मर्जरबाट सकारात्मक परिणाम देखिएको प्राधिकरणको निष्कर्ष, कर छुट नपाएको कम्पनीहरुको गुनासो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मर्जरपछि कम्पनीहरुमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित मर्जर भएका बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा उनले मर्जर पश्चात कम्पनीहरुका सकारात्मक परिणामहरु देखिन थालेका बताएका हुन् । ‘मर्जर भएका बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढेको छ, लगानीका लागि पर्याप्त पूँजी भएको छ, मर्जरबाट बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ उनले भने । उनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित नभई सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूसम्म पुगेर बीमा व्यवसाय विस्तार गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष सिलवालले पूँजीको अधिकतम् सदुपयोग हुनेगरी अघि बढ्न निर्देशन पनि दिए । ‘बीमा कम्पनीहरूको आफ्नै खालको व्यवसायिक रणनीति हुनुपर्छ, बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, स्थीर, दिगो र नाफामूलक बनाउनुपर्छ, बीमा गर्न नागरिकहरू बीमा कम्पनी खोज्दै आउने नभई कम्पनीहरू नै नागरिककोमा जानुपर्छ, कम्पनीहरू व्यवसायिक किसिमले अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूमा रहेको रकम नागरिकको भएकाले बीमा कम्पनीहरू नागरिकहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले परम्परागत बीमालेख मात्र बिक्री गरेर हुँदैन, बीमालेखलाई भूगोल र बजारले खोजे अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्छ, राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी लगानी निर्देशिका बमोजिम लगानी विविधीकरण गर्नुपर्छ, बजारमा विश्वसनीयता बढाउन सुशासन आवश्यक भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ, बीमा कम्पनीको समग्र जिम्मेवारी संचालक समितिको हो, संचालक समितिले कम्पनीका क्रियाकलापहरूको निगरानी गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणमा पठाउनुपर्ने विवरणहरू समयमा नै पठाउन, शाखा उपशाखाको व्यवस्थापन गर्दा पर्याप्त अध्ययन गर्न, ऐन, नियम र निर्देशिका बमोजिम काम गर्न, दण्ड तथा जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन र न्यूनतम कागजातका आधारमा सहजरूपमा दाबी भुक्तानी गर्न बीमकहरूको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले प्राधिकरणले पूँजी वृद्धिको निर्णय गरेपश्चात् बीमा कम्पनीहरू पूँजी पु¥याउन स्वतःस्फुर्तरूपमा मर्जरमा गएको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभित्र पूँजी पु¥याउनुपर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बीमा कम्पनीहरूको मर्जरपश्चात् विशेषगरी कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा गुनासाहरू आएकाले त्यस्ता गुनासाहरू आन्तरिकरूपमै समाधान गर्न र कर्मचारीहरूलाई मर्का नपार्न तथा प्रदेश कार्यालयहरूलाई नमूनाका रूपमा संचालन गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पुजन ढुङ्गेल (अधिकारी) ले प्राधिकरणमा बीमा कम्पनीहरूबाट पेश भएका प्रस्तावहरू तत्कालै स्वीकृत हुने गरेको र प्रोडक्ट कोडिङ सम्बन्धी कार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा मर्जर भएका बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मर्जरपश्चात्को अवस्थाका बारेमा मिश्रित धारणा राखे । त्यस क्रममा केही बीमा कम्पनीका तर्फबाट मर्जरपश्चात् निर्देशिका बमोजिम कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेको, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याएको, मर्जरबाट ठूलो समस्या नआएको र साना साना समस्याहरू आफै समाधान गरी अगाडि बढेको लगायतका धारणा राखिएको थियो । यसैगरी, केही बीमा कम्पनीहरूका तर्फबाट मर्र्जरपछि मानव स्रोत व्यवस्थापनमा बढी समस्या देखिएको, पूँजी वृद्धिको तुलनामा व्यवसाय नबढेको, बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउन र शाखा तथा उपशाखा व्यवस्थापन गर्न थप समय आवश्यक परेको, मर्जरपश्चात् कर छूट लगायतका सहुलियत पाउन बाँकी रहेको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए ।
आक्रामक बिजनेस रणनीति बनाएका बैंकको पहिलो त्रैमासमै धक्का, एनपीएल बढेपछि नाफा घट्यो
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय वितरण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । पहिलो त्रैमास भएकोले पनि बैंकहरुले ‘गुड स्टार्टिङ’ गर्ने योजनामा थिए । तर, बैंकरको त्यो योजना पुरा हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास पनि गत आर्थिक वर्ष सरह नै भएको छ । बैंकहरुले पहिलो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) थप बढ्न सक्ने बताएका छन् । बैंकरले पहिलो त्रैमासमा खराब कर्जा बढेर नाफा घट्ने धारणा राखेका छन् । ब्यापार ब्यवसायमा सुधार नभएपछि बैंकहरुको नाफा पनि गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा घट्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीएल) औषत १.७१ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि बैंकहरुको खराब कर्जा २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न सक्ने अनुमान बैंकरले अनुमान गरेका छन् । लोन रिकभरी (कर्जा असुली)मा दबाब देखिएपछि प्रोभिजन धेरै राख्नु पर्ने भएकाले नाफामा असर गर्ने उनीहरुको धारणा छ । साथै, पछिल्लो समय बैंकहरुले लिलामीमा राखेको धितो पनि बिक्न छाडेपछि रिकभरीमा समस्या परेको उनीहरुले बताएका छन् । नबिल बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सुजित शाक्य समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर कायमै रहेकाले बैंकहरुको व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन भएको बताए । बजारमा उत्साजनक व्यवसाय नभएकाले अपेक्षाअनुसार वित्तीय विवरण नआउने उनको भनाइ छ । ‘समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था छ, त्यो नै बैंकहरुमा रिफ्लेक्ट हुने हो, हरेक क्षेत्र वा उपभोग क्षेत्र खासै उत्साहजनक छैन,’ उनले भने, ‘दशैंमा पनि रौनक भएन, बजारमा माग पनि घटेको छ, ब्यापार व्यवसाय ठप्प र सटर बन्द गरेर व्यवसायीहरु बसेपछि त्यसको असर बैंकहरुमा परेको छ ।’ बैंकर शाक्यका अनुसार रिकभरी पनि कम भएपछि प्रोभिजन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसले बैंकको नाफामा असर पुग्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुमा तरलता सहज भएपनि कर्जाको माग नै शून्य रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल एसबिआई बैंकका चिफ रिस्क अफिसर विष्णु देव यादवले पहिलो त्रैमास सोचेजस्तो नभएको बताए । बैंकको नाफा गत वर्षको सोही त्रैमासको तुलनामा आउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले प्रोभिजन बढेको हुँदा गत वर्षको पहिलो त्रैमास भन्दा कम नाफा आउँछ, खराब कर्जा गत वर्षको जस्तै छ, गत वर्षको असार मसान्तसम्म औसतमा खराब कर्जा २.४३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो, पहिलो त्रैमासमा पनि सोही हाराहारीमा हुन सक्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डीसीईओ देवेश लोहोनी पनि पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्ने बताउँछन् । रिपेमेन्ट नभएका कारण खराब कर्जा बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो त्रैमासमा बैंकको नाफा घट्न सक्छ, चाडबाडको समयमा पनि खासै रिकभरी हुन सकेन, अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्दा त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा बैंकमा परेको हो,’ उनले भने । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुले १८ अर्ब ७५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए भने ४९ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । गत वर्षको असोजसम्म बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ४२ अर्ब ५५ करोड १८ लाख रुपैयाँ थियो भने खराब कर्जा १.७१ प्रतिशत थियो । यस्तै साे अवधिमा बैंकहरुले ४४ खर्ब ७९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गरी ४२ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको जितले यी चार बैंकरलाई लाभ, उमेरहद पनि नलाग्ने !
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिलाई लिएर परेको मुद्दालाई खारेज गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको बुधबार भएको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट खारेज गरेको हो । सीईओ शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा गत माघमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । प्रभु बैंकले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई गाभेपछि पनि शेरचन नै सीईओ बनेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत रहेर थापाले उनीविरुद्द मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन/लिन कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरेको छ । शेरचनले पनि सोही सुविधाको उपयोग गरेका थिए । यी चार सीईओलाई पनि लाभ उच्च अदालत पाटनले अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिलाई लिएर परेको मुद्दालाई खारेज गरेसँगै अन्य बैंकका सीईओलाई पनि राहत मिलेको छ । हाल एक दर्जन बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । ती मध्ये अधिकांश बैंकका सीईओलाई उच्च अदालतको फैसलाले राहत मिलेको हो । यो फैसलाले हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, लक्ष्मी सनराइज बैंकका सीईओ अजय बिक्रम शाह र कुमारी बैंकका सीईओ रमेश अर्याललाई राहत मिलेको हो । यी सबै सीईओ दोस्रो कार्यकालभन्दा बढी सीईओ बनिसकेका थिए । हिमालयन बैंकले सिभिललाई गाभेपछि पनि अशोक राणा नै सीईओ बने। उनी हिमालयन बैंकमा लामो समयदेखि सीईओ भएर नै काम गरिरहेका छन् । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जर भएपछि पनि ज्योतिप्रकाश पाण्डे नै सीईओ बने । उनी पनि सो बैंकमा लामो समयदेखि सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । लक्ष्मी र सनराइज बैंक मर्जरमश्चात् पनि अजयबिक्रम शाह सीईओ बने । उनले पनि लक्ष्मी बैंकमा दोस्रो कार्यकालका रुपमा काम गर्दै गर्दा लक्षमी सनराइजसँग मर्जर भयो । नयाँ बनेको लक्षी सनराइज बैंकको नेतृत्व पनि उनले नै गरे । उनलाई पनि यो फैसलाले राहत मिलेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकका सीईओ रमेश अर्याल पनि यो फैसलाको लाभ लिने बैंकरमा पर्नेछन् । उनले पनि तत्कालीन एनसीसी बैंकमा दोस्रो कार्यकालका रुपमा सीईओ भएर काम गरिसकेका थिए । पछि एनसीसी कुमारीसँग मर्ज भएपछि पनि अर्याल नै सीईओ बने । अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन भएपछि पनि थप नयाँ कार्यकालका लागि सोही सीईओले नयाँ नियुक्ती पाउने बाटो कानुनी रुपमा खुलेको छ । उमेर हद पनि नलाग्ने ! नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक र सीईओको उमेरहद पनि तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओका लागि ६५ वर्ष र सञ्चालकको लागि ६९ वर्ष उमेर हद तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले उमेरहदको व्यवस्था गरेपछि प्राइम कमर्सियल बैंकका तत्कालीन सीईओ नारायणदास मानन्धर अदालत पुगेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै मानन्धरलाई काम गर्न दिन आदेश दियो । अदालतको सो फैसलापछि त्यसको लाभ एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष स्वर्गिय बिके श्रेष्ठले पनि लिए । उनले अदालतको सोही फैसला देखाउँदै अन्तिम अवस्थासम्म पनि बैंकको अध्यक्षबाट हटेनन् । अब बैंकका सीईओ र सञ्चालकहरुले पनि राष्ट्र बैंकले गरेको उमेरहदको विषय पनि कार्यान्वयन नगर्ने देखिन्छ ।
