आवश्यकता नवनिर्माण आयोग हो कि दोहोरा लाभ खाने समानान्तर सरकार ?
भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्थानका नागरिकको पुनःस्थापना र नवनिर्माणको लागि गठन गर्न प्रस्तावित आयोग स्वरुप समानान्तर सरकार जस्तै छ । प्रस्तावित आयोगको संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निकै ठूलो र भद्दा छ । हाल भएका सरकारी निकायहरुलाई जिम्मेवारी नदिने र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ संरचना बनाई त्यसमार्फत काम गर्दा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा तलव भत्तामा खर्चनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सहरी विकास मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष सदस्य हुने छ । यो आफैमा भद्दा संरचना हो । उनीहरु जुटेर बसेको बैठक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोझिलो र महँगो हुन्छ । त्यति मात्र होइन, आयोगमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीस्तरको सुविधा दिने गरी एक जनालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्नेछ । अर्थात नयाँ आयोगमा नयाँ मन्त्री थप्न अयोगले प्रस्ताव गरेको छ । उनको नेतृत्व उच्चस्तरको अधिकार सम्पन्न केन्दीय कार्यलय हुनेछ । फेरी, आयोगमा अर्को महँगो व्यक्ति नियुक्त गरिदैछ कार्यकारी प्रमुख भनेर । राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी सरह अर्थात नेपाल सरकारको सचिव सरह सुविधामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिदैछ । उनी आयोगको सदस्यसचिव हुनेछन् । कार्यकारी अधिकृतअन्तर्गत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहका अधिकृतहरूलाई विभिन्न महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिने छ । यस कार्यालयमा निजामति कर्मचारी अतिरिक्त सुरक्षा निकाय र करारमा नियुक्त कर्मचारीहरू, विभिन्न विषयका विज्ञहरू नियुक्त हुने छन् । केन्द्रीय कार्यालयको मातहातमा प्रभावित जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिने छन् । केन्द्रीय कार्यालयले तयार गरेको योजना, कार्य योजना, निर्देशिका, विनियमावली तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, कार्यालयको दरवन्दी, संगठन तालिका, स्वीकृत गर्ने राष्ट्रिय/अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्थासंग सम्झौता÷समझदारी गर्ने, स्वीकृत गर्ने, आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने, सम्वन्धित मन्त्रालय वा निकायका प्रशासनिक प्रमुखसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्ने, छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न वा प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियामवली, २०६४ मा व्यवस्था भएका विशेष दफ्mाहरू लागू गर्ने, स्थानीय प्रशासन ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, जग्गा नाप जाँज ऐनका तोकिएका दफ्mाहरू लागू गर्ने जस्ता अधिकार दिन उपयुक्त हुने योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने छ । आयोगले केन्द्रीय पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण कार्यान्वयन समितिको मातहतमा रहने गरी प्रभावित जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समितिमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, जिल्ला कार्यालयहरू, डिभिजन कार्यालयहरू, जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्थाहरू, स्वयंसेवी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र