नागरिकलाई अनिवार्य, नेतालाई छुट
काठमाडौं । कुनै पनि कम्पनी वा संस्था दर्ता तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ बैंक खाता खोल्न आफ्नै नाममा रहेको सिमकार्ड र राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ । वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, नयाँ राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक बनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेदेखि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवामा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ । यसैगरी, व्यक्तिगत आयकर दर्तालगायत राजस्वसम्बन्धी सेवा, सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोष, घरजग्गा किनबेच तथा नामसारी प्रक्रिया, दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारका लागि ब्रोकर खाता खोल्दा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य छ । अनुदान, राहत, बीमा लगायतका सरकारी सेवा–सुविधा लिन तथा सरकारी सेवामा नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यही व्यवस्था लागू गरिएको छ । त्यसैगरी मतदाता विवरण अद्यावधिक, मतदाता नामावली दर्ता तथा सच्याउने कार्य, शैक्षिक प्रयोजन, छात्रवृत्ति, केही परीक्षा दर्ता, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक छ । तर, यति धेरै सरकारी, वित्तीय र सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराइरहँदा देशको शासनसत्ता चलाउँछु भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारका लागि भने राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छैन । अहिले पनि नागरिकताकै आधारमा उम्मेदवारी दर्ता हुने, निर्वाचन लड्न पाइने र सत्तामा पुगिने व्यवस्था कायम छ । निर्वाचनमा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ । तर हालसम्म ८१ प्रतिशत उम्मेदवारले बैंक खाता खोल्न नसकेको बैंकर्स तथा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । गत सोमबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बैंकरहरुसँगको छलफलमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण खाता खोल्न नसकेको बताए । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार हालसम्म ६७१ जना उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छन् । प्रत्यक्षतर्फका ३ हजार ४ सय ८४ जना मध्ये ८१ प्रतिशतले अलग्गै बैंक खाता सञ्चालन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएका कारण बैंक खाता खोल्न समस्या भएको विषय सबै उम्मेदवारमा लागू नहुने उनले स्पष्ट पारे । ‘केही उम्मेदवारसँग मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुँदा समस्या आएको कुरा बैंकरहरूले उठाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन धेरै समय लाग्दैन । यो ठूलो समस्या होइन । सम्बन्धित कार्यालयमा गएर आधा घण्टाभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर लिन सकिन्छ । तत्काल कार्ड नै आवश्यक हुँदैन, नम्बर पाएपछि बैंक खाता खोल्न सकिन्छ ।’ यद्यपि, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगरेको उनले बताए । प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘उम्मेदवारी दर्ता नागरिकताका आधारमा गरिएको हो । निर्वाचन कानुनमा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन ।’ निर्वाचन आयोगको आग्रहपछि उम्मेदवारका लागि बैंक खाता छिटो खोल्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहजीकरण गरिरहेका छन् । एक बैंकरका अनुसार निर्वाचन आयोगले बैंकहरूलाई छलफलमा बोलाएर उम्मेदवारको बैंक खाता खोल्न सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो । उम्मेदवार स्वयं बैंकमा उपस्थित भई निर्वाचन आयोगको सिफारिसपत्र ल्याएपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता खोल्न बैंकहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगको निर्देशनअनुसार त्यस्ता खाताहरू बन्द गरिने उनले बताए । उनका अनुसार उम्मेदवारसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुने भन्ने विषय स्वाभाविक होइन । उनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरेको बताए । ‘निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै खर्च पारदर्शी बनाउने आयोगको उद्देश्य देखिन्छ । हामीलाई खाता खोल्न कुनै समस्या छैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा राजनीतिज्ञहरू ‘हाइ रिस्क क्याटागोरी’मा पर्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर, देशको संसदमा पुग्ने उद्देश्यसहित उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र नै नहुनु गम्भीर विषय हो । निर्वाचन आयोगले नै उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो ।’ बैंक खाता खोल्दा सर्वसाधारणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिनु तर देश सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएका उम्मेदवारका लागि अनिवार्य नगरिनु 'नेताहरूलाई सबैतिर छुट' भन्ने मानसिकता निर्वाचन आयोगका उच्च पदाधिकारी र उम्मेदवारहरूमा देखिएको उनले बताए । मतदाता परिचयपत्र र नागरिकता अनिवार्य गरिए पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई बेवास्ता गर्नु आयोगको कमजोरी भएको उनले बताए । अर्थविद डा. गोविन्द नेपालले राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुने उम्मेदवारको बैंक खाता नहुनु गम्भीर र विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको बताए । बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको अवस्थामा उम्मेदवार बन्नका लागि पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वसाधारणलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराइँदा देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्छु भनेर उम्मेदवारी दिने व्यक्तिसँगै उक्त कागजात नहुनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए । ‘सामान्य नागरिकले सेवा लिन जाँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुँदा फिर्ता पठाइन्छ तर उम्मेदवारका हकमा त्यस्तो कडाइ देखिँदैन,’ उनले भने, ‘गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य छ । तर, राजनीतिक दल दर्ताका क्रममा भने यस्तो व्यवस्था राखिएको छैन । राजनीतिक दल अत्यन्तै गम्भीर संस्था हुन् । तिनमा अझ कडाइ हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार सबैका लागि एउटै नियम लागू हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी भइसकेपछि त्यसैको आधारमा सेवा दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र हुँदाहुँदै पनि नागरिकता अनिवार्य गरिएको अवस्था असंगत देखिएको उनले बताए । ‘अब राष्ट्रिय परिचय पत्र भएपछि नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । डा. नेपालले उम्मेदवारहरूलाई कडाइका साथ कम्प्लायन्समा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उम्मेदवार जनताको विश्वास आर्जन गर्ने व्यक्ति हो । त्यही व्यक्तिसँग सबै आवश्यक कागजात नहुनु आफैंमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म १२ वटा क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिसकेको जनाएको छ । विभागका अनुसार आगामी दिनमा अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई क्रमशः अनिवार्य गरिँदै लैजाने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागकी निर्देशक (सामाजिक सुरक्षा शाखा) विजया कुमारी प्रसाईंका अनुसार सरकारी सेवामा पहिचान प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिँदै आएको हो । नयाँ मतदाता दर्ताका क्रममा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बरका आधारमा विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । नीतिगत व्यवस्था भएमा निर्वाचन आयोगमा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न सकिने उनले बताइन् । उम्मेदवारले गलत विवरण बुझाउने तर निर्वाचन आयोगले त्यसको सत्यता जाँच पनि नगर्ने भएकोले यसअघि चितवनको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा दुई पटक निर्वाचन गराउनु परेको थियो । त्यस क्रममा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने जनताले पनि अनावश्यक दुःख पाएका थिए । उक्त घट्नापछि पनि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको कानुनी परिचयपत्र खोज्ने मामिलामा कुनै सुधार नगरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
केयाल ग्रुपका ४ उद्योगको ऋण १०.१४ अर्ब, आम्दानी ९ अर्ब
काठमाडौं । केयाल ग्रुप अन्तर्गतका चार कम्पनीले एक वर्षमै करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेका छन् । नारायणी रोलिङ मिल्स, नारायणी स्टिल्स, नारायणी स्ट्रिप्स र श्री कृष्ण स्टील इन्डस्ट्रीजले सन् २०२५ मा ८ अर्ब ९८ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर सञ्चालन आम्दानी गरेका हुन् । यी कम्पनीमा अधिकांश सेयर केयाल ग्रुपको रहेको छ भने सत्यनारायण केयाल अध्यक्ष रहेका छन् । केयाल ग्रुप पारिवारिक रूपमा सञ्चालित व्यावसायिक घरानाको रूपमा परिचित छ र समूहका उद्योगहरूको अधिकांश पूर्वी तराईमा आधारित छन् । चारै कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । अधिकांश उद्योगका उत्पादन प्लान्ट भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रमा अवस्थित छन् । कच्चा पदार्थको अधिकांस हिस्सा भारतबाट आयात हुने भएकाले सीमासँगको नजिकियताले ढुवानी लागतमा उल्लेखनीय बचत हुने गरेको जनाएको छ । साथै, ग्रुपका काठमाडौं उपत्यका र वरिपरि १५ हार्डवेयर आउटलेट र देशभर करिब १२९ डिलर तथा डिस्ट्रीब्युटर नेटवर्कले उत्पादनका लागि सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नारायणी रोलिङ मिल्स बाराको चटापिपरा क्षेत्रमा रहेको नारायणी रोलिङ मिल्सले सन् २०२५ मा २ अर्ब ८७ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८.