यो बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ३.४ प्रतिशत, मूल्य बृद्धि साढे ११ प्रतिशत
काठमाडौं, १८ असार । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस) ले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर सरकारी प्रक्षेपणभन्दा बढी र मूल्य बृद्धि सरकारी नियन्त्रण वाहिर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । केन्द्रले नेपाल आउट लुक २०१४/१५ सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । केन्द्रले सुरुमा चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको थियो । तर गत बैशाख महिनामा गएको विनासकारी भूकम्पको कारण यस्तो बृद्धिदर ३ दशमलब ४ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक बृद्धिदर सरकारले अनुमान गरेभन्दा बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलब शुन्य ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । केन्द्रले चालु आर्थिक बर्षको मूल्यबृद्धि निकै धेरै हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यो बर्ष मूल्यबृद्धि ११ दशमलब ६ प्रतिशत हुने केन्द्रको अनुमान छ । यो वृद्धि दरमा कृषि क्षेत्रमा ४ दशमलब ८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा २ दशमलब ३ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ५ दशमलब २ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा महाभूकम्पबाट समग्रमा ९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँदेखि १८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान गरिएकोछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपतपछिको आवश्यकता मूल्यांकल (पिडिएनए) प्रतिवेदनमा भूकम्पको कारण ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । यस वर्ष मनसुनमा ढिलाई, भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा भएका घर तथा खेती योग्य जमीनको क्षति, पशु पालन व्यवसायमा क्षति, समयमा गर्नुपर्ने खेतीपातीको काममा ढिलाई, पर्याप्त बीउको कमी, हालसालै गएको बाढि पहिरो तथा लाङटाङ क्षेत्रमा गएको हिम पहिरोका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर कम हुने अनुमान गरिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८ दशमलब ५ प्रतिशत योगदान गरेकोमा यस वर्ष यी विविध कारणले घटने केन्द्रको भनाइ छ । गएको वर्ष नेपालको समग्र आर्थिक स्थिती केहि आशाजनक रहेतापनि निरन्तर ब्यापार घाटा, विद्यमान राजनैतिक अस्थिरता कारण सोचे जतिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसकेको बताएइएको छ । तर सेवा क्षेत्रमा भने उलेख्य रुपमा वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिले गति लिनको लागि वैदेशिक लगानी भित्रयाउने वातावरण तयार गर्नु पर्ने केन्द्रको सुझाव छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने कारकहरुमा साधनको बाँडफाँड राम्ररी नहुनु, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु तथा उचित समन्वयको कमी भएको केन्द्रको ठहर छ । कृषि क्षेत्रको दु्रततर विकास गर्न सरकारले यान्त्रिकरण, कृषि प्रसारणको सुधार, सिचाई व्यवस्थाको सुधार, समयमा उन्नत विउ विजन र रसायनिक मलको उपलब्धतामा विशेष जोड दिनु पर्ने हुन्छ । यस प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार १ हेक्टर खेतीमा जम्मा ४४ दशमलब ६ केजी मल नेपालमा प्रयोग गरिएको पाईन्छ जुन दक्षिण एसियामा सबभन्दा न्युन प्रयोग हो । त्यस्तै गरि सन् १९९५/९६ प्रति घरधुरी १ दशमलब १ प्रतिशत जग्गा ओगटाईबाट घटेर सन् २०१०/११ मा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत रहेकोछ । यसबाट पनि नेपालमा कृषि उत्पादकत्वमा कमी आएको प्रष्ट हुन्छ । bikashnews.com औद्योगिक क्षेत्रको उपलब्धी पनि एकदमै निराशाजनक भएको केन्द्रको भनाइ छ । अनिश्चित राजनैतिक अवस्था, असुरक्षा, ऋणको पहुँचमा कमी, श्रमिकहरुको समस्या, कर कानुन सम्बन्धी जटिलता, विद्युत आपूर्ति तथा अरु भौतिक संरचनाको कारणले उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदरमा एकदमै