साउन २ गतेदेखि सेयर कारोबार एक घण्टा बढ्ने, धितोपत्र बोर्डले दियो पाँच बुँदे निर्देशन
काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार अवधी एक घण्टा बढाएको छ । साउन २ गतेदेखि अब दैनिक चार घण्टा सेयर बजार खुल्नेछ । नेप्सेले सरोकारवाला निकायहरुको सुझाव अनुसार सेयर कारोबारको समयावधी वृद्धि गरेको जनाएको छ । साउन २ गतेदेखि सेयर बजार बिहान ११ बजे खुलेर ३ बजे बन्द हुनेछ । ‘सरोकारवालाहरुसँगको छलफल पछि एक घण्टा समय थप्ने निर्णय गरेका हौं, अब लगानी कर्ताले समय पुगेन भनेर गर्ने गुनासो कम हुन्छ’, नेप्सेका प्रवक्ता शम्भु पन्तले विकासन्युजसँग भने । उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने लगानी कर्ताहरुलाई सुविधाका लागि पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ । बोर्डले तत्कालै क्लियरिङ बैंकको संख्या थप्न, स्वचालित कारोबार प्रणालीमा देखिएको समस्या तत्काल सुधार गर्न, कारोबार राफसाफ र फछ्र्यौट सम्बन्धमा समयमै पेइन र पेआउटको व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, बोर्डले सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डको कार्यान्वयन तत्काल गराउन तथा धितोपत्रको कारोबार तथा दलाल व्यवसायीको कामकारवाहीको कडा अनुगमन गर्न समेत निर्देशन दिएको हो । नेप्सेका प्रवक्ता पन्तले बोर्डले दिएका बजार विकास सम्बन्धी निर्देेशनहरु कार्यान्वयनका लागि नेप्से प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरियो, ५० प्रतिशत सेयरधनीद्धारा मर्जको विपक्षमा मतदान
काठमाडौं, ३१ असार । ६ वटा वित्तिय संस्था एकै पटक मर्ज हुने भनिएको मेगा मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरिएको छ । कुमारी बैंकको बिशेष साधारण सभाले मर्जरमा नजाने निर्णय गरेको हो । मर्जरमा जाने वा नजाने भन्ने बिषयमा भएको मतदानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि सेयरधनीले मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । नियमतः २६ प्रतिशत सेयर धनीले मर्जरका विपक्षमा मतदान गरेमा मर्जर प्रक्रिया रोकिने व्यवस्था छ । शुक्रबार भएको मतदानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि सेयर धनीले मर्जरमा जान नहुने पक्षमा मत दिएसँगै मेगा मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरिएको हो । एनसीसी बैंकसँग मर्जरमा जाँदा अवसर भन्दा जोखिम धेरै हुने भन्दै धेरै सेयर धनी मर्जरको विपक्षमा उभिएका हुन् । कुमारी बैंकसँगै एनसीसी, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुन लागेका थिए । यो मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरिए पनि अन्य पाँच वटा संस्था भने मर्जमा जान सक्नेछन् ।
नयाँ मौद्रिक नीतिः गरिबलाई राहत, लघुवित्त संस्थालाई आहात
काठमाडौं, ३१ असार । आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको ब्यवस्थाको कारण लघु कर्जामा नयाँ अध्याय सुरु हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिको नयाँ ब्यवस्था अनुसार यस्ता संस्था अहिलेकै ढर्रामा चले बन्द हुने र नयाँ ब्यवस्था अनुसार चले गरिबले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने सम्भावना बढेको छ । मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ‘कस्ट अफ फण्ड’को ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ लघुवित्त संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट ४ प्रतिशत ब्याजमा रकम लिएमा उनीहरुले बढीमा ११ प्रतिशतमा मात्रै कर्जा दिन सक्ने भन्ने हो । संचालनमा रहेका बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, साढे ४ प्रतिशत र ४ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा विपन्न बर्गमा लगानी गर्नु पर्छ । यस्तो कर्जा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफै लगानी नगरी लघुवित्त संस्था मार्फत लगानी गर्दै आएका छन् । अघिकांश लघुवित्त संस्थाको लगानीको स्रोत पनि यही नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न बर्ग अन्तरगतको कर्जा ४ देखि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने गरेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले बताए । पाण्डेले जानकारी दिएको ब्याजदर र राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ ब्यवस्था अनुसार लघुवित्त संस्थाको अधिकतम ब्याजदर अव ११ देखि १४ प्रतिशतको विचमा हुनेछ । अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरुको नाफा ६ देखि ९ प्रतिशतसम्म कटौति हुनेछ । यस्तै आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने गरी बाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने विपन्न बर्ग अन्तरतको कर्जामध्ये २ प्रतिशत आफैले लगानी गर्नुे भएको छ । अहिले बाणिज्य बैंकहरुले करिब १३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । सो कर्जाको २ प्रतिशत बाणिज्य बैंक आफैले लगानी गर्नुपर्ने भएपछि लघुवित्त संस्थाहरुको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत गुम्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरुको एकातिर लगानीको लागि चाहिने स्रोत कटौति हुने र अहिले लिदै आएको ब्याज कम हुने भएपछि नाफा कम हुनेछ । यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त संस्था संचालन गर्न गाह्रो हुने संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । अन्य बर्गका बैंक वित्तीय संस्थामा ग्राहक आफै जाने र लघुवित्त संस्थाहरु लगानीको लागि जानुपर्ने हुदा खर्च बढी हुने भएकोले संस्था चलाउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘यो ब्यवस्थाले स्रोत र नाफा दुबै कटौति भयो, यसमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने संस्था चलाउन गाह्रो हुन्छ,’ पाण्डेले भने । नयाँ ब्यवस्थापछि लघुवित्त संस्थाहरुले अत्याधिक नाफा कमाउने र सेयर मूल्य अत्याधिक माथि पुग्ने प्रबृत्ति पनि रोकिने देखिएको छ । ‘कस्ट अफ फण्ड’को आधारमा लघुवित्तको ब्याज अन्तर तोक्ने ब्यवस्था विश्वमा कतै नभएको पाण्डेको भनाइ छ ।
