प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काँग्रेस निर्णय
काठमाडौं, २९ असार । नेपाली काँग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको काँग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो । काँग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग गरिएको सात बुँदे सहमति अनुमोदन समेत गरेको छ । यसैबिच तीन बजेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरेर संयुक्त अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पनि काँग्रेसले गरेको छ । त्यस बाहेक सत्ता साँझेदारीका बारेमा समेत भद्र सहमति भएको बैठकमा नेताहरुले बताएका थिए । ९ महिना प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेर स्थानिय निर्वाचन गर्ने र त्यसपछि काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन गराउने सहमति भएको बैठकमा नेताहरुले जानकारी दिएका थिए ।
ओलीले राजीनामा नदिए बजेट पास नहुने, अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने
काठमाडौं, २८ असार । मंगलवार मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पदवाट राजीनामा नदिए बजेट पारित हुन नदिने र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार विहान प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बैठक पछि पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । केन्द्रले मंगलवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि बजेट पारित गर्न सहयोग गर्ने नेता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका थिए । संसदको बुधवारको बैठकमा आर्थिक विधयेक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक र ऋण तथा जमानत विधयेक पारित गर्ने कार्यसुची छ । विनियोजन विधयेक यसअघि नै पारित भइसकेको छ । यी सवै विधयेक पारित भएपछि एकमुष्ठ रुपमा बजेट पारित गर्ने कार्यसुची संसदको छ । केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा परेको छ । केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछिको रणनीति तय गर्न र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विश्लेषण गर्न मंगलवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने र संसदमा सामना गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदमा विचाराधिन बजेट नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सरकारमा सहभागी भएको सरकारले ल्याएको बजेट हो । नेपाली काँग्रेसले यो बजेट पारित गर्न सहयोग नगर्ने यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेको छ । केन्द्रले सहयोग नगरेमा बजेट पारित हुन सक्ने छैन ।
सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच मतभेद
काठमाडौं, २९ असार । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले पुँजी बजारलाई थप प्रबिधी मैत्री, सुरक्षित र लगानी कर्ता मैत्री बनाउन भन्दै नयाँ सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर यो प्रक्रियाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच मतभेद बढेको छ । जबकी दुई संस्था मुलतः सरकारी निकाय हुन् । यतिसम्मकी यो मतभेदका कारण नेप्सेलाई सफट्वेयर उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनीको नेपाली पार्टनर कम्पनी अदालतसम्म पुगेको थियो । नेप्सेले भारतीय कम्पनी इनफिनिट कम्प्युटर सोलुसन्ससँग नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्ने सम्झौत गरेको थियो । नेप्सेले खरिद गर्न लागेको सफ्टवेयरको गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह उठाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । बोर्डको स्पष्टिकरणले शसंकित भएको सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधी वाइसीओ अदालत गएको थियो । पूर्व सम्झौता अनुसार सफ्ट वेयर खरिद गर्नु पर्ने माग राख्दै कम्पनी अदालत गएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सफ्ट वेयर खरिद गर्न नदिने आफ्नो मनसाय नभएको जवाफ अदालतलाई दिएको थियो । वाइसओ प्रालीको दावी नपुगेको भन्दै अदालतले कुनै आदेश जारी गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । के हो मतभेदको जड ? भारतको बैंगलोरमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको इनफिनिट कम्प्युटर सोलुसन्सले हालसम्म सेयर कारोबार सम्बन्धी कुनै सफ्टवेयर निर्माण गरेको छैन् । सो कम्पनीसँग पहिलो पटक यस्तो सफट् वेयर किन्न लागिएको भन्दै बोर्डले नेप्सेलाई सचेत गराएको हो । भारत वा अन्य कुनै पनि मुलुकका स्टक एक्सचेञ्जहरुले हालसम्म प्रयोग नगरेको सफ्ट वेयर नेपालले पहिलो पटक किन प्रयोग गर्ने ? भन्ने प्रश्न बोर्डको छ । बोर्डले १६ खर्ब भन्दा ठुलो बजारलाई नयाँ सफ्ट वेयरले जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै अनुभव प्राप्त कम्पनीसँग त्यस्तो सफ्ट वेयर खरिद गर्नु पर्ने अडान छ । भारतको बम्बई स्टकले जर्मनीको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेको उदारहण पेश गर्दै बोर्डले नेपालले चाँही भारतीय कम्पनीको सफ्ट वेयर किन खरिद गर्ने भन्ने प्रश्न गरेको हो । ‘बम्बई स्टकले जर्मनीको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेको छ, उसले किन इनफिनिटको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेन ? संसारभरकै स्टक एक्सचेञ्जहरुले विश्व प्रशिद्ध र अनुभव प्राप्त कम्पनीका सफ्ट वेयर प्रयोग गरिरहेका छन, हामीले चाँही किन नयाँ कम्पनी रोज्यौं ?’ बोर्डका एक निर्देशकले भने । तर नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले भने कम लागतमा गुणस्तरीय सफ्ट वेयर खरिद गर्न लागेको बताउँदै आएका छन् । कति पर्छ लागत ? नयाँ सफ्ट वेयरको मुल्य १९ करोड ८५ लाख पर्ने गरि सम्झौता गरिएको छ । त्यसमा ९ करोडमा सफ्ट वेयर र ९ करोडमा हार्ड वेयर तथा बाँकी रकम भ्याटमा लाग्नेछ । नेप्सेले गरेको सफ्ट वेयर खरिद सम्झौता अनुसार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको १४ महिनामा कम्पनीले सफ्ट वेयर हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेप्सेका महाप्रबन्धक थपलिया भन्छन–‘हामीले कम्पनीलाई एडभान्स(बैना) दिएको १० महिना भित्र नयाँ सफ्ट वेयरबाट नेप्सेको काम अघि बढ्छ ।’ अहिले प्रयोग भैरहेको सफ्ट वेयरले राम्रोसँग काम नगरेपछि नेप्सेले सिस्टम अपग्रेड गर्न भन्दै नयाँ सफ्ट वेयर खरिद गर्न लागेको हो ।
