गरिमा विकास बैंकको संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको संस्थापक सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएको छ । बैंकको एक लाख ९ हजार ८११ कित्ता संस्थापक सेयर आइतबार नेप्सेमा थपिएको हो । लिलामीमार्फत बैंकको सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । यससँगै उक्त सेयर दोश्रो बजारमा किनबेच हुने छ ।
देउराली सहकारीले बचतकर्तालाई दिन थाल्यो जग्गा, भन्यो : समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ
काठमाडाैं । केही महिनादेखि तरलता समस्याका कारण संकट झेलिरहेको देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले ठुला बचतकर्ताहरुलाई जग्गा दिने कामको थालनी गरेको छ । वित्तिय क्षेत्रमा चुलिएको तरलता अभाव र संस्थाको कमजोरीका कारण देउरालीले बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न सकेको थिएन । सो कारण उत्पन्न विवादका बिच सहकारीले सेयर सदस्यहरुको भेला गरेर बचत फिर्ताको सट्टा जग्गा पास गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धताको कार्यन्वयन स्वरुप बचतकर्तालाई जग्गा दिने कामको सुरुवात गरिएको संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईंले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बताएका छन् । जनताले रातदिन मेहेनत गरी जम्मा गरेको रकम जुनसुकै हालतमा फिर्ता दिनु संस्थाको दायित्व भएको चौँलागाइले बताएका छन् । चौलागाँइले चालु पुँजी अभावमा जग्गा दिने वचन दुई महिना अघि सदस्यहरुको भेला गरेर गरेका थिए । सहकारी समस्यामा परेपछि केदारप्रसाद चौलागाईंको संयोजकत्वमा बचतकर्ता प्रतिनिधि कमिटी बनाइएको थियो । सोही कमिटीकै प्रतिनिधि रहेका कृष्णप्रसाद कँडेल, जीवन श्रेष्ठ र नकुलप्रसाद आचार्यको संयुक्त नाममा दर्ता गरिएको गृहम विल्र्डस एण्ड कन्सल्ट्यान्सको नाममा गत शुक्रबार नवलपरासीको ४ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा पास गरिदिएको देउरालीले बताएको छ । सबै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित होस् भनि जग्गा पास गर्ने समय भन्दा अगाडी नै रविन्द्र चौलागाईंले ठुला बचतकर्ताहरुलाई बचतकर्ता प्रतिनिधि कमिटीको रोहबरमा बचत सुरक्षण बापत चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । साना बचतकर्ताहरुलाई भने सहकारीले आलोपालो दैनिक ५ हजारका दरले संस्थाको ३ वटै शाखाबाट बचत फिर्ता दिँदै आइरहेको छ । सहकारीले तरलता व्यवस्थापनको लागि लोन रिकभरीमा पनि सक्रिय रुपमा लागिरहेको बताएको छ । देउरालीले ठुला बचतकर्ताहरुको प्रतिनिधित्व गरेको बचतकर्ता प्रतिनिधि कमिटीले आफनै नाममा दर्ता गरेको कम्पनीमा जग्गा पास गरिसकेको हुँदा सहकारीको तरलता अभाव छिट्टै सहज हुने बताएको छ । ‘हिजो जुन किसिमको अवस्था थियो त्यसलाई विस्तारै सहजताको अवस्थामा ल्याइएकोले सम्पुर्ण बचतकर्ताहरुलाई बचत रकम जुनसुकै हालमा फिर्ता हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौ, त्यसको लािग धर्यता र संयमता अपनाइ दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं, देउरालीले सम्पुर्ण सदस्यहरु संयमित हुनुपर्ने, सहयोगी हुनुपर्ने, उजुरी बाजुरी तथा चेक बाउन्स गर्ने, काम गर्न असहज बनाइदिने, कर्मचारीहरुलाई तनाव सिर्जना गरिदिने जस्ता कामहरु नगरीदिन पनि अनुरोध गरेको छ, सदस्यहरुबाट त्यो खालको गतिविधि अवका दिनमा नहुने कुरामा हामीले विश्वास समेत गरेका छौं,’ प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ । संस्था समस्यामा परेपछि गठन भएको बचतकर्ता प्रतिनिधि कमिटीसँग अध्यक्ष चौलागाइले हरक्षण सहकार्य गर्दै अघि बढेका छन् । सोही कमिटीले दर्ता गरेको कम्पनीको नाममा अन्य थप जग्गा पनि धितोको रुपमा पास दिँदै जाने र सो कमिटीसँगको सकहार्यमा यस संस्थाको तरलता संकट व्यवस्थापन हुने चौलागाइले बताएका छन् । अध्यक्ष चौलागाईंले इच्छुक सम्पुर्ण सदस्यहरुलाई पुन नियमित कारोबार गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको नाफा कोरोना बीमाले खाने, दुई वर्ष सेयरधनीको हात खाली
