मौद्रिक नीतिमार्फत् आउँदैछ डिजिटल बैंकसहितको डिजिटल करेन्सी नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी ल्याउनका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । अबको दुई वर्षभित्र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) सार्वजनिक गर्ने रणनीतिका साथ राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको हो । डिजिटल करेन्सीको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै महाशाखा निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ । विभिन्न देशहरूले डिजिटल करेन्सीलाई प्रयोगमा ल्याइसकेको बेला राष्ट्र बैंक पनि छिट्टै आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउनका लागि अध्ययनमा जुटेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता डा.डिल्लीराम पोखरेलले अहिले राष्ट्र बैंकले छुट्टै टीम बनाएर भुक्तानी प्रणाली विभागको मातहतमा रहेर काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार सन् २०२६ को अन्तिमसम्म डिजिटल करेन्सीको नमुना परीक्षण हुनेछ । ‘हामी २०२६ भित्रै डिजिटल करेन्सी ल्याउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं, त्यसका लागि छुट्टै टिम अध्ययन गरिरहेको छ, यो बिचमा राष्ट्र बैंकले चाहेअनुसारको ऐन कानुनहरू संशोधन हुन सक्यो भने दुई वर्षभित्रै हामीले नमुना परीक्षण गर्न सक्छौं,’ उनले भने । सरकारले गत चैत ५ गते संसदमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३’ संशोधनका लागि पेस गरेको थियो । सो विधेयकमा डिजिटल मुद्राको विषय पनि उल्लेख छ । उक्त विधेयकले डिजिटल मुद्रालाई स्वीकार गर्न तथा झुक्तानी दिइने विषय प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा हुने डिजिटल कारोबारमा डिजिटल मुद्रालाई पनि स्थान दिने र वित्तीय संस्थाले डिजिटल मुद्राको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक भएकोले उक्त प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ । डिजिटल करेन्सी ल्याउने नीतिगत व्यवस्था भएको भने लामो समय भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत् आफ्नै डिजिटल करेन्सी सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको थियो । राष्ट्र बैंकका निर्देशक अनुज दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले ६ सदस्यीय डिजिटल करेन्सी अध्ययन समिति पनि बनाएको थियो । सो समितिले अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंक समक्ष प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । सो सो बेला सीबीडीसी परियोजनामा लागू गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनले नेपालमा डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउन नयाँ कानून बनाउनु पर्ने वा हालको ऐन संशोधन गर्नु पर्ने देखाएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलाई संशोधनको कार्य अगाडि बढाएको हो । डिजिटल करेनसीको विषयमा राष्ट्र बैंकले अहिले विदेशी अभ्यास पनि अध्ययन गरिरहेको छ । ‘हामीले विदेशी अभ्यास र उनीहरूले डिजिटल करेन्सीमा गरेको प्रगतिको विषयमा पनि अध्ययन गर्दैछौं, उनीहरूको अनुभव पनि हामीलाई चाहिन्छ, सबै अध्ययन भइसकेपछि हामीले डिजिटल करेन्सी सार्वजनिक गर्छौं,’ पोखरेलले भने । छिमेकी चीनमा औपचारिकरूपमै ‘डिजिटल युवान’ सञ्चालनमा आइसकेको छ । भारतले समेत आफ्नै डिजिटल करेन्सी ई–रूपे सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यी दुवै देशले डिजिटल करेन्सीमा प्रभावकारी काम गर्दै आएका छन् । स्रोतकाअनुसार राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न सक्ने डिजिटल करेन्सीको विषयमा व्यापक नीति सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । अहिले डिजिटल बैंक पनि बहसका रूपमा देखा परेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नै