‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रम पछ्यात, ५० मुसहर समुदायका बालबालिका दलान शिक्षातर्फ आकर्षित
काठमाडौं । मुसहर बालबालिका अहिले ‘दलान (पाहुना घर) शिक्षा’तर्फ आकर्षित भएका छन् । धान खेतमा गएर मुसा मार्ने, खोलानालामा माछा तथा घोंघी मार्ने र बाख्रा चराएर दिन बिताउने बालबालिका अहिले शिक्षा तर्फ उत्साहित रहेका छन् । मुसहर बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच बढाउन जयश्री सबरी माता मुसहर एकता समाजले सहयोग जुटाएको छ । उक्त शिक्षामा ५० मुसहर समुदायका बालबालिका कखरा सिक्दै आफ्नो उज्जवल भविष्य कोर्दै आइरहेको छ । प्रदेश नं २ को सरकारले ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रम ल्याएपछि दिनभरि बराल्लिने मुसहर बालबालिका पढ्न थालेका छन् । सन्तानको उज्ज्वल भविष्यप्रति जिम्मेवार हुन थालेका छन् । सिहरा जिल्लाको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नं १२ तिलासी गाउँमा सङ्घीय सरकारले बनाइदिएको दुईकोठे दलान अहिले कुनै सरकारी विद्यालयभन्दा कम नभएको स्थानीयले बताएका छन् । मुसहर बस्तीको बीचमा रहेको सो दलानमा मुसहर समुदायकै दुई शिक्षकले प्रत्येक दिन बिहान बेलुका अतिरिक्त कक्षा लिँदै आएका छन् । सो संस्थाले सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत तराईका जिल्लामा शिक्षाबाट बञ्चित मुसहर बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच बढाउन दलान शिक्षालाई अगाडि बढााउँदै आएके सल्लाहकार सोनामतीदेवी सदाले जानकारी दिएका छन् । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काम गर्न खाडीमुलुक गएका दलित समुदायका युवाले खोलेको सो संस्थाले केही रकम जम्मा गरी उक्त समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा पहँुचका साथै असहाय र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई कलम, कापी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दलान शिक्षामा पढने दलित विद्यार्थीसँग प्रतिविद्यार्थी १०० शुल्क लिने र सो रकममध्ये केही रकम पारिश्रमिक स्वरूप शिक्षकलाई दिने गरेको स्थानीय गनोरी सदाले बताउनुभयो । करीब ४० घर मुसहर रहुको सो बस्तीमा दलान शिक्षा सञ्चालन भएपछि यसप्रति दलित बालबालिकाको आकर्षण बढ्न थालेकाले अन्य गाउँका दलितले पनि यसलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । रासस
रिटोटलिङ र माइग्रेसन फारम हरेक क्याम्पसमा निःशुल्क भर्न पाइने
काठमाडौ । एकजना विद्यार्थीले गरेको गुनासोबाट धेरै विद्यार्थीलाई राहत हुने गरी रिटोटलिङ र माइग्रेसनको लागि भर्नुपर्ने फारम सम्बन्धित क्याम्पसमा सहज उपलब्ध हुने भएको छ । गत कात्तिक २७ गते विराटनगरका विद्यार्थी गङ्गा पोदारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको जनगुनासो व्यवस्थापन शाखास्थित हेल्लो सरकारमा फोन गरेर ‘मोरङको विराटनगरस्थित महेन्द्रमोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा निःशुल्क उपलब्ध हुुनुपर्ने रिटोटलिङ फारम क्याम्पस प्रशासनले नराख्ने भएकाले विद्यार्थीले बाहिरबाट किन्नुपरेको र त्यसको आधिकारिक भ्याट बिलसमेत पसल सञ्चालकले नदिने गरेको उजुरी हेल्लो सरकारमा टिपाएका थिए । हेल्लो सरकारबाट अनलाइन वेबपोर्टलमार्फत गुनासोलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न भन्दै त्रिवि, केन्द्रीय कार्यालयमा गुनासो पठाएको थियो । त्यसपछि त्रिवि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न भन्दै गत कात्तिक २९ गते नै गुनासोलाई त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुमा पत्राचार गरी पठाएको थियो । क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगरमा सो गुनासोको जानकारी प्राप्त भएपछि यही मङ्सिर ९ गते पूर्वाञ्चलका सबै क्याम्पसलाई लिखितरुपमा पत्राचार गर्दै कार्यालयले निःशुल्करुपमा रिटोटलिङ फारम र माइग्रेसन फारम क्याम्पस प्रशासनमा राखी विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । पत्रसाथ रिटोटलिङ फारम र माइग्रेसन फारमका नमूनासमेत पठाएको कार्यालयका सहपरीक्षा नियन्त्रक अर्जुनविक्रम खड्काले जानकारी दिए । पूर्वाञ्चलमा रहेका त्रिविअन्तर्गतका सबै क्याम्पसले उल्लेखित फारम प्रशासनबाट निःशुल्करुपमा विद्यार्थीलाई वितरण गर्नुपर्नेछ । रासस
डेढ वर्ष सम्म डोल्पाका स्थानीय तहमा शिक्षकको अभाव,परीक्षाको निरीक्षण /अनुगमनसमेत गर्न नसकिने
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नपठाइँदा निकै समस्या परेको छ । डोल्पाका स्थानीय तहको पूर्ण अधिकारभित्र पर्ने माध्यमिक शिक्षासम्म हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले डेढ वर्षअघि गठन भएका स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारीहरु नपठाउँदा शिक्षाका सम्पूर्ण काम लथालिङ्ग भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको हुने सुनिश्चित गरेको छ । त्यस व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरुको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी अनिवार्य रहेको छ । स्थानीय तहभित्र सबैभन्दा नभई नहुने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने शिक्षा नै हो । त्यसकारण शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि अपनाउनुपर्ने विभिन्न योजना निर्माण गर्ने र ती योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको आवश्यक रहेको छ । कर्मचारी नभएपछि कसरी काम गर्ने, जनप्रतिनिधिहरुले आफैँ गर्नुपर्ने ठूलीभेरी नगरपालिका शिक्षा विभाग हेर्दै आएका विरमल भण्डारीले प्रतिप्रश्न रहेको छ । मङ्सिर महीनामा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय तहस्तरीय कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्न र सबै विद्यालयमा सञ्चालन हुने अन्य कक्षाका परीक्षाको निरीक्षण तथा अनुगमनसमेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पाले जनाएको छ । सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार नगरपालिकामा एक उपसचिव, एक विद्यालय निरीक्षक, एक प्राविधिक सहायक र गाउँपालिकाहरुमा एक विद्यालय निरीक्षक र एक जना प्राविधिक सहायकको दरवन्दी रहने व्यवस्था गरेको छ । तर सात वटा स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी शून्य रहेका छन् । भने शिक्षाका कर्मचारीका नाममा मुड्केचुला गाउँपालिकामा मात्र एक जना प्राविधिक सहायक रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई डोल्पाका प्रमुख सिंहराज डाँगीको भनाई रहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारी नहुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास, निरीक्षण अनुगमन लगायत अन्य काम गर्नु त कता हो कता शिक्षकहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन र शिक्षाका कामहरु के के छन् भनेर जानकारीसम्म लिन नसकिएको जगदुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारसिंह रोकायले जनाएका छन् । कस्ले गरिदिने, शिक्षाका समस्या समाधानका कुरा त परै जाओस् कार्यक्रम अगाडि बढाउने नै कसरी भन्ने भेउ नमिलेको ठूलीभेरी नगरपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले बताएका छन् । रासस
