लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका फरार अभियुक्त यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा कार्यकारी प्रमुख
bikashnews.com काठमाडौं, ३ जेठ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत रहिरदा कारवाहीमा पर्ने निश्चित भएपछि तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल लुम्बिनी इन्स्योरेन्स छाडेर यूटाइटेड इन्स्योरेन्समा गएको तथ्य खुलेको छ । युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी हाजिर भएको ठिक एक महिनापछि बीमा समितिले बराललाई कारवाही गरेको छ । बराल युनाईटेड इन्स्योरेन्समा बैशाख १७ गतेदेखि हाजिर भएका हुन् । जेठ १८ गते बीमा समितिले उनीमाथि कारवाही गरेको पत्र लेखेको छ । बीमा समितिले बराललाई ७ लाख ६० हजार विगो र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्र काटेको छ । उक्त रकम १५ दिनभित्र बीमक (लुम्बिनी इन्स्योरेन्स)को कोषमा जम्मा गरी त्यसको भौचर बीमा समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन अनुसार बरालले असार १ गतेभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्नु देखिन्छ । तर निर्देशन अनुसारको रकम कोषमा जम्मा गरिएको छैन । त्यसबारे बीमा समितिलाई जानकारी दिईएको पनि छैन । ‘गलत ढंगले गरिएको ३८ लाख रुपैयाँ निर्णय गर्ने र भुक्तानी गर्ने कार्यमा संलग्न, कार्यकारी प्रमुख, दावी भुक्तानी उपसमिति संयोजक र सञ्चालकबाट बराबर असुल गर्न निर्देशन दिएका हौ, तर अझै असुल गरि कोषमा जम्मा गरिएको छैन’ बीमा समितिका एक अधिकारीले विकासन्यूजसँग भने । ठमेलस्थित फेसेस लाउन्स एण्ड रेष्टुरेन्टमा भएको आगलागी र त्यसमा भएको दावी भुक्तानी सम्बन्धि कम्पनीको निर्णय बीमा समितिले उल्ट्याउदै कार्यकारी प्रमुख, दावी उपसमितिका संयोजक र तीन जना संचालकलाई बीमा समितिले दोषी ठहर गरेको छ । उक्त रेष्टुरेन्टमा बीमा गर्दा स्टकको बीमा गरेको तर आगलागी दावी भुक्तानी गर्दा स्टकमो मात्र नगरि फर्निचर, फिक्चर, स्टक्चर, इक्वीपटमेन्ट लगायत सजावटका सामानको क्षति मूल्याङकन गरी बीमकलाई नोक्सान पुर्याई दावी भुक्तानी गरेको बीमा समितिको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सर्भेयर सूर्य जोशीले ४५ लाख रुपैयाँ क्षति भएको रिपोर्ट बनाएका रहेछन् । पछि मोलमोलाई गरी ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको रहेछ । यस प्रकरणमा बीमा समितिले कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकहरुलाई पटक पटक स्पष्टीकरण लिएको तर बीमा समितिलाई मान्य प्रष्टीकरण नदिएपछि कारवाही गरिएको देखिएको छ । तत्कालिन कार्यकारी प्रमुखबाट भुक्तानी रकम असुल गर्न र १० हजार जरिवाना गर्न बीमा समितिले लुम्बिनीलाई पत्र काटेपछि लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले बराल सम्पर्कमा नभएको जवाफ दिने भएको छ । लुबिम्नी इन्स्योरेन्सले बराल फरार बेहोरासहित पक्राउन गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । शेखर बरालबारे थप समाचार कार्यकारी प्रमुखलाई प्रहरीले पक्रेपछि युनाईटेड इन्स्योरेन्समा तनाव, लुम्बिनीमा अर्कै लफडा शेखर बराल लुम्बिनी इन्स्योरेन्सबाट बर्खास्त, यूनाईटेडमा नियुक्त लुम्विनी इन्स्योरेन्समा पहिरो गयो, सीईओ र डेपुटी सीईओले पनि खुट्टा उचाले
चालु आबको बजेटवाट ४ अर्ब फिर्ता, आगामी बर्ष पुननिर्माण खर्चिने
