गाउँमा उद्योग खोल्न ऋण माग्दा न्युरोडको धितो खोज्छन् बैंकहरु
श्याम प्रसाद गिरि,अध्यक्ष-नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मेलाको तयारी कहाँ पुग्यो ? नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले यसपाली विगतको भन्दा फरक ढंगले मेलाको आयोजना गर्दैछ । त्यसका लागि विज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेका छौं । यसपालीको मेलामा उद्योगसँग खोज र अनुसन्धानलाई जोड्न् पर्छ र विज्ञान र प्रबिधीसँग जोड्ने गरि काम अघि बढेको छ । बैशाख ७ गतेदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा १३ औं अन्तराष्ट्रिय औद्योगीक व्यापार मेलाको नाममा प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेका हौं । ७० प्रतिशत तयार सकिएको छ । खोज र अनुसन्धान आर्थिक विकासका लागि, उद्योगमा प्रबिधी प्रतिस्थापन पुस्ता हस्तान्तरणका लागि भन्ने नारा दिएका छौं । मेलामा सहभागीता कस्तो हुनेछ, के के देखाईनेछ, कहाँ कहाँबाट सहभागी आउने छन् ? मेलामा २३६ वटा स्टल छन् । ५० वटा स्टल घरेलु उद्योगसँग जोडिएका स्टल हुनेछन् । तीमध्ये २५ वटा स्टल चाँही खोज र अनुसन्धान कर्ताको मात्रै हुनेछ । हाम्रा लागि प्रबिधीको विकास गरिदि एभने हामी आफैं पैसा दिन्छौं भनेका छौं । अरु २५ वटा प्रबिधीका स्टल हुनेछन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालय, काठमाडौं विश्व विद्यालय, नास्ट, रिकास्टका स्टलहरु पनि समावेश हुनेछन् । महिला उद्यमी, लघु उद्यमी र वन तथा कृषि सहज कार्यक्रमका स्टलहरु रहनेछन् । हामीले घरेलु उद्योगमा नयाँ प्रबिधी विकासका लागि मेलाले ठुलो योगदान दिने अपेक्षासहित काम अघि बढाएका छौं । लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण किन घटेको होला ? नेपालमा लघु तथा घरेलु उद्योगहरु लगानीका आकर्षक गन्तव्य बन्न नसकेको कुरा सत्य हो । बाबु आमाले अंगालेको पेशामा नयाँ पुस्ता आकर्षित भएन् । बरु उनीहरु खाडी जान तयार भए तर पुर्खाको पेशामा संलग्न हुन चाहेनन् । त्यसको अर्थ यसमा प्रतिफल धेरै नभएकाले नयाँ पुस्ता आकर्षित नभएको हो । ५० हजारमा बाबुबाजेले काम गरेका थिए, छोरा नातीका लागि एक डेढ लाख आम्दानी आवश्यक पर्छ । पुरानो प्रबिधीले उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन र त्यसले नाफा पनि धेरै दिईरहेको छैन् । त्यसकारण घरेलु उद्योगमा नयाँ प्रबिधी भित्र्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । हाइटेक प्रबिधी जोड्ने भनेका छैंनौं, कुरा यति होकी हामीले हाम्रै नजिक रहेका अलि नयाँ प्रबिधी यसमा जोड्न सकियो भने लगानी पनि थपिन्छ र नयाँ पुस्ताको आकर्षण पनि बढ्छ । त्यति गर्न सकियो भने नयाँ पुस्ता पनि आकर्षित हुन्छ । सरकारले साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि धेरै खाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, तिनको प्रभावकारीता कस्तो छ ? कृषि विकास मन्त्रालयले थुप्रै प्रोजेक्ट मार्फत किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । तर त्यो अनुदान हामी जस्ता टाठाबाठाले मात्रै लिने गरेका छन् । असली किसान त गाउँ गाउँमा छन् । उनीहरुले चार वटा गाई र २० वटा बाख्रा पालिरहेका छन् । अनुदानलाई गाउँका ती किसानसम्म पुर्याउनु पर्ने हो । कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि घरेलु तथा साना उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसमा काष्ठ तथा गैर काष्ठ अनि कृषिसँग घरेलु उद्योगलाई जोडेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । ६ सय बर्षदेखि सालका रुख जोगाएर केहि हुन्न । चाँडै आम्दानी दिने व्यवसायीक वन विकासको योजना अघि बढाउनु पर्छ । अहिले ठुलो मात्रामा चिनबाट फर्निचर ल्याइएको छ । जबकी चीनबाट भन्दा हाम्रै देशमा गतिला फर्निचर बनाउन सकिन्छ । साना उद्योगीको आवश्यकता एकातिर छ अनि सरकारी कार्यक्रम अर्कैतिर लक्षित रहेको देखिन्छ । नयाँ प्रबिधीको विकास र बजारीकरणलाई चाँही कसरी जोड्न सकिएला ? उद्योगका क्षेत्रमा आउन चाहने इञ्जिनियरलाई हामीले इन्टर्नको व्यवस्था पनि गरेका छौं । उचित प्रतिफल, राम्रो बजार, सहज वित्तिय पहुँचले प्रबिधी भित्र्याउन पनि सघाउँछ । नयाँ प्रबिधीको अभावमा नयाँ पुस्ता आकर्षित भैरहेको छैन् । बाबुले चलाएको उद्योगका मेसिन कवडीलाई बेच्नुपर्ने अवस्था छ । पहाडका किसानले दुई बोट सुन्तला रोप्छन, त्यसलाई चार बोट पुर्याउन सकियो भने त्यो आम्दानीसँग जोडिन्छ । गाबिस र नगरपालिकासँग भएको बाँझो जमिन पुर्वाधार बनाउन सकियो भने घरेलु उद्योग त्यहाँ सर्छन जसले उत्पादन र बजार खोज्न अनि बढाउन सहज हुन्छ । वित्तिय पहुँच विस्तारका लागि पनि सहज हुन्छ । बजार खोज्न पनि सहज हुन्छ । ७५ वटै जिल्लामा घरेलु उद्योगका कार्यालय छन् । तिनको औषत बजेट ६० लाख छ, त्यसको ५० लाख कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । बाँकी १० लाखले जिल्लामा उद्योग प्रवद्र्धन कसरी सम्भव हुन्छ । हामीले उद्योग मन्त्रीलाई यसबारे गुनासो गर्यौं तर अर्थमन्त्रालय बाधक भैदिन्छ । उद्योग मन्त्रालयले बजेट माग्यो भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट बढाउन अनुमति नै दिँदैन् । घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनमा यस्ता मेलाको भूमिका कस्तो रहँदै आएको छ ? हामीले योजनावद्ध विकास सुरु गरेको धेरै समय अघि नै हो तर त्यसले पनि खासै काम गरेको देखिन्न । हामी त निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी मुलक संस्था हौं । हामीले प्रयास मात्रै गर्ने हो । सरकारले प्याक्ट र हिमाली जस्ता योजना ल्याएको छ, तर तिनले कुनै काम गरेको देखिन्न । आवश्यकता एकातिर छन अनि कार्यक्रम अर्कै तिर तर्जुमा हुन्छन् । पाँच वटा गाई पाल्ने देशैभरका किसानले अनुदान पाए भने मात्रै नेपालको पशुपालन अघि बढ्छ । देशैभरी तरकारी वा धान फलाएर बेच्ने किसानसम्म अनुदान पुग्नु पर्छ । औद्योगीक व्यवसाय ऐनले जमिन र पुर्वाधारमा १० करोडसम्मको लगानी भएका उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनेको छ । यो राडी पाखी वा ढाकाको काम गर्ने उद्योग मात्रै होइनन् । यी भनेको त हाम्रा दैनिकीसँग जोडिएका उद्योग हुन् । हाइटेकका दुई चार वटा उद्योग खोलेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छाै भन्ने कुरा गलत हो । हामीले घरेलु उद्योेगलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन् । अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफैं काम गर्न पाउने व्यवस्था आएको छ । त्यसले केहि सहजता ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । कुन क्षेत्रमा के उद्योगको सम्भाव्यता छ भनेर कुनै अध्ययन गरिएको छ तपाईहरुको तर्फबाट ? मैले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । त्यतिबेला धनकुटामा घरेलु उद्योग ग्राम बनाउने भनेर निर्णय गरेका थियौं । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले त्यो जमिन दिने पनि भनेको थियो । तर आज १० बर्ष बित्यो अझै काम अघि बढेको छैन् । प्रतिवेदन त तयार पारिएको रहेछ तर उद्योगीलाई चाहिने भन्दा पनि इञ्जिनियरले आफ्नो इच्छा अनुसार डिजाइन तयार पारेको रहेछ । त्यसरी पनि कहीँ घरेलु उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ ? कुन ठाउँमा केको सम्भवना छ, सोही अनुसार योजना र काम अघि बढाउनु पर्छ । तर यहाँ त्यस्तो भैरहेको छैन् । खोटाङमा जिल्ला शाखाले ४० रोपनी जमिन किनेर घरेलु उद्योग ग्राम बनाउने भनेर पाँच बर्ष अघि सुरु गरेको थियो तर जिबिस र उद्योग मन्त्रालयले सहयोग गरेन् । हामीले छुट्टै छरपस्ट बस्ने भन्दा पनि ग्राममा बस्ने योजना बनाएका छौं । हामी आफ्नै पहलमा ग्राममा एकिकृत भएर सञ्चालनमा आउँछौं । काठमाडौंमा पनि नगरकोट वा भैसेपाटीमा हामीलाई ग्राम बनाइदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । पुँजी पहुँचको अवस्था कस्तो छ ? चौतारीको उद्योगीले ऋण माग्न थाल्यो भने धितो पत्याउलान तर जलबिरेका उद्योगीले ऋण माग्यो भने काठमाडौं न्यरोडको धितो माग्छन बैंकहरु । न्यरोडमा धितो हुन्थ्यो भने जलबिरेमा उद्योग राख्न किन चाहान्छन उद्योगीले । अर्काे कुरा जब गाडीलाई धितो राख्न सकिन्छ भने उद्योगीले जडान गरेको मेसिन वा जेनेरेटरलाई धितो मान्न किन सकिन्न ? दर्ताको व्यवस्था गरेर उद्योगका मेसिन वा जेनेरेटरलाई पनि धितो मानेर ऋण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसले साना उद्योगीलाई पुँजी पहुँचको समस्या समाधन गरिदिन्छ । एउटा दर्ता वाला मेसिनले एक ठाउँबाट मात्रै ऋण पाउने भनियो भने कुरा मिलिहाल्छ । केन्द्रिय बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा अघि सारेको छ । यसलाई एउटा बास्केटमा राखेर काम गर्नुपर्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको बारपाक आसपासमा शाखा छैन, तर सो क्षेत्रमा शाखा रहेका अन्य बैंकबाट स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बास्केटमा राखेको पैसा ऋणका रुपमा प्रवाह गर्न सक्छ । अमेरिकाले ६६ बस्तुमा भन्सार नलगाउने भनेर दिएको सुबिधाको उपयोग कसरी भैरहेको छ ? अमेरिकाले ६६ बस्तुमा भनसार छुट दिएपछि सरकारले सिमरामा गार्मेन्ट ग्राम बनाउने भनेर काम अघि बढाएको थियो । ५० बिगाहमा गार्मेण्ट बनाउने काम अघि बढिसकेपछि थाहा भयो की अमेरिकाले गार्मेण्टलाई भन्सार छुट दिएको रहेनछ । हाम्रो राज्य संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो । अहिलेका बाणिज्य मन्त्री साह्रै सक्रिय देखिनुहुन्छ । उहाँको योजना अनुसार अहिले हामी पनि काम गर्ने जमर्काे गरिरहेका छौं । यसले बजार खोज्न र पुँजी पहुँचका लागि पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
ठमेलका होटलमा २५ अर्ब लगानी थपिदैँ, पर्यटक आकर्षण गर्न २० भन्दा बढी नयाँ होटल धमाधम निर्माण
काठमाडौं । पर्यटकीय नगरी ठमेलमा धमाधम नयाँ होटल बन्ने, पुरानोलाई पुनर्निर्माण गर्ने र पर्यटक आकर्षणको गन्तव्य बनाउँन थालिएको छ । पछिल्लो समय ठमेलमा पर्यटकीय आकर्षणको गन्तव्य भएकैले पर्यटकीय स्तरदेखी पाँचतारेसम्मकै होटल निर्माण भइरहेका छन् । यी होटलमध्ये घोषणा भएका र भर्खरै संचालनमा आइसकेका ६ वटा होटलले मात्रै करिब २० अर्ब लगानीको घोषणा गरेका छन् । यी बाहेक ठमलेमा अझै करिब ५ अर्ब रुपैयाँका पर्यटकीयदेखि तारे होटलसम्मले लगानी भएको पनि ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का पूर्व अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ठमेल नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएको, नेपाल आउने पर्यटकमध्ये करिब ८० प्रतिशतको रोजाई ठमेलनै हुने गरेको र यहाँ पर्यटक बढ्ने अपेक्षाले होटलमा लगानी ओइरिरहेको उनको बुझाई छ । नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउन सकियो भने होटल संचलान गर्न कुनै समस्या नभएको पनि उनले बताए । ठमेलमा निर्माणाधिन तथा नयाँ होटल होटल लगानी कोठा सख्या काठमाडौं शेराटन ८ अर्ब २१८ होटल समिट ६ अर्ब ३४० काठमाडौं अलफ्ट ३ अर्ब २२० मेरिओट फेयरफिल्ड १ अर्ब ५० करोड २३५ होटल मलवारी ५५ करोड ६७ होटल आट्स ५० करोड ६० स्रोतः सम्बन्धित होटल । उनका अनुसार ठमेललाई केन्द्र बनाएर र वरपर दरवारमार्ग तथा लाजिम्पाटतर्फ पनि नयाँ होटल खुल्ने गरेका छन् । ठमेल, लाजिम्पाट, दरवबारमार्ग पर्यटकीय हव नै भएकोले पनि यी क्षेत्रमा होटलको चलहपल बढी हुने गरेको श्रेष्ठको बझुाई छ । उनका अनुसार ठमेलमा आजकाल बनाउने नयाँ विल्डीङ नै होटलको हो । वस्ति यहाँबाट विस्तारै विस्थापित हुँदै जाने, व्यापारिक क्षेत्र बन्ने तथा होटल तथा अन्य व्यवासाय गरेर ठमेलभन्दा पर गएर बस्ने गरिएकोले पनि यो क्षेत्र पर्यटकीय आर्षणमा नै परिचित छ । नयाँ होटल बनाउँन कतिपयले पुरानो संरचाना भत्याएर नयाँ होटलमा परिणत पनि गर्न थालेका छन । भएकै होटल बैशाली, मनाङ, मस्र्याङ्दी, नर्थफिल्ड, ओशो ओल्डसहितका ठमेलका स्तरीय होटलले पनि रिनोभेसनलाई बढी जोड दिएका छन् । ठमेलमा भवन बनाउन नै महंगो पर्ने भएककोले त्यसको उपयुक्त व्यापार नै होटल हुन थालेको पनि उल्लेख छ । होटल बनाउँन एक कोठाको पाँच ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । यसर्थ सानादेखि ठूला सम्मका होटलले पर्यटकीय आकर्षण र संभावना देखेरै लगानी गरेको उनको अनुमान छ । हाल ठमेलमा पुराना होटल तथा रेष्टुरेन्टको संख्या २ सय वटा रहेका छन् भने दुई दर्जन होटल थप भइरहेका छन् । पाँचतारे सरहकै सविधामा मलवेरी होटल नयाँ वर्ष २०७४ को अवसर पारेर ठमेलमै ५५ करोड रुपैयाँ लगानीको तीनतारे होटल मलवेरी संचालनमा आएको छ । यो हाटेलले तीन तारेहो अनुमति लिएको भएपनि पर्यटकीय सेवा र सुविधा कुनै सम्झौता नगरी पाँचतारे सरहको सेवा सुविधा दिएको पनि होटलका महाप्रवन्धक अमिर प्रधानाङले बताए । भर्खरै सचालनमा अाएकाे हाेटल मलवेरी होटलमा कालसाङ पाल्जोर शेर्पा, कालसाङ सोनाम शेर्पा, कालसाङ, कालसाङ लोडोइ शेर्पा, साङ्गे पि शेर्पा र एस् डिकि शेर्पाको संयुक्त लगानी रहेको उल्लेख छ । नौ तला अग्लो यो होटल ६७ कोठा रहेको छ । होटलका महाप्रवन्धक प्रधानाङका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न पर्यटकीय स्थान बसन्तपुर, स्वम्यभू, दरवारमार्ग, बौद्धनाथ लगायतको ठाउँमा पुग्न आघा घण्टाको दूरी तय गरे पुग्ने, पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र भएकको र सिंङ्गो काठमाडौं हेर्न पनि उपयूक्त होटल भएको जानकारी दिए । होटल मलवेरीमा न्यूनतम ९० डलरदेखि ४०० डलरसम्मका कोठाहरू रहेका छन् । महाप्रवन्धक प्रधानाङले ठमेलको होटलहरुमा पार्किङ नभएर समस्या भइरहेको अवस्थामा मलवेरीको भने ३० ओटासम्म गाडी अटाउने सुरक्षित र व्यवस्थित पार्किङ क्षेत्र रहेको बताए । जहाँसुकैबाट पनि पर्यटक ठमेलमा घुम्न आउँछन् । यहाँ हुने पर्यटकीय आकर्षण, पीसफूल भएकोले पनि यहाँ आकर्षण छ । फाेटाे सम्बन्धित हाेटलकाे वेवसाइटबाट । स्तरीय सुविधा दिँदै मेरिओट र आट्सपनि ठमेलमै सञ्चालनमा आएका र स्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गरिएका होटल मेरिओट र आट्न पनि ठमेलमै रहेका छन् । केही समय अगाडि खुलेको होटल अट्सले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर ठमेलमै स्तरीय होटल संचालन गरिरहेको छ । यो होटलमा ६० वटा कोठा रहेको उल्लेख छ । ठमेलमै भर्खरै एमएस ग्रुपले काठमाडौं