म्याग्दीका क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या निरन्तर ओरालो
म्याग्दी । जिल्ला सदरमुकाम बेनीमा रहेको एकमात्र म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक र स्नाकोत्तर तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या पछिल्लो तीन वर्षयता निरन्तर ओरालो लागेको छ । सदरमुकाम बाहिर बाबियाचौरको मङ्गला शिक्षा क्याम्पसमा एक सय १२ र घारको मुक्तिमार्ग क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या ५५ जना छ । समुदायस्तरबाट सञ्चालित तीनवटै क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् । विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएपछि न्यू वेष्ट पोइन्ट फाउन्डेसनले व्यवस्थापन सङ्कायमा सञ्चालन गर्दै आएको स्नातक तहको कक्षा दुई वर्षअघि बन्द गरेको थियो । पछिल्लो दुई दशकयताको न्यून जन्मदर, बढ्दो बसाइँसराइ र विद्यार्थीहरू रोजगारीसँगै अध्ययनको अवसर खोज्दै विदेश जाने क्रम बढेपछि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको क्याम्पस बन्द तथा समुदायको प्रयासमा सञ्चालन भएका क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या ओरालो लागेको हो । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुवेदीले स्नातक तहमा नयाँ भर्ना हुने दर घटेको र भर्ना भए पनि अन्तिम वर्षसम्म नटिक्ने विद्यार्थी बढेका बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्नातक तहको मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या आठ सय ८५ जना रहेकामा आव २०८०/८१ मा सात सय तीन र २०८१/८२ मा पाँच सय ५८ मा झरेको छ । स्नातक तहको कम्प्युटर विज्ञान विषयमा आव २०७९/८० मा २१, २०८०/८१ मा २८ र २०८१/८२ मा २३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । म्याग्दी क्याम्पसको व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायमा स्नाकोत्तर तह अध्ययनका लागि आव २०७९/८० मा ४५, २०८०/८१ मा ६० र २०८१/८२ मा ४६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । क्याम्पसमा अध्ययनरत कुल छ सय २८ जनामध्ये ६४ दशमलव ९७ प्रतिशत छात्रा छन् । विद्यार्थी सङ्ख्या कम भए पनि क्याम्पसको उत्तीर्णदर बढेको प्रमुख सुवेदीले बताए । स्नातक तहमा २०७८ सालमा २८ दशमलव ६८, २०७९ मा ३५ दशमलव २२ र २०८० को उत्तीर्णदर ३७ दशमलव २२ छ । विसं २०८१ को नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ । स्नाकोत्तर तहमा सन् २०२३ को परीक्षामा सहभागी एक सय आठ विद्यार्थीले सबै विषय उत्तीर्ण गरेका क्याम्पस प्रमुख सुवेदीले बताए । “विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर प्रत्यायण सुनिश्चितता (क्युएए) पाएको क्याम्पसमा उत्तीर्णदर बढे पनि विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन र टिकाउन चुनौती भएको छ”, उनले भने, “विद्यार्थीको सङ्ख्यासँगै शुल्कबाट हुने आम्दानी घट्दा क्याम्पस सञ्चालनका लागि स्रोत जुटाउन समस्या भएको छ ।” म्याग्दी क्याम्पसका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक गोरखबहादुर जिसीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त गरेका एक हजार ५०० मध्ये एक सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका क्याम्पसको सङ्ख्या चार सय छ । 'पाँच सयदेखि माथि विद्यार्थी सङ्ख्या हुने सामुदायिक क्याम्पस एक सय पनि छैनन, करिब एक हजार जनाको हाराहारीमा विद्यार्थी हुने ४०–४५ वटा क्याम्पसमध्ये म्याग्दी क्याम्पस पनि एक हो', उनले भने, 'विसं २०७८ सम्म एक हजार ४०० को हाराहारीमा विद्यार्थी सङ्ख्या भएको क्याम्पसमा विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारी नै हो ।' व्यवस्थापन सङ्कायका ३५ विद्यार्थीले एकै वर्षमा जापान अध्ययन गर्न जानका लागि सिफारिसपत्र बनाएका उनले बताए । दश जोड दुई अध्ययन सकेपछि विद्यार्थी रोजगारीसँगै आम्दानी गर्ने अवसर खोज्दै ठूला सहरका क्याम्पसमा भर्ना भएर तयारी गर्ने र उच्च शिक्षा पूरा नहुँदै जापान, अष्टे«लियाजस्ता देशमा जाने गरेका प्राध्यापक जिसीले बताए । ग्रामीण क्षेत्रका क्याम्पसमा अध्ययन गर्नेमा विपन्न समुदायका, छोरीबुहारी र जागिरेहरूको सङ्ख्या बाहुल्यता छ । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार श्रेष्ठले छात्रावास, छात्रावृत्तिको सुविधा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम, लोकसेवा तयारी कक्षा, प्राविधिकतर्फ कम्प्युटर, विज्ञान विषयको कक्षा सञ्चालन गरेको बताए । 'राज्यले नै उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै रोजगारीको अवसर पाउने वातावरण नबनाए सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको अभाव कायम रहन्छ', उनले भने, 'उच्च शिक्षाका लागि अन्य सहरमा जाने विद्यार्थीलाई जिल्लाकै क्याम्पसमा टिकाउन समुदाय केन्द्रित र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अनुसन्धानमूलक परियोजनाको योजना बनाएका छौँ ।' रासस
शिक्षा विधेयक विवादः शिक्षक र सञ्चालक आन्दोलनमा होमिँदा अभिभावक चिन्तित
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित हुँदै सडकमा उत्रिएपछि अभिभावक चिन्तित भएका छन् । उनीहरूले कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीलाई दुःख दिने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई नै शान्ति क्षेत्र भन्ने बौद्धिक वर्गहरूले नै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि अभिभावक पुनः चिन्तित हुन थालेका हुन् । सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक पटकपटक सडकमा आउँदा छोराछोरीको पढाइमात्र नभइ मनोविज्ञानमा असर परेको उनीहरू बताउँछन्। अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय नै बन्द हुने गरी कुनैपनि पक्ष सडकमा आउन नहुने बताए । ‘कुनैपनि विषयमा असहमति हुँदा आन्दोलन गर्न मिल्छ, पाइन्छ तर, आन्दोलनको स्वरुप फरक हुनुपर्छ, विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएर सडकमा आउनु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन् ‘आन्दोलनको स्वरूपप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।’ अध्यक्ष भण्डारीले विद्यालय बन्दले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताए । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको स्मरण गर्दै उनले अब विद्यालय बन्द गर्ने कुरा कुनै पनि वर्गले सोच्न नहुने बताए । चार दशकमा निजी विद्यालय ११ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको प्रसंग जोड्दै उनले ५४ वर्षपछि आउने विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘सबैका जायज माग पूरा हुनुपर्छ । सरकारले पनि आन्दोलन गर्ने वातावरण नभइदिए हुन्थ्यो ।’ निजी विद्यालयका कारण शिक्षाका नाममा हुने पुँजी पलायन रोकिएको भए पनि राज्यको ध्यान सामुदायिक शिक्षा सुधारमै केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। शिक्षाका लागि अभियान (एनसी)का उपाध्यक्ष सुबेन्द्रमान श्रेष्ठ सबै पक्षले आफ्नो स्वार्थ छोडेर देश र शिक्षाका विषयमा सोच्नुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षा मौलिक हक हो यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा कुनैपनि हालतमा किनबेच गर्न पाइँदैन । यो समान हुनुपर्छ, सबैले पाउनुपर्छ , नेपालमा धनी र गरिबले पाउने शिक्षामा ठूलो खाडल छ जुन देशको लागि राम्रो होइन ।’ उनी आर्थिक हिसाबले शिक्षा राम्रो र नराम्रो पाउन नहुने बताउँछन् । शिक्षा विधेयकमा निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने संविधानको भावनाभन्दा तल झर्न नहुने उनको भनाइ छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका सदस्य शान्ता दाहाल निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जान नहुने बताउँछिन् । विद्यालय बन्दले बालबालिकाको मस्तिष्कमा असर पर्ने बताउँदै उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा पढ्न दिनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। महासंघ भन्छ– आन्दोलन रहर होइन नेपाल शिक्षक महासंघले भने आन्दोलनमा जाने रहर नभएको बताएको छ । विभिन्न पार्टीका कार्यालयमा धर्ना दिएर दिँदै आएको महासंघले धर्नाको कार्यक्रम रोकेर पहिलो चरणको दोस्रो आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको स्वरूपबारे भने आज शुक्रबार छलफल हुने महासंघले जनाएको छ । महासंघले माग पुरा नभए विगतका भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएको छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ५४ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन पनि अधुरो राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई सधै समस्यामा राख्न नहुने बताए । संसदीय उपसमितिले उल्टो बाटो हिँडाएको विधेयकलाई समितिले केही सच्याए पनि अहिलेका समस्या समाधान गर्नेगरी ल्याउने छाँट नदेखिएकाले महासंघ आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘माननीयहरू स–साना कुरामा अल्झिनुभएको छ । आफ्नो नजिकको शिक्षकसँगको सम्बन्ध वा विद्यालय हेरेर कानुन बनाउनु हुँदैन ।’ महासंघले अहिले कुनै नयाँ माग नराखेको दाबी गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले विगतमा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन मात्र आफूहरुको माग रहेको बताए । ‘धेरैले हामीलाई कम्प्रोमाइज गर्न भन्नुहुन्छ । भइसकेको सम्झौतामा कहाँ कम्प्रोमाइज गर्ने ?,’ उनले भने । निजी विद्यालयका सञ्चालकको कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी निजी विद्यालयका सञ्चालकले विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्चिए विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी विद्यालयलाई विधेयकमा गैरनाफामूलक बनाउने कुरा अमान्य भएको बताउँदै लगानी सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले निजी विद्यालय खोल्न र कम्पनीअन्र्तगत सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेपछि राज्यले अहिले आएर गैरनाफामूलक हौ भन्न नमिल्ने बताइन् । ‘कम्पनीमा जाने भनेकै नाफामूलक हो,’ उनी भन्छिन्, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधा दिन सक्ने स्थिति छैन।’ उनले विद्यार्थी छनौटको अधिकार पनि विद्यालयलाई नै हुनुपर्ने बताइन् । ‘गरिबीको रेखामुनिका बालबालिकाको दायित्वबाट निजी विद्यालय नभाग्ने तर राज्यले सबै काम निजीले गरिदेओस् भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति गलत छ । हिजो भूकम्प र कोभिडमा निजी क्षेत्र ढल्दा सरकारले हेरेन । तर, अहिले सम्पूर्ण कर्तव्यको भारी बोकाउन खोजेको छ,’ उनले भनिन् । विज्ञहरू भने अहिलेको शिक्षा विधेयक नै सोचे जस्तो आउन नसकेको धारणा राख्छन् । जति छलफल र बहस भएको थियो त्यो आधारमा विधेयक नआएपनि विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्न नहुने उनीहरूको धारणा छ । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला विद्यालय बन्दले समस्याको समाधान नभइ विद्यार्थीमाथि असर पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले छलफल गरेर योयो कुरा कानुनमा राख्नुपर्छ, यस्तो आउनुपर्छ भनेका थियौं त्यसको विपरित हामीले पायौं । तर यसको समाधान स्कुल बन्द गरेर हुँदैन । यो एकदमै गलत कदम हो ।’ अर्का शिक्षाविद् टीका भट्टराई संविधानको मर्मविपरित निजी विद्यालयलाई लाभ हुनेगरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको बताउँछन् । उनी निजी विद्यालयका सञ्चालकले केही कुरामा असन्तुष्टि राखेपनि विधेयक भने उनीहरूकै पक्षमा तयार भएको बताउँछन् ।
