अब सबै कर्मचारीसँग करार सम्झौता, पहुँचका भरमा सरुवा नहुने
काठमाडौं, ३ साउन । सरकारले सबै कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुमै सबै कर्मचारीसँग करार सम्झौता गर्न लागिएको हो । अब सबै मन्त्रालयहरुले आफ्ना मातहतका कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार गरेर मात्रै कार्य क्षेत्रमा खटाउने छन् । सोही कार्य सम्पादन करार सम्झौतालाई कर्मचारीको बढुवा लगायतका वृत्ति विकासमा समेत मुल्यंकनको आधार बनाईनेछ । कर्मचारीले आफुले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पुरा नगरेको आरोप लागेपछि सरकारले कार्य सम्पादन सम्झौता अनिवार्य गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीको चाँडो चाँडो हुने सरुवाले काम प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले एक आर्थिक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको हो । यसले विकासे आयोजनाहरुको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ । पुर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने–‘कर्मचारीलाई काम प्रति जिम्मेवार बनाउने निर्णय साह्रै राम्रो छ, यस्तो निर्णय धेरै पहिले हुनुपथ्र्याे ।’ उनले आफ्ना कार्यकालमै कार्यसम्पादन करार सम्झौता र एक आर्थिक वर्षभित्र सरुवा नगर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि सफलता प्राप्त नगरेको पनि बताए । उनले अब कर्मचारीहरुको काम प्रति जिम्मेवारीपन बढ्ने र मन्त्री तथा पहुँचवालाको दबावमा सरुवा हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरे । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षमा सोमबार बसेको सरकारका सचिवहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस अघि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म विकासे आयोजनाका प्रमुखहरुको सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लघुवित्तका लगानीकर्तालाई फेरी झट्का, गुमाउने १० कम्पनीमध्ये ८ वटा लघुवित्त मात्रै
काठमाडौं, ३ साउन । लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाउने क्रम सोमबार पनि निरन्तर बनेको छ । बजार ४० दशमलब ८३ अंकले बढेर एक अर्ब ९५ करोडको कारोबार हुँदा पनि लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मुल्यमा भने निरन्तर गिरावट नै आयो । सोमबार गुमाउने टप १० कम्पनीमध्ये ८ वटा माइक्रोफाइनान्स मात्रै रहेका छन् । सबै भन्दा धेरै नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकका लगानीकर्ताले प्रति सेयर २७० रुपैयाँ गुमाएका छन् । नेरुडेको सेयर मुल्य घटेर २४३० रुपैंयामा आईपुगेको छ । त्यस्तै, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थाका लगानीकर्ताले पनि प्रतिकित्ता ३३५ रुपैंयाँ गुमाएका छन् । यो कम्पनीको सेयर मुल्य घटेर ३०२० रुपैंयाँमा आइपुगेको छ । नेपाल ग्रामिण विकास बैंकको लगानीकर्ताले प्रति कित्ता ७० रुपैंयाँ गुमाउँदा कम्पनीको सेयर मुल्य १०१० मा झरेको छ । त्यस्तै, आइएलएफसीओ माइक्रोफाइनान्सको मुल्य १४५ रुपैंयाँ घटेको छ । यसको सेयर मुल्य १३५० रुपैयाँमा आइपुगेको छ । मिथिला लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले पनि प्रति कित्ता १४५ रुपैयाँ घाटा खाएका छन् । यो कम्पनीको सेयर मुल्य २४२० मा सिमित भएको छ । विजय लघुवित्त कम्पनीको सेयर मुल्य १५०० रुपैंयामा आइपुग्दा लगानी कर्ताले ८४ रुपैंयाँ गुमाउन पुगेका छन् । साना किसान विकास बैंकका लगानीकर्ताले पनि प्रति कित्ता ११८ रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ । यो कम्पनीको सेयर मुल्य २१३२ मा सिमित भएको छ । त्यस बाहेक रुरल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मुल्य ५० रुपैंयाँले घटेको । यो कम्पनीको सेयरको मुल्य १२०० मा झरेको हो । यस बाहेक सोमबार जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र युनाइटेड फाइनान्स पनि उच्च दरमा गुमाउने कम्पनीको सूचिमा परे । जलविद्युत कम्पनीको सेयर मुल्य २१ रुपैंयाले घटेर ४५५ रुपैयाँ कायम भएको छ भने युनाइटेड फाइनान्सको मुल्य पनि ११६ रुपैयाँले घटेर ४१२ रुपैयाँमा सिमित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने हल्ला चलेपछि सेयर मुल्य आकाशिएको थियो । तर केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त कम्पनीको स्प्रेड दर ७ प्रतिशत तोकि दिएपछि बजार ओरालो लाग्न थालेको हो ।
५० लाख रुपैयाँको झोलामा केन्द्रित सांसद् स्वार्थ
