सञ्चय कोषले लिलाम गर्दै कोहिनूर हाउजिङ्गको जग्गा र आवासीय भवन
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण नतिरेपछि कोहिनूर हिल हाउजिङ्ग प्रालिको सम्पत्ति लिलाममा बिक्री गरिने भएको छ । कोहिनूर हिल हाउजिङ्ग प्रालिको ललितपुर इमाडोल स्थित कोषको नाममा दृष्टिबन्धक रहेको कूल क्षेत्रफल १०–९–२–० जग्गा र निर्माणाधीन आवासीय भवनहरू लिलाम बिक्री गर्न लागेको हो । कोहिनूर हिल हाउजिङ प्रालि व्यवसायी सुधिर बस्नेतको हो । उनले लिएको ऋण चुक्ता नगरेपछि सञ्चय कोषले कोहिनूरको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम गरेर असुल गर्न लागेको हो । सञ्चय कोषले लिलाममा राखेको सम्पत्ति खरिद गर्न इच्छुकलाई १५ दिनभित्र बोलपत्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो । सञ्चय कोषले ऋणीलाई पटक–पटक म्याद थप गर्दापनि ऋण चुक्ता गर्न भनेको थियो । तर, ऋणीले सम्झौतामा भएका सर्तहरु उलंघन गरेकाले चलअचल सम्पत्ति लिलामीमा राखेको कोषले बताएको छ । यदि ऋणीले अझै कोषलाई बुझाउनुपर्ने रकम लिलाम अवधिभित्र बुझाएमा लिलाम प्रक्रिया अन्त्य गर्ने बताएको छ । सञ्चय कोषले कोहिनूर हिल हाउजिङ्गलाई २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो । उक्त ऋणको साँवा, ब्याजलगायत गरी कूल ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको अनुमान सञ्चय कोषको छ ।
सानिमा र रिलायन्स लाइफले एकैदिन डाके साधारण सभा, मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्ने
काठमाडौं । मर्जर प्रकृयामा रहेका सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले एकैदिन वार्षिक साधारण सभा आव्हान गरेका छन् । दुबै कम्पनीले आगामी फागुन १२ गते पाँचौं वार्षिक साधारण सभा डाकेका हुन् । जसमध्ये सानिमा लाइफले सो दिन बिहान ११ बजे धुम्बाराहीस्थित कुण्डलीनी दरबारमा र रिलायन्स लाइफले पनि बिहान ११ बजे नक्सालस्थित लिसारा रिसेप्सन्समा साधारण सभा डोकेका छन् । दुबै कम्पनीको सभाले दुई कम्पनी एक आपसमा मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गर्दै छ । त्यस्तै, मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको नाम सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड कायम गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । साथै, कम्पनीको अधिकृत पुँजी वृद्धि गरी ५ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने विशेष प्रस्ताव रहेको छ । त्यस्तै, संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरको अनुपात ५१ः४९ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव छ । उक्त सभामा जाने प्रयोजनको लागि दुबै कम्पनीले आगामी माघ २९ गते बुक क्लोज गर्दै छन् ।
पुँजी वृद्धि र आन्तरिक कारोबार राेक लगाएपछि रेमिट्यान्स व्यवसायी आत्तिए, छलफलका लागि पुगे राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका पदाधिकारीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । साना कम्पनीलाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न सकस हुने भन्दै सहजीकरण गर्नु पर्ने माग राख्दै उनीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका उपाध्यक्ष रितेस मित्तलले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति बनाएसँगै सहजीकरण गरिदिन भन्दै राष्ट्र बैंक पुगेको बताए । उनले विनियमावलीमा भएका अफ्ठ्यारा व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नु पर्ने मौखिक माग समेत राखेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १३ गते नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ सार्वजनिक गर्दै पुँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेको थियो । जसमा केही व्यवस्थाहरु अस्पष्ट र असहज रहेको भन्दै छलफलका लागि रेमिट्यान्स व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ लाई स्वागत गरेका छौं तर, केही व्यवस्थाहरु अस्पष्ट र असहज छन्, त्यसलाई रेमिट्यान्स कम्पनीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने । नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनसहितको पदाधिकारी टीम र नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलबीच बिहीबार राष्ट्र बैंकमा छलफल भएको हो । रेमिट्यान्स कम्पनीले राखेका आवश्यक मागहरु सच्याउन वा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक सकारात्मक बुझिएको छ । ‘राष्ट्र बैंक अफ्ठ्यारा र असहज भएका व्यवस्थालाई सहज गर्न तयार छौं भनेका छ, लिखित रुपमा सुझाव पेश गर्न भन्नु भएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक पदाधिकारीले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यस्तै, विप्रेषण कम्पनी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्रका लागि विप्रेषण कम्पनीको २ लाख रुपैयाँ र अन्य विप्रेषण कम्पनीको लागि एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क लिई ५ वर्षको लागि सञ्चलान गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त शुल्क महँगो भएको भन्दै कम गर्न माग गरेका छन् । साथै, इजाजत लिँदा विप्रेषण कम्पनीको लागि २ करोड रूपैयाँ र अन्यको हकमा १ करोड रूपैयाँ धरौटी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले रेमिट्यान्स कम्पनीहरु बन्द हुने भन्दै केही समयको लागि कारोबार गर्न पाउनु पर्ने माग उनीहरुले राखेका हुन् ।