विज्ञहरू सम्मिलित हुनेछन् । यो जम्मो टिम सञ्चालन गर्नु भनेको अर्को समानान्तर सरकार चलाउनु सरह हो । उक्त समितिअन्तर्गत साधन, स्रोत सम्पन्न जिल्ला समन्वय कार्यालयको स्थापना गरिने छ । उक्त कार्यालयको प्रमुख राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरह नियुक्त गरिने छ । समितिको सदस्य सचिवको रूपमा कार्यालय प्रमुखले काम गर्ने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा रहने यो समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी उपाध्यक्ष हुनेछन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, सिनियरडि भिजनल इन्जिनियर (सिडिई) जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सि.डि.ई. सहरी विकास विभाग भवन निर्माण डिभिजन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जिल्ला कृषि कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति, महिला विकास कार्यालय, जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् भने जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने छन् । २० संस्थाको प्रतिनिधि राखिएको उक्त संस्थामा हरेक जिल्लामा रहेका उद्योग वाणिज्य संघलाई राखिएको छैन । भूकम्प पीडितलाई खुलेर सहयोग गरिरहेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई स्थान दिईएको छैन । यति ठूलो संयन्त्र परिचलान गर्दा सञ्चार, यातायात, भत्ता, खुवाउने, पिलाउनेमा मात्र अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुनेछ । भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिदैछ । यसमा राजपत्राकिंत प्रथम वा द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतलाई सो कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिदै छ । कार्यालय प्रमुखअन्तर्गत विभिन्न शाखा प्रमुखहरू नियुक्त गरिने र आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा लिनका लागि विज्ञ तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू नियुक्त गरिने उल्लेख गरेको छ । उनीहरुको तलव सुविधामा कम खर्च हुने छैन । जिल्ला कार्यालयहरुलार्य आफ्नो मातहतका जिल्ला कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, साधन, स्रोत र निर्देशन दिनको लागि सम्बन्धित विभागहरू÷कार्यालयहरूमा पुनसर््थापनातथा नवनिर्माण आयोजना व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरिने छ । त्यसैगरी नगर, गाँउ, बस्ती, टोल वा परिसरमा गरिने निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा आवश्यकता अनुसार सहयोग समितिहरू गठन गर्न सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त समितिहरू जिल्ला समन्वय कार्यालयमा दर्ता हुने र आवश्यकता अनुसार केन्द्र, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा भैरहेका कार्यको अनुगमनका लागि संसदीय अनुगमन तथा निर्देशन समिति, सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र वा अधिकारकर्मीहरूको टोलीहरू परिचालित हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा गोविन्दप्रसाद पोखरेल, सदस्यहरू डा. प्रेमप्रसाद दंगाल, डा.यज्ञबहादुर कार्की, डा. भारतेन्दु मिश्र, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. विमला राई पौड्याल, प्रा. डा. गोविन्द नेपाल, डा. स्वर्णिम वाग्ले र योजना आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालका साथै योजना आयोगका सल्लाहकार पूर्व सचिव किशोर थापाले तयार गरि आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनका आधारमा वर्तमान सरकारी निकायहरुले काम गर्न सक्दैनन् । त्यसको सिधा अर्थ हुन्छ पुर्ननिर्माणको लागि केन्दीय तहदेखि स्थानीयतहसम्म समानान्तर सरकारको निर्माण गर्नुपर्छ । प्रस्तावित आयोगलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपूर्व दुईवटा सरकार सञ्चालन गर्दा कति खर्च बढ्छ र त्यो राज्यको लागि कति बोझिलो हुन्छ ? बहस जरुरी छ ।
