रक्सी खाएर मृत्यु भएमा उत्पादक र बिक्रेतालाई मृत्यूदण्ड दिन संसदीय समितिको सुझाव
काठमाडौं, १६ साउन । मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई मृत्यु दण्डसम्मको कारवाही गर्ने कानुन बनाउन संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ । मदिरा उत्पादनको नयाँ लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद ब्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा पुगेपछि यस विषयमा सुझाव दिन समितिले गठन गरेको उपसमितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो । उपसमितिले १५ साउनमा समिति समक्ष पेश गरेको सुझावमा यस्तो व्यवस्था सहितको कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा उपसमितिले भारतका विभिन्न राज्यको कानुनी व्यवस्थाको उदाहरण दिएको छ । उपसमितिले नेपालमा मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाउने तर्फ पहल गर्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘छिमेकी मुलुक भारतको विहार प्रदेशमा मदिराको पूर्ण रुपमा बिक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाइएको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा पनि यस तर्फ क्रमशः विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ, भारतमा विहार राज्य भन्दा अगाडि गुजरात, नागाल्याण्ड र मिजोरम राज्यमा यस अघि नै निषेध गरिसकिएको थियो, मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्नेलाई मृत्यु दण्ड दिइने कानून विहार विधान सभाले गत बर्ष पारित गरेको छ, चार हजार करोड राजस्व गुमाउनु परे तापनि राजस्व संकलनको नाममा जनतालाई बिष पु¥याउन अनुमति दिन सकिदैन भन्ने विहार सरकारको भनाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि मननीय छ,’ उपसमितिले समितिलाई दिएको सुझाबमा उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएपनि नेपालको संविधानले मृत्यूदण्डको व्यवस्था निषेध गरेको छ । नेपालमा मदिरा उद्योग खोल्ने र बन्द गर्ने कार्य समय समयमा हुँदै आएको छ । तत्कालिन परिवेसमा २०५८ सालमा समाजमा मदिराले व्यापक नकारात्मक असर गरी महिला हिंसा बढेको, पारिवारिक विचलन आएको, युवाहरु दूव्र्यसनी भएको कारणले समाज सुधारको अभियानका क्रममा तत्कालिन क्रान्तीकारी महिला संगठनको मागमा सरकारले सहमति जनाई थप मदिरा उद्योग खुल्ला नगर्ने सहमति भएको थियो । उपसमितिले निम्न कोटीको मदिरा उत्पादन गरी मुलुकको जनशक्तिलाई दुव्र्यसनी र रुग्ण बनाउने साथै महिला हिंसाको कारक बनी परिवार र समाज बिखण्डनको कारक बनेको उद्योगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य पनि हो भनेको छ । ‘रुग्ण एवं रोगी जनशक्तिका लागि राज्यले औषधी उपचारमा खर्च गर्नु भन्दा उद्योगहरु खोल्न नदिनु र भएका उद्योगहरुलाई समेत नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनु पर्दछ,’ उपसमितिले आफ्नो सुझावमा उल्लेख गरेको छ । मदिरा उद्योगहरुको संख्या बढि नै भएको, नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति बन्द गर्ने अवस्था, कारण र औचित्य यथास्थितिमा रहेको साथै यसले पार्ने सामाजिक नकारात्मक प्रभावका