डिजिटल बैंक खोल्न सक्ने गरी नीति बनाउन लागेको पनि बुझिएको छ । ‘डिजिटल करेन्सी राष्ट्र बैंकले जारी गरेर वाणिज्य बैंकलाई वितरण गर्ने र त्यसबाट साधारणमा पुर्याउने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ, यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्ने कि भनेर पनि तयारी भइरहेको छ, तयारी सकियो भने नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट आउन सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । स्रोतकाअनुसार कहिलेसम्म नगदलाई पूर्णरुपमा विस्थापित गरेर पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुन्छ, सोही आधारमा डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सी सम्बन्धि थप नीतिगत व्यवस्था हुन्छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन पनि सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । डिजिटलरूपमा हुने चोरी–पैठारीको चुनौती थपेसँगै त्यसको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी ल्याउने भएको हो । अहिले विश्वका अधिकांश देशले डिजिटल करेन्सीमा खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । कस्तो बन्छ डिजिटल बैंक ? नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको अवधारणा अगाडि सार्ने बहस सुरु भएसँगै यो कस्तो बैंक बन्छ भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । बैंकहरू बढी भनेर बिग मर्जरको नीति अगाडि सारेको राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको अवधारणा कसरी बनाउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार डिजिटल बैंकमा बैंकिङ सम्बन्धि सबै कार्य अनलाइनबाट नै हुन्छ । अहिले कायम रहेका बैंकले भौतिकरूपमा र विभिन्न शाखाहरू स्थापना गरेर सेवा दिइरहेको भए पनि डिजिटल बैंकले भने अनलाइनबाट सेवा दिनेछ । डिजिटल बैंकको कुनै शाखा पनि हुने छैन । डिजिटल बैंकको सेवा लिन शाखा कार्यालय धाउन नपर्ने सह-प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । उनले डिजिटल बैंक र डिजिटल बैंकिङ फरक भएको बताए । ‘अहिलेका बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन्, डिजिटल बैंक फरक हो,’ डिजिटल बैंकमा निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाहको काम अनलाइनबाट नै हुन्छ,’ उनले भने ।
युक्रेनलाई ६१ अर्ब डलरको राहत प्याकेज अमेरिकी संसदबाट पारित
काठमाडौं । युक्रेनलाई सहयोग गर्न अमेरिकाको संसद्ले ६१ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको राहत प्याकेज पारित गरेको छ । युक्रेनलाई सहयोग गर्ने प्रस्तावको पक्षमा ३ सय ११ मत परेको थियो । तर, यो प्रस्तावको विपक्षमा पनि १ सय १२ मत परेको थियो । अब यो प्रस्ताव पारितका लागि अमेरिकी सिनेटमा जानेछ । अबको केही दिनमा सिनेटबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसलाई सिनेटमा पारित गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसमा हस्ताक्षर गरी कानुनी रूपमा मान्यता दिनेछन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस सहयोगबाट युद्धलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्ने र हजारौंको ज्यान जोगाउन सकिने बताएका छन् । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले प्रस्ताव पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता विश्वव्यापी मञ्चमा सधैं महत्त्वपूर्ण हुनेछ, र तिनीहरू कहिल्यै असफल हुन सक्दैनन् जबसम्म अमेरिका उनीहरूको रक्षा गर्न त्यहाँ छ।’ यस प्रस्तावमा इजरायललाई करिब २६ अर्ब डलरबराबरको सैन्य सहायता पनि दिइएको छ । गाजामा मानवीय सहायताका लागि करिब ९ अर्ब डलर राहत प्याकेजमा राखिएको छ । एजेन्सी
सगरमाथा चढ्न ३५२ जनाले लिए अनुमति, उठ्यो ५० करोड रोयल्टी