भरतमोहन अधिकारीको पुनःनिर्माण मोडल
मैले महाभूकम्प गएको केहि दिनपछि नै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेर भनेको थिएँ –‘प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा पुनःनिर्माण संयन्त्र बनाऔं ।’ त्यसमा सबै जना पुर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सदस्य राख्न पनि सुझाब दिएको हुँ । त्यसको नाम राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कमिटी राख्न पनि सकिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले मेरो प्रस्तावलाई त्यति महत्व दिएको जस्तो लागेन । हामीले इतिहासमा कहिल्यै आर्थिक एजेण्डालाई मुल एजेण्डा बनाउन सकेनौं । अहिले बल्ल सबैको चेत खुलेको होकी भन्ने लागेको छ । तर पनि जुन ढंगले एजेण्डाको उठान हुनु पर्ने थियो त्यो अझै भएको छैन । महाभूकम्पका दौरान सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार राम्रो काम गर्यो । सुरुका केहि दिन सरकार आफैं अलमलमा परेको थियो तर विस्तारै सरकारले आफुलाई एक्टिभ बनायो । सरकारले काम गरेन भनेर गाली गर्नुको अर्थ छैन । आफ्नो क्षमता र श्रोत साधन अनुसार सरकारले काम गरेकै छ । महाभूकम्पले १० खर्बको क्षति गरेको अनुमान छ । त्यो भनेको हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हिस्सा हो । नेपाल गरिब देश हो र हाम्रै बलबुताले यत्रो रकम जुटाउन सकिन्न, त्यसैले अब के गर्ने…….. ? प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुनःनिर्माण संयन्त्र मैले २५ दिन पहिले नै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण वा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कमिटी बनाउनु पर्छ भनेको हुँ । त्यसमा सबै पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई सहभागी गराउन सुझाव दिएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिनु भएन जस्तो लाग्छ । त्यसरी पुनःनिर्माण संयन्त्र निर्माण गरियो भने समानान्तर शक्तिको अभ्यास पनि हुँदैन र अनियमिता एंव भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि कम हुन्छ । अर्काे कुरा काम गर्न पनि सहज हुन्छ र प्रशासनिक खर्च पनि जोगिन्छ । यसले फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछ । सरकार र राजनीतिक दलहरुको विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका पनि देखिन्छ र जनसहभागीता मुलक विकास पनि सम्भव हुन्छ । दाता सम्मेलन हतार भयो सरकारले असार १० गतेलाई दाता सम्मेलनको मिती तोकेको छ । त्यो अलि हतारमा भयो । हामीले क्षति कति भएको हो भन्ने तथ्यांक समेत निकालीसकेका छैनौं । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको दाता सम्मेलनमा पेश गर्नका लागि हामीसँग योजना पनि छैन । केहि दिन पहिले चिनियाँ उप मन्त्री नेपाल आएका थिए । हामी कहाँ कहाँ सहयोग गर्न सक्छौं भनेर सोधेको थिए । तिमीहरुको प्राथमिकता के के हो ? हामीबाट गरेको अपेक्षा के हो भनेर पनि सोधेका थिए । तर नेपालसँग त्यसको कुनै जवाफ थिएन । भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिनिधी पनि नेपाल आए । उनले पनि भारतले कहाँ कहाँ सहयोग गर्नु पर्छ ? भनेर सोधेका थिए । तर हामीसँग योजना नै थिएन । यसरी जापान लगायतका अन्य धेरै मुलुकहरुले कहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका छन । तर हामीसँग त्यसको जवाफ नै छैन । दाता सम्मेलनमा पनि त्यस्तो ठोस प्रस्ताव अघि सार्न सकिएन भने सम्मेलनको औचित्य रहँदैन । क्षतिको एकिन विवरण, सहयोगका क्षेत्र, हामीले आफैं गर्न सक्ने काम, दाताको सहयोगका लागि आव्हान गर्ने क्षेत्रको किटान सम्मेलन भन्दा अघि नै गरिसक्नु पर्छ । ठोस योजना बिना सम्मेलन आयोजना गर्नुको औचित्य छैन । असार १० भन्दा पहिलो क्षतिको पुर्ण विवरण आईसक्ने र योजना पनि बनिसक्ने अवश्था मैले देखेको छैन । त्यस्तो भयो भने सम्मेलनकोे अर्थ रहँदैन । अर्थमन्त्रीले सेप्टेम्बरमा फलोअप दाता सम्मेलनको आयोजना गर्ने भनेको सुनेँ । त्यो नहुने कुरा हो । पुर्ण तयारी गरेर एकै पटक दाता सम्मेलन गर्नु पर्छ । तर हामीले त्यसका लागि हतार गर्यौं । पुनःनिर्माण बजेट र रेगुलर बजेट छुट्टा छुट्टै महाभूकम्पले क्षति गरेका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्न पाँच सात बर्षका लागि पुनःनिर्माण बजेट ल्याउनु पर्छ । रेगुलर बजेट र पुनःनिर्माण बजेट छुट्टा छुट्टै ल्याईयो भने आ–आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सकिन्छ । बजेट कत्रो बनाउने ? कुन बजेटको प्रकृति कस्तो हुने भन्ने छलफलको विषय हो । दुईवटा बजेट बनाउनु भनेको पुनःनिर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनु नै हो । रेगुलर बजेटले पुराना विकासे योजनाहरुलाई अघि बढाउनु पर्छ भने पुनःनिर्माण बजेटले ध्वस्त संरचनाको निर्माणमा काम गर्छ । दुईचार बर्ष नयाँ गाडी र भत्ता बन्द गरौं यो संकटपुर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन र जनताको विश्वास जित्नेगरि काम गर्न सरकारको तलब खाने सबैले मुठि दान गर्नु पर्छ । दुई चार बर्षसम्म सरकारले नयाँ गाडी किन्नु हुँदैन् । सरकारी धनमा भोजभतेरको आयोजना गर्नु हुँदैन । विदेश भ्रमणमा दिईँदै आएको भत्ता खारेज गर्नु पर्छ । साधारण खर्च कटौतीका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनु पर्छ । संकटबाट उठेर धेरै देशले प्रगति गरेका छन । महाभूकम्पको यो संकटलाई नेपालले पनि अवसरका रुपमा अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ । पुनःनिर्माण र नयाँ संबिधानका लागि राष्ट्रिय सरकार महाभूकम्पको यो अवश्थामा अहिलेकै सरकारले पुनःनिर्माण सहितको राष्ट्रिय कार्यभार सम्हाल्न सक्दैन । पुनःनिर्माण, संबिधान निर्माण लगायतका कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन राष्ट्रिय सरकारको गठन अत्यावस्यक भैसकेको छ । कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा गौण हो तर राष्ट्रिय सरकारको गठन बिना पुनःनिर्माणको कामले गति लिने अवस्था देखिन्न । हामी इतिहास लेख्दैछौं तर कालो लेख्ने की गोरो लेख्ने भनेर बोल्ड डिसिजन गर्ने समय यहि नै हो । भोली हाम्रा सन्ततिहरुले धिक्कार्ने वातावरणको श्रृजना गर्नु हुन्न । त्यसैले राष्ट्रिय सरकारको गठन गरिहाल्नु पर्छ । राजधानीको एक कार्यक्रममा पुर्व अर्थमन्त्री अधिकारीले व्यक्त गरेको विचार ।
गुजरात पुनःसंरचना मोडल र नेपाली सन्दर्भ
