लोकप्रिय कारको उपाधि टाटाको पोल्टामा, क्रेटाले लियो दोस्रो स्थान
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता कम्पनी मारुती सुजुकीले अहिले सबैभन्दा लोकप्रिय कारको उपाधि गुमाएको छ । यो दौड टाटा मोटर्सले जितेको छ । भारतीय कार उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो अपसेटहरूमध्ये एकमा टाटाको मिनी एसयूभी पन्च देशको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने मोडेल बनेको छ । यसले मारुतीका लोकप्रिय मोडल वागनआर, स्विफ्ट र ब्रेजालाई पछि पारेको छ । पन्चले मार्च २०२४ मा पहिलोपटक यो उपाधि हासिल गरेको छ। मार्चमा कुल १७ हजार ५ सय ४७ पन्च बिक्री भएको थियो भने वागनआर १६ हजार ३ सय ६८ यूनिटका साथ तेस्रो स्थानमा रह्यो । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार हुन्डाईको एसयूभी क्रेटा मार्चमा बिक्रीको हिसाबले दोस्रो स्थानमा रह्यो । यसको बिक्री कुल १६ हजार ४ सय ५८ यूनिट रह्यो । पन्चले अप्रिलमा उही उपलब्धि दोहोर्यायो । वागनआरको १७ हजार ८ सय ५० यूनिटको तुलनामा यसको बिक्री १९ हजार १ सय ५८ यूनिट रह्यो । मारुतीको ब्रेजा एसयूभी १७ हजार १ सय १३ युनिटका साथ तेस्रो स्थानमा रह्यो । मारुती कार देशको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने कारमा नपरेको विरलै देखिने गरेको छ । जसरी पन्चले लगातार दुई महिना शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ, त्यसले आगामी दिनमा पनि यो क्रम जारी राख्ने देखिन्छ । यी तथ्यांकले भारतीय कार उद्योगको बदलिँदै गरेको चित्र झल्काउँछ । टाटा मोटर्सले पछिल्ला केही वर्षहरूमा धेरै परिवर्तन गरेको छ । आज यो मारुती र हुन्डाईपछि बिक्रीको हिसाबले देशको तेस्रो ठूलो कम्पनी बनेको छ । कम्पनीले पन्च, नेक्सन, टियागो र अल्ट्रोज जस्ता मोडलहरूसँग उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको छ । कति छ मूल्य ? २०२४ मा टाटाले हुन्डाईलाई उछिनेर दोस्रो स्थान हासिल गर्यो । विश्लेषकहरूका अनुसार यो देशकै दोस्रो ठूलो कम्पनी बन्न सक्छ । यसको कारण कम्पनीले द्रुत गतिमा नयाँ मोडेल ल्याउने र विद्युतीय कार बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने रहेको छ । पन्चको पेट्रोल, सीएनजी र इलेक्ट्रिक संस्करणहरू उपलब्ध छन् । यसको पेट्रोल संस्करण ६.१ लाख (एक्स-शोरूम दिल्ली) बाट सुरु हुन्छ जबकि इलेक्ट्रिक संस्करणको मूल्य ११ लाख भारुभन्दा बढी छ । तर, भारतीय बजारमा मारुतीको प्रभुत्व कायम छ । मार्चमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने १० मोडेलमध्ये ६ मारुतीका थिए भने अप्रिलमा सातवटा मोडल थिए । मारुतीले खुद्रा बजारमा बलियो पकड बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । कम्पनीले वेटिङ पिरियड अनुसार मोडेलको उत्पादन समायोजन गर्दछ । यसले कतिपय सवारीसाधनको बिक्रीमा असर गरेको छ । तर, टाटाको कार्यसम्पादन निकै राम्रो छ र यसका मोडेलहरू बजारमा बढ्दै गएकाले कम्पनीको आत्मविश्वास पनि बढ्दै गएको छ । कम्पनीले विद्यमान मोडेलहरूमा विद्युतीय संस्करणहरू थप्दैछ । यसले विद्युतीय वा ग्रिन कार ल्याउने काम पनि गरिरहेको छ । एजेन्सी
गाउँलाई धनाढ्यको मनोरञ्जनको क्षेत्र बनाऔँ
नेपाल सहरी तथा क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिष्ठान (निअर्स) देशमा भइरहेको सहरीकरण र यसले निम्त्याएका अवसर तथा चुनौतीका बारेमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने कार्यमा विगत ९ वर्षदेखि सक्रिय छ । सहरी योजनाकार तथा क्षेत्रीय विकास विज्ञ, प्राज्ञ, उद्यमी तथा अभियन्ताद्वार स्थापित यो प्रतिष्ठानले कुनै पनि सवालमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी आफ्ना धारणा तय गर्दछ । र, विभिन्न तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समाजलाई उपयोगी ज्ञान बाँड्छ । नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन २०२४ को मूल विषयवस्तु विश्व परिदृश्यमा रियल इस्टेट क्षेत्र र नेपालले लिनुपर्ने कार्यदिशा रहेको छ । बढ्दो सहरीकरण र बसाइँसराइ, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का कारण सहरी क्षेत्रमा आवास तथा भवनहरूको माग बढिरहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या घट्ने र आवासीय घर, विद्यालय, सरकारी भवन खाली भइरहेको अवस्था छ । विकसित देशमा सहरीकरणको गति सुस्त छ र जनसंख्या वृद्धि पनि कम भइरहेको अवस्था छ भने विकासशील देशहरू र विशेष गरी अफ्रिका र एशियामा तीव्र सहरीकरणका साथै जनसंख्या वृद्धि पनि भइरहेको छ । नेपालमा पनि तीव्र गतिमा सहरीकरण हुनाका साथै पहाडबाट मैदान, उपत्यका र तराई मधेशमा बसाइँसराइ भइरहेको छ । यसबाट नयाँ सहरमा थपिने जनसंख्याका लागि आवास, स्कुल, अस्पताल, कार्यालय, उद्योग तथा व्यवसाय, मनोरञ्जन केन्द्र आदिका लागि भवनहरूको माग बढिरहेको छ । सरकारको सीमित साधन र स्रोतबाट मात्र यस्ता भवनहरूको निर्माण र व्यवस्थापन हुन कठिन भएकाले निजी क्षेत्रले यसमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भने