प्रदेश पाँचका आठ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना
रुपन्देही। प्रदेश पाँचका आठ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि, तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशका १२ जिल्ला हेर्नेगरी गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, नवलपरासी, कपिलबस्तु, बाँके, दाङ र रोल्पामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिएको हो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले १२ जिल्ला हेर्ने गरी आठ जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा शुरु गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले जानकारी दिए। जिल्लामा कृषि र पशु सेवा कार्यालय नभएको अवस्थामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रलाई छ । प्रदेशका ६ जिल्लामा पशु अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र स्थापना गरिएको छ । रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ र रोल्पामा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको स्थापना गरिएको अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए। जम्मा १२ जिल्ला रहेको प्रदेशमा एक जिल्लाले अर्को जिल्ला हेर्नेगरी ६ जिल्लामा केन्द्रको स्थापना गरिएको उनले बताए। रुपन्देहीमा कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय स्थापना गरिएको कृषि प्रसार अधिकृत आशा भण्डारीले जानकारी दिए । कृषि तथा पशु सेवालाइ कृषकका बीचमा सहज पहुँचका लागि केन्द्रको स्थापना भएको भन्दै उनले केन्द्र मार्फत कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन विज्ञको सेवा दिने, तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गर्ने अख्तियारी केन्द्रलाई दिइएको भण्डारीले बताए ।
सङ्घ निकटका विद्यार्थीले लगाए त्रिविमा ताला
काठमाडौं । सम्बन्धनको विषयलाई लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी कक्षमा ताला लगाइएको छ । कीर्तिपुरस्थित उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र योजना निर्देशनालयका प्रमुख कार्यकक्षमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ निकटका विद्यार्थीले ताला लगाएका हुन् । ब्याचलर अफ कम्प्युटर अप्लिकेशन (बिसिए) लगायत केही विषयमा सम्बन्धन दिँदा मापदण्ड नपुराई आंगिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा ताला लगाउनुपरेको सङ्घका त्रिवी एकाइका जगदिश भट्टले जानकारी दिएका छन् । मङ्सिर १६ गते ताला लगाएकाले त्रिविले हालै ११६ क्याम्पसमा विसिए लगायत अन्य विषयमा सम्बन्धन दिएकामा त्यसको खारेजीको माग गरेका छ । सम्बन्धन दिएको विषयको खारेज नभएसम्म ताला यथावत रहने जनाउँदै तालाबन्दीका कारण कामकाज रोकिएको योजना निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा.ऋदिशकुमार पोखरेलले बताएका छन्। रासस
उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलाप्रति डा.केसीको आपत्ति
काठमाडौं— मेडिकल शिक्षासम्बन्धी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मंसिर ३ गते भएको फैसलाप्रति फैसलाप्रति डा गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन्। डा केसीले गत मंसिर ३ गते वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गतवर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेको उक्त फैसला अनुसार सो भर्ना सदर भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा दण्डित हुनुपर्नेमा उल्टै पुरस्कृत गरेकोमा आफ्नो आपत्ति जनाएका हुन् प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै उनले भने, ‘न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने हो । दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्थाले अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन् ।’ उनले यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर पौष २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । प्रेस विज्ञप्ति मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । यसै क्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर हामीले पौष २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छौं । यसैबीच यही मंसिर ३ गते उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेकोमा उक्त फैसलाअनुसार सो भर्ना सदर भएको छ । मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने हो । न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने हो । तर नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्था छ जसले गर्दा अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन् । नियामक निकायले अनुमति नै नदिएका सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना बदर भएपछि नियामक निकायविरुद्ध अदालत जाने, अदालतले जानाजान अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि हुने ‘अपुरणीय क्षति’का नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने, अनि त्यही अन्तरिमलाई टेकेर अन्तिम फैसलाले माफियाहरुलाई जिताउने, यो दुश्चक्रमा बारम्बार पूर्व प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली केन्द्रमा हुन्थे । पराजुली पदमुक्त भए पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै रहेको कुरा पछिल्लो फैसलाले पुष्टि गरेको छ । पराजुलीको कार्यकालमा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा जसरी चरम् भ्रष्टाचार र दण्डहीनता संस्थागत भएको थियो त्यो अहिलेसम्म कायम रहनु दुर्भाग्यको कुरा हो । अहिलेका प्रधान न्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रले अवैध रुपमा पराजुलीको कार्यकाल २०७४ साउन २१ को सट्टा चैत्र १ गतेसम्म कायम गर्न खोजेकोमा यस अगाडि नै हामीले त्यस्तो कदमको निन्दा गरिसकेका छौं ।यसैबीच स्वभाविक रुपमा अवकाश हुनु अघि १ महिना बिदा लिनको सट्टा प्रधान न्यायधीशले ठूला आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाको पेसी अस्वभाविक रुपमा व्यवस्थापन गरेर न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा पनि नराखी हतारमा टुंग्याउने प्रयास गरेको भन्ने समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अगाडि पनि ठूलो आर्थिक कारोबारमा जोडिएका मुद्दाहरुमा अस्वभाविक र न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा समेत कुल्चने फैसलाहरु भएका छन् र तिनका कारण देश र करदाताहरुलाई अरबौं रुपैयाँको क्षति भएको कुरा आम नागरिकसामू खुलस्त छ । स्मरण रहोस्, न्यायधीश र प्रधान न्यायधीशलगायत कोही पनि देशको कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । आवश्यक परेको खण्डमा न्यायालयको मर्यादा रक्षाका लागि त्यहाँभित्रकै भ्रष्ट व्यक्तिहरुविरुद्ध लड्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ । साथै न्यायालयको दलीयकरण र राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच सन्तुलनको सट्टा कायम हुन पुगेको मिलेमतो र पारस्परिक दण्डहीनता देशमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधकका रुपमा रहेको छ । देश शोकमा डुबेको बेला पदमुक्त भइसकेका गोपाल पराजुलीबाट शपथ गर्न राष्ट्रपतिलाई हतारो हुनु, पछि गएर समाजले भ्रष्टतममध्ये एक ठानेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले विभुषित गर्नु, नयाँ प्रधान न्यायधीशले पहिले न्याय परिषदले गरेको निर्णय बिपरीत निर्णय गरेर पराजुलीको उमेर विवादमा मुछिनु, यस्तो चर्तिकला विधिको शासन भएको समाजमा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । न्यायालयमा दलीय प्रभाव र हस्तक्षेप संस्थागत हुनु तथा भ्रष्ट र माफियाहरुको स्वार्थ फैसलाहरुमा हावी हुनु, यो लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो अवस्था हो । अन्यत्र यस्तो अवस्थाको परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ तर मेडिकल शिक्षामा माफियाहरुले फैसला किनेका कारण पढाइ नगरी डाक्टरी डिग्री बेचिंदा तत्काल मानिसको ज्यान जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । यसैबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यक तयारीविनै पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएको तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिएकोमा त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । अन्तमा, हामीले मागहरु पूरा गर्न दिएको तीन हप्ते हल्टिमेटममध्ये आधा समय बितिसकेको स्मरण गराउँदै मागहरु तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । डा गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं २०७५।८।१९
