिर्ने गरेको, बालमन्दिर, पशुपति विकास क्षेत्र लगायतको सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेको, व्यवसायिक साझेदारसँग विवाद गरेर उनीहरुको सम्पत्ति कब्जा गरेको जस्ता आरोप लगाएका थिए । उक्त सम्मेलनमा प्रसाईंलाई साथ दिन राकेश अडुकिया, बैद्यनाथ अग्रवाल, रमेश अग्रवालले मञ्चमा बसेका थिए । कार्यक्रममा विशाल ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, गोयल ग्रुपका मुख्य पात्रहरुको फोटोहरुसहित विभिन्न आरोप पेपर प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यक्रम सकेर निस्केका प्रसाईं होटल परिसरबाट निस्कनै लाग्दा कालोमोसो दलिएको थियो । कालोमोसो दल्ने युवाहरुले प्रसाईं मेडिकल माफिया रहेको र मारवाडी समुदायमाथि धावा बोलेकोले कालोमोसो दलेको बताउँदै थिए । साथै, युवाहरुले दुर्गा प्रसाईं मुर्दावाद भन्दै नारा समेत लगाएका थिए । दुर्गा प्रसाईले बैंकबाट लिएको अर्बौं ऋण नतिरेको, दुवाईबाट सुन तस्करी गर्ने गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । कालोमोसो दलिएपछि प्रसाईं सर्ट खोलेर भित्रि वस्त्रमा अनुहार छोप्दै होटलभित्र प्रवेश गरेका थिए । प्रसाईं आफैंले विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने भनेर ‘कालोमोसो दस्ता’ घोषणा गरेका थिए । र, विभिन्न जिल्लामा बैंकका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलेका थिए । प्रसाईंले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कार र नागरिक बचाउ महाअभियान घोषणा गरेर विभिन्न व्यवसायीहरुलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । साथै, उनले मारवाडी समुदायलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सद्भाव भड्काउने गरी आपत्तिजनक शब्द बोल्दै आएका छन् ।प्रसाइले सामाजिक सद्भाव भड्काउने गरी आपत्तिजनक विचार व्यक्त गर्दै गर्दा त्यसलाई यूट्युवरहरूले उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।
सरकारको निमन्त्रणामा अध्यक्ष बनें, ३० वर्षसम्म नभएका काम २० महिनामा भए
विश्व लगानीकर्ता सप्ताह कार्यक्रममा बजारसँग सम्बन्धित बैंकर संघ, ब्रोकर एशोसिएसन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लगायतको उत्साहजनक सहभागी रह्यो । सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका प्रतिक्रिया (कमेन्ट)हरु अध्ययन गर्दा हामीकहाँ वित्तीय साक्षरताको कमी रहेको प्रष्ट पारेको छ । नेपालको पूँजी बजारलाई फण्डामेन्टल अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन जरुरी छ । जुनसुकै नियामक निकायमा बस्ने अधिकारीहरुको सीमा र दायरा तोकिएको हुन्छ । देशको विद्यमान ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि अन्तर्गत रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । पूँजी बजारको इकोसिस्टममा तथ्यमा एकरुपता हुनु पर्छ । म अध्यक्ष बनेदेखि मैले बुक बिल्डिङलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । बुक बिल्डिङ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित प्रणाली हो । ६ महिनाअगाडि सामूहिक रुपमा सम्बन्धित इस्यू कम्पनी, इस्यू म्यानेजर, नेप्से, सिडिएससी र सेबोनका पदाधिकारीको छलफलमा बुक बिल्डिङ्गमा के समस्या र किन अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौं भनेर छलफल गरेका थियौं । २ महिनाको समय दिएको भएपनि ६ महिना पुगेको छ । ४ महिना ढिला भइसकेको छ । ४ महिना ढिला भएपनि दुईवटा कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढेको छ । बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी भइरहेको छ । बुक बिल्डिङ विश्वव्यापी मान्यता र सिस्टम हो भन्दैमा सबै समस्या समाधान हुँदैनन् । यदि मन मष्तिस्कमा गभर्नेन्स कन्सिसडेन्ट्ली छैन भने