काठमाडौं । लामो समयसम्म रोकिएको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको प्रकृया शुरु हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा गरेसँगै बीमितहरुलाई पहिलो चरणमा एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिने भएको हो । सरकार, बीमा समिति, बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मिलेर तत्काल सो मात्राको रकम बीमितहरुलाई वितरण गर्न लागेका हुन् । जसमा सरकारको ५५ प्रतिशत, बीमा समितिको ८ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरुको २५ प्रतिशत र बाँकी १२ प्रतिशत नेपाल रिको गरी कूल एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिने मोडालिटी तयार भएको छ । यसरी भुक्तानी गर्दा सबैभन्दा बढी मर्का नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई असर पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, सरकारले आफ्नो दायित्वअनुसारको रकम एकैपटक निकासा नगरिदिँदा बीमा कम्पनीहरुलाई पनि मर्का पर्ने बीमाका जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेर जिस्काएको एक कम्पनीका डीसीईओले विकासन्युजसँग बताए । ‘सरकारले जिस्कायो, थोरै रकम निकासा गरेर बीमा क्षेत्रको विश्वास गुमाउने काम गर्यो’ उनले भने- ‘अब कम्पनीले थप्नु पर्ने भएपछि नाफाबाट थप्छन्, नाफाबाट प्रोभिजन प्रर्याप्त रकम राखेका कम्पनीलाई फरक पर्दैन तर प्रोभिजन नगराखेका कम्पनीलाई सोझै असर पर्छ, त्योभन्दा बढी मर्का त मर्जमा गएका कम्पनीलाई पर्छ ।’ उनका अनुसार मर्जमा गई एकीकृत कारोबार गरिसकेका कम्पनीले दुबै कम्पनीको तिर्नुपर्ने भएकाले उक्त कम्पनीलाई बढी असर पर्नेछ । कोरोनाको दावी भुक्तानीको लागि सरकारले रकम दिन्छु भनी प्रतिवद्धता गरेकोले कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको पैसा प्रोभिजन नगरेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) कमल गौतम बताउँछन् । साथै, आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार सरकार अघि नबढ्दा कम्पनीहरुलाई असर पर्ने उनको भनाई छ । ‘नसोचेको ठुलै पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि कम्पनीहरुमा सोझै नकारात्मक असर गर्छ, नाफा घट्छ,’ गौतमले भने । ‘नेपाल सरकार टाट पल्टेको हो की के हो, तिर्छु भनेर प्रतिवद्धता गरेको रकम तिर्नुपर्ने हो, तिरेन सरकारले नै त्यस्तो गरेपछि अरु कम्पनीको हालत के हुने हो ?’ अर्को कम्पनीका डीसीईओले विकासन्युजसँग भने । हालै दुई कम्पनी मर्ज भई एकीकृत कारोबार शुरु गरेको सानिमा जीआईसीका (साविकको सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स) सीईओ सुद्युम्न उपाध्यायले भने कोरोना बीमाको रकम थप्दा कम्पनीलाई कति असर पर्छ भन्नेमा एकिन नभएको बताएका छन् । मर्जरमा गएका कम्पनीको हकमा के हुन्छ भन्ने विषयमा आइतबार हुने बीमक संघसँगको बैठकमा छलफल गरिने उनले बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि कोरोना दावी भुक्तानीले कम्पनीको नाफामा असर पर्ने बताए । तर नाफामा जति नै असर गरेपनि जनताले पाउने रकम पाए भने त्यहि नै ठूलो हुने उनको भनाई छ । ‘कम्पनीको नाफामा असर त गरिहाल्छ, त्योभन्दा पनि बीमितले पाउने रकम पाए भने त्यहि नै ठूलो हुन्छ, नाफा घाटा भन्या बिजनेसमा भइहाल्छ,’ क्षेत्रीले भने । लामो समयसम्म कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नहुँदा निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । कारोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार सरकारले आफ्नो दायित्व अनुसारको रकम निकासा नगर्दा यो क्षेत्रमा असर परेको क्षेत्री बताउँछन् । ‘कोरोना बीमाले बीमा क्षेत्रमा धेरै विकृति ल्यायो, सरकारले आफ्नो दायित्वअनुसार फटाफट सेटलमेन्ट गरिदिएको भए अहिले निर्जीवन कम्पनीहरुको बिजनेस छिट्टै बुम भइसक्थ्यो,’ उनले बताए । साथै, उनले बीमा समितिसँगै सबै कम्पनीहरुको धारणा जसरी हुन्छ यसलाई सक्दो चाडो सल्टाउनु रहेको बताए । जसको लागि सरकारको सहयोगको खाँचो परेको उनको भनाई छ । कारोना बीमाका बीमितलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा अर्थमन्त्रालयले हाल एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको हो । त्यसमा बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र सबै कम्पनीहरुले थपेको रकम सहित एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने छ । त्यसपछि बाँकी रहेको ९ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहन्छ । बाँकी रकमको भुक्तानी गर्दा पनि बीमा कम्पनीहरुले करिव दुई आर्थिक वर्षको नाफा गुमाउनुपर्नेछ । परिणाम दुई आर्थिक वर्ष निर्जीवन बीमा कम्पनीकाे लगानीकर्ताकाे हात खाली हुने भएकाे छ । भुक्तानीमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयस्तरबाटै मोडालिटी तय भइसकेको छ । जसमा व्यक्तिगत बीमितलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ । त्यसमध्ये पनि फर्ष्ट कम फर्ष्ट सर्भिसको आधारमा अर्थात शुरुमा दावी गर्ने बीमितलाई शुरुमै भुक्तानी गरिने छ । र, त्यसपछि निजामती कर्मचारी र संघ संस्थाका कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिने बताइएको छ ।
