हुलाकी राजमार्गको प्रगति बुझ्न संसदिय टोली मधेशमा, ट्रयाकमा जीप समेत गुडेन् ।
काठमाडौं, ६ बैशाख । हुलाकी राजमार्गको पुर्वी खण्डको अवलोकन गर्न पुगेका सांसदहरु कार्य प्रगति देखेर निराश बनेका छन् । पहिल्यै ट्रयाक खोलिसकिएको र धमाधम कालो पत्रे तथा पुल निर्माणको काम अघि बढिरहेको भनिएको हुलाकी राजमार्गमा सांसदहरुको जीप समेत गुड्न सकेन् । ‘हामी उत्साहका साथ हुलाकी राजमार्गको पुर्वी खण्डकोे अवलोकनमा आएका थियौं, धमाधम निर्माण भैरहेको भनिएको सडकमा हाम्रै जीप समेत गुडेन्’ रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले भने । उनका अनुसार झापाको कतिपय स्थलमा ट्रयाक समेत खोलिएको भेटिएन् । बैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म झापादेखि धनुषासम्मको हुलाकी राजमार्गको प्रगति बुझ्न व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच जना सांसदको टोली सो क्षेत्र पुगेको छ । उनीहरुले स्थलगत अवलोकनपछि जील्लामा सार्वजनिक छलफल समेत गरिरहेका छन् । भ्रमण टोलीमा समिति सभापति अधिकारीका साथमा रौतहटका एमाले सांसद रामकुमार भट्टराई, सुनसरीका एमाओवादी सांसद जाकिर हुसेन, झापाका काँग्रेस सांसद केशब कुमार बुढाथोकी, रामअयोध्या यादव, महेन्द्र यादव लगायत सहभागी छन् । उनीहरुले झापदेखि धनुषासम्मको बाटोमै जीप गुडाएर स्थलगत अवलोकन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर ठाउँठाउँमा ट्रयाक समेत नभएकाले अन्तै बाटो मोड्नु परेको थियो । टोलीले मेची पुल, चन्द्रगढी–राजगढ सडक खण्ड, बिरिक पुल, कन्काई पुलको अवलोकन गरिसकेको छ । सो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा काम नभएको फेलापरेपछि टोलीले आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्माण कर्ता कम्पनीलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तीन सय किलोमिटर सडक र दर्जनौं पुलहरुको अवलोकन गरे टोलीले मंगलबार बिहान ८ बजे धनुषाको जिबिस हलमा सार्वजनिक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ । ‘हामीले सोचे भन्दा साह्रै कम काम भएको रहेछ, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र नियामक निकाय समेत चुप लागेर बसेको देखियो, तत्काल काम गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ अवलोकन टोलीका सदस्य रामकुमार भट्टराईले विकासन्युजसँग भने ।
नेप्से १९ अंकले उछालियो, ९० करोडको कारोबार
काठमाडौं, ६ बैशाख । सोमबार नेप्से परिसूचक पुनः १९ दशमलब १७ अंकले बढेर १४२८ दशमलब ६० अंकमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । सो दिन १३३ कम्पनीको १९ लाख ४९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । सो संख्याको सेयर ९० करोड ६७ लाखमा किनेबेच भएको हो । सोमबार पनि इन्स्योरेन्स समुह सर्वाधिक १२३ दशमलब ४ अंकले बढेको छ भने बैंकिङ समुह २१ द्यशमलब ८५ अंकले उकालो चढेको छ । होटल समुह पनि ३० दशमलब ७७ अंकले माथी चढेको छ भने हाइड्रो समुह पनि १४ दशमलब ४७ अंकले बढेको छ । अन्य समुहबाहेक सबै समुह उकालो चढ्दा सानिमा बैंकको ४ करोड ७१ लख रुपैंयाँको कारोबार भएको छ भने एनबी बैंकको ४ करोड ५६ लाखको कारोबार भएको छ । नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भने ४ करोड ११ लाख र चार करोडको कारोबार भएको छ । धितो पत्र बोर्ड भन्छ–बजार बढ्नुको कारण छैन नेपाल धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गीरीले बजार बढ्नुको ठोस कारण नभएको बताए । तरलता, सस्तो ब्याजदर, तथा बोनस र हकप्रद सेयरलाई देखाएर बजार बढ्नुको औचित्य पुष्ठि नहुने उनले बताए । सेयर बजार बढ्नु राम्रो भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै परिसूचक अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको भनाई छ । यसरी बढेको बजार जुनसुकै समयमा तल झर्न सक्ने भन्दै उनले लगानी कर्ताले सचेत हुनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
एक अर्बभन्दा बढी खर्च भैसक्दा पनि बनेन लघुवित्त ऐन
काठमाडौं, ६ बैशाख । सरकारले एशियाली विकास बैंकसँग सबा १ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएर संचालन गरेको ग्रामीण वित्त क्षेत्र विकास क्लष्टर कार्यक्रम असफल भएको छ । कार्यक्रमको लागि दिने भनिएको अनुदान रकम खर्च भएपनि गर्ने भनिएका काम सम्पन्न हुन सकेनन् । अर्थमन्त्रालयले एशियाली विकास बैंकसँग २३ डिसेम्बर २०१० मा १ करोड २१ लाख अमेरिकी डलर अनुदानमा सो कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । अहिलेसम्म सम्झौता रकममध्ये १ करोड अमेरिकी डलर १ करोड १२ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । सम्झौता अनुसारका कार्यक्रम सम्पन्न नभएपनि आयोजना भने सकिएको छ । सम्झौता अनुसार सो रकम खर्च गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको नियमन एबम् अनुगमनको लागि लघुवित्त ऐन बनाउने भनिएको थियो । सो ऐन बनेको छैन । यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुको नियमनको लागि स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने भनिएको काम पनि हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले यसअघिका मौद्रिक नीतिहरुमा पनि ऐन बनाएर छुट्टै स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने बताउने गरेको भएपनि सफल हुन सकेको छैन । सोही आयोजनामा कृषि विकास बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम पनि थियो । बैंकले विदेशी साझेदार ल्याउन सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेपनि अहिलेसम्म त्यस्तो साझेदार पाउन सकेको छैन । अहिलेभने आयोजना नै सकिएकोले सरकारलाई विदेशी दातृ निकायको दबाब छैन ।