त्यसले पनि काम गर्न सक्दैन । नेपालमा कागजमा बलियो देखिएपछि सबै बलियो हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । तर, हामी पूँजी बजारमा सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले त्यसलाई अप्लाई गर्दैनौं । प्रिमियम विधि संसारमा छैन, फ्रि प्राइसिङ मात्रै छ । प्रिमियम भन्ने शब्द आफैंमा गलत हो । र, प्रिमियमा अनुमति दिने जुन निर्देशिका र कार्यविधि छ, त्यसअन्तर्गत कार्य अगाडि बढिरहेको छ । म पहिलो ब्यक्ति हुँ ! अहिले भएको प्रणालीले प्रिमियमा उठेका गुनासोलाई समाधान गर्न सकेन भनेर धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्हरुको संस्था आइक्यानका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । जुन समितिले मूल्याङ्कन र प्रमणीकरण गर्ने प्रणाली लागू गरेका छौं । म आएपछि त्यो व्यवस्था लागू भएको हो । प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको हरेक फाइल त्यो समितिमा पठाइन्छ । त्यो समितिले मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण नगरेसम्म सेबोनले प्रक्रिया अघि बढाउँदैन । बुक बिल्डिङमा क्रस होल्डिङको चुनौति देखिएको छ । कहिलेकाहीँ नेपालमा क्रस होल्डिङ देखिँदैनन् । तर, क्रस होल्डिङ भएको हुन्छ । क्रस होल्डिङलाई कसरी समाधान गर्ने ? भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । यदि बुक बिल्डिङ पनि सुरु गर्याैं भने क्रस होल्डिङ किन नहेरेको भनेर विवाद निकालिन्छ । अरुको खुट्टा तान्नमा हामी धेरै अगाडि छौं । अर्थसमितिमा सांसदहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर आफूले हेर्ने ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्, रमेश हमालको अनुहार देखिँदैन । तपाईंले हेर्ने ऐनामा मेरो अनुहार देख्ने चेष्टा गर्नु भनेको मिसकन्सेप्सन हो । मेरो अनुहार त्यहाँ देखिँदैन । कसैले गोबर खान्छन् भने म पनि गोबर खान्छु भनेर सोच्नु पनि मिसकन्सेप्सन हो भनेर जवाफ दिएको थिएँ । हरेक विषयमा हाम्रा विचारहरु अलग-अलग हुन्छन् । कुनै पनि अर्थनीति आफैंमा पूर्ण हुँदैन । मलाई राम्रो लागेको अर्थनीति तथा फण्डामेन्टल अर्काे ब्यक्तिलाई राम्रो नलाग्न सक्छ । किताबमा लेखेकै कुरा हुनु पर्छ भन्ने हुँदैन । ४० वर्षदेखि खुला बजार नीति अपनाउँदा पनि देशको हालत यो अवस्थामा छ । हामी एकआपसमा अल्झिन व्यस्त छौं । सुधार वा रिफर्मका लागि बैज्ञानिक, तथ्यगत छलफल जरुरी हुन्छ । आलोचना गर्नकै लागि आलोचना गर्नु हुँदैन । सकरात्मक कुरा हेर्न जरुरी छ । सबै रोगहरु एकैदिनमा समाधान हुँदैन । म सेबोनको अध्यक्ष आफ्नो सोख र इच्छाले बनेको होइन । सरकारको निमन्त्रणामा सेबोनको अध्यक्ष बनेको हुँ । जुन कार्यदिशा सरकारलाई पेश गरेको थिँए, त्यतिखेरको कार्यदिशा सार्वजनिक गर्न तयार छु । त्यतिखेर मैले पेश गरको अर्थतन्त्रको खाकाको आकारमा जाने हो भने मेरो कार्यकालमा २ सय कम्पनीबाट ४ सय पब्लिक कम्पनी पुर्याउनु पर्छ । जबसम्म ठूला कम्पनी पब्लिकमा जाँदैनन् तबसम्म गभर्ननेन्स, राज्यको कर संकलन, नाफा लगायतकाे सुनिश्चित हुँदैन । कम्पनीहरु पनि पब्लिकमा गएपछि रिलायवल हुन्छन् । आज आईपीओ निष्काशन गर्न छिटो अनुमति दियो भनेर विरोध भइरहेको छ । विश्वका केही देशमा आईपीओ जारी गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था छ । आईपीओका फाइलहरु दुई/तीन वर्षसम्म अड्किन्थे । मर्जर एश्विजिशनमा पनि २ वर्ष फाइल रोकिएका उदाहरण छन् । म अध्यक्ष भएपछि तीन दिनभित्र फाइल पास गर्ने की फेल गर्ने भन्ने प्रणाली लागू गरेको छु । विद्यमान ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि अन्तर्गत तजबिजी हटाउनु पर्छ । कोही मान्छेले भेटेर फाइल पास हुने र नभेटे फाइल पास नहुने प्रणाली बन्द भएको छ । मान्छेको टाउको र