२९ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले २ अर्ब ७ करोड ६० लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९२ मे मा निजी सीमित कम्पनीका रूपमा दर्ता भई सन् १९९५ देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको यो उद्योगले टीएमटी बार, एङ्गल र अन्य सहायक स्टिल उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीको कुल जडित उत्पादन क्षमता वार्षिक ४८ हजार ३०० मेट्रिक टन रहेको छ । निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले गुणस्तरीय स्टिल उत्पादनमार्फत बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै आएको छ । कम्पनीको नाफा सन् २०२५ मा करिब १ करोड ५० लाख पुगेको छ, जुन सन् २०२४ को ३० लाख मात्र थियो। । कम्पनीले सन् २०२३ मा २ अर्ब ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, सन् २०२१ मा २ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा २ अर्ब ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा ३ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०१८ मा ४ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ र सन् २०१७ मा ३ अर्ब २२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । नारायणी रोलिङ मिल्सले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन ७ करोड २८ लाख र अल्पकालीन १ अर्ब ६१ करोड ९२ लाख गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २१ लाख ऋण लिएको छ । नारायणी स्टिल्स पर्साको चोर्नी क्षेत्रमा रहेको नारायणी स्टिल्सले सन् २०२५ मा २ अर्ब ५८ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३०.३२ प्रतिशत, अर्थात् ६० करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो। सन् २०२४ मा कम्पनीले १ अर्ब ९८ करोड ५० लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २००४ अप्रिलमा स्थापना भएको यस उद्योगले निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै तार, कीला र अन्य सहायक स्टिल उत्पादन गर्दै आएको छ । औपचारिक उत्पादन सन् २०१८ डिसेम्बरमा सुरु भएको हो । हाल उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता वार्षिक ६५ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । सन् २०२३ मा २ अर्ब ५१ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा १ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा १ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा १ अर्ब २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ र सन् २०१८ मा ५९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । जीआई वायर, एमएस वायर, बार्बेड वायर लगायतका विभिन्न तार उत्पादन गर्दै आएको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन ४७ करोड ६० लाख र अल्पकालीन ९० करोड गरी कुल १ अर्ब ३७ करोड ६० लाख ऋण लिएको छ । नारायणी स्ट्रिप्स नारायणी स्ट्रिप्सले सन् २०२५ मा ३ अर्ब ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.१४ प्रतिशत अर्थात् ४८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ३ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनी १३ अप्रिल २०१५ मा स्थापना भएको हो र सन् २०१६ देखि उत्पादन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको हो । यहाँ पाइप, शीट, स्लिट्स, रिज र चेकर प्लेट जस्ता उत्पादनहरू उत्पादन हुँदै आएका छन् । हाल कम्पनीको कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता ५ लाख ८२ हजार ४०० मेट्रिक टन पुगेको छ । विगतका वर्षहरूमा कम्पनीले लगातार सञ्चालन आम्दानी वृद्धि गरेको छ । सन् २०२३ मा ३ अर्ब ३४ करोड ६० लाख, सन् २०२२ मा ३ अर्ब ६४ करोड ८० लाख, सन् २०२१ मा ४ अर्ब १४ करोड, सन् २०२० मा ३ अर्ब २१ करोड ९० लाख, सन् २०१९ मा ३ अर्ब ८३ करोड ३० लाख, सन् २०१८ मा २ अर्ब ८७ करोड ९० लाख, र सन् २०१७ मा ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन ३ अर्ब २० करोड २१ लाख र अल्पकालीन ३ अर्ब २४ करोड ५३ लाख गरी कुल ६ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख ऋण लिएको छ । श्री कृष्ण स्टील इन्डस्ट्रीज पर्साको जीतपुरमा अवस्थित श्री कृष्ण स्टील इन्डस्ट्रीजले सन् २०२५ मा ९३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो सन् २०२४ को तुलनामा ११.५४ प्रतिशत, अर्थात् ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ८४ करोड रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको थियो । फेब्रुअरी १९९५ मा स्थापना भएको श्री कृष्ण स्टील इन्डस्ट्रीज केयाल ग्रुपको लगानी रहेको कम्पनी हो । पर्सा जिल्लामा रहेको यसको उत्पादन प्लान्टले २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि पाइप, शीट र शटर पट्टी निर्माण गर्दै आएको छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा ८६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा १ अर्ब ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा १ अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा ३ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०१८ मा ३ अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०१७ मा २ अर्ब रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन २४ करोड ४७ लाख र अल्पकालीन ३८ करोड ८४ लाख गरी कुल ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न १० कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाली कम्पनीहरूले पनि आवेदन दिएका छन् । