नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज ४१औँ वर्ष पूरा गरी ४२औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विगत चार दशकदेखि विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको प्रभावकारी व्यवस्थामार्फत सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरण निरन्तर क्रियाशील रहिआएको छ । विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नरही स्वदेशमा विद्युत खपत वृद्धि गर्ने, बचत हुने विद्युत निरन्तर रूपमा निर्यात गर्ने, विद्युत सेवाको विश्वसनीयता तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने र ग्राहक सेवामा उल्लेख्य सुधार ल्याउने रणनीतिका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ ।
उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरूको निर्माण, ठूला जलाशययुक्त तथा पिकिङ जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास, विद्यमान वितरण पूर्वाधारको सुदृढीकरण तथा सबै नागरिकमा विद्युत पहुँच पुयाउन वितरण सञ्जाल विस्तारका कार्यहरू अघि बढाइएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी तथा नवप्रवर्तनका प्रमुख आधारका रूपमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई निरन्तर प्रोत्साहन गरिएको छ । साथै, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै थप उत्तरदायी, भरपर्दो तथा ग्राहककेन्द्रित सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको छ ।
सञ्चालन समीक्षा
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको छ । सो आर्थिक वर्षमा मात्र ५२९ मेगावाट विद्युत उत्पादन राष्ट्रिय प्रणालीमा थप भएको छ । २०८३ असार १४ गते राष्ट्रको उच्चतम विद्युत माग २ हजार ४७९ मेगावाट रहेको छ भने असार २२ गते प्रणालीको उच्चतम विद्युत माग ३ हजार २२६ मेगावाट पुगेको छ । यस अवधिमा आन्तरिक विद्युत खपत ९.२७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चुहावट नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रम र प्रणालीगत सुधारबाट विद्युत चुहावट अघिल्लो आर्थिक वर्षको १२.२६ प्रतिशतबाट घटेर १२.१६ प्रतिशतमा कायम गर्न सकिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणका विद्युत ग्राहकको सङ्ख्या ५९ लाख २७ हजार पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.८५ प्रतिशतले वृद्धि हो । कुल ग्राहक सङ्ख्यामध्ये घरेलु ग्राहकको हिस्सा ९०.६४ प्रतिशत, औद्योगिक ग्राहकको हिस्सा १.२० प्रतिशत तथा अन्य ग्राहकहरूको हिस्सा ८.१६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल १८.६२४ गिगावाट घण्टा विद्युत ऊर्जा उपलब्ध भएकोमा प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीहरूको योगदान ३६ प्रतिशत, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरूको योगदान ५८ प्रतिशत र भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको योगदान ६ प्रतिशत रहेको छ। आन्तरिक विद्युत खपत १२.३७६ गिगावाट घण्टा पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले बढी हो । सोमध्ये घरेलु ग्राहकको हिस्सा ४२ प्रतिशत र उद्योगको हिस्सा ३६ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक समीक्षा
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणले विद्युत बिक्री र अन्य आम्दानीबाट रु. १ खर्ब ६६ अर्ब कुल आम्दानी गरेको छ । जसमध्ये विद्युत बिक्रीबाट मात्र प्राप्त आय आर्थिक वर्षको तुलनामा १८.२० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड भएको छ । प्राधिकरणले समग्र कार्यसम्पादनमा गरेको सुधार, विद्युत चुहावटको न्यूनीकरण, विद्युत निर्यातमा भएको वृद्धि समेतका कारण कुल नाफा गत वर्षको तुलनामा १३.१७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३१ अर्ब २३ करोड भएको छ भने कुल सञ्चालन मुनाफा गत वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २४ अर्ब ८१ करोड भएको छ ।
विदेशी विनिमय दर वृद्धिका कारण संस्थाले ब्यहोर्नुपर्ने दायित्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २७२.