सन् २००१ मा जब भारतले आफ्नो ५२ औं गणतन्त्र दिवस मनाईरहेको थियो, त्यसबेला पश्चिमी राज्य गुजरातका लागि भने त्यो कालो दिन बन्न पुग्यो । ७.७ रेक्टर स्केलको भुकम्पले सारा गुजरातलाई हल्लाउँदै करीव २० हजार भारतियको ज्यान लियो । चार लाख घर ध्वस्त भए भने करिब ५.५ अर्ब डलरको क्षति हुन पुग्यो । धेरैले त्यत्ति बेला गुजरातको भविष्य अन्धकार हुने अड्कल काट्न पनि पछि परेनन् । तर आज गुजरात भारतकै एक नमुना राज्य बन्न पुगेको छ जो एक चमत्कार भन्दा कम छैन । भुकम्प पछिको गुजरातको विकास क्रममा धेरैले गुजरात मोडेलका रुपमा पनि लिने गर्दछन् । विनासपछि विकासको मार्ग चित्र कस्तो हुने भन्ने पुष्टि गर्न गुजरात मोडेललाई आत्मसात गर्न सकिन्छ । भुकम्पपछि गुजरातमा के भयो ? भुकम्प पश्चात् सबैभन्दा पहिला राहतमा बढी जोड दिने काम गरियो । राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकार विदेशी निकायका साथै विदेशमा बस्ने गुजरातीको पनि ठूलो हिस्सा थियो । राहत स्वरुप विदेशबाट करीव १३० मिलियन डलर तत्काल आउन आयो जसको धेरै हिस्सा गुजरातीमुलका भारतीयहरुको नै थियो । राहत पश्चात् गुजरात पुनर्निमाणमा केन्द्रित हुन थाल्यो । दुई वर्षको अवधिमा २ अर्व डलर खर्च गरि सम्पूर्ण भत्किएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निमाण गरिएको पाइन्छ । पुनर्निमाण केवल झारा टार्ने हिसाबले नभई निकै वैज्ञानिक हिसावले भयो । जो जनताको चर्पी, खानेपानी, बाटाघाटामा पहुँच थिएन ती आधारभूत तत्वको पहुँच पुनर्निमाण पश्चात् संभव भयो । पुनर्निमाण पश्चात् जन्म भयो गुजरात मोडेलको जसका पिता थिए तात्कालीन समयका गुजरातका मूख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी । गुजरात अब पूर्ण रुपमा आर्थिक विकासमा तल्लनि हुन पुग्यो । गुजरात मोडेलको प्रमुख सिद्धान्त भनेको विकास कार्यमा जनताको सहभागिता थियो । निर्णयहरु बन्द कोठामा गरिएनन् । ती खुला वहसका विषय बने । जनतालाई विकासका साझेदारका रुपमा अगाडि सारियो त्यसैले होला तीन वर्षमै गुजरातले काँचुली फेर्न सफल भयो । सर्वप्रथम गुजरातलाई कर मुक्त क्षेत्रका रुपमा अघि सारियो । पाँच वर्षसम्म गुजरातमा उद्योगधन्धा, कलकारखाना सञ्चालनमा कुनै प्रकारको शुल्क राज्यलाई बुझाउनु नपर्ने भयो । सोही कारणले गर्दा गुजरातमा थुप्रै लगानी भित्रियो । कर छुटका कारणले गर्दा स्वदेशी कम्पनी मात्र नभई विदेशी कम्पनी पनि भित्र्याउन गुजरात सरकार सफल भयो । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले गर्दा भुकम्पले खुम्चिएको गुजरातको आर्थिक अवस्थामा केही राहतको महसुस गरियो । सो अवधिमा ३०० नयाँ कम्पनीको गुजरातमा आवागमन भयो जसले गर्दा गुजरात प्रगति पथमा अघि सरेको थियो । नयाँ कम्पनीकोे आगमनबाट रोजगारी सिर्जना भए जसबाट जनताको जीवनस्तर दिनदिनै उकासिँदै गयो । त्यस्तै उद्योग कलकारखानाका निमित्त चाहिने भूमि सहज रुपमा अधिकरण गरियो जसमा किसानलाई जमिनको मूल्य बजार मूल्य भन्दा भन्दा दश प्रतिशत बढी प्रदान मात्र गरिएन परन्तु एकजनालाई रोजगारीको अवसर पनि दिईयो । गुजरातको उर्जा विकासलाई त गुजरातको नमुना विकासका रुपमा लिइन्छ । मोदी राज्य सरकारले त्यहाँको विद्युत परिषदलाई सात टुक्रा पारी कार्यमा सहजता ल्याउने काम गर्यो । सो कार्यले विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा निकै सहयोगी भूमिका खेल्न पुग्यो । सस्तो ब्याज दरमा बैंकबाट ऋण उपलव्ध भयो । जसका कारण विद्युत आयोजनाले गति लिन थाल्यो । कृषि विकासलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ लगियो । सिंचाई, मल, वीउ उपलव्ध गराउने कार्यलाई थप सहजीकरण गरियो । जमीनको जाँच गर्ने काम शुरु गरियो । माटो अनुसारको खेती गर्न थालियो जसबाट उत्पादन वृद्धि भई किसानको जीवनस्तरमा पनि तात्विक सुधार आयो । त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पनि निकै परिवर्तन ल्याइयो । उनीहरुको केही अधिकारमा वृद्धि गरियो जसले गर्दा निर्णय काम कारवाहीमा सहजीकरण भयो । जो विकास निर्माणका निमित्त एक मेरुदण्डका रुपमा गनिन्छ । ई–गभरनेन्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेकोले समयको बचतका साथै भष्टाचारमा पनि कमी आयो । यसरी विनाशकारी भूकम्पबाट निक्लेर आज गुजरात एक समृद्ध राज्य बन्न पुगेको छ । गुजरातको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भारु चार लाख बहत्तर हजार दुई सय उन्नाइस करोड पुग्न गएको छ त्यो पनि २००५ यता वार्षिक दश प्रतिशतको वृद्धिसहित । स्मरणीय छ, भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा गुजरातको हिस्सा ७ प्रतिशत रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी भारु ९६ हजार नौ सय ७६ भन्दा माथि पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा आम मानिसको पहुँच सहज भएको छ । जुन राज्यले चरम उर्जा संकटमा गुर्जिएको थियो, आज त्यो राज्यले आफूलाई चाहिने भन्दा २००० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्छ । उर्जाको सहजीकरणका कारण थुप्रै कम्पनीहरु त्यहाँ लगानी गर्न उत्सुक छन् । राज्यबाट रोजगारका निमित्त बसाईसराई हुने क्रम जारी छ । आज गुजरात बिजनेश हबका रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । गुजरातका ९८ प्रतिशत सडकहरु १२ महीना चल्ने प्रकृतिका छन् । नेपाली सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ ? भूकम्पको विनाशलीलालाई कसरी बढीभन्दा बढी विकासमा परिणत गर्न सकिन्छ भनी गुजरात मोडेलको सफल कार्यान्वयनले एउटा दिशा निर्धारण गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भूकम्पले सिर्जित विनाशमाथि विकासको जग बसाल्न निम्न क्षेत्रमा कार्यहरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । १. सर्वप्रथम पुननिर्माण गर्नु जरुरी छ ताकि भूकम्प पीडित जनताका आधारभूत आवश्यकता जस्तै गाँस, वास र कपासबाट वञ्चित हुन नपरोस् । पीडितलाई पैसा दिनु भन्दा पनि सरकारका तर्फबाट पुर्नस्थापना गर्नु जरुरी छ । २. पुर्नस्थापना पश्चात् राज्यले पीडितलाई पीडितलाई लक्षित गरी उद्योगधन्धा कलकारखाना खोल्नु जरुरी छ ताकि धेरैले रोजगारीको अवसर पाउन सकुँन । यी उद्योगहरु पनि निर्यातमुखी हुन सके अझ राम्रो हुने देखिन्छ । ३. वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एक स्थायी सरकार तथा निश्चित समयका लागि करमा भारी छुटको नीति निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । ४. जनतालाई विकास निर्माणका साझेदारका रुपमा अघि सार्नु पर्दछ । सारांशमा भन्ने हो भने गुजरात मोडेलबाटै हामीले धेरै पाठ सिक्न सक्छौं । दृढ ईच्छाशक्ति स्थिर सरकार, असल कर्मचारीतन्त्र, सुशासन, विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण, उर्जा विकास गरेमा हामी पनि एक समृद्ध देश बन्न सक्नेछौं । पुनर्निमाणलाई भत्किएका संचरना बनाउने रुपमा मात्र नलिई एक विकासको अवसरका रुपमा लिन जरुरी छ । महाभुकम्प पश्चात गुजरात मोडेल अपनाउने कि हाईटी मोडेल अपनाउने त्यो हामीमा नै निर्भर छ । क्षतविक्षत भग्नावेशबाटै उठेर विनासलाई विकास र समृद्धिको अवसरका रुपमा उपयोग गर्नु पर्छ । पुर्विय दर्शनका चर्चित हस्ति चाणक्यले भनेका छन्–‘विकाल्प सबै अवस्थामा हुन्छ, संसारमा निर्विकल्प केहि हुन्न, फरक यत्ति हो कि हामी त्यो विकल्पलाई पहिचान गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ।’
