कहाँ पुग्यो पुननिर्माण ? कहिले ठडिन्छन् जनताका घर ? कहिले उठ्छन् हाम्रा धरोहर ?
काठमाडौं, १९ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुलुकले ३९ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाएको छ । नौ महिना प्रधानमन्त्री बनेर नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिँदा उनी माथी पुननिर्माणको काम गर्न नसेको आरोप काँग्रेस र माओवादीले लगाए । त्यसलाई चिर्ने प्रयास स्वरुप ओलीले पुननिर्माणका सवालमा हालसम्म भएका कामहरुको फेहरिस्ता सार्वजनिक गर्न भ्याए । प्रचण्डले पुननिर्माणको कामलाई कुन गतिमा अघि बढाउँछन हेर्न बाँकी छ । यद्यपी प्रचण्डले पुननिर्माणलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । केपी ओली माथी जसरी काँग्रेस, माओवादीले प्रश्न गरे त्यसरीले अब उनीहरुमाथी प्रश्नहरु बर्सिनेछन– कहाँ पुग्यो पुननिर्माण ? कहिले ठडिन्छन् जनताका घर ? कहिले उठ्छन हाम्रा धरोहर ? कहिले ठडिन्छन जनताका घर ? हालसम्म ११ जील्लाका ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधुरीको फोटोहरु सहितको तथ्यांक संकलन भएको छ । तीमध्ये ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरहरु पूर्ण क्षति भई तिनका घरपरिवारहरु दुई लाख रुपैयाँ नीजि आवास अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेका छन् । आंशिक घर क्षति भएकाहरुलाई ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । २ लाख ८९ हजार २ सय ९२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । ४२ हजार ८ सय ८२ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भैसकेको छ । कहिले उठ्छन् हाम्रा धरोहर ? सरकारले २०७२ माघ २ गते रानीपोखरी र ललितपुरको बुङ्मतीमा विशेष कार्यक्रम गरी पुनर्निर्माण राष्ट्रिय महाअभियानको थालनी गरेको थियो । भूकम्पले करिव ७ सय ५७ वटा पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएकामा पुरातत्व विभागबाट हालसम्म ५१ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्यका लागि टेण्डर भई १७ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । बुङ्मती, खोकना, साँखु लगायतका बस्तीहरु तथा करिव २३ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्यका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्दैछ । चीनियाँ सहयोगमा बसन्तपुर दरबार क्षेत्र अन्तर्गतका नौ तले बसन्तपुर दरबार तथा नुवाकोटको दरबार सहितका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । स्वयम्भुको अनन्तपुरको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । पाटनको मणिमण्डप, भक्तपुरको फसिदेग तथा हनुमान ढोकाको वंशगोपाल मन्दिरहरुको पुनर्निर्माण कार्य द्रूत गतिमा अघि बढेको छ । ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानमा २ करोड जम्मा भइसकेको छ । भक्तपुरको दरबार क्षेत्र तथा अन्य पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य जर्मन सरकारको करिव १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोगमा भक्तपुर उपमहानगरपालिका मार्फत भइरहेको छ । पाटन दरबार क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्य काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोष मार्फत भइरहेको छ । बौद्धनाथ स्तूपाको पुनर्निर्माण कार्य बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमार्फत करिव १८ करोड रुपैयाँ लागतमा भैरहेको छ । ललितत्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर क्षेत्र लगायत थापाथलीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको बागमती किनारका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य काठमाडौं विश्वविद्यालय, गुठी संस्थान, कामनपा तथा पुरातत्व विभागद्वारा गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ । पुननिर्माणमा कर्मचारी हालसम्म प्राधिकरणमा जम्मा ९७ जना स्थायी सेवाका कर्मचारी उपलब्ध छन् भने २८ जना करार सेवा अन्तर्गत कार्यरत छन् । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा २७२६ जना, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ४७६ जना, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा १६८ जना, तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा ८३ जना गरी कूल ३४५३ जना कर्मचारी तथा विज्ञ जनशक्ति पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा संलग्न छन् । दाताको प्रतिवद्धता २०७२ साल असार १० गते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा करिव ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । त्यसमा पहिले नै अन्य क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका नियमित योजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम समावेश भएकोले सो रकम घटाउँदा जम्मा करिव ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रको वास्तविक प्रतिबद्धता आएको थियो । पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न करिव ८ खर्ब ३८ अर्ब आंकलन गरिएको छ । कति आयो पैसा ? हालसम्म विभिन्न मुलुक तथा दातृ निकायहरुबाट १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोग सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने थप ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुन क्षेत्रको पुननिर्माणमा कति रकम ? ग्रामीण आवासमा २ खर्ब ८६ अर्ब, सहरी आवासमा ९० अर्ब, कृषि, पशुपालन र सिँचाईमा २६ अर्ब ८९ करोड, वाणिज्य र उद्योगमा ११ अर्ब, सञ्चारमा ४ अर्ब ९३ करोड, सांस्कृतिक सम्पदामा ३३ अर्ब ८० करोड, विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा ४ अर्ब २४ करोड, शिक्षामा १ खर्र्ब ८० अर्ब ६२ करोड खर्च हुने आंकलन गरिएको छ । विद्युत तथा वैकल्पिक उर्जामा १५ अर्ब २ करोड, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा ५ अर्ब ८७ करोड, वन तथा वातावरणमा २८ अर्ब ४५ करोड, वित्तीय क्षेत्रमा ३३ अर्ब ४७ करोड, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशितामा ४ अर्ब ६४ करोड, सुशासनमा ३ अर्ब ६ करोड, सार्वजनिक भवनमा २९ अर्ब ७७ करोड, स्वास्थ्यमा १७ अर्ब ४९ करोड, खाद्य सुरक्षामा ७ अर्ब ४६ करोड, सामाजिक सुरक्षामा ७ अर्ब ७५ करोड, पर्यटनमा ९१ करोड, यातायतमा २४ अर्ब ९२ करोड र खानेपानी तथा सरसफाईमा २१ अर्ब २४ करोड लाग्ने आंकलन गरिएको छ । कति रकम छुट्टियो पुननिर्माणमा यो रकममध्ये चालु आर्थिक वर्षमा गर्नु पर्ने खर्चका लागि सरकारको बजेटमार्फत १ खर्ब ४० अर्ब तथा गत आवमा फ्रीज नहुने रकमबाट करिब २८ अर्ब गरी कूल १ खर्ब ६८ अर्ब रकम विनियोजन समेत गरिएको छ । एनजिओ/आइएनजिओ के गर्दैछन् ? निजी आवास पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कम्तिमा ५० वटा र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कम्तिमा २५० वटा आवासहरुको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एनजिओ तथा आइएजिओले सञ्चालन खर्च कूल परियोजना लागतको २० प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । गैर सरकारी संस्थाहरुको १ सय ४ वटा प्रस्तावहरु स्वीकृत भई १९ हजार ४ सय ५२ वटा निजी आवास पुननिर्माणका लागि १७ वटा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त प्रस्तावहरु स्वीकृत गरिएको छ । त्यसका लागि ४० अर्ब लागत पर्नेछ । प्राबिधिकको बन्दोबस्ती भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका प्रत्येक गाविसमा दुई जना इन्जिनियर, एक जना सब इन्जिनियर र एक जना एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरहरुको व्यवस्था हुने गरी सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत १ हजार ३ सय ४६ जना इन्जिनियर, ५ सय २१ जना सब इन्जिनियर तथा ५ सय ७५ जना असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरहरु परिचालन गरिएको छ । सम्बन्धित घरधनीले अनुदान सम्झौताका बखत प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत १७ प्रकारका डिजाइन वा तोकिएको मापदण्डको सूचीका आधारमा घर बनाउने गरी छनौट गर्न सक्नेछन् वा भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन अनुरुप आफै घर नक्सा समेत पेश गर्न सक्दछन् । पुनर्निर्माणका लागि करिव १ लाख ५० हजार दक्ष सिकर्मी तथा डकर्मीहरुको उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी कार्तिक महिनाभित्रै करिव ३० हजार दक्ष निर्माणकर्मीहरुको उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका करिव ५ हजार वटा वडाका प्रति वडामा औषतमा कम्तिमा ६ जनाका दरले कम्तिमा ३० हजार डकर्मी तथा सिकर्मी उत्पादन हुनेछन् । सार्नुपर्ने बस्तीहरु जोखिमयुक्त भनिएका ४ सय ७५ वटा बस्तीहरुको वृहतअध्ययन गरी वास्तविक जोखिमयुक्त बस्तीहरुको पहिचान गर्नका लागि प्राधिकरणको संयोजनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग तथा भूसंरक्षण विभाग सहितको टोली परिचालन गरिएको छ । टोलीले हालसम्म १ सय १७ वटा बस्तीहरुको अध्ययन गरी ५६ वटा बस्तीहरु सार्नुपर्ने, ४० वटा बस्तीहरुलाई सुरक्षित गराउन सकिने तथा २१ वटा बस्तीहरु सुरक्षित रहेको प्रतिवेदन सहित असुरक्षित बस्तीहरुको स्थानान्तरणका निम्ति सम्भावित स्थानहरुको सिफारिस गरेको छ भने थप बस्तीहरुको अध्ययनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ । कति थियो भूकम्पको क्षति ? २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात्का परकम्पहरुका कारण ८ हजार ७ सय ८० जनाको मृत्यु भएको थियो भने २२ हजार ३ सय जना घाइते भएका थिए । विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन (पिडिएनए) प्रतिवेदन अनुसार १७ हजार चौपाया एवं ४० हजार घरपालुवा पंक्षी मरेका थिए । ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा व्यक्तिगत घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो भने २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ वटा व्यक्तिगत घरहरु आंशिक क्षति भएका थिए । करिव ९ हजार विद्यालयका १९००० भन्दा बढी कक्षाकोठाहरु पूर्ण रुपमा र ११,००० भन्दा बढी कक्षा कोठा आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए । त्यस्तै ११ सय वटा स्वास्थ्य चौकी एवं अस्पतालहरु, २ हजार ६ सय ५६ वटा सरकारी कार्यालय पूर्णरुपले क्षति भएका थिए । ३ हजार ६ सय २२ आंशिक रुपले क्षति भएको थियो । भूकम्पका कारण ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन पुगेको थियो । पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि करिव ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
प्रचण्ड ३९ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित
काठमाडौं, १९ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीलाई विस्थापित गर्दै प्रचण्ड मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् । प्रचण्डले व्यवस्थापिका संसदमा खसेको ५७३ मतमध्ये ३६३ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनको विपक्षमा जम्मा २१० मत मात्रै खसेको थियो । प्रचण्ड नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको यो दोश्रो कार्यकाल हो ।
५० वर्षमा ७४ ओटामात्र पेटेन्ट दर्ता, गत आर्थिक वर्षमा एउटा पनि दर्ता भएन
काठमाडौं, १९ साउन । ५० वर्षमा ७४ ओटामात्र पेटेन्ट दर्ता भएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव तथा आम उत्पादक तथा आविष्कारकमा यस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको अभावका कारण पेटेन्ट दर्ता कम भएको हो । यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आम उत्पादकमा नहुुनुको साथै नीतिगत जटिलता, व्यवस्थित संयन्त्र अभाव कारण बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि छु्ट्टै संस्थागत संरचना बनाउन गृहकार्य शुरु गरेको पनि आधादशक भइसक्यो । हाल नेपालमा औद्योगिक