आइएमई लाइफले १ सय प्रतिशत बढायो पुँजी, नाफामा ५१ प्रतिशत छलाङ
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ५०.९६ प्रतिशत बढेर ११ करोड ७६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ७ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन १७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ८६ करोड ९५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद दावी भुक्तानी ३९ प्रतिशत बढेर ५२ करोड ७४ लाख ७० हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३७ करोड ९६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खुद दावी भुक्तानी गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले अभिकर्तालाई २२ करोड ४६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कमशिन दिएको छ । कम्पनीको लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट हुने आम्दानी २५ करोड ५६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १०० प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, जगेडा कोष ७७.५१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४ करोड २२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र जीवन बीमा कोष ४१ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख ७ हजार रुपैयाँ र महाविपत्ति कोष ९४ प्रतिशत बढेर ११ करोड ५७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको हालसम्मको कुल बीमा शुल्क आर्जन ११ अर्ब २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, हालसम्मको कुल बीमा लेख जारी संख्या ३ लाख ३३ हजार २८१ वटा, कुल दावी भुक्तानी रकम २३ करोड ४५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ३१ दावी वापत २ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनको प्रतिसेयर आम्दानी ८.४१ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४१.३६ रुपैयाँ छ ।
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको खुद बीमा शुल्क आर्जन ४८.२६ प्रतिशत बढ्यो, साढे १० करोड नाफा
काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १.०५ प्रतिशत बढेर १० करोड ४९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन ४८.२६ प्रतिशत बढेर ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद दावी भुक्तानी ३०.५५ प्रतिशत बढेर २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद दावी भुक्तानी गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले अभिकर्तालाई १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कमशिन दिएको छ । कम्पनीको पुनर्बीमाबाट १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कमिसशन आय र लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट हुने आम्दानी २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ९.५० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३१ करोड २८ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष १९ प्रतिशत घटेर २५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र बीमा कोष ९ प्रतिशत बढेर ८४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र महाविपत्ति कोष ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन ९७ करोड २१ लाख रुपैयाँ, बीमा लेख जारी संख्या ७४ हजार २१३ वटा, कुल दावी भुक्तानी रकम ५१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २ हजार ६५५ वटा दावी वापत ७१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनको प्रतिसेयर आम्दानी १५.९८ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८६.९८ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २३.९१ गुणा रहेको छ ।
५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने
काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । ‘रु पच्चिस करोडभन्दा बढी शेयर पूँजी भएका वा वार्षिक रु ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको छ । उक्त विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ’, सहकारी ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनबारे विधेयकमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । त्यस्तै स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी र ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका र वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन भने सहकारी विभागले गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । रासस ।