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ११ अर्ब ५१ करोड पुगेको र ह्रास कट्टी तथा ब्याज खर्चमा भएको वृद्धि, इम्पेयरमेन्ट नोक्सानी (खर्च) का लागि गरिएको व्यवस्था समेतका कारण अघिल्लो आवको तुलनामा खुद नाफामा केही कमी भई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणको कर अधिको नाफा रु. ५ अर्ब ४ करोड हुन गएको छ । निर्माणाधीन पुँजीगत कार्यमा रु. २ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड ७० लाख लगानी रहेको छ । यस अवधिमा रु. ७४ अर्ब ६ करोड ६० लाख पुँजीकरण भएको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७ खर्ब ७९ अर्ब १९ करोड २० लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यमा अबकाश कोषको कुल मौज्दात रु. १० अर्ब १२ करोड ८० लाख रहेकोमा सो रकम नेपाल सरकारको निर्देशन र प्रचलित कानून बमोजिम अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सरकारी अनुदान, सडकबत्ती बक्यौता र डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइन बक्यौता बाहेक प्राधिकरणको औसत सङ्कलन अवधि ४४ दिन रहेको छ । ५ एम्पियरका करिब २५ लाख ८८ हजार ६२४ घरेलु ग्राहकलाई कुल २१ करोड ७३ लाख ३२ हजार १६६ युनिट विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ। प्राधिकरणको औसत बिक्री दर प्रतियुनिट रु. ९.६८ रहेको छ । प्रति ग्राहक औसत बिक्री १ हजार ९७८ युनिटबाट वृद्धि भई २ हजार ८८ युनिट पुगेको छ भने अनलाइन भुक्तानीमार्फत महसुल सङ्कलन रु. ३४ अर्ब ३३ करोडबाट वृद्धि भई रु ४० अर्ब ९९ करोड पुगेको छ ।
पूर्वाधार विस्तारको समीक्षा
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ । ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन परिक्षण भइरहेको छ । प्रसारणतर्फ कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भई कर्णाली प्रदेश पहिलोपटक १३२ के.भी. प्रसारण सञ्जालसँग जोडिएको छ । खिम्ती-बाह्रबिसे ४०० के.भी. प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आई तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी बेसिनमा उत्पादित विद्युत प्रसारण क्षमता थप सुदृढ भएको छ । त्यसैगरी, मार्किचोक भरतपुर २२० के.भी. प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि मस्र्याङ्दी नदी बेसिनका विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण गर्न सहज भएको छ ।
हेटौँडा-ढल्केबर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणमा उत्पन्न समस्या समाधान भई निकट समयभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । तम्घास-बुर्तिबाङ, ढल्केबर-बालगंगा, लालबन्दी-सलिमपुर तथा कालीगण्डकी-रिडी १३२ के.भी. प्रसारण लाइन र मूलपानी तथा फुटुङ १३२/११ के.भी. सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । लमजुङको खुदी २२० के.भी. सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई १३२ के.भी.मा चार्ज गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ७ हजार ११० सर्किट कि.मि. र प्रसारण सबस्टेसनको क्षमता १५ हजार ५४१ एमभीए पुगेको छ । सो आर्थिक वर्षमा मात्रै सबस्टेसनको क्षमता १ हजार ४१८ एमभीए थप भएको छ ।
साथै १ हजार ६५० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ६ हजार २६१ एमभीए क्षमताका ग्रिड सबस्टेसन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँग आबद्ध गर्ने गरी ३९ वटा विद्यमान र १५ वटा नयाँ ग्रिड सबस्टेसनमा स्वचालन प्रणाली जडान गर्ने कार्य चालू आर्थिक वर्ष सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वितरणतर्फ ३३/११ के.भी. का २२१ वटा सबस्टेसन जडान गरिएका छन्, जसको कुल ट्रान्सफर्मर क्षमता ३ हजार ४८ एमभीए रहेको छ । ३३ के.भी. का ८ हजार ३३८ सर्किट किलोमिटर, ११ के.भी. का ५४ हजार २९६ सर्किट किलोमिटर तथा ४००/२३० भोल्टेजका १ लाख ६३ हजार ४९० सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, कुल ५ हजार ४५४ एमभीएका ५५ हजार ९४८ वटा वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरिएका छन् ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तारको कार्य जारी रहेको छ । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, भरतपुर तथा पोखरामा क्षमता, सुरक्षा तथा सहरी सौन्दर्य सुधार गर्ने उद्देश्यले भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माण भइरहेको छ । मधेश प्रदेशमा वितरण सञ्जाल सुदृढीकरणको कार्य समेत अघि बढिरहेको छ । बागमती तथा लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध नगरी लाइन मर्मत सम्भार (लाइभ लाइन मेन्टिनेन्स) गर्न सकिने प्रविधिको प्रारम्भ गरिएको छ, जसबाट सो क्षेत्रको नियमित आपूर्ति र विश्वसनीयतामा अभिवृद्धि हुनेछ ।
निजी क्षेत्रको संलग्नता