प्रतिकुल असर पारेको भनिएको छ । सडक, बिजुली, खानेपानी, सिंचाई, यातायात जस्ता भौतिक संरचनाको कमीले राष्ट्रको विकासमा अवरोध ल्याएको छ । भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा सरकारको तथा निजी क्षेत्रको लगानी एकदमै कम छ । पूँजिगत खर्चको कमीले भौतिक संरचनाको निर्माणमा ठूलो असर गरेको छ । भरपर्दो विद्युत आपूर्ति तथा सडक विस्तारको कमीले देशको आर्थिक विकासको बाटोलाई अवरुद्ध गरेको छ । यस प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार यस औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि सन् २०००/०१ मा १७ प्रतिशत बाट घटेर सन् २०१३/१४ मा आउँदा १४ दशमलब ७ प्रतिशत पुगेको छ । सेवा क्षेत्रको उपलब्धी भने आशाजनक रुपमा रहेको केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ । यस तथ्याङ्क अनुसार यस क्षेत्रले सन् २०१३/१४ जम्मा ५२ दशमलब ४२ प्रतिशतको योगदान दिएकोछ । रियल स्टेट क्षेत्रमा करिव २०० खर्व लगानी भएको पाइएको छ । यद्यपी महाभूकम्पले यस क्षेत्रमा विशेषगरी घर निर्माण तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायमा केहि नकारात्मक असर देखिन थालेको छ । आई.आई.डी.एस. को यस अध्ययनले नेपालको विद्यमान समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न केही सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । अध्ययनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादनशिल क्षेत्र तथा सेवा व्यापारलाई बढावा दिन जोड दिएको छ । जलविद्युत तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि गहन सोचको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै विभिन्न क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । महाभूकम्प पश्चात् देशले आगामी दिनमा पुन निर्माणमा भन्दा नव निर्माणमा विशेष जोड दिनु पर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिएको छ । चुनौतीको रुपमा रहेकोछ । यी विद्यमान चुनौतीलाई चिर्न सरकारको ठोस प्रतिवद्धता, योजना कार्यान्वयन, आर्थिक वृद्धि दरमा वृद्धि, कृषि क्षेत्रको दु्रततर विकासमा विशेष ध्यान पुरयाउनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रले सन १९९० देखि प्रत्येक बर्ष यस्तो आउटलुक प्रकाशित गर्दै आएको छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन बेवारिसे बन्ने खतरा, अर्थका अधिकारी भन्छन्ः सहकारीको तथ्यांकै छैन
काठमाडौं, १७ असार । सरकारले भूकम्प पिडित सर्वसाधारणले बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा तिर्नु नपर्ने निर्णय ग¥यो । कार्यविधि बनिनसकेको कारणले यस्तो निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन हुन नसकेपनि कार्यविधिको अन्तिम टुंगो लगाइदै छ । कार्यविधि बनेपछि बैंकवाट ५० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका ऋणीले नतिर्दा हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बैंकवाट लिएको कर्जामा मात्रै यस्तो छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा छुटको मस्यौदा तयार पार्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दाबली थप गरेको छ । यस्तो ब्यवस्थाको कारण बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले पनि छुट पाउन सक्ने अवस्था आएको छ । bikashnews.com कार्यविधिको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था उल्लेख गरिए पनि लघुवित्त संस्था मार्फत दिएको कर्जा छुट गर्ने नगर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारी प्रष्ट छैनन् । तथ्यांक अध्यावधिक नहुने र दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी भएकोले लघुवित्तलाई समावेश नगर्ने कि भन्ने सोचमा अर्थका अधिकारी छन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दाबली प्रयोग भएकोले त्यस्तो शब्दाबली परिवर्तन नहुन्जेल लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ब्यक्तिले पनि यस्तो सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छ । सरकारले भूकम्प पिडित सर्वसाधारणलाई राहत