नेपाललाई शिक्षामा ‘ग्लोबल हब’ बनाउन सकिन्छ, सडकमा गरिने प्रदर्शन समस्या समाधान होइन
नेपालको शिक्षा प्रणालीका विषयमा अहिले विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न किसिमका धारणाहरू आइरहेका छन् । एकले शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त छ भनिरहेका छन् भने अर्को पक्षले सुधारको प्रयासमा गइरहेको बताइरहेका छन् । केही व्यक्तिहरू भने अब नेपालको शिक्षालाई विकास गरी नेपाललाई विश्वकै शैक्षिक हब बनाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ भन्नेहरुमध्ये एक पात्र हुन् कर्णबहादुर शाही । सान इन्टरनेशनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक एवं नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीसँग नेपाललाई कसरी शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ ? विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति शिक्षकहरूको असन्तुष्टि किन हो ? भन्ने लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू विरोध गरिरहेका छन्, यस विषयमा यहाँको धारणा के हो ? विद्यालय शिक्षा विधेयक ५४ वर्षपछि नयाँ आउँदैछ । यतिका वर्षपछि आउँदै गरेको विधेयकले अबको ५४ वर्षपछि नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गाइड गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो बलियो र सबै कुरा समेटिएको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमात्र होइन, नेपाल शिक्षक महासंघ पनि यतिबेला आन्दोलनमा छ । निजी विद्यालयको हकमा जुन विषयमा हामीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छौं सबै कुराहरू राज्यले सुन्नुपर्छ । राज्य कहिल्यै पनि निजी क्षेत्रलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन । मुखले भन्ने र व्यवहारले गर्ने काम जहिले फरक रहन्छ । यो कुरा प्रष्ट विद्यालय शिक्षा ऐनले पनि देखाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी क्षेत्रका शिक्षक पनि सडकमा छन्, सडक नै समाधानको बाटो हो ? पक्कै होइन । हामी सडक होइन, संवाद र छलफलमार्फत समाधान खोज्न सक्छौं । छलफल र सहकार्यको माध्यमबाट यस्ता कुरा मिलाउन सकिन्छ । मानव विकासको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्यौं भने मान्छेले आफ्नो अधिकारको लागि संगठन बनाउँदै आएका छन् । तर हामी त्यसमा अड्को थापेर बस्न हुँदैन । सहमति, सहकार्य र समझदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर हिजोको द्वन्द्वको बेलामा आवाज उठाउने व्यक्ति हामी नै हौं । अहिले हामी नै सडकमा जान उचित हुँदैन । हामी बौद्धिक वर्ग हौं । ऐनमा चित्त नबुझेका विषय के हुन् ? शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्रका विषयमा दोहोरो मापदण्ड छ । निजी क्षेत्रमा अहिले ३४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो भनेको धेरै ठूलो संख्या हो । आज शिक्षामा सरकारको ढुकुटीबाट २ सय अरबभन्दा बढी खर्च हुन्छ । त्यसले ६६ प्रतिशतलाई मात्रै ओगट्न सकेको छ । राज्यको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर भनेर घोषणा गरिएको छ । तर सबैलाई दिन सकेको छैन । आज निजी क्षेत्रले जुन विज्ञता अथवा दक्षता हासिल गरेको छ, एउटा पूर्वाधार बनेको छ, यो त मुलुककै पूर्वाधार हो । मैले इंगित गर्न खोजेको कुरा के हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिताले राज्यलाई नै सहज बनाएको छ । तर हाम्रो राज्यले यस्तो कुरा देख्दैन । नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, के–कस्तो सम्भावना देख्नु भएको छ ? यहाँ धेरै कुरामा सम्भावना छन् । धेरै कमी कमजोरी हुँदै गर्दा पनि शिक्षा, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रबाट हामीले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक बनाउन सक्छौं । विश्वका कतिपय मरुभूमि देशहरू कृषिको हब बनेका छन् । हाम्रो त