सम्पत्तिको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको संरक्षणका लागि २०२२ सालको ऐन कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ र यससम्बन्धी नियमावली २०५१ प्रचलनमा रहेको छ । सो अनुसार ट्रेडमार्क दर्ताको काम भइरहेको भए पनि अन्य औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता भने न्यून रहेको छ । पेटेन्ट नयाँ आविष्कार हुनाका साथै विश्वव्यापी रुपमा बुझ्नु पर्ने भएकोले एउटा स्वीकृत गर्न कम्तीमा पनि ३ वर्ष लाग्ने भएको पनि दर्ता गर्न कम आउने गरेको उद्योग विभागले बताएको छ । ५ दशकको अन्तरालमा निकै कम पेटेन्ट पाएका दर्ता भएको छ भने १ सय २३ ओटा डिजाइन दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ । गत आव २०७२/७३ मा विभागअन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा एउटा पेटेन्ट दर्ता भएको छैन । गत आवमा ११ ओटा डिजाइन भने दर्ता भएका छन् । स्रष्टा, आविष्कार तथा लेखकको बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार प्रत्याभूत गर्न, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन, पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिनु पर्ने भएपनि चेतनाको अभावका कारण कम मात्र दर्ता हुने गरेको विभागका प्रवक्ता रुद्रबहादुर मल्लले बताए । विदेशी लगानी बढाउन, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न, विदेशी प्रविधिको आयात गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणमा सघाउन बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्न लागिएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणा, पहिचान, कानूनी अधिकार, त्यसको स्वामित्व, परिचालन, स्वामित्वको सीमा, अधिकारको उल्लङ्घन, दण्डसजायको व्यवस्थालगायत विषय व्यवस्थित हुन नसक्दा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको वैज्ञानिक रूपमा संरक्षण हुन सकेको छैन । यसको संरक्षणको लागि एकीकृत नीतिमार्पmत उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । नेपालले नयाँ संविधानमार्फत बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणालाई संवैधानिक रूपमा नै अङ्गीकार गरेपछि पहिलोपटक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । नीति जारी भएमा पेटेन्ट, परम्परागत ज्ञान, भौगोलिक सूचक, वनस्पति प्रजाति, प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क र डिजाइनसम्मका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुने छ । पेटेन्ट पेटेन्टको अर्थ कुनै वस्तु आविष्कारक वा उत्पादकलाई सरकारले निश्चित अवधिसम्म उक्त वस्तु उत्पादन, प्रयोग र बिक्रीका लागि दिने अधिकार हो । ‘आविष्कारकले पेटेन्ट दर्ता गर्नु भनेको आफूले गरेको नयाँ आविष्कार वा उत्पादनको कानुनी संरक्षण गर्नु हो,’ मल्लले भने ‘नयाँ आविष्कार वा वस्तु आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि निश्चित समयसम्म त्यसको उत्पादन, उपयोग र बिक्री गर्ने अधिकार आविष्कारकमा सुरक्षित हुन्छ ।’ कसैले त्यसको नक्कल गरेमा त्यो दण्डित हुन्छ । तर, आविष्कारक र उत्पादकले यसलाई महत्व नदिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।’ हामी जस्तो अल्पविकशीत देशका पेटेन्ट दर्ता गर्ने नगन्य हुन्छन् । डिजाइन डिजाइन कुनै आविष्कार वा उत्पादनको आकार, प्रकार वा आँखाले हेर्दा देखिने रुप हो । कुनै वस्तु उत्पादन गर्दा कम्पनीले नयाँ प्रकारको डिजाइन गरेको छ र त्यो मौलिक हो भने उसले त्यसलाई कानुनी रुपमा संरक्षण गर्न सक्छ । त्यो कानुनी अधिकार उपभोग गर्न डिजाइन दर्ता गर्नुपर्छ । एकपटक डिजाइन दर्ता गरेपछि १५ वर्षसम्म त्यसमा आफ्नो एकाधिकार संरक्षित हुन्छ । ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क कम्पनी वा उद्योगको व्यापारिक चिह्न हो । यस्तो चिह्नले कम्पनी वा उद्योगलाई परिचित गराउँछ। एकपटक ट्रेडमार्क दर्ता गरेपछि प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