कारण समेतका आधारमा हालको परिस्थितिमा थप मदिरा उद्योगहरुको दर्ता अनुमति दिने औद्योगिक प्रबद्र्वन बोर्डको निर्णय प्रचलित औद्योगिक ऐनको मर्म र भावना, सामाजिक जिम्मेवारी र आवश्यकता अनुरुप नदेखिएकोले उक्त निर्णय तत्कालै सच्याइनु पर्ने सुझाव उपसमितिको छ । न्यूनकोटीका मदिरा एवं वियर उद्योग बाहेक मध्यम र उच्चकोटीका विद्यमान मदिरा वा वियर उद्योगहरुले पर्यटन क्षेत्रको माग र आवश्यकता पूर्ति गर्ने साथै विदेशी मदिराको आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले उद्योगको उद्देश्य थप र क्षमता विस्तार गर्न चाहेमा आवश्यकता र औचित्यता हेरी औद्योगिक प्रवद्र्वन बोर्डले उचित निर्णय लिनु उपयुक्त नै हुने सुझाव दिइएको छ । यस्तै माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न हालको अवस्थामा ऐन, नियम, नियमनको व्यवस्था, फोहर व्यबस्थापन, कर संकलन, वियर उद्योगहरुको अवस्था आदि कारणहरुले सम्भव नदेखिएकोले हाललाई यस सम्बन्धी कार्य समेत स्थगन गरिनु पर्ने भनिएको छ । विद्यमान मदिरा उद्योगको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण, कर संकलन जस्ता कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुको अविलम्ब ध्यान जानु पर्ने उपसमितिको ठहर छ । मदिराको उत्पादन, विक्री वितरण र उपभोग सम्बन्धी प्रभावकारी नीति ल्याइनु पर्ने भन्दै उपसमितिले यसमा खासगरी उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र गुणस्तरको सवालमा सम्बन्धित निकायहरु बीच समन्वयात्मक तवरले कार्य गरिनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । मदिरा उद्योगको अनुमति लिई उद्योग स्थापना नगरेकाहरुको लाइसेन्स अबधि समाप्त हुनासाथ तत्काल खारेजी गरिनु पर्ने र पछिल्लो पटक दर्ता भएका भनिएका उद्योगहरुको विवरण यथार्थ परक नदेखिएको सम्बन्धमा छानवीन हुनु पर्ने पनि उपसमितिको भनाइ छ । मदिरा उपभोग गर्ने व्यक्तिको नाम, उमेर उपभोग गर्न पाइने समय, उपभोग गर्न पाइने क्षेत्र, विक्री गर्न पाइने क्षेत्र जस्ता कानूनी व्यवस्थाद्वारा मदिराको उपभोगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै उपसमितिले यसकालागि गृह मन्त्रालय सहित अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा अविलम्ब कार्यथालनी गरिनु पर्दछ भनेको छ । ब्यापारिक प्रयोजनले न्यूनकोटीको घरेलु मदिराको उत्पादन र प्रयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी त्यसबाट उत्पन्न भई रहेको नकारात्मक सामाजिक असर र प्रभावलाई कम गर्न सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने भनेको छ । मदिरा उद्योगको नयाँ लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद भएपछि समितिले यसको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गत २८ असोजमा आनन्द प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिमा नारायणवहादुर कार्की, जनक बुढा, रमेशकुमार लामा र लिलादेबी श्रेष्ठ सदस्य थिए । उपसमितिले १५ साउनमा आफ्नो प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाएको हो ।
२० % घट्यो विप्रेषण आय, युवाले स्वदेशमा रोजगारी पाए कि विदेशमा रोजगारी गुमाए ?
काठमाडौं, १५ साउन । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिनेको सङ्ख्यासँगै विप्रेषण आय वृद्धिदर पनि घटेको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को ११ महिनाको तुलनामा गत आव २०७२/७३ मा विदेशिनेको सङख्यामा २० दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आएको हो । यसको सकारात्मक पाटो स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भयो र अब नेपालीहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिन छाडे भनेर बुझ्न सकिन्छ भने यसको अर्को पक्ष विदेशमा समेत नेपालीले रोजगारी पाउन सकेनन् भनी चिन्ता पनि गर्न सकिन्छ । गत आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा नेपालीको आय वृद्धिदर पनि ३ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवमा विप्रेषण आय वृद्धिदर १२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यानै घटेपछि आय वृद्धिदर पनि कम त हुने नै भयो । यसमा यस्तो ठूलो चिन्ता र चासो गर्नु पर्ने देखिदैन । युवाहरुमा नयाँ आशा पलाएको अब स्वदेशमै केही गरेर बाच्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा मिलेको छ । लामो समयपछि मुलुकले संविधान पाएको छ । स्थानीय निकायको चुनाव भएमा देश राजनीतिक संक्रमणकाल सकिने र देशमा आर्थिक क्रान्ती हुने त्यो युवाकै हातमा भएको उनीहरुले बुझेका पनि हुन सक्छन् । विदेशमा खर्चिन समय नेपालमै सदुपयोग गर्न सके आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित हुने युवाले बुझे र उनीहरु विदेशमा जान चाहेनन् तथा आफै स्वरोजगार बन्न थाले । आय आर्जनका बाटाहरु आफ्नै गाउँ÷घर अर्थात शहरमा पाउन सम्भव भयो । युवाहरु आफ्नै स्रोत र साधनको परिचालन गर्नेतर्फ अग्रसर भए । त्यसो त विनाशकारी भुकम्पको कारण परिवार बस्ने सु्रक्षित बासस्थानको अभावका कारण पनि कम विदेशिएका हुन सक्छन् । विप्रेषण आय घट्नुको अर्को पक्ष वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्य खाडी मुलुकबाट कामदारको सङ्ख्यामा कटौती भएको पनि मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै खाडी मुलुकबाट कामदारको सङ्ख्यामा पनि कटौती भएको तथ्याङ्कहरु वाहिर आइरहेका छन् । कारण जेसुकै भएपनि नेपालीको लागि विप्रेषण आय र विदेशिनको सङ्ख्या घट्नु भने सर्वत्र चिन्ताको विषय हो । यसको सोझो सम्बन्ध नेपालीको भान्छासँग जोडिएको छ । देश राजनीतक अस्थिरताको कारण झनझन आर्थिक दलदलमा फस्दैछ । देशमा भएका उद्योग, कल, कारखाना पूर्वाधार निर्माण (विद्युत्)को अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैनन् । देशमा परनिर्भरता बढ्दोे छ । यसरी सोच्दा भने विप्रेषण आय वुृद्धिदर तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घट्नु सोचनिय विषय बन्न सक्छ । अघिल्लो आवमा रू.५ खर्ब ५१ अर्ब विप्रेषण आय नेपाल भित्रिएकोमा गत आवको जेठसम्म रू.५ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । तर, पनि विभिन्न कारण यस्तो आय जुन अनुपातमा बढ्नु पर्ने हो भने हुन सकेको छ्रैन । नेपालको अर्थतन्त्रनै विप्रेषण आयले धानिएको माने पनि यो आय पूँजी निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३ ले ९४ दशमलव ७४ प्रतिशत यस्तो रकम उपभोगमा खर्च हुने उल्लेख गरेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण रोजगारीका लागि विदेशिने विशेषतः खाडीमुलुक जाने अधिकांशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले सो रकम उपभोगमै खर्चिएर सकिएको हो । यदि यस्तो रकम आधामात्र भएपनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिएको भए त्यसले पूँजी निर्माणका साथै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने थियो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भएपछि रोजगारीको खोजिमा युवाहरु विदेश पलायत हुनुपर्ने थिएन । नेपालमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गरी सबै नेपालीले स्वदेमै काम गर्न पाए भने विप्रेषण आय शुन्यनै हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई आउन दिने कि नदिने । विप्रेषण आयले अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानमा सन्तुलन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा सरोकारवाला निकाय पनि खुशी छ । गरिबी घटाउन तथा भुक्तान सन्तुलन गर्न विप्रेषण आयको महत्वपूर्ण भुमिका पनि छ । यदि भुक्तान सन्तुलन भएकोमा गौरव मान्दै खुशी भएको भए यो गलत हो । नेपाली कामदार विदेशिनाले हुने दीर्घकालीन असरका वारेमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ । रोजगारीका लागि विदेशिने भनेका उत्पादनमूलक जनशक्ति हुन् । युवा अवस्था तथा आफ्नो करियर बनाउने अवस्था विदेशी भुमिमा बिताउने र त्यसबाट भएको आय आर्जन समेत भोलिका लागि नबच्ने हो भने त्यो कमाइको के अर्थ रह्यो र युवा अवस्था भनेको आज आर्जन गरेर भविष्यका लागि जगेर्ना गर्ने महत्वपूर्ण समय हो । त्यतिमात्र कहाँ होर विदेशिनेका परिवारमा विप्रेषण आयकै कारण विखण्डन आएको छ । पतिपत्नीकोवीचको सम्बन्ध तथा छोराछोरी तथा आमाबाबुवीचको आत्मियतालाई यसले विचलन ल्याएको देखिन्छ । सो विप्रेषण आयभन्दा बढी रकम यहि उत्पादन हुने वस्तु एवम् सेवा निर्यात गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । सरकारको चिन्ता तथा चासो विषय त्यो हुनुपर्दछ । आयातमात्र प्रतिस्थापनगर्न सकेपनि नेपालले ठूलो फड्को मार्ने थियो । देशले त्यतापट्टि सोच्नु पर्ने हुन्छ । विप्रेषण आय घटेको चिन्ता गर्नुभन्दा देशमै रोजगारी सिर्जना गरी दीर्घकालीन रुपमा देश र जनतालाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सरकारको ध्यान पनि त्यतितिर जानु पर्छ । यो आयले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सधैका लागि मजबुद बनाउन सक्दैन बलियो अर्थतन्त्रका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरिनु पर्छ ।
सिभिल बैंक र आइएलएफसी फाइनान्सबीच मर्ज पक्का, स्वाप रेसियो १०० बराबर ८३ राख्ने अन्तिम सहमति
शुक्रबार मर्ज सम्बन्धी विस्तृत सम्झौतापछि हात मिलाउँदै दुई संस्थाका अध्यक्ष काठमाडौं, १५ साउन । सिभिल बैंक र इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स (आइएलएफसी) फाइनान्सबीच मर्ज हुने पक्का भएको छ । दुई संस्थाबीच मर्ज गर्नेबारे गत माग ११ गते सैद्धान्तिक सहमति भएपनि बीचमा समस्या आएकोले मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सैद्धान्तिक सहमति गर्दा सिभिल बैंकको सेयर भ्यालु प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ र आईएलएफसीको प्रतिकित्ता ८० रुपैयाँ मानेर स्वाप रेसियो कायम गर्ने भनिएको थियो । डीडीए रिपोर्टले आईएलएफसीको सेयर भ्यालु उच्च देखाएपछि मर्ज प्रक्रिया जटिल बनेको थियो । तर दुबै संस्थाको लागि मर्ज अनिवार्य भएकोले शुक्रबार अन्तिम सम्झौता गरेका छन् । स्रोतका अनुसार सिभिल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १०० र आइएलएफसीको सेयर प्रतिकित्ता ८३ रुपैयाँ हुनेछ । उक्त स्वाप रेसियो अनुसार १०० कित्ता सेयर हुने आईएलएफसीका लगानीकर्ताले मर्जपछि सिभिल बैंकको ८३ कित्ता सेयर पाउने छन् । डीडीए रिपोर्टले सिभिल बैंकको भन्दा आईएलएफसीको सेयर मूल्य बढी देखाएपछि सिभिल बैंकको ब्राण्ड भ्यालु करिव ५० करोड रुपैयाँ राखेर स्वाप रेसियो मिलान गरिएको स्रोतले बतायो । मर्जपछि बैंकको नाम सिभिल बैंक नै राखिनेछ । मर्जपछि साधारणसभा नभएसम्म सिभिल बैंकको सञ्चालक समितिमा यथावत रहने छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन रहनेछन् । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएमा कात्तिक १ गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने र त्यसपछि साधारणसभा गरेर नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्ने सहमति भएको छ । एकिकृत कारोबारपछि सिभिल बैंकको सेयर पु्ँजी ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हुनेछ । निक्षेप करिव ३२ अर्ब र कर्जा करिव २८ अर्ब हुनेछ । शुक्रबार मर्जर सम्बन्धी विस्तृत सम्झौतामा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र आइएलएफसी फाइनान्सका अध्यक्ष अञ्जय बहादुर शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