प्राधिकरणले मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रबाट आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकद्वारा विकास गरिएका २३ वटा नयाँ आयोजना सञ्चालनमा आएका छन्, जसबाट कुल ५२८.९९ मेगावाट थप भएको छ । यससँगै सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको सङ्ख्या २२७ पुगेको छ भने ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३,४५९ मेगावाट पुगेको छ । हाल वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भई ६ हजार ४७२.२१ मेगावाट कुल जडित क्षमता भएका २१३ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने २ हजार २०० मेगावाटभन्दा बढीका १०५ वटा आयोजनाहरू विकासका विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणले ५४ वटा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये ५ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूबाट २८.६ मेगावाट र ४९ वटा सौर्य विद्युत आयोजनाहरूबाट ६७५ मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । यससँगै स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरूसँग प्राधिकरणले गरेको कुल विद्युत खरिद सम्झौताको सङ्ख्या ५४५ पुगेको छ भने ती आयोजनाको कुल क्षमता १२ हजार १३५ मेगावाट पुगेको छ ।
ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागितालाई ध्यानमा राख्दै प्रसारण लाइन आयोजनाको विकासमा समेत निजी क्षेत्रलाई बुट मोडलमा सहभागी गराउने नीति अघि बढाइएको छ । यसका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको प्रसारण आयोजना सम्बन्धी शुल्कमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र ढाँचा अन्तर्गत चार वटा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि इच्छुक प्रसारण सेवा प्रदायकहरूबाट आशय पत्र प्राप्त भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ ।
सीमापार विद्युत व्यापार
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले कुल १ हजार १७१ गिगावाट घण्टा विद्युत आयात गरेको थियो भने विद्युत निर्यात ६६.६० प्रतिशतले वृद्धि भई ३ हजार ९६५ गिगावाट घण्टा पुगेसँगै खुद विद्युत निर्यात २ हजार ७९४ गिगावाट घण्टा भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो । विद्युत आयातमा रु. १०.५६ अर्ब खर्च भएको थियो भने विद्युत निर्यातबाट रु. २९.३१ अर्ब आम्दानी भएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६८ प्रतिशतले बढी हो ।
भारतसँगको विद्युत व्यापार पावर एक्सचेञ्ज मार्केट अन्तर्गत ड अहेड मार्केट तथा रियल टाइम मार्केट, मध्यम अवधिका द्विपक्षीय सम्झौता तथा नेपाल-भारत विद्युत आदानप्रदान संयन्त्रमार्फत हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले हरियाणाका विद्युत वितरण कम्पनीहरूलाई दुई छुट्टाछुट्टै २०० मेगावाटका सम्झौतामार्फत कुल ४०० मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्ने तथा नेपाल-बिहार १३२ के.भी. प्रसारण पूर्वाधारमार्फत बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडलाई २०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने मध्यम अवधिको सम्झौता गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म प्राधिकरणले बंगलादेशको ४० मेगावाट सहित भारततर्फ १ हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात तथा करिब ७५० मेगावाट विद्युत आयात गर्दै आएको छ । १४-१५ जुलाई २०२६ मा सम्पन्न १३औं संयुक्त कार्यदल तथा संयुक्त निर्देशन समितिको बैठकले बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनलाई ४०० के.भी.मा सञ्चालन नभएसम्म अन्तरिम रूपमा २२० के.भी.मा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ । यस अवधिमा उक्त प्रसारण लाइनबाट नेपालले अधिकतम १३० मेगावाट विद्युत आयात तथा २०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्नेछ ।
साथै सो बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. तथा ढल्केबर-सीतामढी ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको संयुक्त क्षमता नेपालबाट विद्युत निर्यातका लागि १ हजार ६५० मेगावाट तथा नेपालले विद्युत आयातका लागि १ हजार ४०० मेगावाट कायम गर्ने निर्णय भएसँगै सीमापार विद्युत व्यापार क्षमता थप विस्तार हुनेछ ।
सहायक कम्पनीमार्फत व्यवसाय विस्तार
प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत व्यापार, इन्जिनियरिङ सेवा तथा डिजिटल पूर्वाधारका लागि १९ वटा सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीमार्फत व्यवसाय विस्तार गरेको छ । यसबाट अतिरिक्त लगानी परिचालन, आयोजनाको जोखिम बाँडफाँट, विशिष्टिकृत दक्षता विकास तथा रणनीतिक महत्वका ऊर्जा आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आएको छ । प्राधिकरणको पहिलो सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी र त्यसका तीन सहायक कम्पनी सान्जेन, मध्य भोटेकोशी र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी मार्फत कुल २९२.