साउन ११ र १२ गते भृकुटीमण्डपमा शैक्षिक मेला लाग्ने, ४० स्कूलहरुको सहभागिता
काठमाडौं । यूनिभर्सल टिच कन्सल्टको आयोजनामा यही साउन ११ र १२ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा तेस्रो शैक्षिक मेला लाग्ने भएको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा यूनिभर्सल टिच कन्सल्टले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त शैक्षिक मेलाको बारेमा जानकारी दिएको छ । मेलाका निर्देशक लक्ष्मण लामिछानेले शैक्षिक मेलाको उद्देश्य गूणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु रहेको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो पहिलो उद्देश्य नेपालको शिक्षा गुणस्तर बनाउनु रहेको छ, शिक्षालाई जीवनोपयोगी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो, साथै कक्षा १२ को परिक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरुको भविष्यको लागि उचित बाटो सिकाउनु हाम्रो अर्को उद्देश्य पनि रहेको छ ।’ त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा मेलाका संयोजक विशाल केसीले मेलामा उपत्यकाका ४० स्कूलहरुको सहभागिता रहने जानकारी दिएका छन् । सम्मेलनमा संयोजक केसीले भने,‘आफ्नो भविष्यमा के गर्ने भनेर सोचिरहनुभएका विद्यार्थी भाईबहिनीहरुले भाग लिन सक्नुहुनेछ, आफ्नो भविष्यको बारेमा अनविज्ञ हुनुहुन्छ भने उक्त मेलामा आउनुहोला हामीले तपाईलाई कुन विषय पढ्ने ? भविष्यमा कुन विषयले राम्रो मार्केट लिन्छ ? यस्ता विषयहरुको बारेमा जानकारी दिईने छ, मेलामा भविष्यको उचित बाटो देखाउने छौं, मेलामा ४० वटा स्कुलबाट ५ हजार जना विद्यार्थीहरुले मेला अवलोकन गर्ने हाम्रो आकंलन रहेको छ ।’
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि नेताको लगानी भए तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्न माग
भद्रपुर । मेचीनगर क्षेत्रका १२ सामाजिक संस्थाले मुलुकका सबै निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न वा गैरनाफामुखी ट्रष्टमा रुपान्तरण गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले सो मागलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक दाहालमार्फत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पठाएका छन् । मागपत्रमा पहिलो पाइलाका अध्यक्ष बिपी भट्टराई, समर्पण अभियानका अध्यक्ष प्रकाश खड्का, प्रोग्रेसिभ युथका केन्द्रीय प्रतिनिधि मणिराम खतिवडा, मानव विकास एकता समाजका अध्यक्ष साङ्गे शेर्पा, प्रगतिशील कृषक समूहका सचिव ज्ञाननाथ घिमिरे, मेचीनगर मूल कृषक समूहका सचिव कञ्चन तामाङलगायत दर्जन बढी संघसंस्थाका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । मागपत्रमा राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा नियन्त्रण कायम गर्न नसक्दा समान्य जनताको पहुँचबाट टाढा भएको, विभिन्न किसिमका विकृति देखा परेको र सुलभ एवं सरल स्वास्थ्य तथा शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि दलका केन्द्रीय तहका नेताको लगानी भए तीन महिनाभित्र फिर्ता बोलाउने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको पहिलो पाइलाका अध्यक्ष भट्टराईले बताए । रासस
बजेट विनियोजन हुदा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नमा ढिलाइ, ७ वटै प्रदेशमा कहिले ?
काठमाडौं । सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि बजेट छुट्याएर काम थाले पनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन् ।चारवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया थालिएकोमा दुईवटा प्रदेशमा जग्गा समेत खोज्न सकिएको छैन। ती चारवटै कलेज एउटै प्रतिष्ठानको रुपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा खासगरी मेडिकल कलेजका संख्या, वितरण र गुणस्तरबारे समेत माग राख्दै अनशन जारी राखेका छन्। “बुटवलमा जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढिसकेको छ। महोत्तरी र सुर्खेतमा जग्गा खोज्ने क्रममै छौँ। त्यसका लागि भूमिसुधार र कृषी मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ” शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले भने । सरकारी मेडिकल कलेज भएका प्रदेश नं १, ३ र गण्डकीलाई प्राथमिकतामा नराखी बाँकी ४ प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सरकारले थालेको थियो। जसमा प्रदेश नं २ मा महोत्तरीको बर्दिबास, प्रदेश ५ मा बुटबल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत, र प्रदेश नं। ७ मा कैलाली छानिएको छ। तर दुईवटा प्रदेशमा जग्गा खोज्ने काम बाँकी रहेको शिक्षाका सहसचिव लम्सालले बताए।प्रदेश नं. ७ मा भने निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज अर्को वर्षसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सो प्रदेशका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्री दीर्घ स्वराजले बताए। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाई शुरू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने भनिएका यी कलेज स्थापनाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै बजेट छुट्याउँदै आएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाई शुरू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । हाल रहेका स्थास्थ्य प्रतिष्ठानहरू छुट्टाछुट्टै ऐन अन्तर्गत सञ्चालित भइरहेकोमा प्रस्तावित चारवटै मेडिकल कलेज भने एउटै ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ। त्यस निम्ति एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान खोल्ने प्रक्रिया स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकिएको सहसचिव लम्सालले बताए। एकीकृत स्वरुपको अवधारणापत्र बनाएर त्यसलाई कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिइसक्यौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर अहिले त्यो मन्त्रिपरिषद्मा लैजान स्वीकृत भइसकेको छ। अनशनरत डा। केसीका मागमध्ये सातवटै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज स्थापना गरिनु पनि एक हो। निजी क्षेत्रका डेढ दर्जन मेडिकल कलेज भए पनि ती शहर केन्द्रित र नाफामुखी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपालमा प्रदेश नं १ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश नं। ३ को ललितपुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। त्यसबाहेक प्रदेश नं। ६ अन्तर्गत जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। यी कलेजहरूको स्तरोन्नति गर्ने सरकारी योजनामा उल्लेख छ। स्रोत : बीबीसी
