ब्याजदर निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ कि बजार ?
काठमाडौं । बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव सुरु भएदेखि नै बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्ने प्रतिष्पर्धा चलेको थियो । त्यो प्रतिष्पर्धामा एनआइसी एसिया बैंक सबैभन्दा एग्रेसिभ देखियो र उसले निक्षेप पनि व्यापक मात्रामा वृद्धि गर्न सफल भएको थियो । तर त्यो निक्षेप अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट तानिएको पैसा थियो । उच्चदरमा ब्याजदर दिएर निक्षेप आव्हान गरेको भन्दै शुक्रबार बैंकर्स संघले एनआइसी एसिया बैंकसँग अन्तर बैंक लगायतका कुनै पनि कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, ब्याजदर नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले हो की बैंकर्स संघले ? खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका नाममा केन्द्रिय बैंकले नै ब्याजदरलाई सिधै नियमन नगरेर स्प्रेड दरलाई अघि सारेको छ । तर बैंकर्स संघले भने पटक पटक ब्याजदरको सिमा तोक्दै आएको छ । ‘ब्याजदर तोक्ने काम बैंकर्स संघको होइन, आपसी सहमति हो भने त्यसलाई कानुनले चिन्दैन्, नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसबारेमा गम्भिर भएको छ’, केन्द्रिय बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले विकासन्युजसँग भने । उनले बैंकहरु आपसमा मिलेर जाँदा नै राम्रो हुने बताउँदै ब्याजदरको सिमा तोक्ने संघको निर्णय भने बाध्यकारी नहुने बताए । ‘ब्यादर कति तोक्ने भन्ने निर्णय संघले गर्न सक्दैन्, सहमतिसम्म गर्ने हो, त्यसलाई मान्न कुनै पनि संस्था बाध्य हुँदैनन्’, शिवाकोटीले भने । गत बर्ष संघले ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेको थियो तर संघका तत्कालिन अध्यक्ष अनिल शाहकै बैंकले त्यसको उल्लंघन गर्यो । त्यतिबेला संघले मेगा बैंकलाई कारवाही गरेन् बरु सबै बैंकले ब्याजदर बढाउने प्रतिष्पर्धा पुनः सुरु गरेका थिए । तर यसपाली एनआइसी एसिया बैंकमाथी संघले अनावश्यक दबाव दिएको छ । ‘एनआइसी एसिया बैंकसँग अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय बैंकर्स संघले गरेको छ, हामीले सदस्यता खारेज गरेका छैनौं’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने । उनले एनआइसी एसिया बैंकसँगको अन्तर बैंक कारोबार जोखिमपुर्ण देखिएकाले कारोबार नगर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए । संघले फागुन १८ गतेदेखि साधारण बचतमा ८ र मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत भन्दा नबढाउने निर्णय गरेको थियो । एनआइसी एसिया बैंकले सो निर्णय विपरिद मुद्धति निक्षेपमा १२ र साधारण बचतमा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्याएपछि संघले अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको हो । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बैंकर्स संघले गरेको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंक वा अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ब्याजदर सम्बन्धी निर्णय राष्ट्र बैंक वा अर्थमन्त्रालयले गरेको भए ठिक हुने थियो, बैंकर्स संघले गर्दा अलि अर्कै अर्थ लाग्न गएको हो’, दाहालले भने ।
