पछिल्लो समय खोटाङमा प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको बढ्दो आकर्षण

  काठमाडौं । पछिल्लो समय जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अध्ययनपछि बेरोजगार बस्नु नपर्ने भएकाले विद्यार्थीको प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण बढ्दै गएको छ । जिल्लाका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नुनथलामा स्थापना गरिएको महुरेगढी नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालयले वन विज्ञान (फरेस्ट्री) विषयमा भर्ना लिएको छ । तीनवर्षे कृषि, फरेस्ट्री, भेटेरेनरी, ओभरसियर, सब–ओभरसियर, प्लम्बर, कम्प्युटरलगायत सीपमूलक विषय अध्यापनका लागि उक्त शिक्षालयले स्थापनाको पहिलो वर्ष वन विज्ञानबाट पढाइ शुरु गरेको हो । सातवटै प्रदेशमा एक/एक वटा नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि सरकारले (आर्थिक वर्ष २०७३/०७४) को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रदेश नम्बर १ का लागि खोटाङमा स्थापना गरिएकोे उक्त शिक्षालयमा आगामी शैक्षिकसत्रदेखि सबै विषय पढाइ हुने भएको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१स्थित सरस्वती माविले पनि प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत कृषि बाली विज्ञान (जेटीए) कक्षा शुरु गरेको छ । सीटीईभीटीको मान्यता प्राप्त उक्त विद्यालयमा प्राविधिक एसएलसीतर्फ १८ महिने अध्यापनको उक्त कक्षामा ४० विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । छैसठ्ठी जनाको आवेदन परेकामा प्रवेश परीक्षा लिइ कोटाअनुसार भर्ना लिइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्यानबहादुर राईले बताएका छन् । २० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ८० प्रतिशत प्रयोगात्मक परीक्षाका माध्यमबाट पढाइ पूरा हुने विद्यालयले जनाएको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२, जालपास्थित ज्योति माविले पनि पशु विज्ञान विषयको १८ महिने कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । ज्योति मावि जालपा र सरस्वती मावि दिक्तेलले यसै वर्षदेखि पठनपाठन शुरु गरेको हो । खोटाङमा सिभिल इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि जेटीए, पशु जेटिए, लघु उद्यम सहजकर्ता, ब्युटिसियन, मोबाइल मर्मतलगायत प्राविधिक विषयको अध्ययन तथा तालीममा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सामान्य शिक्षाले बेरोजगार जनशक्ति मात्र उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षालयको लहर चलेको पञ्च मावि दिक्तेलका प्रधानाध्यापक भवकृष्ण ढकालले बताएका छन् । पञ्च माविले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि मावि तहमा बाली विज्ञान विषयअध्यपन गराउँदै आएको छ । यस्तै साकेला गाउँपालिकाको रतन्छास्थित साकेला माविले तीनवर्षे डिप्लोमा तहको बाली विज्ञान विषय अध्ययनको अनुमति पाएको  जनाएको छ । रासस

छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले सरकारले खटाएको ठाउँमा काम नगरे राहदानी खारेज हुने

काठमाडौं। सरकारी छात्रवृत्तिमा स्वदेशी तथा विदेशी शिक्षण संस्थामा पढेर सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्न नमान्ने विद्यार्थीको राहदानी रद्द गरिने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालासँगको छलफलमा बनाएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ।मस्यौदाको दफा ३५ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि विदेश गएको व्यक्तिले सम्झौताअनुसार सेवा नगरे सरकारले निजको राहदानी रद्द गर्न वा नयाँ राहदानी जारी नगर्न सक्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्था चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि, वनविज्ञान वा तोकिए बमोजिमका अन्य प्राविधिक विषयमा देश भित्रका शिक्षण संस्था तथा सरकारी छात्रवृत्ति र विदेशी शिक्षण संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीमा लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर राज्यले तोकेको ठाउँमा काम गर्न जान्नँ भन्ने व्यक्तिमाथि कारवाही गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको बताए। ‘विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ।मस्यौदाले अन्तिम रूप दिउन्जेल अन्य व्यवस्था पनि आउन सक्छन्’, उनले भने। शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार यी विषयमा स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयमा बर्सेनि ५ सय हाराहारीमा विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्न छानिन्छन्। पढ्न जानुअघि विद्यार्थीले छात्रवृत्ति अन्तर्गत अध्ययनरत वा अनुसन्धान पूरा गरेपछि सरकारले तोकेका ठाउँमा ५ वर्ष काम गर्न मञ्जुर गरी करार गर्नु पर्नेछ। अध्ययन वा अनुसन्धान सकिएको ३ महिनाभित्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन दिनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदामा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेले सरकारबाट खटाइने ठाउँमा सेवा नगरे पढाइमा लागेको खर्च बराबर रकम जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्था यसअघि छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐनमा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको थिएन।

शिक्षाको रुपान्तरण र गुणस्तर सुधारका लागि विश्व सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदै

काठमाडौं। शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान (जिसिइ) को छैटौँ विश्व सम्मेलनका लागि विश्वभरका २५० नागरिक समाजका प्रतिनिधि काठमाडौँमा भेला भएका छन् । ‘न्याय, समानता र समावेशीताका लागि सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण’ विषयको मुख्य शीर्षक राखिएको सम्मेलनमा करीब १०० मुलुकका सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षा अभियानकर्मी, युवा वकालतकर्ता भेला भई सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण र गुणस्तर सुधारका लागि भावी योजना तय गर्ने कार्यक्रम रहेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शुक्रबार उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। उपमहासचिव मोहम्मद काठमाडौँ आइसकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चस्तरीय भेटघाट गर्नेछन्। सन् १९९९ मा सेनेगलको डकारमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चको सम्मेलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियरुपमा सबैका लागि शिक्षा अभियानको थालनी भएको र छैटौँ सम्मेलनले शिक्षाका नीतिगत परिवर्तनका लागि खाका तयार गर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्यलाई पछ्याउँदै शैक्षिक सुधारका लागि सम्मेलनमा छलफल हुने जिसिइका अध्यक्ष क्यामिला क्रोसेले बताए। जिसिइका प्रथम अध्यक्ष नोबेल पुरस्कार विजेता डा कैलाश सत्यार्थी छन्। हाल विश्वभर दुई अरब ६२ करोड बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको मानिन्छ । सम्मेलनको आतिथ्यता गरेको जिसिइको नेपाल च्याप्टरका रुपमा कार्यरत शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले नेपालमा यसप्रकारको पहिलो विश्व शिक्षा सम्मेलन हुन लागेकाले शैक्षिक अधिकार स्थापनाको अभियानमा नयाँ खुट्किलो सावित हुने बताए। रासस