राष्ट्र बैंक भन्छः नाकाबन्दी र आन्दोलनले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा
काठमाडौं, १६ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको साउन र भदौ महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । गत बैशाखको विनासकारी भूकम्प पछिको पुननिर्माणले गति लिन नसकेको, सरकारी खर्च नबढेको, विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसकेको, सीमा अवरोधले उद्योग सेवा र कृषि क्षेत्रको बृद्धिमा नकारात्मक असर पुगेकोले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । यस्तै चालु आर्थिक बर्षको लागि लिइएको आार्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पनि नपुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा भूकम्प पछिको पूनर्निर्माण तिव्र गतिमा अघि वढ्ने, सरकारको पूँजीगत खर्चमा उच्च वृद्धि हुने र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा उत्साहजनक सुधार हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो, तर चालु वर्षको दोस्रो महिनासम्म अपेक्षा गरे अनुसार नत भूकम्प पछिको पुननिर्माणले तिव्र गति लिन सक्यो न सरकारको पूँजीगत खर्चमा उच्च वृद्धि भयो,’ राष्ट्र बैंकले देशको बर्तमान अवस्था बारे उल्लेख गरेको छ । मनसुन ढिला शुरु भएकोले धान बाली प्रभावित भएको र तराइ–मधेशमा जारी लगातार बन्द हड्ताल र भन्सार नाकाहरुमा अवरोध हुँदा इन्धन लगायत समग्र आपूर्ति प्रणाली असहज भई उद्योग व्यवसायहरु प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । इन्धन आपूर्तिमा भएको असहजता लगायतका कारणले सरकारको विकास निर्माण कार्य ठप्प प्रायः छ । सेवा क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटन, होटल, यातायात र शैक्षिक गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन । तराइ–मधेशमा जारी बन्द हड्तालको कारण रासायनिक मल, किटनाशक औषधि लगायतका कृषि सामाग्रीको आपूर्ति र कृषि उपजको बजार पहुँचमा कठिनाई देखिएकोले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ । भूकम्प पश्चात् बन्द अवस्थामा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनासम्म पनि सुचारु हुन सकेको छैन । सडक एवम् सिँचाई लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु पनि इन्धन आपूर्तिमा भएको असहजताले प्रभावित भएका छन् । इन्धन एवम् आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अभावमा औद्योगिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । भूकम्प पश्चात् शिथिल अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्र तराई क्षेत्रमा रहेको लगातार बन्द हड्ताल र व्यापारिक मार्गहरुमा भएको अवरोधले थप प्रभावित भएको छ । यो अवधिमा पर्यटकस्तरीय होटलहरुको अकुपेन्सी दर करीव ३० प्रतिशत रहेको छ । अध्यादेशमार्फत् गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोले सरकार मार्फत् हुने पुनर्निर्माण कार्यको शुरुवात हुन सकेको छैन । यसैगरी, सरकारबाट भूकम्प पीडितहरुको आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागी उपलव्ध गराइने प्रति घरपरिवार २ लाख रुपैयाँ अनुदान भदौ मसान्तसम्ममा वितरण हुन सकेको छैन । ऐतिहासिक सम्पदाहरु एवम् नीजि घर÷भवनहरुको पुनर्निर्माण कार्य यस अवधीसम्ममा शुरुवात भएको छैन । नेपालको चीनतर्फका प्रमुख दुई नाकाहरुमध्ये रसुवागढी नाकामा पहिरो हटाई यातायातका साधनहरु चल्न योग्य बनाइएको भए पनि कोदारी नाकातर्फ भने अरनिको लोकमार्गको बाह्रविसे–तातोपानी खण्डमा पहिरो हटाउन बाँकी रहेकोले उक्त नाका अझै सुचारु हुन सकेको छैन । रसुवागढी नाका जाने सडकको ७ कि.मी. राम्चे खण्डमा वाह्रै महिना पहिरोको खतरा रहेको तथा वेत्रावती –मैलुङ्ग– स्याफ्रुवेसीको ट्रयाक खोल्ने कार्य अझै सम्पन्न हुन नसकेकोले सो नाका कुनै पनि वेला अवरुद्ध हुन सक्ने स्थिति छ । चतरा स्थित कोशी नदीमा नवनिर्मित पक्की पुल २०७२ साउन १८ देखि आवागमन खुला गरिएको छ । यो पुल भएर मुख्य राजमार्गमा जोडिने सडक खण्डका केही स्थानहरुमा कच्ची बाटोलाई सुधार गरी ठूला सवारी साधनको लागि उपयुक्त बनाउने कार्य बाँकी रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यिनै तथ्य र आधारमा आर्थिक अवस्था कठिन मोडमा पुगेको बताएको हो । आफूलाई प्राप्त तथ्यांक र घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा आर्थिक वृद्धिको परिदृश्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो ।
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी ! यसरी जुटाइँदैछ २५० अर्ब
