७ प्रदेशको कर : यस्ता छन् छुट तथा सहुलियत
काठमाडौं । सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेशहरूले विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकमार्फत् करका विभिन्न सहुलियत तथा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् । प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका विभिन्न क्षेत्र लाग्दै आएका करका दरहरू केहिले परिमार्जन गरेका छन् भने केहिले यथावत् राखेका छन् । सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरण, उद्योग दर्ता तथा नवीरकणलगायतका विभिन्न शुल्कमा भएको परिवर्तन र प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् तय गरेका राजस्व नीतिबारे समीक्षा गरिएको छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले राजस्वसम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी सवारी साधनधनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर पाँच वर्षसम्मका लागि एकमुष्ठ रूपमा बुझाई नवीकरण गर्न सक्नेछन् । अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट यस प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुलाई लाग्ने सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशभित्रका सिमेन्ट तथा इँटा, कङ्क्रिट ब्लक उद्योग, नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योगमा वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाइएको छ । विगतका आर्थिक वर्षको संकिल मनोरञ्जन कर एकमुष्ठ बुझाउँदा सोमा लाग्ने ब्याज छुटको व्यवस्था कोशी प्रदेशले बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भई समिति वा अन्य सङ्गठित संस्थाबाट सञ्चालनमा रहेका पर्यटकीयस्थलबाट उठ्ने रकमको २० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहका सरकारी निकाय लगायतका अन्य निकायले आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञापन, सूचनाको प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा लाग्ने रकम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी गर्दा तीन प्रतिशतका दरले विज्ञापन कर कट्टा गरी स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसैगरी, ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत हुने दण्ड जरिवानाबापतको रकम कोशी प्रदेशभित्रका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । कोशी प्रदेशले राजस्व व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ । आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी नीतिहरुको कार्यान्वयन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मधेस प्रदेश मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण गरी कर तथा गैर कर चुहावट न्यूनीकरण गरिने गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, उक्त प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिका लागि गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको सुझावहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भई २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधनका धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गराउन चाहेमा २०८१ पुस मसान्तसम्म २० वर्ष अवधिसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवानामा ८० प्रतिशत छुट हुनेछ । सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, विष्टररनाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क प्रवेश, फुटसल, स्वीमिङ पल, जिपलाइन, स्वीड, आकाशे सीसाको पुल, बन्जी जम्पलगायतको कर परिमार्जन गरिएको छ । व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, निजी र साझेदारी फर्म तथा व्यवसायले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको नवीकरण दस्तुर र जरिवाना रकम आगामी पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा दाखिला गर्नुपर्ने जरिवाना मिनाहा गरी नवीकरण दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था बागमती प्रदेशले बजेतमार्फत ल्याएको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करको क्षेत्र तथा आधार निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने विषय बागमती प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा राखिएको छ । