‘नेपाल र यूएन पुराना मित्र हुन्, शान्ति प्रक्रियामा शतप्रतिशत सहयोग गर्छौं’
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घले सघाउने बताएका छन् । आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेक्रममा नेपालले चाल्ने कदमको सहजीकरणका लागि राष्ट्रसङ्घले भूमिका खेल्ने बताए । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ । “नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा ‘स्मुथ ट्रान्जिसन’का लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्नेछ । अहिले नेपालले अल्पविकसित मुलुकहरुको अध्यक्षता गरिरहेकोमा अरु देशका लागि पनि नेपालले चाल्ने कदमको महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ”, उनले भने । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गतिविधिको प्रसंशा गर्नुहुँदै गुटेरेसले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सेनामार्फत् महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरे । यस्तो छ उनको पुर्णपाठ : महामहिमहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू एवम् मित्रहरू । आज यहाँ तपाईंहरूसँग उपस्थित हुन पाउनु सम्मानको कुरा हो । मनमोहक नेपालमा फर्कन पाउनु एउटा सौभाग्य पनि हो । म यहाँ पहिलो पटक सन् १९७० को दशकमा आएको हुँ । जति पटक म यहाँ आएको छु, म छक्क परेको छुँ । र, यो यात्रा पनि कुनै अपवाद होइन । गत केही दिनमा मैले देखेका र अनुभव गरेका कुरा मसँग सधैं रहनेछन् । हिमालयमा सूर्यको किरण, जनसमुदायको न्यानोपन र समृद्ध सांस्कृतिक विविधताको ।अनि पक्कै पनि लुम्बिनीको पवित्रता । म र मेरो प्रतिनिधिमण्डललाई तपाईँहरूको निमन्त्रणा, तपाईँहरूको आतिथ्य र स्वागतका लागि म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु । महामहिमहरू, हामी आज संसारको अशान्तिको बीचमा एकअर्कालाई भेट्देछौँ । गरिबी र भोकमरीमा दशकौँको प्रगति उल्टिन्दैछ । मुद्रास्फीतिले घरायसी र राष्ट्रिय बजेटलाई कमजोर बनाउँदैछ । परिवारहरू होस् वा राष्ट्रहरू, आर्थिक संकटको सामना गर्दैछन् । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व जनसंख्यामा उनीहरूको अनुपातको तुलनामा र उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक पुरुषको तुलनामा कम छ । हिंसा र द्वन्द्व चुलिएका छन् ।मध्यपूर्वको द्वन्द्व नेपालबाट हजारौं माइल टाढा हुँदा पनि इजरायलमा हमासको क्रूर आक्रमणका कारण पीडितहरूमध्ये धेरै नेपाली थिए । मृत्यु भएका दश नेपाली विद्यार्र्थीका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु र बेपत्ता श्री विपिन जोशीको सकुशल आगमनका लागि कामना गर्दछु । माननीय मन्त्रीज्यू तथा सांसदज्यूहरू, भूराजनीतिक तनाव बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी विभाजनहरू गहिरो र खतरनाक हुँदै गइरहेका छन् । साना मुलुकहरू ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा सम्पाश्र्विक क्षति हुन डराउँछन् । जलवायु प्रकोप घातक शक्तिका साथ तीव्र भइरहेको छ । यी सङ्कटहरूको प्रतिकार्य गर्न विश्वले नेपालबाट धेरै सिक्न सक्छ । यो देश शान्तिको प्रवद्र्धक, बहुपक्षवादको पक्षधर र दिगो विकास तथा जलवायु सम्बन्धी कार्यको कट्टर समर्थक हो । दुई ठूला शक्तिका बीचमा रहेर आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो मार्ग तपाईँहरू आफैले बनाउनुभएको छ । विगत बीस वर्षको तपाईहरूंको यात्रा हेर्नलायकको छ, अद्भुत छ । नयाँ संविधानसहितको नयाँ गणतन्त्रको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र छ । तपाईँहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरू शीघ्र अँगाल्नु भयो र तीमध्ये धेरैमा प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईको मुलुकले द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक साम्य पारेको छ र युद्धबाट शान्तितर्फ उन्मुख भएको छ । यो यस्तो प्रक्रिया हो जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समर्थन गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ । महानुभावहरु, माननीय सांसदज्यूहरू, नेपाल परिवर्तशील छ । तपाईँहरूंको प्रगतिको गतिशील कथा आज पनि निरन्तर छ । अल्पविकसित देशको स्थितिबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ एक सहज सङ्क्रमणलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छ । र तपाईँहरू आफ्ना शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ । प्रश्नहरू र अन्यायद्वारा त्रसित पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णबिराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर यो सजिलो भने छैन । स्वभावतः यो एक नाजुक र जटिल प्रक्रिया हो । हामीलाई के कुरा थाहा छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सफलताको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हुन्छ जब यो समावेशी तथा बृहत् हुन्छ र यसको केन्द्रमा पीडितहरू हुन्छन् । जब यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ । त्यतिमा मात्र होइन जब महिलाहरू पूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन् । यसका अतिरिक्त जब मानवाधिकार उल्लङ्घनका सबै पीडितहरूले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन् । नेपालमा प्रगति र समाधान खोज्ने प्रयासलाई म स्वागत गर्दछु । तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, तपाईँको सर्वोच अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाल पुराना मित्र हुन् । हाम्रो सहकार्य गहन छ । नेपाल लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ परिवारको प्रिय सदस्य र हालैमा अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहको अध्यक्षका हैसियतमा विकासोन्मुख देशहरूका लागि प्रभावशाली आवाज भएको छ । र यो सानो देशले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा ठूलो योगदान गरेको छ । विश्वका सबै राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा सेना पठाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो । नेपाली जनताको समर्पण, अदम्य साहस र सेवाका लागि म हृदयदेखि कृतज्ञ छु । हाम्रो नीलो झण्डामुनि रही सेवा गर्दै आफ्नो जीवन गुमाएकाहरूलाई सम्मान गर्न म एक क्षण लिन चाहन्छु । महामहिमहरू, जलवायु सम्बन्धी कार्यमा नेपाल अग्रपङ्कतिमा छ । तपाईँहरू सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यतिर बढिरहनुभएको छ । असाधारण वनजङ्गलको पुनस्र्थापनका प्रयासहरूका लागि धन्यवाद, वनले अब देशको लगभग आधा भाग ओगटेका छन् । र तपाईँहरू सबै पहलका लागि हाम्रो पुर्वचेतावनी प्रणालीका अग्रगामीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ, जसको लक्ष्य २०२७ सम्ममा पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु हो । वैश्विक सङ्कटहरूले नेपाललाई अझै नराम्ररी प्रहार गरिरहेका छन् किनकि नेपाल विश्वका विकासोन्मुख देशहरूमध्ये एक हो । कोभिड–१९ को महामारीका दीर्घकालीन प्रभाव, मुद्रास्फीति र जलवायु संकटले विकासका प्राप्त लाभलाई चुनौती दिइरहेका छन् र लगानीका लागि उपलब्ध हुने रकमको मात्रा खुम्चिरहेको छ । वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान धेरै सानो अंश हो । तर मनसुन, आँधीबेहरी र पहिरो तीव्रता र भीषणताको हिसाबले बढ्दैछन् । बाली, पशुधन र सम्पूर्ण गाउँहरू नष्ट गर्दै अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दैछन् र मानव जीवनलाई बर्बाद गर्दैछन् । अगस्टमा भएको भारी वर्षाले ल्याएको पहिरोले विनाश निम्त्यायो र सयौँ मानिसहरूको मृत्यु भयो । र हिमनदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेका छन् । नेपालले तीस वर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झन्डै एक तिहाइ गुमाएको छ । प्रभाव विनाशकारी छ । पानीले भरिएका ताल फुट्दैछन् । नदी र समुद्रको पानी बढ्दै छ । संस्कृतिहरूले चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् । र पहाडहरू जोखिममा छन् र चट्टान, पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्दो छ । चुनौतीहरू बढ्ने क्रम जारी रहनेछ । हिमालयका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गर्दछन् । जसरी तिनीहरू सङ्कुचित हुन्छन् त्यसरी नै नदीहरू बग्छन् । भविष्यमा सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्र जस्ता हिमालयका प्रमुख नदीहरूको बहाव अत्यन्तै सीमित हुनेछ । नुनिलो पानीको अतिक्रमणसँगै यसले यस क्षेत्र र बाहिरका डेल्टाहरूलाई नष्ट गर्नेछ । यसको अर्थ तल्लो समुदायहरू र सम्पूर्ण देशहरू सदाका लागि मेटिन सक्छन् । लाखौँ मानिसहरू सर्नु पर्ने हुन्छ । पानी तथा जमिनको लागि भयङ्कर प्रतिस्पर्धा हुनेछ । महामहिमहरू, जलवायु परिवर्तनको परिणामस्वरूप यो देशमा के भइरहेको छ त्यो डरलाग्दो अन्याय हो र जीवाश्म इन्धन युगको गम्भीर आरोप हो । जलवायु सङ्कटको क्रूर प्रभावको सामना गरिरहेका नेपालका ती समुदायहरूप्रति म अति चिन्तित छु । संयुक्त राष्ट्रसंघ उनीहरुको साथमा छ । विश्वले पनि यस्तै गर्नुपर्छ । नेपाल र अन्य विकासोन्मुख देशहरूको विकासमा सहयोग गर्न, जलवायु सम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिन र हालको वैश्विक संकटको सामना गर्न धेरै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । मैले दिगो विकास लक्ष्य स्टिमुलस र जलवायु कार्यको लागि किफायती दीर्घकालीन वित्तपोषणमा कम्तीमा ५ खर्ब प्रतिवर्ष वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । सदस्य राष्ट्रहरूले गत महिनाको महासभामा प्रस्तावलाई स्वागत गरे र यसलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध भए । म उनीहरूलाई यी प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि अब कार्य गर्न आह्वान गर्दछु । र म नेताहरूलाई ढिलाइ नगरी जलवायुमा काम गर्न आग्रह गर्दछु — सबैभन्दा ठूला उत्सर्जनकर्ताहरूले नेतृत्व लिनुपर्दछ । विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सबै देशहरूले मैले प्रस्ताव गरेको एक्सलरेसन एजेन्डालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । र तिनीहरूले ग्लोबल स्टकटेकमा बलियो परिणामका साथ कोप २८ लाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ । हामीले जलवायु न्याय प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ । विकसित देशहरूले वार्षिक १ खर्ब डलर दिने वाचा पूरा गर्नुपर्छ र दोहोरो अनुकूलन वित्त, अनुकूलनमा जलवायु वित्तपोषणको आधा खर्च गर्ने पहिलो चरणको रूपमा । जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने प्रयासको केन्द्रमा सबैभन्दा सङ्कटासन्न समुदाय हुनुपर्दछ । र यस वर्षको कोप २८ मा सबै पक्षहरूले कोषेढुंगा नोक्सान र क्षति कोषलाई परिचालन गर्नुपर्छ । हामीलाई कोषमा नयाँ र समयमै वाचा चाहिन्छ । नेपाली जनता त्यसैमा निर्भर छन् । आँधीबेहरीमा आफ्ना घर गुमाएका परिवारहरूका लागि र उर्लंदो नदीहरूले आफ्ना गाउँ छोड्न बाध्य भएका समुदायहरूका लागि हानि र क्षति कुनै वार्ताको बिन्दु वा कर्मचारीतन्त्र अमूर्तता होइन । यो एक जीवन रेखा हो । माननीय मन्त्रीज्यूहरू तथा सांसदज्यूहरु, नेपाल लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको मित्रका रूपमा रहेको छ । र आज त्यो प्रणालीलाई पुनर्ताजगी, पुनरुत्थान र सुधारको निकै आवश्यकता छ । संसार परिवर्तनको अवस्थामा छ । यो बहुध्रुवीयतातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो । बहुध्रुवीय विश्वले वैश्विक मञ्चमा नेतृत्व र सन्तुलनका लागि नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्दछ । तर शान्ति कायम राख्न यो नयाँ गतिशीलतालाई बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू चाहिन्छन् । इतिहासले हामीलाई त्यो प्रमाणित गरेको छ। बीसौं शताब्दीको सुरुमा युरोप बहुधुवीय थियो, तर बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू थिएनन् । यो युद्धमा पर्यो जसले विश्वलाई आफ्नो चपेटमा लियो । त्यो हामीले लिन सक्ने जोखिम होइन । हामीलाई आजको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बलिया अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू चाहिन्छन् । तर संसार हाम्रोे ऐना हो जहाँ तिनीहरू स्थापना भएका थिए – लगभग ८० वर्ष पहिले । त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ । विकासोन्मुख देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अझ बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो सुरक्षा परिषद्लाई सुधार गर्न आह्वान गरेको छु । र मैले विश्वव्यापी वित्तीय संरचनालाई सुधार गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गरेको छु जसले गर्दा यसले विकासशील देशहरूलाई अझ राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ र तिनीहरूका आवश्यकताको प्रतिकार्य गर्दछ । र यी प्रस्तावहरूले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा र त्यसपछि वास्तविक ध्यान प्राप्त गर्दैछन् । आगामी वर्षको भावी राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन थप प्रगतिलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर हो । र हामीले परिवर्तनलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि मद्दत गर्न नेपालले सहयोग गर्ने कुरामा म भरोसा गर्छु । महामहिमहरू, बहुपक्षवादले संसारलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रतिकार्य गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हामीले नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र नयाँ अवसरहरू प्रयोग गर्न आवश्यक संस्थाहरू र उपकरणहरू सिर्जना गर्नु हो । आजको सन्दर्भमा प्रविधि दुवैको उदाहरण हो । यसले समस्याहरू समाधान गर्न र विकासलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । वा यसले विभाजनलाई निम्त्याउन सक्छ र असमानतालाई बढाउन सक्छ । आज यसले पहिलेको धेरै थोरै गर्दैछ र पछिको धेरै गर्दैछ । विश्वलाई आश्चर्यजनक गतिमा परिवर्तन गर्ने प्रविधिहरूका लागि हामीलाई वैश्विक प्रतिकार्य चाहिन्छ । मानवताको भलाइको लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न । र सबै देशहरूले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुपर्छ । मेरो उच्च स्तरीय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स निकायमा जी७७ देशका विज्ञहरू समावेश छन् । यसले यस वर्षको रिपोर्ट गर्नेछ । तसर्थ सदस्य राष्ट्रहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लागि वैश्विक शासन