काठमाडौं । वसन्तयाममा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोण गर्नेबाट ५० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार यस यामका लागि सगरमाथा आरोहण गर्न अनुमति लिएका ३ सय ५२ जनाबाट ५० करोड ५६ लाख ६५ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ रोयल्टी रकम सरकारी खातामा जम्मा भएको हो । विभागको साहसिक पर्यटन तथा पर्वतारोहण शाखा निर्देशक राकेश गुरुङले सगरमाथा आरोहणमा उत्साहवर्द्धकरूपमा आरोही आइरहेको बताए । उनका अनुसार सगरमाथा आरोहीबाट हालसम्म राजस्व राजस्व संकलन भइरहेको छ । अघिल्लो वर्षकै हाराहारी रोयल्टी उठ्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । विभागले अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि ३३ आरोही समूहका ६५ महिला र २ सय ८७ पुरुष गरी जम्मा ३ सय ५२ आरोहीले अनुमति पाएका छन् । हालसम्म ५५ देशका आरोही सगरमाथा आरोहणका लागि आएका हुन् । निर्देशक गुरुङले आरोहीको सङ्ख्या पनि अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा आउने अपेक्षा गरिएको बताए । अघिल्लो वर्ष हालसम्कै सर्वाधिक ४ सय ७८ आरोहीले सगरमाथा आरोहण अनुमति लिएका थिए । उनीहरूबाट रोयल्टी रकम पनि बढ्ने विभागको अनुमान छ । गत वर्ष ७६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी रकम जम्मा भएको थियो । यस वर्ष ५६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठिसकेको छ । थप पाँचदेखि सात करोड रोयल्टी जम्मा हुने अनुमान गरिएको निर्देशक गुरुङले बताए । विभागका अनुसार सगरमाथासहितका विभिन्न २४ हिमाल आरोहणको अनुमतिबापत हालसम्म ५६ करोड ४० लाख ३१ हजार एक सय ८१ रोयल्टी जम्मा भएको छ । यसमध्यै सगरमाथाबाट सर्वाधिक रोयल्टी उठेको हो । ‘यो यामको सगरमाथा आरोहण उत्साहजनक देखिएको छ, रोयल्टी रकम पनि अघिल्लो वर्षकै हाराहारी हुने विभागको अपेक्षा छ,’ निर्देशक गुरुङले भने, ‘सगरमाथा आरोहीको सङ्ख्या वैशाख ७ गतेसम्म तीन सय ५२ पुगिसकेको छ । अब तीनदेखि चार वटा अनुमति होला, त्यस हिसाबले हेर्दा ४ सयभन्दा बढी आरोही पुग्ने देखिन्छ ।’ विभागको विवरणमा सगरमाथापट्टी ल्होत्से हिमालबाट १ करोड ७२ लाख ५८ हजार ९ सय २२ र मकालु हिमालबाट १ करोड ७७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ अनुसार वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणमा जानेबाट प्रतिव्यक्ति विदेशीलाई ११ लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ । नेपालीले ७५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । विदेशीले एक पटक सगरमाथा आरोहण गर्दा कम्तीमा ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन् । मुलुकको पर्यटनको महत्वपूर्ण आधार मानिने पर्वतारोहण राजस्व आम्दानीका हिसाबले पनि सबैभन्दा धेरै हिमालबाटै रोयल्टी उठ्छ । वसन्त ऋतु आरोहणका लागि उपयुक्त याम मानिन्छ । यस याममा सगरमाथा आरोहण गर्न विभिन्न मुलुकबाट सर्वाधिक संख्यामा आरोही आउँछन् । सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पाले आफ्नो कम्पनीमार्फत यस याममा पनि धेरै सङ्ख्यामा आरोही आएको बताए । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा पनि बाक्लो संख्यामा आरोही आइरहेको र यसले नेपालको पर्यटनमा उत्साह जगाएको बताउँछन् । सगरमाथा, मकालु, अन्नपूर्ण, कञ्चनजङ्घा, धौलागिरि, ल्होत्से अमादब्लम, जुगललगायत हिमाल आरोहणका लागि आरोही हिमालतिर लागेका हुन् । यस यामको सगरमाथा आरोहणका लागि दोस्रो शिविरसम्म बाटो खुलिसकेको विभागले जनाएको छ । सगरमाथाको चुचुरोसम्म बाटो खुलाउन शेर्पा आरोही डोरी टाँग्ने (रोप फिक्सिङ) का लागि सगरमाथा क्षेत्रमा खटिएका हुन् । सगरमाथाको आधार शिविरदेखि दोस्रो शिविरसम्म सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले बाटो बनाएको छ । यस्तै दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्म रोप फिक्सिङ गर्ने जिम्मा सेभेन समिट ट्रेक्सले पाएको छ ।