काठमाडौं, १५ कात्तिक । १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना निर्माणका लागि २५० अर्ब रुपैंयाँ आवश्यक पर्छ । यति ठुलो रकम जुटाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरा आफैंमा चुनौती पूर्ण छदैँछ साथमा प्राबिधिक जटिलताको पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण सन्दर्भ हुन आउँछ । तर यति ठुलो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि पैसाको अभाव भने नहुने देखिन्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले तयार पारेको वित्तिय लेखाजोखा अनुसार स्वदेशी लगानीमै यो परियोजना पाँच बर्ष भित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन थापाले समेत आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने मोडल तयार पारेका छन् । यी दुबै मोडलहरुका अनुसार १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । कसरी जुट्न सक्छ त २५० अर्ब रुपैंयाँ ? आइतबार व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिमा आयोजीत छलफलमा आयोजना विकास समितीमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने २५० अर्ब मात्रै होइन थप एक अर्ब समेत जुट्न सक्ने उल्लेख छ । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाका अनुसार- – नेपाल सरकारले बार्षिक बजेटमार्फत बर्षेनी २० अर्ब बिनियोजन गर्दै आठ बर्षभित्र १६० अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको सेयर(मुआब्जा वा नगद लगानी)बाट २० अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन र नवलपरासीका जनताका लागि सेयर जारी गरेर २० अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई सेयर बेचेर थप ५ अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – गाबिस र जिबिसलाई सेयर बेचेर अर्काे ५ अर्ब जुट्न सक्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रति बर्ष पाँच अर्बका दरले ८ बर्षमा ४० अर्ब लगानी जुटाउन सकिन्छ । यसरी आठ बर्षमा २५० अर्ब लगानी जुटाएर नेपालले आफ्नै पैसामा राष्ट्रिय गौरबको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सो प्रस्तावका अनुसार एनआरएनहरुबाट ५ अर्ब, विदेशमा बस्ने नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सको एक प्रतिशतका दरले प्रतिबर्ष १० अर्ब हुँदै आठ बर्षमा ८० अर्ब तथा अन्य १५ अर्ब ऋण समेत उठाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको ड्याम । उता, काँग्रेस नेता तथा संसदिय समितिका सभापति गगन थापाले इथियोपियाको उदाहरण अघि सार्दै लगानीको समस्या नहुने बताए । नेपाल सरकार, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सर्वसाधारणको आईपिओ लगायका माध्यमद्धारा सजिलै लगानी जुटाउन सकिने थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले निर्माण अवधीभरमा कुल ६० अर्ब लगानी गर्न सक्छ । त्यसका लागि पाँच बर्ष निर्माण अवधी तोक्ने हो भने बार्षिक १२ अर्ब बिनियोजन गर्न सकिन्छ । ८ बर्ष निर्माण अवधी रहने हो भने बार्षिक साढे सात अर्ब रुपैंयाँ बिनियोजन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नागरिक लगानी कोषबाट निर्माण अधवीभरमा ७५ अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कोषको क्षेत्राधिकार तीन लाखबाट बढाएर चार लाख बनाउने र सो एक लाख रुपैंयाँ बुढीगण्डकी आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमले रिचार्ज स्किम ल्याएर बुढीगण्डकी आयोजनामा ५० अर्ब लगानी गर्न सक्छ । त्यसका लागि बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्टै स्किमसहितको रिचार्ज कार्डको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ । त्यसरी ल्याईएको स्किमबाट जम्मा भएको रकम सिधै आयोजनाको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सांसद थापाले यस्तो योजना इथियोपियाको विकास मोडलबाट ल्याएको बताएका छन् । सर्वसाधारणबाट १० अर्बको लगानी जुट्न सक्ने उनको दावी छ भने सस्थागत लगानी कर्ताबाट थप २५ अर्बको लगानी आउन सक्ने आँकलन पनि उनले गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वका बिभिन्न संस्थानहरुले १५ अर्ब लगानी गर्न सक्ने क्षमता बोकेकोे गगनको दावी छ । नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले १० अर्ब लगानी गर्न सक्ने र अन्य श्रोतबाट थप ५ अर्बको जोहो गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्न सकिने तर्क अघि सारेका छन् । छलफलमा सहभागी उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले लगानीको अभाव नभएको, स्थानियस्तरमा कुनै समस्या समेत रहेको आयोजनालाई अब कस्ले रोक्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘जनप्रतिनिधी तयार छन, जनता तयार छन, लगानी जुट्न सक्छ भने अब यो आयोजनालाई रोक्छ केले ?’ मन्त्री रायमाझीले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । इतिहासमा गोल हान्नेहरुको मात्रै नाम लेखिने तथ्य बुझिसकेकाले अब आफु गोल हान्ने तयारीमा रहेको समेत बताएका थिए । छलफलमा उर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र क्षेत्रीले कम्पनीको अवधारणा जानु पर्ने बताउँदै विकास समितिको बलबुँताले आयोजना बनाउन नसकिने बताएका थिए । नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले कोषसँग लगानी योग्य ६१ अर्ब रुपैंयाँ रहेको बताए । उनले लगानी कर्तालाई मुनाफा सुनिश्चित हुने वातावरण बनाए ठुलो रकम लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । के हो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ? १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले धादिङ र गोरखा जिल्लाका भूभाग समेटेको छ । आयोजनाका कारण यी दुई जिल्लाका ८ हजार एक सय १७ परिवार विस्थापित हुन्छन् । तीमध्ये तीन हजार ५ सय ६० परिवार पुर्णरुपमा विस्थापित हुन्छन भने ४ हजार ५ सय ५७ परिवार भने आर्थिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका कारण कुल ४४ हजार ६ सय ४३ जना प्रभावित हुने देखिन्छ । कुल १३ लाख ५ सय २३ रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेदेखिन्छ । तीमध्ये ६७ हजार एक सय ७ रोपनी निजी जमिन छ भने बाँकी सरकारी जमिन छ । गोरखा जिल्लाको ३१ ह्जार नौ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्छ भने धादिङमा पर्ने ३५ हजार दुई सय ७ रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनामा मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ५८ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने छ । नदिमा निर्माण गरिने ड्यामको उचाई २६३ मिटर अग्लो हुनेछ भने ५४० मिटर अग्लो जल सहत निर्माण हुनेछ । जल भण्डारण क्षेत्र मात्रै ६४ वर्ग किलोमिटरको हुनेछ ।
गभर्नर नेपाल सबैभन्दा महँगो क्वाटरमा
काठमाडौं, १५ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल आफ्नो घर छोडेर अत्यान्त महँगो क्वाटरमा सरेका छन् । ललितपुरको कुशुन्तीस्थित आफ्नो घर छोडेर काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित सुविधा सम्पन्न क्वाटरमा बस्न थालेको छन् । गभर्नर निवासको वाहिरी गेट । दुई वटा गेट पास गरेपछि मात्र गभर्नर नेपालको निवासमा पुग्न सकिन्छ । यसअघि राष्ट्र बैंकमा १५ जना गभर्नर भएका थिए तर उनीहरुले यस्तो सुविधा लिएका थिएनन् । वर्तमान गभर्नरको निजी घर साँघुरो भएको र टाढा भएकोले क्वाटरको व्यवस्था गर्नु परेको प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनीले विकासन्युजलाई बताए । विगतमा पनि गभर्नरलाई क्वाटर सुविधा दिने विषयमा उठ्ने गरेको तर यस पटक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर गभर्नरलाई क्वाटरको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नरका लागि नेपाल बंगलादेश एम्बेसीसँगै जोडिएको सुविधा सम्पन्न वंगला भाडामा लिइएको छ । उक्त वंगलाको भाडा मासिक करिव ८८ हजार रुपैंयाँ रहेको स्रोतले जानकारी दियो । सम्बद्ध स्रोतहरुका अनुसार गभर्नर नेपालका लागि लिइएको क्वाटरको भाडा नेपाल सरकारका अन्य अधिकारीहरुको तुलनामा सबैभन्दा महँगो र स्थापित परम्परा विपरित छ । सरकारले न्यायधिश, संबैधानिक निकायका प्रमुख तथा आयुक्तहरुलाई घर भाडा सुविधा दिने गरेको तर यस्तो रकम मासिक तलवको ५० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको छ । ‘मासिक तलवको ५० प्रतिशतभन्दा बढी घर भाडा नदिने प्रचलन छ’ एक जना पूर्व मुख्यसचिवले भने । संबैधानिक अंगका आयुक्तहरुको आवास सुविधा मन्त्रीपरिषद्ले समय समयमा निर्धारण गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गभर्नरको लागि आवास व्यवस्था गर्दा उक्त परम्परालाई लत्याएको पाईएको छ । ‘गभर्नरको तलव मुख्य सचिवसरह (करिव ४६ हजार) हुन्छ । सरकारी नर्मअनुसार राष्ट्र बैंकले गभर्नर आवासको लागि २३ हजारभन्दा बढी खर्च गर्नु मोरली ठिक होइन ।’ उनले भने–‘तर राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकोले कस कसलाई आवास सुविधा दिने र कति रकम दिने निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छ ।’ राजधानीमा घर नहुने सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशले आवास सुविधा अन्तरगत मासिक १७ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । घर हुनेले कार्यकाल सकिएपछि घर मर्मत शिर्षकमा एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । सांसदले मासिक ६ हजार ५०० रुपैयाँ घर भाडा पाउँछन् । तर गभर्नरले घर भाडा ८८ हजार रुपैयाँ लिन्छन् । bikashnews.com सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, विभागिय प्रमुख कसैलाई पनि आवास सुविधा छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई भने सरकारी क्वाटरको व्यवस्था हुन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रधानन्ययधिश, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षकलाई भने सरकारी आवासको सुविधा छ । वर्तमान गभर्नर यसअघिका गर्भनरभन्दा बढी सुविधाभोगी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसअघिको गभर्नरले ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका गाडी प्रयोग गर्दै आएकोमा वर्तमान गभर्नर डा नेपाले ८० लाख रुपैयाँ सम्मको गाडी लिन सक्ने गरि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको र सोही अनुसार नयाँ गाडी खरिद गरेको स्रोतले बतायो ।