४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेका छन् । चिलिमेका अन्य दुई सहायक कम्पनी मध्ये चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनीले ८७ मेगावाटको सेती नदी-३ जलविद्युत आयोजना विकास गरिरहेको छ भने चिलिमे इन्जिनियरिङ सर्भिसेस कम्पनीले इन्जिनियरिङ सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्र सञ्चालन गर्नुका साथै २०.६६ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको विकाससमेत गरिरहेको छ । तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीले ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । मोदी जलविद्युत कम्पनीले कास्की जिल्लामा ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी ए तथा १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी क्यास्केड आयोजना विकास गरिरहेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विस्तृत डिजाइन तथा अध्ययन अघि बढिरहेको दूधकोशी जलविद्युत कम्पनीले ओखलढुङ्गा तथा खोटाङ जिल्लामा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास गरिरहेको छ । जग्गा अधिग्रहण तथा पहुँचमार्ग निर्माणको कार्य भइरहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अक्टोबर २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने तथा सन् २०३५ मा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ । चैनपुर सेती जलविद्युत कम्पनीले बझाङ जिल्लामा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भई ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीले ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति करिब ७० प्रतिशत रहेको छ । उत्तर गंगा पावर कम्पनीले बागलुङ जिल्लामा निर्माण गर्ने ८२८ मेगावाटको उत्तर गंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीबाट निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ७८ प्रतिशत पुगेको छ । सो कम्पनीले १२६ मेगावाटको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत आयोजना पनि विकास गरिरहेको छ ।
अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले सङ्खुवासभा जिल्लामा १ हजार ६३.३६ मेगावाटको अपर अरुण तथा ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना विकास गरिरहेको छ । पहुँचमार्ग, सुरुङ, आयोजना शिविर तथा हाइड्रोलिक मोडल सम्बन्धी कार्य अघि बढिरहेका छन् भने डिजाइन पुनरावलोकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउने विभिन्न विकल्प सहितको कार्य अघि बढाएको छ । एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक इन्जिनियरिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । जसबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु. ५५ करोडको कारोबार गर्न सफल भएको छ ।
नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले नेपालभित्र तथा सीमापार विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्य सहित विभिन्न कार्ययोजना तयार गरेको छ । विद्युत नियमन आयोगबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएपछि विद्युत व्यापार गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेडले ४०० के.भी. को ढल्केबर-भिट्टामोड प्रसारण लाइन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीले रु. २८ करोड ३७ लाख ९० हजार कारोबार गरी रु. ११ करोड ५१ लाख ६० हजार नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग र व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले नेपाल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी स्थापना गरेको छ । यस कम्पनीले प्राधिकरणको ग्रिड सञ्जालमा अप्टिकल फाइबर तथा डाटा सेन्टर सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अघि बढाउने तथा प्राधिकरणको आम्दानीका स्रोत विविधीकरण गर्नेछ ।
भावी कार्यदिशा
नेपाल सरकारको कार्ययोजना एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मार्गनिर्देशन बमोजिम प्राधिकरणका आगामी योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्देशित हुनेछन् । नेपाल सरकारको सुशासन र पारदर्शिताको राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज नागरिक मैत्री कार्ययोजना लागू गरिनेछ । अधिकार र स्रोतको न्यायोचित परिचालन मार्फत प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मका कार्यालयमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी यस वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको छ । यस कदमले नीतिगत सुधार मात्र नभई आम नागरिकको घरदैलोसम्म शीघ्र सेवा प्राप्त हुने अवसर दिई सुशासन र सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुनेछ । आगामी दिनमा सुरक्षित, भरपर्दो, सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्दै सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने तथा बचत भएको विद्युतको नियमित निर्यातमार्फत उल्लेख्य आय आर्जन गर्ने पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