२ असार । सरकारले विनासकारी भूकम्प पछि उद्धार, राहत र पुननिर्माणको लागि भन्दै विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायवाट खर्च नभएको रकम फिर्ता लिन सुरु गरेको छ । गत १२ बैशाखमा शक्तिशाली भूकम्प गए लगत्तै अर्थमन्त्रालयले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गर्दै खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न भनेको थियो । यो अवधिमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भैसकेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भने आफूहरुले रकम तानेको भन्दा पनि सम्बन्धित निकायले खर्च नभएको रकम फिर्ता गरेको दाबी गर्छन । तर केही मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले भने अर्थमन्त्रालयले आफूखुसी रकम तानिदिदा आफूहरुको अत्यावश्यक कार्यक्रममा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको गुनासो गरेका छन् । अन्य मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले अर्थमन्त्रालयले बजेट तानेको गुनासो गरे पनि आफूहरुले यस्तो नगरेको अर्थमन्त्रालय सचिव सुमनप्रसाद शर्माको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले बजेट तानेको होइन,’ सचिव शर्माले भने– खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न हामीले भनेका थियौं, यहि आधारमा सम्बन्धित निकायवाटै रकम फिर्ता आएको हो । केहि निकायवाट रकम फिर्ताको प्रश्ताव अझै पनि आइरहेकोले कति बजेट रकम फिर्ता हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । अहिले फिर्ता भएको अधिकांश रकम विकाज बजेट नै हो । अर्थमन्त्रालयले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गरि खर्च हुन नसकेको रकमको विवरण दिन भनेको थियो । साधारण खर्च कटौति गर्न नसकिने भएपछि विकास बजेट नै कटौति गरिएको मन्त्रालयहरुको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विबरण अनुसार २६ जेठसम्म साधारण बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास बजेट ४६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ३ खर्ब ९८ खर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पूजीगत बजेट र १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पूजीगत बजेट छुट्टयाएको थियो ।
राहात रकममा २५ प्रतिशत कर लाग्ने, २५ करोड राहात दिने टेलिकमले सवा ६ करोड कर बुझाउनु पर्ने
१ असार । सरकारले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न ब्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको भएपनि यस्तो कोषमा जम्मा पारेको रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ । आयकर ऐनले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा वा दान दिदा त्यस्तो रकमलाई आम्दानी देखाइ आयकर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेकोले राहत दिनेले दोहोरो मार खेप्नु परेको हो । कोषमा रकम जम्मा गर्नेले त्यस्तो रकमलाई आम्दानी शिर्षकमा देखाउनु पर्ने हुन्छ । खर्च शिर्षकमा लेख्न पाउने अवस्था भएमा त्यस्तो रकमको कर तिर्नुपर्ने थिएन । कोषका रकम जम्मा गर्नेले पनि त्यस्तो रकमको आयकर तिर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले बताए । ‘नेपाल सरकारले निर्णय नगरिकन कुनै पनि प्रकारका राजस्व छुट दिन सकिदैन,’ सचिव भण्डारीले भने– अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार कोषमा जम्मा गरेको रकमको पनि कर लाग्छ । रकम जम्मा गर्नेहरुले आयकर छुट दिनुप¥यो भन्ने प्रश्ताव लिखित रुपमा नराखेको उनले जानकारी दिए । bikashnews.com कोषमा रकम जम्मा पार्नेहरुले भने यस्तो रकममा आयकर तिर्नु नपर्ने अर्थमा बुझेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा सरकारकै भएको कम्पनी नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले यस्तो रकमका कर नलाग्ने अर्थमा आफूले बुझेको बताए । ‘सरकारले तोकेको ठाउमा दिएको रकममा कर लाग्दैन,’ आचार्यले भने– सरकारले भनेको ठाउमा रकम दिने र त्यस्तो रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने हो भने त हामीलाई दोहोरो मार पर्छ । उनले आफूले एक महिनाको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गरेको र त्यस्तो रकमको पनि कर तिर्नुेपर्ने भए थप भार पर्ने बताए । टेलिकमले कोषमा २५ करोड रुपैयाँ जम्मा पारेको छ । यस्तो रकमको २५ प्रतिशतका दरले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आयकर तिनुपर्ने हुन्छ ।