उपलब्ध भवनहरूको व्यवस्थापन, किनबेच जस्ता कार्य पनि व्यवस्थित र पारदर्शी तरीकाबाट गर्न गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । लेखक थापा । नेपालमा जग्गाको किनबेच गर्ने काम औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा हुन थालेको धेरै दशक भइसकेको छ । कुनै व्यक्तिको मध्यस्थतामा विक्रेता र खरीदकर्ताले गोप्य रकमको लेनदेन गरेपश्चात् मालपोत कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अहिलेको चलन छ । मध्यस्थकर्ताको पहिचान, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वैधानिक नहुँदा बेलाबेलामा ठगी र जालसाजीका घटना घट्ने गरेका छन् भने घरजग्गा कारोबारको वास्तविक रकम पारदर्शी नहुँदा र यसमा मध्यस्थता गर्ने व्यक्तिको पारिश्रमिक वा कमिशनको अभिलेख नहुँदा सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने राजस्व पनि गुमेको अवस्था छ । तसर्थ घरजग्गा व्यवसायलाई वैधानिक तथा मर्यादित व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी संस्थागत जिम्मेवारी पनि किटान गर्न आवश्यक भइसकेको छ । वैधानिक रूपमा घरजग्गा व्यवसायमा लागेका संस्था वा समूहको लगानी सुरक्षा गर्न र यो व्यवसायको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि एउटा छुट्टै ऐन तथा निकायको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । घरजग्गा व्यवसायले केवल नागरिकका लागि सूपथ आवास तथा अन्य प्रयोजनका भवनहरू मात्र उपलब्ध गराउने नभई, हजारौं मानिसहरूलाई निर्माणकार्यमा रोजगारी उपलब्ध गराउने र निर्माण सामग्री उत्पादन र सप्लाई गर्ने उद्योग र व्यवसायलाई समेत टेवा दिन्छ । यो क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा कत्तिको महत्व राख्छ भन्ने कुरा हाल देखिएको आर्थिक मन्दीको मूल कारण नै घरजग्गा कारोबारमा आएको ह्रास हो भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ । रियल इस्टेट क्षेत्रमा नेपालमा धेरै अवसरहरू छन् । व्यक्ति आफैंले अनेकन् दुःख गरेर वर्षौं लगाएर घरबनाउने चलन अब अव्यवहारिक र अनुपयुक्त भइसकेको छ । आजको नयाँ पुस्तासँग त्यो समय र धैर्य छैन । आवास व्यवसायीले निर्माण गरेका तुरुन्त बस्न सकिने, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न आवासीय कोलोनी, अपार्टमेण्टमा युवापुस्ताको आकर्षण बढेको छ । अर्कोतर्फ छोराछोरी विदेशमा रहेका बाबुआमा र विदेशबाट सेवानिवृत्त भई नेपाल फर्केका पेसाकर्मीका लागि सुविधासम्पन्न आवासको माग पनि बढदो छ । गाँउमा खाली रहेको आकर्षक घरजग्गालाई खण्डहर बनाउनुको सट्टा सहरका धनाढय परिवारलाई छुट्टी मनाउने स्थानका रूपमा विकास गर्न सकेमा सहरका मानिस गाँउ जाने, त्यहाँको आनन्द लिने र गाँउको अर्थतन्त्रमा केही योगदान गर्ने अवस्था आउँछ र हाम्रा गाँउघर पुनर्जिवित हुनेछन् । यो कार्यका लागि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले उपयुक्त नीति नियम तर्जुमा गरी निजीक्षेत्रका व्यवसायीलाई यस कार्यमा संलग्न हुने वातावरण तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै काठमाडौं र पोखरा लगायत ठूला सहरमा सीमित जग्गा तथा आवास विकासका परियोजनालाई तराई तथा भित्री मधेसका मझौला सहरमा पनि विस्तार गर्नु राम्रो हुन्छ किनकि अहिलेको सहरीकरण तराई मधेसमा केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ । रियल इस्टेटबारे अन्तर्राष्टिय अनुभव तथा देशका आवाससम्बन्धी समस्या, चुनौती तथा अवसरबारे विज्ञहरुका प्रस्तुति, छलफल तथा निष्कर्षबाट यो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरूको ज्ञानको दायरा बढाउन र उपलब्ध अवसरलाई कसरी छिटो सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा रियल इस्टेट सम्मेलन २०२४ मा ठोस जानकारी प्रदान गर्नेछ । (नेपाल सहरी तथा क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिष्ठान (निअर्स)का प्रतिनिधि थापाले नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन २०२४ मा व्यक्त गरेकाे विचार । )
गुणस्तर प्रमाणविना ३८०० प्रकारका वस्तु आयात, १३५ नेपाली उत्पादनमा गैंडा छाप
नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । परिसंघ नेपाल सरकारको एक प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण साझेदार बन्दै सोही अनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु गर्दै आईरहेको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान यसमध्येको एक प्रमुख अभियान हो जसले नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०२१ अन्त्यतिरबाट शुभारम्भ भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले एउटा पहिचान मात्रै बनाएको छैन्, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस काम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र एवं सरोकारवालाहरुलाई झक्झकाइरहेको छ । यो महाअभियानले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार एवं निजी क्षेत्रबीचको आपसी समन्वय एवं सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । र, यो अभियान सोही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने मुख्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको ‘मेक इन नेपाल- स्वदेशी’ अभियानमा १ सय ३५ स्वदेशी उद्योगहरु आवद्ध भईसकेका छन् । स्वदेशी अभियानका सदस्य कम्पनीहरुले आफ्ना वस्तुहरुमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहितको स्वदेशी लोगो गैडा अंकित लोगो प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्ने लगायतका काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसका लागि स्वदेशी एवं विदेशी विभिन्न प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोषसँग सहमती गरी ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा हामी आवद्ध भइसकेका छौं । अगोरा विकासशील, उदीयमान र सीमावर्ती बजारका उद्यमी, लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग जोड्ने वेब प्लेटफर्म परियोजना हो । यस प्लेटफर्ममार्फत हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुका वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा पुर्याउने छ । यो प्लेटफर्ममा कसरी जोडिने भन्ने विषयमा हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुलाई जानकारी पनि गराइसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएतापनि हालसम्म सो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष यस व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि एक वेवपोर्टलको निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपाल उद्योग परिसंघले संचालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरू समेत सो पोर्टलमा समावेस गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । पोर्टलमै वस्तुको मुल्य, उपलब्ध परिमाण तथा सो को गुणस्तर समेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गरि सो पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी बस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा संचालित ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ले तयार पारेको स्वदेशी वस्तुहरू सम्मिलित एकिकृत पोर्टललाई समेत उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रबद्र्धन, प्रोत्साहन मिल्ने एवं आर्थिक सुशासनका लागि समेत सहयोगी हुने हुँदा आगामी बजेटमा नै यसलाई समावेश गर्नुपर्दछ । सामान्यतया नेपालमा ५००० भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भईरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरि करहरूलाई एकिकृत गर्दै सिमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मुल्य अभिबृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । मूल्य अभिबृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोवारको सीमालाई समेत कम गरि सबै करदातालाई यसै करमा आवद्ध गरिनुपर्दछ । यसबाट नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मुल्यसंग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास रहेको छ । सामान्यतया नेपालमा ५००० भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भईरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण तथा आम मानिसहरूसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुहरू गुणस्तरिय हुन अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसैले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । साथै, भारत सरकारसँग भारतीय गुणस्तर तथा नेपाल गुणस्तर एक अर्कालाई मान्य हुने गरि सम्झौता वा समझदारी अनिवार्य छ । परिसंघले विगत दुई वर्षदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किदै गएको, नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि सरकारको तथ्यांकले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । विद्यमान चुनौतीपूणर् अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउँदै समृद्धिको तीब्र चाहना पूरा गर्नेतर्फ दिशानिर्देश गर्न गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । आगामी बजेटको स्पष्ट कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । स्वदेशी वस्तुहरुको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ । सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थासहित आम उपभोक्तलाई पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ । कुनै समय जीडीपी मा करिब १४ प्रतिशत पुगेको उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल घटेर ५ प्रतिशत तल आइपुगेको छ । परनिर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दीगोविकासका लागि स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि सरकारका नीतिहरुमा महत्वपूणर् परिवर्तन जरुरी छ । साथै यस अभियानमा आवद्ध नेपाली सबै उद्योगीहरु पनि थप सक्रिय हुन आवश्यक छ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनमा व्यक्त विचार)
