२०७२ सालको बीमा : ठूलो धक्का र राम्रो शिक्षा
काठमाडौं, ३० चैत । २०७२ सालमा नेपाली बीमा क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो धक्का महसुस गर्यो । बर्षको सुरुमै आएको विनासकारी भूकम्पको कारण बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै १८ अर्ब ५८ करोड २६ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । नेपालको बीमा इतिहासमा एकैपटक यति धेरै दाबी भएको यो नै पहिलो पटक हो । दाबी भुक्तानीको हिसावले पनि बीमा क्षेत्रको लागि यो वर्ष ऐतिहासिक रह्यो । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै अहिलेसम्म १० अर्ब २० करोड ४८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । एकै बर्षमा नेपाली बीमा क्षेत्रले गरेको दाबी भुक्तानी पनि यो अहिलेसम्मकै ठूलो हो । नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशका विभिन्न कम्पनीहरुसँग पुनर्बीमा गराउँछन् । उनीहरुले दाबी परेको बेलामा सहजै भुक्तानी दिन्छन् कि दिदैनन् ? वा दाबी भुक्तानी गर्ने समयमा कुन पुनर्बीमा कम्पनीको ब्यवहार कस्तो हुने गरेको छ भनेर थाहा पाउने अवसर बीमा कम्पनीहरुले प्राप्त गरे । यस्तै बीमा गर्नेहरुले पनि एकै पटक ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्दा नेपाली बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर मूल्यांकन गर्ने अवसर पाए । यसकारण यो बर्ष बीमा क्षेत्रको लागि सिकाइको बर्ष रह्यो । दुबै अनुभव सकारात्मक र सुखद रहे । किनभने चैतको तेस्रो सातासम्ममा पुनर्बीमा कम्पनीबाट ५ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्नको लागि बीमा नेपाली बीमा कम्पनीले प्राप्त गरिसकेका छन् । संकटबाट नेपालीले बीमा बारे धेरै कुरा सिके । यो बर्ष बीमा चेनता बढाउनको लागि निकै फलदायी रह्यो । सँगै घर भत्किएकामध्ये बीमा गराएको ब्यक्तिले दाबी भुक्तानी लिएर घर बनाइ सक्यो । बीमा नगराउनेले पैसाको जोहो गर्न नसकेकोले अझै घर बनाउन सकेको छैन । यसकारण बीमा गराउदा आपतको बेलामा सहयोग पाइने रहेछ भन्ने ज्ञान आम मानिसले पाए । यो बीमा क्षेत्रको लागि सबैभन्दा सुखद पक्ष हो । दोस्रो सुखाद पक्ष के हो भने विपदपछिको वर्ष पनि बीमा क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्नेहरु निराश बन्नु परेन । अहिलेसम्ममा साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेका भएपनि बीमा कम्पनीको ब्यालेन्ससीटमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । बार्षिक साधारणसभा गरिसकेकामध्ये अधिकांश बीमा कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिएका छन् । ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्न पर्ने भएकोले समस्या देखिन सक्ने भन्दै बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको थियो । गत बर्ष मात्रै नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भयो । द्धन्द्धको समयमा गठन गरिएको आकष्मिक बीमा कोषलाई नै पुनर्बीमा कम्पनी बनाइएको हो । बीमा कम्पनीहरुले सो कोषमा गरेको लगानीलाई पुनर्बीमा कम्पनी परिणत भएपछि सेयर पूजीमा गणना गरियो । पुनर्बीमा कम्पनीले नाफा गर्यो । कम्पनीहरुले सो रकमलाई लगानीमा गणना गर्न पाए र त्यसबाट प्राप्त लाभांशलाई आम्दानीमा गणना गर्न पाए । यसैकारण बीमा कम्पनीको नाफा बढेको देखियो । बीमा कम्पनीहरुको ब्यालेन्ससीटमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएन । २०७२ सालमा बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्न दिएन । सबै कम्पनीहरु बोनस सेयर वितरण गर्न वाध्य भए । साथै पुँजी वृद्धि गर्न बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई दिएको दवावका कारण सेयर बजारमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अनपेक्षित रुपमा बढ्यो । दोस्रो बजारमा मूल्य बढेका कारण बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरुले सेयर बिक्री गरेर वा बुक भ्यालु गरेर दंङ्ग भएको छन् । त्यतिमात्र होइन, बीमा कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको दीर्घकालिन विश्वास बढेको छ । ठूलो क्षति हुँदा पनि पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी दिदो रहेछ, कम्पनीले मात्र दावी भुक्तानी गर्नु पर्ने रहेछ, बीमा कम्पनीहरुले थोरै मात्र जोखिम लिदा रहेछन्, बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा धेरै जोखिम हुँदो रहेनछ भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको देखिन्छ ।
माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंकबीच मर्ज तोडिनुको कारण र अबको बाटो
काठमाडौं, २९ चैत । माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया तोडिएको छ । स्वाप रेसियो नमिलेपछि मर्ज तोडिएको दुबै बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले आईतबार नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड,स्टक एक्चेन्ज र जनता बैंकलाई पत्र पठाउँदै मर्जर प्रक्रिया तोडिएको जानकारी दिएको छ । मर्जरको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति समेत पाएका यी दुई बैंकबीच किन एकाएक मर्ज कसरी तोडियो ? यसमा को को जिम्मेवार छन् ? अब दुई बैंक कसरी अगाडि बढ्छन् ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ । दुई बैंकबीच मर्ज सम्वन्धि प्रारम्भिक सम्झौता असोज ३ गते भएको थियो । त्यतिबेला माछापुच्छ्रेको प्रतिकित्ता १२१ र जनता बैंकको ८२ रुपैयाँ स्वाप रेसियो तय भएको थियो । पछि माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने र त्यसपछिको अवस्था मर्ज रेसियो १०९ र ८२ कायम गर्नेमा सहमति भएको थियो । जनता बैंक सम्वन्ध स्रोतका अनुसार डिडिए रिपोर्टका आधारमा फागुन दुई गते दुई बैंकका संयुक्त मर्जर कमिटिमा स्वाप रेसियो माछापुच्छ्रे बैंकको प्रतिकित्ता १०९ र जनता बैंकको प्रतिकित्ता ८२ रुपैयाँमा कायम गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिका विषयबारे दुबै बैंकले प्रमोटर सेयरधनीको भेला गराएर छलफल गरेका थिए । भेलामा जनता बैंकका सेयरधनीले १०९ र ८२ रुपैयाँ स्वाप रेसियोमा सहमति जनाएका थिए । तर माछापुच्छ्रे बैंकले आयोजना गरेको आफ्ना सेयरधनीको भेलामा सहमति भईसकेको स्वाप रेसियोको विरोध भयो । स्रोतका अनुसार माछापुच्छ्रे बैंकसँग अचल सम्पत्ति धेरै भएको, लाजिम्पाटमा २६ आनामा बनेको ७ तले आफ्नै भवन, पोखरामा ५ रोपनी जग्गासहित आफ्नै भवन, बागलुङ, जोमसम, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा रहेका जग्गाको बजार मूल्य उच्चदरले वृद्धि भएको जनाउँदै त्यसको उचित मूल्याङकन हुनुपर्नेमा जोड दिए । १६ वर्ष पुरानो संस्थाको ब्राण्ड इमेज र भ्यालु राम्रो भएको, नेटवर्क, ग्राहक तथा व्यापार जस्तो आधारभूत पक्ष राम्रो भएकोे, ६ महिनामा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा भएकाले स्वाप रेसियो आफ्नो बैंकमो धेरै हुनुपर्न प्रमोटर सेयरधनीहरुको धारणा थियो । Bikashnews.com उता राष्ट्र बैंकले स्वाप रेसियो तय गर्दा बढी मूल्य राख्नेले प्रतिकित्ता १०० र घटी हुनेको सयभन्दा तलको उपयुक्त मूल्य राख्ने मौखिक रुपमा सुझाव दिएको माछापुच्छ्रे बैंक सम्वद्ध स्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंकको सुझावलाई आधार मान्दै माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नो सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० राख्ने र जनता बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४५ रुपैयाँ कामय गरी मर्जमा जाने नयाँ प्रस्ताव गर्यो । तर स्वाप रेसियो १०० र ४५ बनाउने माछापुच्छ्रे बैंकको पत्रमा असहमति जनाउँदै जनता बैंकले फागनु २ मा भएको सहमतिका आधारमा मात्र मर्ज गर्न सकिने भन्दै चैत २६ गते माछापुच्छ्रे बैंकलाई पत्र लेख्यो । जवाफमा माछापुच्छ्रे बैंकले चैत २८ गते जनता बैंकलाई पत्र काट्दै १०९ र ८२ रुपैयाँ स्वाप रेसियोमा मर्ज गर्न नसकिने जनाउदै मर्जबाट आफू वाहिरीने निर्णय गरेको पत्र पठायो । अबको बाटो २८ गते नै बसेको माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालक समितिले आफैले पुँजी थपेर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने उदेश्यसहित तत्काल १६ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसपछिको पुँजीको आधारमा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । साथै साधारणसभामा उपयुक्त वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्ने प्र्रस्ताव पनि साधारणसभामा लैजादै छ । माछापुच्छ्रे« बैंकको हाल चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । बैंकले ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्न लागेको छ । बोनस सेयर वितरणपछि २ बराबर १ को अनुपात (५० प्रतिशत) १ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । बोनस र हकप्रद सेयर जारी गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफा र आगामी आर्थिक वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नजिक पुग्न सकिने, केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई मर्जमा ल्याएर नपुग पँुजी जुटाउन सकिने उसको योजना छ । दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र सेयर पुँजी भएको जनता बैंकका लागि भने अर्को बैंकसँग मर्जमा जार्नु दवाव फेरी पनि रहिरहने छ ।
६ अर्बको वास्केट फण्ड खोल्ने नागरिक लगानी कोषको प्रस्ताव, रेमिट्यान्स भित्र्याउने र विदेशी सेयरमा लगानी गर्ने अधिकार माग
काठमाडौं, २८ चैत । नागरिक लगानी कोषले ६ अर्ब रुपैयाँको बास्केट फण्ड खोल्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयसँग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमाको तयारीको क्रममा आईतबार अर्थमन्त्रालयमा भएको बैठकमा कोषले ६ अर्बको बास्केट फण्ड बनाउन, सो फाण्डलाई विदेशी धितोपत्रमा समेत लगानी गर्न सक्ने गरि अधिकार दिन र कोषले सञ्चालन गर्दै आएको अवकाश कोष योजनाको रकम दोब्बर बनाउन अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । २०७२ साल बैशाख १२ मा गएको विनासकारी भूकम्पले सेयर बजारमा ठूलो असर गर्ने देखिएपछि तत्कालिन सरकारले बास्केट फण्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएको थियो । सरकारले बास्केट फण्ड सञ्चालन गर्न नागरिक लगानी कोषलाई अगाडि सारे पनि अहिलेसम्म ठोस रुपमा काम हुन सकेको छैन । बास्केट फण्ड सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा नै भयो भने काम अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलमा उक्त प्रस्ताव लगिएको कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालले बताए । बास्केट फण्डमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १/१ अर्ब लगानी गर्ने, अन्य तथा संस्थाबाट २ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, कोषले विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको रकम सोझै नागरिक लगानी कोषले भित्र्याउन सक्ने र उनीहरुको रकम पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने अधिकार माग गरेको छ । कोषलाई रेमिट्यान्स भित्र्याउन दिने र उक्त रकम सरकारका दीर्घकालिन ऋणपत्रमा तथा धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने अधिकार दिएमा रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न सकिने र लगानी बढाउने पुँजी परिचालन गर्न सजिलो हुने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, कोषले हाल सञ्चालन गर्दै आएको अबकाश कोष रकम दोब्बर बनाउन सरकारसँग सहमति मागेको छ । हाल वार्षिक ३ लाख र ५ लाख बचतकर्तालाई आयकरमा निश्चित छुट दिदै आएकोमा त्यसलाई डब्बल बनाई ६ लाख र १० लाख बनाउन प्रस्ताव गरिएको उनले जनाकारी दिए ।
