पैसा मात्र बाँडेर सामाजिक सुरक्षा हुन्न; बीमा, आवास, शिक्षा, खाद्यान्न सुरक्षाकाका कार्यक्रम बनाउँछाैं – अर्थमन्त्री खतिवडा
सीमित स्राेतका बावजुद असीमित दायित्वको चाङमा बसेर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र उच्च आर्थिक वृृद्धिका लागि साधन परिचालन गर्ने तथा आर्थिक अनुशासनका माध्यमबाट करदाताले कर तिरेको रकम विकासमा खर्च भएको अनुभूति दिलाउने जिम्मेवारी हाम्राे काँधमा अाएकाे छ । अर्थमन्त्रालय भनेको असीमित दायित्व व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय जस्तो पनि देखिएको छ । हामीले स्राेत नभएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा पठाएका रहेछौं । स्राेतै नभएका कार्यक्रमलाई पनि बजेट दिने भनेका रहेछौं । पछि सिर्जना भएका दायित्वका हिसाब गर्ने हो भने डेढ खर्ब रहने देखिन्छ । चारदेखि पाँच खर्बको दायित्व यो आर्थिक वर्षमा व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भएकाले यसपाली राजश्व अझै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । तर चुनावका बहानामा राजश्व प्रशासन अलि खुकुलो भएको अनुभूति भएको छ । यतिबेला हामी तिनै खुकुला नटबोल्टहरु कसिलो बनाउने अभियानमा जुटिसकेका छौं । अहिले जुन ढंगले आयात भैरहेको छ त्यो ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने र सो अनुरुप राजश्व संकलन भएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्दैछौं । आयात व्यापारमा भएको वृद्धिलाई राजश्वले पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । हामीले निर्धारण गरेको राजश्व संकलनको लक्ष्य भन्दा माथि जानु पर्ने छ । लक्ष्य भनेको न्यूनतम आधार मात्रै हो । हामीले कर भन्सार प्रणालीलाई सुधार गर्ने अभियान थालिसकेका छौं । यो सुधारको कुरा सेयर बजारको जस्तो गलत हल्ला होइन, हामीले सुधार नै थालिसकेको कुरा हो । हामीले चुनावमा केहि प्रतिवद्धता गरेका छौं । ती प्रतिवद्धता मार्फत अघि सारिएका महत्वकांक्षाहरु पूरा गराउनु पनि हाम्रो मुल दायीत्व नै हो । अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षामा छौं र हामीसँग ठूलो दायित्व छ । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा, चालु खाता घाटामा, केन्द्रिय बजेट घाटामै छ । बैंकको ब्याजदर उच्च छ । लगानीकर्ताहरु उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा हामीले ७.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गराउने हो भने बाह्य पुँजी परिचालन अनिवार्य छ । बाह्य पुँजीले आन्तरिक लगानीलाई कुनै असर गर्दैन् । बाह्य लगानीले आन्तरिक लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्दैन, बरु प्रवद्र्धनमै सघाउँछ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र आन्तरिक लागनीबीच परिपूरक भूमिका रहन्छ । त्यसकारण हाम्रो निजी क्षेत्रले बढि लगानी गर्ने अवसर पाउँछ । तरलता घटाउन, ब्याजदर स्थिर बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न बाह्य लगानीले सघाउँछ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाम्रो आन्तरिक पुँजीले मात्रै सम्भव हुन्न । त्यसकारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विदेशबाट पैसा ल्याएर काम गर्न सक्छन् भने त्यो अवसर पनि खोलौं भन्ने हो । हाम्रा बैंकहरुले बाहिर पार्किङ गरेको स्राेत छ भने पनि ल्याउन वातावरण बनाऔं भनेर राष्ट्र बैंकसँग मैले कुरा गरिसेको छु । स्राेत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको अवस्था हेरेर पूनमुल्यांकन गरिन्छ । आयोजनाहरु प्रारम्भिक चरणमै छन् भने खारेज गरिन्छ । कार्यान्वयनको चरणमा छन भने परिमार्जन गरेर सहि ढंगले अघि बढाउँछौं । हिजो अस्वभाविक ढंगले स्वीकृत गरिएका आयोजनाहरुको लिगेसी बोकेर यो सरकार चल्दैन। हामी श्वेतपत्र मार्फत आफ्ना योजना अघि सार्ने सोँचमा पनि छौं । स्थानीय तहको पैसा खर्च हुने वित्तिकै तरलताको समस्या समाधान हुन्न । हाम्रो तरलताका समस्या अलि दीर्घकालिन प्रकृतिको हुनेछ । हामीले उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । हाम्रो स्राेतले मात्रै तरलताको समाधान सम्भव हुन्न । खुद पुँजी प्रवाहका सबै अवयव चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । हामी भन्सार प्रणाली सुधारको अभियानमा छौं । हामी दरको बिषयमा कुरा गर्दैनौं, दायराको कुरा गर्छाै । सन्दर्भ पुस्तकलाई अघि बढि जोड दिन्छौं । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छोडिदिने र दरबार मार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्छ । हामी मुहान नै सफा गर्ने अभियानमा छौं । हामी भन्सार देखि बजारसम्म अनुगमन गर्छाै । सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न आयामहरु हुन्छन् । सामजिक सुरक्षा भनेको पैसा मात्रै हो भन्ने स्थापित हुन खोजिरहेको छ । नगद प्रवाहमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा पूनमुल्यांकन हुनेछ । स्वास्थ्य बीमा, आवास, शिक्षा, खाद्यान्न लगायतका अवसरहरुमा यसलाई जोड्नु आवश्यक छ । यी कुराहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हो । सामाजिक सुरक्षाका नाममा हामीले नगद मात्रै प्रवाह गरिरहेका छौं । त्यसले केहि विकृति ल्याएको छ, त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्छाै । (चालु आर्थिक बर्षको बजेटको मध्यावधि समिक्षामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
निक्षेप संकलन नगरी कर्जा लगानी नगर्न निर्देशन दिइसकेको छु- गर्भनर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डा. गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले निक्षेप संकलन नगरी कर्जा लगानी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको २०७४/७५को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बोल्दै डा. गर्भनर नेपालले सो कुरा बताएका हुन् । उनले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यका कारण बजारमा तरलताको अभाव देखिएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको २८५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा गएपछि लगानी योग्य पुँजीको समस्या समाधान हुने उनले बताए । कार्यक्रममा डा. गर्भनरले हाल वित्त प्रणालीमा सीआरआर बाहेक १९ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको जानकारी दिएका छन् । एक सय ५१ अर्ब बैदेशिक लगानी स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आउँदै छ । पुँजीगत खर्च पनि बढेपछि लगानीयोग्य पुँजीको समाधान हुनेछ ।’
निष्काशन बन्द भएको ३७ घण्टामै आरम्भको सेयर बाँडफाँड, २७ हजारले पाए १० कित्ता
काठमाडौं । आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको आईपीओ निष्काशन बन्द भएको ३७ घण्टामै सेयर बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटलका अनुसार कुल आवेदक मध्ये २७ हजार ४८ जनाले १० कित्ताको दरले सेयर पाएका छन् । उक्त आईपीओमा कुल १ लाख ८६ हजार ३८ जना आवेदकले १ करोड १८ लाख ७८ हजार ७५० कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए । यस मध्ये २६ करोड १४ हजार ८८० कित्ता सेयर खरिदका लागि २६ करोड १४ लाख ८८ हजार बराबरको ४३ हजार ४५६ वटा आवेदन मेरो सेयर मार्फत प्राप्त भएको हो । यसमध्ये एक भन्दा बढी डिम्याट खाता प्रयोग गरी आवेदन गरिएका ३८५ वटा आवेदन रद्ध भएका छन् । यसमा ४३.८३ प्रतिशत बढी आवेदन परेको छ । सेन्ट्रलाइज्ड आस्वा अर्थात सी आस्वा प्रणाली सुरु भएपछि निष्काशन बन्द भएकाे छाेटाे अवधिमै सेयर बाँडफाँड भएकाे हाे । कम्पनीको गत सोमबार अर्थात फागुन २१ गते आईपीओको निष्काशन बन्द भएको थियो । भारतमा भन्दा चाँडोः कार्की कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले भारतमा भन्दा पनि चाँडो सेयर बाँडफाँड को इतिहास रचेको बताए । भारतमा निष्काशन बन्द भएको ६ दिनभित्र सेयर बाँडफाँड गर्ने प्रचलन रहेको तर नेपालमा ३७ घण्टामै बाडफाँट गरेर इतिहास रचेको दावी उनको थियो । सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले पनि प्राथमिक सेयरको आवेदन र बाँडफाँडमा नजिर स्थापित गरेको दावी गरेका थिए ।