विकल्पहरू विचार गर्न सक्छन् । हामीले टेक्नोलोजीका फाइदा पनि सबैमा र्पुयाउनुपर्दछ र नयाँ प्राविधिक युगमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टको उद्देश्य यही हो । प्रविधिले सबैका लागि काम गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकार र उद्योगहरूलाई एकसाथ ल्याउने र दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ । फेरि, भावी शिखर सम्मेलन प्रगतिलाई अगाडि बढाउने एक उत्कृष्ट अवसर हो । र बहुपक्षीयता, शान्ति र विकासोन्मुख देशहरूको हितको अटल पक्षधरका रूपमा नेपाल शिखर सम्मेलनमा महत्वपूर्ण सहयोगी हुनेछ । महामहिमहरू, पछिल्ला केही दिनमा यो असाधारण देशको भ्रमण गर्न पाउँदा म ज्यादै खुसी छु । मैले देखेका कुराले एक सामान्य सत्यलाई पुष्टि गर्दछन् । नेपाल विश्वको मित्र हो । विश्व नेपालका लागि असल मित्र हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्न छाड्ने छैन । यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ ।
मर्यादाक्रममा समेटिएन निजी क्षेत्र, चन्द्र ढकालको मुख्य अजेण्डा ओझेलमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक २०७९ को प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सरकारले विधेयक दर्ता गरेको ८ महिनापछि विधेयकको दफाबार छलफल भएर समितिले विधेयकको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति देखि शिक्षकसम्मको मर्यादाक्रम छुट्याइएको छ । मर्यादाक्रममा राष्ट्रपतिदेखि शिक्षकसम्म अटाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका निजी क्षेत्रको संस्थागत नेतृत्व गरेका र स्वतन्त्र हिसाबले राज्यमा योगदान पुर्याइरहेका व्यक्तित्वहरु भने सो मर्यादाक्रममा अट्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रले आफुहरुलाई मर्यादाक्रममा समेट्नु पर्ने आवाज उठाउन थालेको लामो समय भइसकेको छ । तर, निजी क्षेत्रमा यसमा समेट्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । निजी क्षेत्रका नेताहरूले लामाे समयदेखि यसका लागि लविङ गरिरहेकाे भएपनि त्यसले सफलता पाउन सकेकाे छैन । यस पटक निजी क्षेत्र पनि आफुहरुलाई सरकारले मर्यादाक्रममा समेट्छ भन्ने अपेक्षामा थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केही कार्यक्रममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समेट्ने तयारी गरिरहेको धारणा पनि दिएका थिए । तर, अन्ततः सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेटेन । यसअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले व्यवसायीको पनि मर्यादाक्रम निर्धारणका लागि आफूहरुले पहल गरेको र यसमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए। महासंघकाे अध्यक्ष भएपछि सार्वजनिक गरेका प्रमुख अजेण्डाहरू मध्ये व्यवसायिक नेताहरूको मर्यादाक्रम पनि हुनु पर्ने बताएका थिए । मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रलाई नसमेटिएको विषयमा नेपाल अफ चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले समाजमा योगदान पुर्याएका अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटेको भए राम्रो हुने तर्क गरे । सरकारले ल्याएको मर्यादाक्रमलाई सामन्ती सोचको उपजको रुपमा केही व्यक्तिहरुले आलोचना पनि गरेका छन् । नागरिक अगुवा तथा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले मर्यादाक्रमप्रति कटाक्ष गर्दै आफ्नो टोलको कुकुरलाई मर्यादाक्रममा छुटाएको भन्दै एक्समा स्टाटस लेखेका छन् । सरकारले वर्षेनी रुपमा राज्य वा समाजमा विभिन्न क्षेत्रबाट विशिष्ट योगदान पुर्याउनेहरुलाई विभुषण प्रदान गर्दै आएको जसमा निजी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरु पनि समेटिने गरेका छन् । तर, सरकारले राज्यको औपचारिक निकायमा रहेर भन्दा धेरै योगदान पुर्याएका निजी क्षेत्र वा स्वतन्त्र विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई मर्यादाक्रममा भने समेट्ने काम गरेन । उसो प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समेट्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् । गत चैतमा भएको महासंघको वार्षिक साधारणसभामा पनि उनले सो विषय बोलेका थिए । तर, उनले प्रतिवद्धता गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