विद्यमान सरकारले नेपालको ऊर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको परिणामस्वरूप चालू आ.व. मा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएकोले प्राधिकरणको प्रसारण, वितरण र सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका साथै विद्युतको पहुँच नपुगेका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विकट क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र भरपर्दो वितरण लाइन निर्माण गर्न मद्दत पुग्नेछ । नेपाल सरकारको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट जडित विद्युत उत्पादन क्षमता पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य साकार पार्न प्राधिकरणले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ । मध्यम तथा ठूला जलाशययुक्त तथा पिकिङ आयोजना निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । सौर्य विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्दै ऊर्जा सुरक्षा र ग्रीड स्थायित्व सुधार गर्न ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन अघि बढाइनेछ ।
सीमापार विद्युत प्रसारण क्षमता विस्तार गर्न बुटवल-गोरखपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । चमेलिया-जौलजिबी २२० के.भी., इनरुवा-पूर्णिया, दोधारा-बरेली सीमापार प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाइनेछ भने चिलिमे-केरुङ/जिलुङ सम्मका प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ । विद्युत आपूर्तिको गुणस्तर सुधार गरी विद्युतको पहुँच पुग्न बाँकी क्षेत्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गरिनुका साथै अन्य क्षेत्रमा वितरण सञ्जालको सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण तथा स्वचालनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । घरको भान्छादेखि यातायात, सिँचाइ तथा उद्योगमा विद्युत खपत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछन् । स्काडाप्रणालीसँग आबद्ध सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीको विस्तार गरिनेछ ।
स्यूचाटारस्थित नयाँ वितरण प्रणाली नियन्त्रण केन्द्र तथा डाटा सेन्टरमार्फत वितरण प्रणालीको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा जारी भूमिगत वितरण आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गरी विद्युत सुरक्षा तथा सहरी सौन्दर्यमा थप सुधार गर्न आवश्यक पहलकदमी लिइनेछ । प्राधिकरणका दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई अधिकतम उपयोग गरी व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । रणनीतिक विद्युत पूर्वाधारमा निजी पुँजी परिचालन गर्न उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण, प्रमुख सहरहरूमा स्मार्ट मिटर जडान तथा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापनामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । हरित हाइड्रोजन मार्फत आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाटको इलेक्ट्रोलाइजर स्थापना गरी हरित एमोनिया तथा मिथानोल विकास गर्ने योजना अघि बढाइनेछ ।
प्राधिकरणका कार्यलाई डिजिटल रूपान्तरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत परम्परागत कार्यसम्पादन शैलीलाई रूपान्तरण गर्न उच्च कार्यसम्पादन क्षमताको कम्प्युटिङ, बिग डाटा तथा क्लाउडमा आधारित सेवा हितको डाटा सेन्टर विकास गरिनेछ । यसबाट तथ्याङ्क सुरक्षा, नवप्रवर्तन, लगानी आकर्षण तथा नेपालको जलविद्युत स्रोतबाट सञ्चालित दिगो डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।
प्राधिकरणले एआई च्याटबट तथा ‘नो लाइट’ च्याटबट सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । आगामी दिनमा यी सेवाहरूलाई निरन्तर स्तरोन्नति गरी प्राधिकरणका अन्य कार्यक्षेत्रमा समेत विस्तार गरिनेछ । यसबाट तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन, विद्युत अवरोधसम्बन्धी गुनासो दर्ता सरल बनाउन, प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने समय घटाउन तथा ग्राहक सेवामा सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
(दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका का.मु. कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