अनुहार नहेरि फाइल पास हुने प्रणाली लागू भएको छ । यसलाई समग्र प्रगति भन्ने की १०/२० जनालाई चित्त दुख्यो भनेर विरोध गर्ने ? सेयर धितो कर्जालाई ब्यक्ति र संस्थालाई एउटैमा गाभिएको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर बैज्ञानिक रुपमा यसलाई छुट्याउनु पर्छ भनेर सुझाव दिएँ । ब्यक्तिगत र संस्थागत एउटै होइन । संस्थागतलाई खुला छोड्नु पर्छ भनेर सुझाएँ । तर, पुरै समाधान नभएपनि केही रकम बढेर आएको छ । राष्ट्र बैंकले पूँजी बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । एक घण्टाको बैठकमा राष्ट्र बैंकले प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम अघि बढेको छ । बैंकहरुलाई इक्विटी पनि लगानी गर्न दिने बाटो खुला गरेको छ । यसले लघु, मझौला तथा साना उद्यमीहरु र एसएमई स्टार्टअपलाई ठूलो टेवा पुग्नेछ । मार्जिन लेण्डिङ्ग, इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ र अक्सनका लागि कार्यविधिको समितिले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । दशैं अगाडि नै कार्यविधि तयार पार्ने लक्ष्य छ । अहिले बजारमा तरलता अभावको अवस्था छ, त्यसलाई यसले समाधान गर्नेछ । तरलताको समस्या समाधान गर्न गैर आवासीय नेपाली एनआरएनएलाई पूँजी बजारमा प्रवेशका लागि ठोस अध्ययन गरेर बोर्डमा पेश गरेका छौं । र, आजका दिनमा हामी कार्यान्वयनको चरणमा गइरहेको छाैं । त्यसका लागि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन (फिता) नै संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय गरेर भएपनि अवरोधहरुलाई खुलाउने तयारी छ । जलविद्युत कम्पनीको सुधारमा धेरै काम भएका छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा भएको केही चुनौतिलाई चिर्नलाई पहिलो पटक लकिङ प्रावधानलाई बैज्ञानिक बनाइएका छौं । नयाँ पुराना सबै लगानीकर्ताहरुलाई आईपीओ भर्ने/नभर्ने बारे पनि सिकाउनु परेको छ । सबैले आईपीओ भर्नु पर्दैन । सबैले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्नु पर्छ भन्ने छैन । खरिदबिक्री गर्नु भनेको विश्लेषण गर्नु हो । अनिवार्य कारोबार गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । तर, १०/२० जनाको आवाजको भरमा देशको आर्थिक प्रणालीलाई नै चेतावनी दिन खोजिरहेका छन् । ३० वर्षसम्म नभएका कारवाहीहरु २० महिनामा गरेर देखायौं । बजारमा म्यानुपुलेसन, इनसाइडर ट्रेडिङका आशंका लगायतका सूचनालाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्याैं । सामाजिक सञ्जालमा फेक पेज चलाएर बजारलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि भइरहेका छन् । त्यस्ता गतिविधिलाई पनि हामीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । सिस्टमेटिक रुपमा हकप्रद सेयर जारी गर्दा आफूलाई अग्रज भन्ने ब्यक्तिहरुले सूचना मागे । यो पहिलो देश हो, जहाँ राइट सेयर जारी गर्दा सेयर मूल्य बढ्छ । किन सेयर मूल्य बढ्यो भनेर त्यसको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । कम्बोडियामा पूँजी बजार आएको १० वर्ष मात्रै भयो । त्यहाँ विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई बिना बाधा प्रवेश गर्न दिइन्छ । केवाइसी अपडेट गर्याे भने विदेशी लगानीकर्ता सहज रुपमा प्रवेश गर्न पाउँछन् । कम्बोडियाको पूँजी बजारमा १६ प्रतिशत लगानीकर्ता विदेशी छन् । नेपालको पूँजी बजार ३० वर्ष भयो । तर, विदेशीलाई प्रवेशमा रोक छ । अब विदेशीलाई पनि लगानी गर्नका लागि बाटो खुला हुँदैछ । अब पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई पनि दीर्घकालिन बनाउनु पर्नेछ । अब एकनएक दिन नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनै पर्छ । (हमाल नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हुन् ।)