नयाँ मर्यादाक्रम : निजी क्षेत्रको वर्षौंदेखिको माग सम्बोधन भएन, कसको मर्यादाक्रम कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँ मर्यादाक्रम तयार गरेको छ । नयाँ मर्यादाक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरु समेटिएपनि निजी क्षेत्रको वर्षौंदेखिका माग भने पुुरा भएन । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरुले लामो समयदेखि आफुहरुको मर्यादाक्रम तोकिनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् तर सरकारले आश्वासन दिएपनि माग कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन तया गरेर पारित गरिसकेको छ । संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने तयारी अनुसार समितिले पारित गरेको हो । दर्ताको आठ महिनापछि विधेयकको दफाबार छलफल टुङ्गो लागेको हो। परिमार्जनसहित विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको हो । यस्तो छ नयाँ मर्यादाक्रम १. राष्ट्रपति २. उपराष्ट्रपति ३. प्रधानमन्त्री ४. प्रधानन्यायाधीश ५. सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष ६. पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश । ७. संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता । ८. उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख । ९. संघीय मन्त्री, मुख्यमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा सत्तापक्ष दलको नेता, राष्ट्रिय सभा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष संसदीय दलका उपनेता, विपक्षी संसदीय दलका उपनेता, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रदेश प्रमुख, संविधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्वउपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वउपाध्यक्ष । १०. संघीय संसद्का विषयगत समितिका सभापति, प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक, राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सचेतक, प्रदेश सभाका सभामुख । ११. संघीय राज्यमन्त्री, सर्वोच्चका न्यायाधीश, संघीय सहायक मन्त्री, संघीय सांसद, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल रत्न पाउने महानुभाव, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संघीय पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, संघीय संसद्का पूर्वपदाधिकारी (नेता, सभापति, सचेतक) । १२. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, संघीय पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख, संविधान सभाका सदस्य, पूर्वसांसद । १३. नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानसेनापति । १४. प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रदेश सभाको सत्तापक्ष दलको उपनेता, प्रदेश सभाको विपक्षी दलको उपनेता, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको नेता, प्रदेश सभाको विषयगत समितिको सभापति, प्रदेश सभाको मुख्य सचेतक, प्रदेश सभाको विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सचेतक, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपति (प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने विश्वविद्यालयबाहेक), विश्वविद्यालयको उपकुलपति । १५. प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको पूर्वमन्त्री, प्रदेश सभाको पूर्वउपसभामुख । १६. नेपाल सरकारको सचिव एवं राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रतिनिधिसभाको सचिव, राष्ट्रिय सभाको सचिव, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सभाको सचिव, राष्ट्र गौरव पाउने महानुभाव, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक । १७. उच्च अदालतको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिका प्रमुख, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, प्रदेश सरकारको पूर्वराज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको पूर्वसहायक मन्त्री, प्रदेश सभाको पूर्वसदस्य । १८. जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य, उपमहानगरपालिका प्रमुख, महानगरपालिका उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपमहानगरपालिका उपप्रमुख । १९. सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान निर्देशक, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, नेपाल सरकारको सहसचिव एवं राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रदेश सरकारको सचिव, जिल्ला न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), नेपालस्थित विदेशी कन्सुलर जनरल, विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी । २०. गाउँपालिका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको उपसचिव एवं राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपअनुसन्धान निर्देशक, विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षक । २१. नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत एवं राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, सहसेनानी, विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, उपसेनानी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत, वडाध्यक्ष, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक, सहायक सेनानी ।