जियोग्राफी हेर्ने हो भने ४० डिग्री सेल्सियसमा बसेको मान्छे २०/२५ किलोमिटर माथि जाँदा २० डिग्री सेल्सियसमा पुगिन्छ । शिक्षामा नेपाललाई ग्लोबल हब बनाउन सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास छ । नेपाली विश्वविद्यालयमा विदेशका विद्यार्थीहरू आउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ? सीमा क्षेत्रका धेरैजसो विद्यालयमा अहिले विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । पाल्पाको रेसिडेन्सियल स्कुलमा बिहारका बच्चाहरू पढ्छन् । बर्मा र चिनियाँ नागरिकले नेपालका अंग्रेजी राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर बच्चाहरूलाई नेपाल पढाइरहेको पनि भेटेको छु । विस्तारै अन्य देशका विद्यार्थीहरू पनि आउँछन् तर यसका लागि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै सक्रियता चाहिन्छ । विद्यालय शिक्षामा मात्र किन ? विद्यालय शिक्षा भनेको जग हो । जग बलियो भयो भने माथि सहज हुन्छ । शिक्षामा जग भनेको विद्यालय शिक्षा हो । पहिले विद्यालय शिक्षाका केन्द्रित रहेर काम सुरु गरौं त्यसपछि उच्च शिक्षाको कुरा पनि विस्तारै गर्न सकिन्छ । ग्लोबल शिक्षा दिन कस्तो पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ ? हामीसँग यो संसारलाई नै गाइड गर्न सक्ने ‘वसुदैव कुटुम्बकम’ भन्ने दर्शन छ । यो दर्शनअन्तर्गत जीवनसँंग काम लाग्ने विषयवस्तु दिन सक्छौं । जस्तो तपाईंले संस्कृत भाषाका स्लोकहरू कण्ठ गर्नुभयो भने जिब्रो फड्कारर बोल्न सकिन्छ । यसले स्वरमा शुद्धता ल्याउँँछ । त्यो भोइस थेरापी हो । त्यस्तै, भागवत गीताको प्रत्यक श्लोकको बारेमा शिक्षा दिन सक्छौं । हामीले सोध्नुपर्ने जान्नुपर्ने सबै कुरा सबै एआइले भनिदिन्छ । तर यहाँ जान्नुपर्ने कुरा भनेको एट्टिच्युड हो, बानी व्यवहार हो, बोलीचाली र संस्कार हो । यो कुरा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले दिएको छ । आहार/विहार योगको कुरा छ । यी सबै कुरालाई जोडेर पूर्वीय दर्शन अ फ्युजन अफ इस्टर्न एण्ड वेस्टर्न फिलासफी अफ लाइफ हामीले दिन सक्छौं । अहिलेको एक्काइसौं शताब्दी लर्निङ एआई र यताको पूर्वीय दर्शनको संस्कार यो दुईटालाई तपार्इंले जोड्न सक्नु भयो भने त इन्टरनेशनल स्लेबल करिकुलम हुन्छ । त्यो करिकुलम भनेको त संसारको कुनै पनि मान्छेले नेपाली विदेशमा बस्नेले मात्रै होइन, संसारका सबै मान्छेले सिक्न चाहन्छन् । विभिन्न देशमा संस्कृतको कुरामा भागवत गीताको कुरामा योगेको विषयमा हामी शिक्षा दिन सक्छौं । यस्तो कुरालाई हामीले जोड्दा हामीले चाहिँ भौगोलिक हिसाबले पनि हामीसँग ग्लोबल हब बन्ने सम्भावना भो हामीले गरिराख केही इन्टरनेसनल प्राक्टिसेसहरु छन् त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ जोड्न सक्छौं । नाफालाई हामीले नकारात्मक रूपमा हे¥यौं । अब यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरौं । लगानी वृद्धि विकासका कुरा गरौं । पाठ्यक्रमको विषयमा व्यापक चर्चा गरौं । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको शिक्षामा ठूलो सुधार ल्याउन सकिन्छ । यसको सुरुवात तपाईंले गरिसक्नु भएको छ, कसरी सुरु गर्नुभयो ? हो, मैले यो काम सुरु पनि गरिसकेको छु । क्लासरुम रिफर्म गरौं भनेर अहिले कुराहरू उठ्ने गरेको छ । म आफै प्रोग्रेसिभ लर्निङ सेन्टर बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेको छु । चन्द्रागिरिमा मैले इन्टरनेशनल लेभलको एउटा स्कुल सेटअप गर्दै छु । त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरसाब आफै शिक्षा बुझ्ने हुनुहुन्छ । हामी त एउटा अभियानमै छौं । हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर दुइटा करिकुलम अगाडि बढाइसकेका छौं । यसका लागि कति जति लगानी लाग्ला ? पैसा पनि चाहिन्छ । म केही नाफा गर्दिनँ, म एकदम परोपकारी बन्छु, सबै गर्छु भनेर हुँदैन । तपाईंले कुनै संस्था बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसको विकास पनि गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पर्यो । कुनै पनि संस्थाले मुनाफा गर्न सक्यो भने समाज र राष्ट्रलाई केही दिन सक्छ । मुनाफालाई हामीले अहिलेसम्म नकरात्मक रूपमा हेर्यौं । अब यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा हेरौं । लगानीका, वृद्धि विकासका कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा सेलेबल कुरामा हामीले छलफल गर्यौं भने हाम्रो गन्तव्य आउने पाँच वर्षमा नेपालको शिक्षामा रिफर्म ल्याउन सकिन्छ । अहिले हामीले एउटा अभियान ‘टिचर एज अ करिकुलम’ भनेर सुरु गरेका छौं । यो पाठ्यक्रमलाई प्रविधिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ ? अर्गानिक करिकुलम हुनुपर्छ । हिजोसम्म हामीले एउटा कठिन कौशलका बारेमा अर्को नरम कौशलको कुरा गर्यौं । मान्छेको कम्युनिकेसन स्किल्स, उसको प्रस्तुति, उसको संस्कार, मान्छेको पोजेटिभ भाइब्रेसन यी सबै कुराको जसरी हामीले पढाएको विषयमा तीन घण्टाको परीक्षा लिएर पास/फेल गरायौं । अहिलेको जमाना एआई र आईटीको हो । यो हाम्रो जीवनसँग जोडिएको विषय हो । स्कुलबाटै उद्यमशीलता सिक्नु र सिकाउन आवश्यक छ । हामीले परम्परागत ढंगले जुन लेभल लगाएर यो ग्रेड त्यो ग्रेड भन्छौं । चार जीपीए ल्याउने विद्यार्थी साँच्चिकै सबै कुरामा ऊ प्रकाण्ड हो त ? अथवा फोर भन्दा कम ल्याउने कमजोर हो त ? सिकाइ हरेक व्यक्तिमा फरक हुन्छ । कसैले केही कुरा भन्ने बित्तिकै टिप्छन् कसैलाई दुई/तीन पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम, हाम्रो शिक्षाको पद्धतिले संसारलाई हामीले लोभ्याउन सक्ने अवस्था छ । यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ ? यसमा दुई/तीनवटा पाटो छ । एउटा त अभियान नै हुनु पर्यो । यो धेरै ठुलो कुरा हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ । यो अभियानमा सरकारी निजी भन्ने हुनु भएन । राष्ट्रले निर्धारण गर्नुपर्छ । यसमा आमसहमति हुनुपर्यो । नेपाल एजुकेसनल हब बन्यो भने यहाँका सबैभन्दा समृद्ध सम्मानित हुने भनेको शिक्षक हो । हामीले सुरु गरेको ‘अभियान टिचर एज अ करिकुलम’ भनेका छौं । यसको मतलब पनि शिक्षक समृद्ध नभइकन क्लासरुम रिफर्म हुदैन । यो कुराले शिक्षा क्षेत्र नै माथि उठ्ने हो । यसैको आधारमा देश अगाडि बढ्ने हो भनिसकेपछि यहाँ हामीले आमसहमति गरौं । यस्ता कुरालाई मनन गरेर हामीले पाठ्यक्रम फेरिनुपर्छ । सयौं नेपाली दिनहुँ परदेश पुगिरहेका छन्, कसरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ ? शिक्षालाई हामीले आइसोलेसनको रूपमा हेर्नु हुँदैन । यो समग्र मुलुकको उद्यमशीलता र रोजगारी सबै कुरासँग जोडिएको हुन्छ । सबै कुरा शिक्षाले चलाउने पनि होइन । एउटा पाठ्यक्रम निर्माणदेखि लिएर कक्षाकोठाभित्र पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू निर्धारण भएको हुन्छ । त्यो अनुसारको रिफर्म गरेर अगाडि बढाउने हो । जनताले यसलाई साथ दिए, प्राइभेट र सरकारको लगानीको बीचमा हाम्रो तालमेल मिल्यो भने सम्भव छ । हामीले विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन सक्यौं भने सीपअनुसारको काम गर्दा जमिन आसमानको फरक हुन्छ । त्यो कुरा त शिक्षाले दिने कुरा हो । शिक्षाको नाममा अथवा स्वास्थ्यको नाममा निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गरेर होइन, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सकारात्मक कुरा सोचौं । शिक्षालाई हड्तालको विषय नबनाऔं । विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई अशान्ति क्षेत्र नबनाऔं । विद्यार्थीको कस्टमा हामीले अधिकार पनि नखोजौं । हाम्रा माननीयहरुले पनि हामीलाई कन्ट्राडिक्सनमा पारेर हातखुट्टा बाँधेर स्विमिङ गर पनि नभनौं । सकारात्मक रूपमा अगाडि बढौं ।