निजी क्षेत्रले भन्यो–बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुर्वाधार विकास
काठमाडौं, १२ बैशाख । नेपाल उद्योग परिसंघले नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुर्वाधार विकासलाई बनाउनु पर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्रीलाई बजेटबारे आफ्ना सुझाव पेश गदै परिसंघले पुर्वाधार विकासलाई नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएको हो । ‘राजनीतिकविषय छोड्ने हो भने, निजी क्षेत्रले भोगेको मूख्य समस्या पूर्वाधार हो । जलविद्युत र वैकल्पीक उर्जाको विकास गर्न नसक्नु, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता नबढाउनु जस्ता प्रमुख समस्या हुन जसको अभावले उद्योग सञ्चालनहुन सक्ने स्थिति नै श्रृजना हुन सकेको छैन । यी संकटको आगामी वजेटमा सम्बोधन हुने छ ।’ परिसंघले भनेको छ । अर्थमन्त्रालयमै पुगेर परिसंघले नयाँ बजेटबारे आफ्ना अवधारणा पेश गरेको हो । परिसंघले उत्पादन मूलक उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाहित हुदै आएको बताउँदै नयाँ बजेटले त्यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने समेत बताएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादन मूलक उद्योग सञ्चालनमा ल्याईनु पर्ने, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वैकल्पीक उर्जा, थर्मल प्लान्ट लगायत उर्जा उत्पादन आयोजनाहरुको संचालनका लागि इन्फ्रास्टक्चर बैँक स्थापना गर्नु पर्ने मान्यता समेत अघि सारेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठोस योजनाको अपेक्षा बजेटबाट गरिएको परिसंघले बताएको छ । सरकारको मुख्य काम लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी श्रृजनाका लागि उद्योग मैत्री तथा सुनिश्चित वातावरण तयार गर्नु भएकाले हस्तक्षेपकारी निती नलिन पनि परिसंघले आग्रह् गरेको छ । छरिएर रहेका उद्योगहरुलाई उपयुक्त स्थानमा क्लष्टर निर्माण गरि स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उसले जोड दिएको छ । बजेटबारे सुझाव दिन परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मासहित उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
विनासकारी भूकम्पको एक बर्ष: जनताले अझै नागरिकको दर्जा पाएनन्
काठमाडौं, १२ बैशाख । विनासकारी भूकम्प गएको १ बर्ष विते पनि पुननिर्माण र नबनिर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । गत २ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले रानीपोखरीवाट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपूरको बुङमतिवाट सुरु गरेको पुननिर्माण महाअभियान नै अलपत्र परेको छ । जनताका घर बनाउन दिने भनिएको अनुदान रकम दिने कार्य थालनी भएको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । भूकम्पको कारण ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सर्वसाधारणका करिब ८ लाख घर भत्किएका थिए । करिब ९ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । उद्योग कल कारखना, सेवा, कृषि जस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमात्र होइन जनताले जिबन गुजारा गर्न चलाएका ब्यवसाय धरासायी भए । भूकम्प र नाकाबन्दीले असर पुर्याएको क्षेत्रलाई राहत दिन स्थापना गरिने भनिएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरुद्धार कोष अझै स्थापना हुन सकेको छैन । कोष स्थापना हुन नसक्नुको कारण पनि सरकारी कमजोरी नै हो । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसारको रकम नदिदा कोष स्थापना हुन नसकेको हो । गत बर्षको असार दोस्रो साता गरिएको दाता सम्मेलनमा दातृ निकायले पुननिर्माणको लागि ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । सरकारले त्यस्तो प्रतिवद्धता रकम प्राप्त गर्नको लागि सम्झौता पनि गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै सम्झौता गरेको छ । यसरी सरकारले विदेशी सहयोग परिचालन पनि गर्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले गत आर्थिक बर्षको बजेटमा राखेको ९० अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि पुननिर्माणमा परिचालन गर्न सकेको छैन । भूकम्पको कारण करिब १० लाख नेपाली थप गरिब भए । उनीहरुको आय आर्जन बृद्धि र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन । जसले गर्दा गरिबीको संख्या तेह्रौं योजनाको लक्ष्य २३ दशमलब ८ प्रतिशतवाट १८ प्रतिशतमा झार्ने योजना सफल नहुने देखिएको छ । यस्तै भूकम्प पीडितले बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा छुट दिने सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढेकै छैन । भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि बारीको पाटामा बसेका करिब ८ लाख परिवारले अझै घर पाउन सकेका छैनन् । यो भन्दा दयनीय अवस्था सायद अरु हुन सक्दैन । भूकम्प पीडितको एकिकृत बस्ती विकास गर्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ । नयाँ बस्ती बसाउनको लागि स्थान छनोट हुनै सकेको छैन । घर बनाउन दिने भनिएको सरकारी अनुदान पनि बैंकको लाग्ने खर्च कसले ब्यहोर्ने भन्ने विवादले त्यसै थन्किएको छ । राहतको नाममा आएको रकमको पनि दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार राहत रकमको खर्च पारदर्शी छैन । सरकारले पीडितलाई राहत दिनुको साटो उनीहरुको नाममा लुट मच्चाइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । यसरी पुननिर्माणको काम सुरु हुन नसक्नु र जनताले राहत पाउन नसक्नुका पछाडि विषेश गरेर दुई कारण छन् । पहिलो कारण सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिको कमजोरी हो भने पुरातन ढाचाको कर्मचारी संयन्त्र दोस्रो कारण हो । सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरुले जनतालाई रैती जस्तै ब्यवहार गर्दा र जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यसैकार लोकतन्त्र आएको १० बर्ष विते पनि जनताले नागरिक बन्ने अवसर पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि रैती जस्तै भएर दुख ब्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
कनकमणी दीक्षित पक्राउ, आइतबारसम्म हिरासतमै रहने
काठमाडौं, १० बैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गरेको छ । साझा यातायातमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगको टोलीले दीक्षितलाई पक्राउ गरेको हो । बरिष्ठ पत्रकार समेत रहेका दीक्षित आइतबारसम्म आयोगकै हिरासतमा रहनेछन् । दीक्षितलाई शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि पक्राउ गरिएको हो । शनिबार र आइतबार कार्यालय खुल्दैनन् । आइतबार भूकम्प स्मृति दिवसका लागि सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ । अब दीक्षित सोमबार मात्रै रिहा हुन सक्नेछन् । दिक्षितले साझा यातायातको अध्यक्षका हैसियतले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको, संस्थाको आर्थिक हिनामिना गरी स्वदेशी तथा बिदेशी बिभिन्न बैंकमा आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रकम जम्मा गरेको, संस्थाको सम्पत्तिलाई पैतृक सम्पत्ति सरह बेचबिखन गरेको र त्यसरी बेचबिखनबाट प्राप्त रकम निजी सम्पत्ति सरह अन्यत्र संस्थामा लगानी गरेको लगायतका एक दर्जन आरोप लगाइएको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार दीक्षितले अमेरिकामा समेत आफ्नो नाममा घरजग्गा खरिद गरेका छन् । त्यस्तै, स्वर्गीय मदन शम्सेर राणा र श्रीमती जगदम्बा राणाका नाममा रहेका चल अचल सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आफ्नो नाममा नामसारी गरेको आरोप समेत दीक्षित माथी लागेको छ ।