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकारले भूमि सुधाररमालपोत कार्यालयबाट मानो जोडिएकोमा लाग्ने लिखतबापतको शुल्कलाई समायोजन गरेको छ । भूमि सुधार-मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज हुन आउँदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई समायोजन गरी सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । यस्तो छुट सहुलियत दिएबापत त्यस्ता सवारी साधनकाधनीलाई सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजस्व परिचालनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा सिकाइ केन्द्रको अनुमति तथा नवीकरण शुल्क जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट हुँदै आएकोमा आगामी आवदेखि त्यस्तो कार्य जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गण्डकी प्रदेशको बजेटमा राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्थालगायतलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा निश्चित सीमासम्मको अनुदानमा छुट दिने र सो सीमाभन्दा बढीमा न्यून दरमा सेवा शुल्क लगाई असुल गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करका दरहरु घटाइएको छ । प्रदेशभित्र सवारी साधनसम्बन्धी दण्ड जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन हुँदै आएको टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा लाग्ने सवारी साधन कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्बन्धित स्थानीय तह आफैँले उठाउने व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा राखिएको छ । यसअघि अन्य प्रदेश वा प्रदेशभित्रका अन्य कार्यालयमा सवारी साधन लैजाँदा सरुवा सहमती दस्तुर लाग्दै आएकोमा यस्तो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशभित्र इजाजतपत्र नलिएका वा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसायलाई एक पटकका लागि न्यून शुल्कमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न वा नवीकरण गर्न सक्ने मिलाउनुका अतिरिक्त निजी तथा साझेदारी फर्मलाई विवरण बुझाउँदा लाग्ने तथा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशको राजस्व परिचालनको सम्भाव्यताको आँकलन तथा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तहबाट संकलन भई प्रदेशमा बाँडफाँटमार्फत प्राप्त हुने राजस्वलाई अनुमानयोग्य, स्वचालित र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख छ । कृषि प्रयोजनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्यबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क शतप्रतिशत छुट दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन कर बुझाउन छुट भएका सवारी साधन धनीले आव २०८०/८१ सम्मको सवारी साधन कर २०८१ चैत्र मसान्तसम्म दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन करमा लाग्ने जरिवाना रकम छुट हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फको सेवा शुल्क बढाएको छ । स्रोत, साधन, प्रविधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापन एवं कानुनी व्यवस्था भई नसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा प्रदेश सरकारले कर लगाउने तथा उठाउने व्यवस्था गरी त्यस्तो सङ्कलित करको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै, सवारी साधन कर, दस्तुर र शुल्कमा केही संशोधन गरिएको छ । प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित राइड सेयरिङ एपमार्फत सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण र दुई पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । कम्तीमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको हकमा सवारी साधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वनको आन्तरिक तथा बाह्य बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने बिक्री शुल्कलाई क्रमशः १० र २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रदेशका निजी तथा साझेदारी व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको परिधिमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरलाई घटाइएको छ । नवीकरणको म्याद समाप्त भई पाँच वर्ष नाघिसकेका व्यवसायीहरू नवीकरण गर्न आएमा जरिवानाको १० प्रतिशत मात्र लिने विशेष व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ ।
सेबोन अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने संकेत पाएपछि ३ उम्मेदवारले दिएनन् अन्तर्वार्ता, प्रक्रिया रद्द होला ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जना उम्मेदवारमध्ये तीन जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएपछि अध्यक्ष नियुक्तिको विषय थप पेचिलो र विवादित बनेको हो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई आइतबार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । दिउँसो १२:४५ भित्र उपस्थित हुनुपर्नेमा २ जना मात्रै उपस्थिति भएको बुझिएको छ । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं अनुपस्थित भएका हुन् । उनीहरूले सल्लाह गरेर नै अनुपस्थित भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्कै उम्मेदवारलाई अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक सहमति भएपछि तीन जनाले अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेको बुझिएको हो । उनीहरू तीनै जना माओवादी निकट उम्मेदवारका रुपमा धेरैले बुझेका छन् । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पाँचमध्ये बहुसंख्यक उम्मेदवार (तीन जना) अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएपछि अब अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द हुन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै कार्यायोजना प्रस्तुती तथा अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई नै अध्यक्ष बनाउने आन्तरिक सहमति नेताहरुबीच भएको छ । तर, त्यो बदमासीलाई रोक्न अन्य तीन जना उम्मेदवार सहमतिमै सहभागी नभएका हुन् । सेबोन विगत ५ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वबीच नै आफ्नो मान्छेलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउने संघर्ष चलिरहेको छ । पुस २० गतेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि माघको पहिलो साता सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व नै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा खुलेर अघि आएपछि पाँच महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । ओलीसँग ठोक्कियो विवाद अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयलाई लिउर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । अहिले विभिन्न व्यावसायिक घराना नै आफ्नो मान्छे बनाउनु पर्ने लविङ गर्दै नेताको दैलो चाहारिरहेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मान्छे अध्यक्ष बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आग्रह नै गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, अर्थमन्त्री पुनले उनको आग्रहलाई नमानेपछि ओलीले बजेटको नै विरोध गर्न सुरु गरेको बुझिएको हो । उनले आफ्नो मान्छे अध्यक्ष नभएमा वर्तमान गठबन्धनमा नै समस्या हुन सक्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष राखेको बुझिएको छ । उसो त अध्यक्ष ओलीले नै शनिबार एक कार्यक्रममा आफूलाई ५ अर्ब रुपैयाँ खाएर बोर्डको अध्यक्ष राख्न लागेको भनेर हल्ला भइरहेको विषय सार्वजनिक गरेका छन् । हल्ला फैलाउने काम विरोधीहरुको भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । ओलीले सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चाहेको विषय बाहिर आएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मुद्दा परेको छ । सो मुद्दामा पनि ५ अर्बको चलखेल हुन थालेको आरोप लागेको छ ।
सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्रीले भएजतिका शीर्षकमा बढाए कर, सवारी कर ५८ हजारसम्म
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर बढाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत् विभिन्न शीर्षकमा अधिकतम् ५ हजार रुपैयाँसम्म कर बढाएको हो । प्रदेश सरकारले यस पटक मोटरसाइकलमा समेत प्रदुषण जाँच दस्तुर लगाएको छ । सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले विभिन्न शिर्षकमा अधिकतम् ५ हजार रुपैयाँसम्म कर बढाएको बताएका हुन् । सवारी कर पाँच हजारसम्म बढ्यो सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारले सवारी कर पाँच हजार रुपैयाँसम्म बढाएको छ । सरकारले न्यूनतम १ हजार सीसीदेखि अधिकतम् २९०१ देखि माथिका सवारीमा वार्षिक ५८ हजार रुपैयाँसम्म कर निर्धारण गरेको छ । यसअघि २९०१ माथि सीसीका सवारीको वार्षिक कर ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । यस्तै, डोजर, एक्साभेटर र रोलरमा पनि ४० हजार रुपैयाँ कर लगाएको छ । यसअघि यस्ता सवारीमा वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ कर लगाएको थियो । प्रदुषण जाँच दस्तुर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदुषण जाँच दस्तुर पनि बढाएको छ । यसअघि सार्वजनिक ठूला सवारीमा ३ हजार र सानामा २ हजार रुपैयाँ प्रदुषण लाग्दै आएकोमा अब सार्वजनिक ठूला सवारीमा ५ हजार र साना सवारीमा ३ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । यसअघि निजी ठूला सवारीमा ५ हजार र सानामा २ हजार रुपैयाँ कर लाग्दै आएकोमा अब निजी ठूलामा ७ हजार र साना सवारीमा ५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलमा पनि प्रदुषण दस्तुर लगाएको छ । अब प्रत्येक वर्ष मोटरसाइकल चालकले प्रदुषण कर अन्तर्गत ३ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । जाँचपास प्रमाणपत्र दस्तुर सुदूरपश्चिम प्रदेशले जाँचपास प्रमाणपत्र दस्तुर पनि एक हजार रुपैयाँले बढाएको छ । प्रदेश सरकारले ठूला सवारीमा ६ हजार मझौलामा ५ हजार र साना सवारीमा ४ हजार दुस्तुर निर्धारण गरेको छ । यसअघि यस्तो सवारीमा क्रमशः ५ हजार, ४ हजार र ३ हजार रुपैयाँ दस्तुर थियो । ई-रिक्सा/अटो रिक्सा कर अटो रिक्सा र ई-रिक्सामा पनि कर बढेको छ । निजी तथा सार्वजनिक ई-रिक्साको कर वार्षिक ८ सय रुपैयाँले बढेको छ । यसअघि २ सय रुपैयाँ मात्रै थियो । नवीकरण दस्तुर पनि ५० रुपैयाँबाट बढाएर २ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । निजी तथा सार्वजनिक अटो रिक्सामा पनि कर बढाएको छ । प्रदेश सरकारले दर्ता शुल्क ५ सय बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो । वार्षिक नवीकरण दस्तुर पनि एक हजारबाट २ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ भने नवीकरण दस्तुर २ सय रुपैयाँबाट पाँच सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । यातायात सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र शुल्क यातायात सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र शुल्क पनि २ हजार रुपैयाँले बढेकाे छ । १५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका कम्पनीका लागि १ हजार ५ सय, १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका लागि ४ हजार र ५० लाख लाख रुपैयाँसम्मको लागि ७ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । गत वर्ष यस्तो कर क्रमशः १ हजार ३ हजार र ५ हजार रुपैयाँ थियो । पञ्जिकृत दस्तुर यातायात सेवा सञ्चालन अनुमति पञ्जिकृत दस्तुर पनि बढेको छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम पुँजीका लागि १५ सय, १५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाखसम्मका लागि ३ हजार पाँच सय ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीका लागि ५ हजार ५ सय रूपैयाँ कर तोकेको छ । यसअघि यस्तो दस्तुर क्रमशः १ हजार, २ हजार ५ सय र ४ हजार रुपैयाँ थियो । बाटो इजाजत पत्र दस्तुर २०० ले बढ्यो ५ सिटभन्दा बढी र १४ सिटभन्दा कमका सवारी साधानको बाटो इजाजत पत्र दस्तुर पनि २ सय रुपैयाँले बढेको छ । यसअघि १ देखि ५० किलोमिटरसम्मको ६ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ८ सय, ५१ देखि १ सय किलोमिटरको ८ सय रहेकोमा अहिले १ हजार रुपैयाँ र यसअघि १०१ देखि १५० किमिको १ एक हजार रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १२ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । १५१ देखि २५० किमीसम्मको १ हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यसमाथिका सावारीमा भने कर हेरफेर भएको छैन । यस्तै, एक जिल्लामा मात्रै सञ्चालनमा हुने ट्याक्सी, कार तथा जिपको १ हजार ५ सय, २ जिल्लाको २ हजार, तीन जिल्लाको २ हजार ५ सय र चार जिल्लाको ३ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसअघि यस्ता सवारीमा क्रमशः १ हजार, १ हजार ५ सय र २ हजार रुपैयाँ दस्तुर थियो । यसअघि चार जिल्ला भनेर निर्धारण गरिएको थिएन । यस्तै, अन्तर स्थानीय तहको दस्तुर पनि बढाएको छ । एउटा स्थानीय तहभित्र सञ्चालक हुने सवारीको ४ सय, दुई वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सवारीकाे ६ सय र तीन वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सवारीमा ८ सय रुपैयाँ कर लगाइएको छ । विगतमा यस्तो सवारीमा क्रमशः ३ सय, ५ सय र ७ सय रुपैयाँ दस्तुर थियो । सवारी साधान नामसारी दस्तुर ३ सय रुपैयाँले बढ्यो सवारी साधन नामसारी दस्तुर पनि ३ सय रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक ठूला सवारीको नामसारी दस्तुर १ हजामर ८ सय र मझौलाको १ हजार २ सय र सानाको १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तो दस्तुर विगतमा क्रमशः १ हजार ५ सय, एक हजार र ८ सय रुपैयाँ थियो । यस्तै, निजी ठूला सवारीको १ हजार २ सय, मझौलाको ९ सय र सानाको ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । विगतमा यस्तो सवारीमा क्रमशः एक हजार, ७ सय र ६सय रुपैयाँ थियो । सवारी साधन सरुवा दस्तुर ५ सयले बढ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी सरुवा सहमति भई गएका सवारीको दस्तुरमा पनि ५ सय रुपैयाँ कर बढेको छ । प्रदेश सरकारले ठूला सवारीमा २ हजार ५ सय, मझौलामा २ हजार र सानामा १३ सय रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ । यस्तो दस्तुर विगतमा क्रमशः २ हजार १ हजार ५ सय र १ हजार रुपैयाँ थियो । निजी सवारीमा पनि ठूला सवारीमा १ हजार ३ सय सानामा ७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसअघि यस्ता सवारीमा ठूलामा १ हजार र सानामा ५ सय रुपैयाँ लाग्ने गरेको थियो । विद्युतीय गाडीमा ३५ हजारसम्म कर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय गाडीमा पनि कर बढाएको छ । प्रदेश सरकारले ४९ किलोवाटको गाडीमा ३ हजार ५ सय, ४९ देखि १२५ किलोवाटका गाडीमा ६ हजार, १२५ देखि २२५ किलोवाटमा १३ हजार २२५ देखि माथिका गाडीमा २० हजार र ईरिक्सामा ३ हजार कर लाग्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यस्तो गाडीमा क्रमशः २ हजार ५ सय, ४ हजार ५ सय, १० हजार र १५ हजार रुपैयाँ कर लगाउने गरेको थियो । यस्तै, ५०० किलोवाटका मोटरसाइकलमा १ हजार २ सय, ५०० देखि १ हजारसम्म १ हजार ७ सय, १००१ देखि १५ सयसम्म २ हजार तीन सय र १५ सयमाथिका मोटरसाइकल स्कुटरमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । यस्तै, ४९ किलोवाटसम्मका सवारीमा १२ हजार, ४९ देखि १२५ किलोवाटसम्मका १८ हजार, १२५ देखि २२५ मिलोवाटसम्मका २४ हजार र २२५ देखि माथिका किलोवाटका ३५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
