लुम्बिनी विकास बैंकको नयाँ शाखा साथै १ एक्स्टेन्सन काउण्टर विस्तार
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकको थप नयाँ शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । बैंकले देशका बिभिन्न ठाउँमा बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले फागुन ०३ गते थप एकवटा नयाँ शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेको हो । बैंकले ८९औँ शाखाको रुपमा काठमाण्डौं जिल्ला, तारकेश्वर नगरपालिका स्थित नेपालटार शाखाको सुरुवात गरेको छ । यस विकास बैंकको नेपालटार शाखाको उद्घाटन विकास बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चिन्तामणि भट्टराई र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष कविराज बस्नेतले संयुक्त रुपमा गरे । उक्त कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालकहरु प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ, अर्जुन थापा र अंजु कुमारी गुप्ताको उपस्थिती थियो । साथै, बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मीले संचालन गरको उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेश सिंह बोहराले बैंकको संक्षिप्त चिनारी सहित स्वागत मन्तब्य राखे । देशका ७ वटै प्रदेशमा शाखा सञ्चालन गरि कारोबार गर्दै आइरहेको लुम्बिनी विकास बैंकको आज थप एक नयाँ शाखाको उद्घाटन भएसंगै बैंकको विभिन्न स्थानहरुमा गरी जम्मा ८९ वटा शाखा कार्यालयहरु र १ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर स्थापना भएको छ । यस लुम्बिनी विकास बैंकले ‘निरन्तर सहयात्रा’ भन्ने नाराका साथ उच्चस्तरीय, आधुनिक एवं नविनतम प्रविधिहरु सहितको सुरक्षित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । ग्राहकहरुलाई अधिकतम प्रतिफल दिने उद्देश्यले बैंकले मुद्दती खातामा ‘मासिक’ रुपमा ब्याज प्रदान गर्ने र मल्टिपल धमाका खातामा आफ्नो लगानीलाई दुई गुणा देखि दश गुणासम्म गर्न मिल्ने समेत बिशेष योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।
सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्था नहटे आन्दोलन गर्छौं : अध्यक्ष उप्रेती
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्था नहटे आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले उक्त व्यवस्था नहटे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ‘२५ लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने नीति गलत छ, यो नीति सच्चिएन भने आन्दोलन गर्छौं,’ उनले भने । अहिले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि केही ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोकेको छ । त्यस्तै, कूल २५ करोड पुँजी र ५० करोड कारोबार भएको सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषय सकारात्मक रहेको उनको धारणा छ । सहकारी नै नरहे केही पनि नरहने बताउँदै अध्यक्ष उप्रेतीले हाल यो क्षेत्रमा भइरहेको गलत प्रवृत्तिलाई हटाउन सरकारले कारवाहीको प्रकृयालाई अगाडि बढाउनु पर्ने समेत बताए । ‘सहकारी डुब्दैछन्, लिएको पैसा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने गलत प्रवृत्तिलाई सरकारले तत्काल कारवाही गर्नु पर्छ,’ उनले भने- ‘सञ्चालक र कर्मचारीले लिएको ऋण तत्काल तिर्नुपर्छ ।’
महासंघले सहकारीका सञ्चालकलाई भन्यो : सम्पति बेचेर भएपनि ऋण तिर्नु
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले सम्पति बेचेर भएपनि ऋण तिर्न सहकारीका सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सहकारीका सञ्चालकहरुलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । महासंघले सहकारीबाट सञ्चालकले लिएको ऋणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उठाउन सहकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, ७३ लाखभन्दा बढी आमनागरिक आवद्ध भएको र ७ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्चाउने गरी कुनै कार्य नगर्न महासंघले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । साथै, विभिन्न विषयहरु तत्काल सम्बोधनका गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिनु सहकारी अभियानको लागि गम्भिर विषय हो । यसबाट सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजिएकाले उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने भएपनि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरका कारण स्वचालित रुपमा व्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले यस क्षेत्रको पुँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएकाले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनारावलोकन गर्न र सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित रुपमा घटबढ हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा चुनौतीको रुपमा देखिएको तरलताको व्यवस्थापनका लागि महासंघको निर्देशनअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीको छाता संघ नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकतानुसार थप गर्नुपर्ने र राज्यको तर्फबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका रुपमा १० अर्ब योगदान गर्नुपर्ने माग छ । विद्यमान तरलताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋणलाई पुर्नतालिकीकरण/पुर्नसंरचना गर्ने प्रावधान एवंम उक्त ऋणहरुको वर्गीकरण २०७९ असार मसान्तमा रहेको वर्गमा कायम गर्ने गरी सहकारी विभागमार्फत निर्देशन जारी गर्न महासंघले माग गरेको छ । त्यस्तै, सहकारीको मूल्य, मान्यता सिद्धान्तअनुसार स्वनियमन र सुशासन कायम गर्नका लागि अभियानको समेत सहभागितामा सेकेन्ड टायर इन्टिच्युटको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ । सहकारी अभियानप्रति सदस्यमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने गरी सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै सहकारी व्यवसायको हित हुने गरी सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारी संघ/संस्थाको ऋण असुलीमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारले संघ संस्थाबाट ऋणीको नामको चल अचल सम्पत्ती रोक्काका लागि अनुरोध भइआएमा त्यसलाई सहज रुपमा ऋण सुरक्षण गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । सहकारी संस्थाले समेत सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले लिएको ऋण असुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी जोखिम न्युनीकरणका सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने महांसघले बताएको छ । सहकारी संघ/संस्था सदस्यद्वारा संचालन र नियन्त्रण हुने भएकाले सदस्यले आफ्नो संस्थालाई समस्यामा पर्न नदिनका लागि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ । साथै, यस प्रतिकूल अवस्थालाई ध्यानमा राखी संघ/संस्था सुसञ्चालनमा केन्द्रित हुन महासंघले सम्पूर्ण सहकारी संघ/संस्थालाई समेत आव्हान गरेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरुले आफ्नो सदस्यहरुसँग सहज अवस्थाको भन्दा बढी नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गरी सेवा प्रवाह गर्न, जोखिम विश्लेषण गरेर कारोबार गर्न, खराब कर्जा असुलीमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको महासंघको भनाई छ । सहकारी ऐनमा भएको प्रवर्धनात्मक व्यवस्थाहरु कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्जा असुली न्याधिकरणको गठन, सहकारी प्रवर्द्धन कोषको परिचालन, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको स्थापना र स्थिरिकरण कोषको प्रभावकारी संचालन नहुनाले अभियानमा समस्या सिर्जना भएको महासंघको ठहर छ । यस तर्फ सरकार गम्भीर भई कार्यान्वयन गर्न महासंघको माग छ ।