एक सय रुपैंयाँमा आइपीओ किन्ने दिन सकिँदै, ‘फ्रि प्राईसिङ’को तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर निष्काशन(आइपीओ)मा फ्रि प्राइसिङको मोडल अघि सार्ने तयारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले उत्पादन मुलक उद्योगहरुलाई पूँजी बजारमा प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले फ्री प्राइसिङको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘अब हामीले आईपीओ पनि फ्री प्राइसिङमा जाने तयारी गरिरहेका छौं जसले गर्दा रियल सेक्टर पूँजी बजारमा प्रोत्साहित हुनेछ ।’, बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीले भने । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३/७४ को बजेटबाटै पूँजी बजारमा आउने उत्पादन मुलक कम्पनीहरुलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो । तर राम्रो गुडविल र नाफा कमाईरहेका कम्पनीहरुले एक सय रुपैंयाँ मूल्यमा सेयर बेचेर पूँजी बजारमा आउन नचाहेपछि बोर्डले फ्री प्राइसिङको मोडल अघि सार्न लागेको हो । ‘राम्रा उत्पादन मुलक कम्पनीहरु एक सय रुपैंयाँ मूल्यमा पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहाँदैनन्, त्यसैले पनि फ्रि प्राइसिङ अनिवार्य छ’, ब्रोकर एसोसियसनका पुर्व अध्यक्ष नरेन्द्र सिँजापति भने । पूँजी बजारमा एक सय रुपैंयाँ भन्दा बढि मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्रि प्राइसिङ भनिन्छ । नेपाल टेलिकमले यस अघि नै फ्री प्राइसिङकै मोडलमा सेयर बेचेको थियो । बोर्डले एफपिओको मूल्य निर्धारण गरे जस्तै आइपीओमा फ्रि प्राईसिङका लागि पनि विभिन्न मोडलहरु तयार पारिसकेको जनाएको छ । ‘हामीले एफपीओमा जस्तै आइपीओ पनि फ्री प्राइसिङमा जाँदा के के आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने भन्नेबारे खाका तयार गरिसकेका छौं’, कार्कीले भने । अब एनसेल लगायतका कम्पनीलाई पूँजी बजार प्रवेशका लागि सहजता थपिनेछ । कम्पनी ऐनको पछिल्लो संसोधनले १० करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी भएका दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई २ बर्षभित्र सूचिकृत हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकबाट लक्ष्मण रिसाल बाहिरीए, बैंक नयाँ सीईओको खोजीमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले राजीनामा दिएका छन् । २ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा बैंक सञ्चालक समितिले नयाँ सिईओ खोजी गर्न थालेपछि रिसालले दुई महिनाअघि नै राजीनामा दिएका छन् । रिसाल शुक्रबारदेखि विदामा बसेको बैंकका प्रमुख सूचना अधिकृत सुधीर पाण्डेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ‘उहाँको दुई वर्षको कार्यकाल सकिन लागेको छ । नियमअनुसार शुक्रबारदेखि विदामा बस्नु भएको छ’ पाण्डेले भने । रिसालले बुधबार बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाललाई राजीनामा बुझाएका छन् । उनले विहीबार सार्वजनिक विदा भएपनि बैंकका उच्च व्यवस्थापन समूहलाई बैंकमा बोलाई आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको र शुक्रबारदेखि विदामा बसेको जनाकारी गराएका छन् । जेठको पहिला सातादेखि उनको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ । थप कार्यकालको लागि पुन नियुक्ती गर्ने अवस्थामा कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै जानकारी दिने अभ्यास छ । दुई महिना बाँकी हुँदा पनि समय थप गर्ने बारेमा जानकारी नपाएपछि र सञ्चालक समितिले नयाँ सीईओको खोजी थालेको संकेत पाएपछि रिसालले राजीनामा गरेको स्रोतले बतायो । पछिल्लाे समय बैंकहरू लगानी याेग्य पुँजीकाे अभावले तनावमा छन् । यसै बेला बैंकका सीर्इअाेहरूले राजीनामा दिने क्रम पनि बढेकाे छ। छिटाेछिटाे सीर्इअाे परिवर्तनलार्इ बैंकिङ क्षेत्रमा राम्राे मानिएकाे छैन । ‘रिसालले राजीनामा अध्यक्षलाई बुझाएको मैले पनि सुनेको हुँ’ बैंकका एक जना सञ्चालकले भने–‘बैंक सिष्टममा चलेको छ । विधि अनुसार नयाँ सीईओको नियुक्ती छिट्टै हुनेछ ।’