काठमाडौं, ३ साउने । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संसद् विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको सार्वजनिक गरिसक्दा पनि सरकारले भने अझ सो रकमलाई बढाएर नियमक निकायको धजी उडाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको कार्यक्रम तथा योजनामाथि छलफल शुुरु भएदेखिनै आफूहरुले पाउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम बढाउनु पर्नेमा संसद्हरुले जोड दिँदै आएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट उनीहरुकै पक्षमा रहेर ल्यायो । यी दुई कार्यक्रमका लागि ल्याएको बजेटमा गत वर्षको भन्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १ सय ५० प्रतिशत बढाएर रू.५० लाख पु¥याएको छ भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रकम दोब्बर बनाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले गत आवको भन्दा रकम बढेकाले बजेट कार्यान्वयनका लागि दुई कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली संशोधनको लागि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विकास समिति लादा अधिकांश सांसदले विरोध गरे । नियमावली संशोधन गर्दा सांसद्हरू स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सरकारी बजेट खर्च गर्ने नपाउने र जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसकिने चिन्ताले नियमावली संशोधनको विरोधमा उत्रिए । विरोधका क्रममा उनीहरूले व्यक्त गरेका भनाइलाई हेर्दा उनीहरू कानुन निर्माता नभएर विकासे कार्यकर्ता जस्ता देखिए । केन्द्रमा बसेर नीति नियम बनाउनेमा भन्दा गाउँमा पैसा बाँडेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने धारा, सडक, कुलो, विद्यालयलगायतका विकासे कार्यमा संसद्हरु लाग्ने भए स्थानीय निकाय औचित्य के ? यस्ता विकासको काम जिम्मा त स्थानीय निकायलाई दिइनुपर्छ । सांसदले आफूखुशी खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले बहालवाला सांसदलाई आगामी निर्वाचनमा अनुचित किसिमको लाभ पुग्छ । निर्वाचनका बेला अन्य उम्मेदवारहरू यसै कारण प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनन् । यस्तो परिपाठीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै औला उठाउँछ । उनीहरु देशमा दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना गरि आम जनताको आयस्तर बढाउने काम गरी देशमा सुशासन कायम गर्न लाग्नु भन्दा विकासे कार्यकर्ता हुन रुचाएको देखियो । कानुन निर्माण गरी देशलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा नलागि सरकारी पैसा खर्च हुने विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष रूपमा आफै संलग्न रहेर जनतालाई प्रभावित खेल खेलिरहेका छन् । यसको औचित्य र यसले जन्माएका विकृतिको मूल्याङ्कन गर्न ढिला भइसकेको छ । तथापि यसलाई रोक्ने काम भएन, बरु झन्झन् बजेटको आकार र दायरा फराकिलो पार्दै लगियो । चालू आवदेखि समानुपातिक र मनोनीत संसद्ले समेत सो रकम पाउने भएपछि उनीहरुले सो रकम कहाँ कसरी खर्च गर्ने अन्योलता पनि त्यतिकै बढेको छ । वि.सं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूको इच्छा तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि भन्दै प्रति सांसद् रू.२ लाख ५० हजारका दरले बजेट विनियोजन गरी विकास निर्माणमा सभासद्हरुको प्रत्यक्ष संलग्नताको शुरूआत भएको हो । सरकारले चालू आवदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद् रू. ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रू. ३ करोड विनियोजन गरेको छ । गत आव २०७२÷७३ मा सो रकम क्रमशः रू. २० लाख र रू.१ करोड ५० लाख थियो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली २०५८ तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७१ को संशोधन प्रस्तावमा अधिकांश सांसदले नियमावलीले तोकेभन्दा बढी क्षेत्रमा रकम बाँड्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । छलफलका क्रममा सहभागी धेरैजसो सांसद्ले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको रू. ५० लाख रकम ५० ओटै आयोजनामा विनियोजन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर पनि गरे । केही सांसद्ले आयोजना छनोटमा अङ्कुश नलगाई आफूले चाहेको स्थानमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिए । सांसद्ले आपूmहरू जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूको आवश्यकताअनुसार रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने र यसमा शङ्का गर्न नहुने बताए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विद्यमान नियमावलीमा १२ ओटा आयोजनामा उक्त रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली २०५८ तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७१ को संशोधन प्रस्तावमा विरोध जनाउनु भनेको उनीहरूले देशको दिगो विकास नचाहेर सरकारी पैसा खर्च हुने विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष रूपमा आफै संलग्न रहेर जनतालाई प्रभावित पार्ने नियत मात्र हो ।