दिनको लागि यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेको भएपनि वास्तविक गरिबले राहतको महसुस गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले अन्तिम रुप दिन लागेको कर्जा छुटको कार्यविधिमा लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट पाउने नपाउने अझै प्रष्ट छैन । यदि लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट पाएनन् भने त्यस्तो ब्यवस्था केबल सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै घोषणा गरिएको थियो भन्ने प्रष्ट हुने छ । लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट नपाउनु भनेको घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दिन भन्नु जस्तै हो । दुईटा कारणले यस्तो तर्कलाई पुष्टी गर्छ । पहिले तर्क के हो भने बाणिज्य बैंकहरु ५० हजार रुपैयाँ कर्जा दिएर बसेका छैनन् । यति कम कर्जा दिदा उनीहरुको प्रशासनिक खर्च कर्जाको ब्याजले धान्न सक्दैन । यसैले बाणिज्य बैंकका ऋणीहरु ५० हजार वा सोभन्दा कम कर्जा लिने ब्यक्ति नै भेटिदैनन् । त्यसैले सरकारले कसैलाई पनि छुट दिइरहनु नै पर्ने छैन । दोस्रो कारण भनेको सरकारले साच्चिकै राहत दिनु पर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने ब्यक्तिहरु बाणिज्य बैंकको पहुचमा छैनन् । उनीहरु गरिब छन् । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि आवश्यक कागजात तयार पार्न सक्दैनन् र बैंकलाई दिने धितो उनीहरुसँग छैन । उनीहरुले सामुहिक जमानीमा लघुवित्त संस्था वा सहकारीवाट कर्जा लिएर आफ्नो पेशा ब्यवसायलाई निरन्तरता दिइ रहेका छन् । जुन समुहमा उनीहरुले कारोवार गरिरहेका छन् त्यस्तो समुहवाट गएको कर्जालाई छुट नदिने निर्णय भएमा सरकारले केबल ढाट्न वा सस्तो लोकप्रियताको लागि नै यस्तो कार्यक्रमको घोषणा गरेको रहेछ भन्ने प्रमाणित हुने छ । सहकारीलाई नदिने तर्क यस्तो छ अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी अनुसार सहकारी क्षेत्रमा अझै पनि म्यानुअल कारोवार हुन्छ । उनीहरुको कारोवार कम्प्युटरकृत छैन । त्यसैले सहकारीबाट पनि गएको कर्जाको छुट दिने ब्यवस्था गर्ने हो भने कति रकम छुट दिनु पर्ने अवस्था आउछ भनेर एकिन तथ्यांक लिन नै गाह्रो हुन्छ । आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेर कार्यक्रम कायान्वयनमा लैजानु पर्ने भएकोले सहकारी क्षेत्रको कर्जामा छुट दिन प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको अर्थका अधिकारीको दाबी छ । मन्त्रालयका अधिकारीको अर्काे चिन्ता पनि छ । त्यो चिन्ता के हो भने सहकारी क्षेत्रको कारोवार हस्तलिखित र परम्परागत छ । भूकम्प गएपछि पनि अगाडिको मिति राखेर कर्जा गएको देखाउने र राज्यवाट छुटको दाबी गर्ने प्रबृत्ति बढ्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन । त्यसैले यस्तो लफडामा फस्नु भन्दा सहकारीवाट प्रवाह भएको कर्जा छुट दिने निर्णय नै नगर्नु बेश हुने छ भन्ने ठम्याइ अर्थका अधिकारीको छ । तर ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सहकारी संस्थाहरुवाट प्रवाह भएको कर्जा पनि छुटको ब्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सहकारी संस्थाहरुवाट भएको कर्जाको छुट नदिने हो भने संसदीय समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।
कृषि मन्त्री पराजुलीद्धारा राजीनामा
काठमाडौं, १७ असार । कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले राजीनामा दिएका छन । धान दिवसका दिन महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेपछि मन्त्री पराजुलीको चौतर्फी बिरोध भएको थियो । मन्त्री पराजुलीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगेर राजीनामा बुझाउने तय गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले मन्त्री पराजुलीलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री पराजुली राजीनामा बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका छन । बिहिबार बिहान एमाले भातृ संगठन अनेरास्ववियुले मन्त्री पराजुलीको पुत्ला समेत जलाएको थियो ।