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाका सूचना तथा उपसचिव अधिकारी सञ्जय पन्थीका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि १० वटा नेपाली कम्पनीले पनि आवेदन दिएका हुन् । उनले सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि ६ वटा चिनियाँ, ३ वटा भारतीय र १ वटा टर्की कम्पनीले नेपाली कम्पनीहरूसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा काम गर्ने गरी आवेदन दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली कम्पनीहरूमा स्वच्छन्द निर्माण सेवा, काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सन प्रालि, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालि, भागेश्वर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, समानान्तर निर्माण सेवा प्रालि, वेदान्शी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एआरटी कन्स्ट्रक्सन, बावरी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ब्राइट बुल निर्माण सेवा तथा दान्फे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि रहेका छन् । यी मध्ये छनोट हुने कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरका रूपमा विदेशी कम्पनीसँग मिलेर काम गर्नेछन् । जसअनुसार स्वच्छन्द निर्माण सेवासँग विदेशी कम्पनी सेग्मेन्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेड मिलेर सेग्मेन्टल–स्वच्छन्द जेभीका रुपमा भएर काम काम गर्नेछ भने काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग गान्सु हेङतोङ रोड एण्ड ब्रिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड मिलेर काष्ठमण्डप–गान्सु हेङतोङ जेभीका रूपमा काम गर्ने आयोजनाको भनाइ छ । यस्तै, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालिसँग अल्टिनोक कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ इन्क र भागेश्वर कन्स्ट्रक्सन प्रालि मिलेर केएसएनएस–अल्टिनोक–बीसीपीएल जेभीले मिलेर आवेदन दिएका छन् । ब्राइट बुल निर्माण सेवासँग सान्सी रोड एन्ड ब्रिज ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेड मिलेर एसएक्सआरबी–ब्राइट बुल जेभीले आवेदन दिएका छन् । यस्तै, दान्फे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिसँग जियाङसी तियानफेङ कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड मिलेर जेटीसीजी–डाँफे जेभीले आवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । बावरी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग विदेशी कम्पनी टनलटेक सोलुसन्स प्राइभेट लिमिटेड मिलेर बावरी कन्स्ट्रक्सन–टनलटेक सोलुसन्स जेभीका रूपमा आवेदन दिएको बुझिएको छ । पशुपति शिवाजी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग एल्सामेक्स मर्मत सेवा लिमिटेड मिलेर ईएमएसएल–पीएससीपीएल जेभीका रुपमा काम गर्ने तथा समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिसँग चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड मिलेर समानान्तर–सीएफएचईसी जेभीका रुपमा काम गर्नेछ । यसैगरी, नेपाली कम्पनी एआरटी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग चोङछिङ युजिन रोड एन्ड ब्रिज डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड मिलेर युजिन–एआरटी जेभीका रुपमा काम गर्नेछ । वेदान्शी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडसँग विदेशी कम्पनी रांकेन रेलवे कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड मिलेर वेदान्शी–रांकेन जेभीका रुपमा काम गर्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए । हाल यी कम्पनीहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको छ । मापदण्डअनुसार यो सुरुङमार्ग सञ्चालनको ठेक्का पाउने कम्पनीले कम्तीमा ३ वर्ष करिब १६०० मिटर लामो सुरुङमार्ग सञ्चालन गरेको अनुभव र सुरुङमार्ग विज्ञहरूको टिम भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिइने आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमार्गभित्रको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । मुख्य सुरुङमार्गको समानान्तरमा इभाकुएसन (आपतकालीन) सुरुङ निर्माण गरिएको छ, जसमा ७ वटा ढोकाहरू रहेका छन् । सुरुङ भित्र प्रत्येक ५० मिटरमा फायर हाइड्रन्ट (आगो निभाउने संयन्त्र) जडान गरिएको छ । अत्याधुनिक भेन्टिलेसन र २४सै घण्टा निगरानीका लागि सीसीटीभी क्यामेराहरू राखिएका छन् । हावाको गुणस्तर र दृश्यता मापनका लागि विशेष सेन्सरहरू जडान गरिएका छन्, जसको नियन्त्रण कक्षबाट निरन्तर अनुगमन हुनेछ । सुरुङमार्गभित्रको सुरक्षा र हावाको गुणस्तर कायम राख्न मोटरसाइकललाई प्रवेश निषेध गरिनेछ । यात्रुहरूले सुरुङ प्रयोग गरेबापत निश्चित टोल दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । दस्तुर भुक्तानीका लागि नगदका साथै गाडीमा स्टिकर टाँसेर स्वचालित रूपमा पैसा काटिने आरएफआईडी प्रविधि पनि प्रयोगमा ल्याइनेछ । सञ्चालनका लागि चिटिक्क बन्यो देशकै पहिलो सुरुङमार्ग {भिडियो स्टोरी}