फेयरफिल्ड म्यारिओट संचालना ल्याएको छ । डेढ अर्ब लगानीको यो होटल पनि गत फागुनबाट मात्रै संचालनमा आएको हो । ठमेललाई केन्द्रमा राखेर गैरआवासिय नागरिक शेष घलेले अन्तरिष्ट्रय चेनको शेराटन काठमाडौैंको निर्माण गरिरहेका छन् । २१८ कोठा हुने यो होटलमा ८ अर्ब लगानीको घोषणा गरिएको छ । काठमाडौं अलफ्ट नामको अर्को होटल पनि निर्माणाधिन छ । २२० कोठाको यो होटलमा ३ अर्ब लगानीको घोषणा २ वर्ष अगाडि नै भएको छ । यो होटल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्य व्यवसायीक घराना र व्यापारिको पनि होटल निर्माणको आकर्षको केन्द्र ठमेल नै हुन थालेको छ ।
ठूला दातामा भारत र चीन परेनन्, यी हुन नेपाललाई धेरै सहयोग गर्ने १० दाता
काठमाडौं । भनिन्छ छिमेकी भनेको मर्दाका मलामी र पर्दाका जन्ती हुन् । तर नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन भने नेपाललाई सघाउने ठूला दाताहरुमा पर्दैनन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालको वैदेशिक सहयोगीमा भारत र चीन दुबै नपरेका हुन् । गत आर्थिक बर्षमा नेपालको विकासमा साँझेदारीसहित सहयोग गर्ने ठुला ५ दातृ निकायमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिकी सहयोग नियोग(युएसएड), संयुक्त राष्ट्र संघ समुह र बेलायत पर्छन् । गत आवमा विश्व बैंकले नेपालको विकासमा २४३ दशमलब ६९ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो भने एसियाली विकास बैंकले ११८ दशमलब ९३ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको हो । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघ समुहले ११३ दशमलब ५७ मिलियन अमेरिकी डलर र बेलायतले ८९ दशमलब ४ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेका हुन् । नेपाललाई ४५ दशमलब ९१ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको जापान छैठौं नम्बरमा छ भने ३६ दशमलब ९८ मिलियन डलर सहयोग गरेर स्विजरल्याण्ड सातौं स्थान ओगटेको छ । भारत भने जम्मा ३५ दशमलब ७६ मिलियन डलर सहयोग गरेर आठौं स्थानमा खुम्चिएको छ । नौं नम्बरमा रहेको नर्वेले ३५ दशमलब ५३ मिलियन डलर सहयोग गरेको छ भने दशौं नम्बरमा परेको चीनले जम्मा ३५ दशमलब ३६ मिलियन अमेरिकी डलर मात्रै सहयोग गरेको छ । फरक फरक प्राथमिकता ? विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले क्रमशः ६५ दशमलब ७६ र ४२ दशमलब ३४ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग उर्जामा गरेका छन् । उता, अमेरिकाले भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढि सहयोग गरेको छ । गत आवमा अमेरिकाले ४२ दशमलब ३२ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ समुहले भने ३५ दशमलब १७ मिलियन डलर शान्ति तथा पुर्ननिर्माणमा लगाएको छ । बेलायतले भने सहयोगको ठुलो हिस्सा वातावरण, विज्ञान तथा प्रबिधीमा केन्द्रित गरेको छ । बेलायतले ३३ दशमलब ३० मिलियन अमेरिकी डलर वातावरण, विज्ञान तथा प्रबिधीमा लगाएको हो । कति आयो बजट प्रणालीमा ? अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा वैदेशिक सहयोग ५ दशमलब २२ प्रतिशत बढेको थियो । गत आवमा नेपालले एक अर्ब ७० करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बैदेशिक सहयता पाएको थियो । सोमध्ये ५० प्रतिशत अनुदान थियो भने ३५ प्रतिशत ऋण र १५ प्रतिशत प्राबिधिक सहयोग थियो । सो रकममध्ये ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रणालीबाट आएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सालमा कुल सहयोगको ६५ प्रतिशत बजेट प्रणालीबाट आएको थियो ।
