बैंकर्सले हेप्दा बीमकलाई साढे ७ अर्ब नोक्सान, ब्याजदर बढाउन बीमा क्षेत्रबाट दवाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमक संघको मिलोमत्तोमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर घटाउँदा बीमा कम्पनीहरुलाई वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । बैंकर्सले संस्थागत निक्षेपकर्ताप्रति गरेको हेपाह प्रवृतिले बीमितहरुलाई नोक्सान पुगेको भन्दै बीमा क्षेत्रले ब्याजदर वृद्धि गर्न दवाव सिर्जना गर्न लागेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई भन्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १ प्रतिशत कम ब्याज दिनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा बैंकर्सहरुले समर्थन जनाउँदै व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १०.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका थिए । गत साउन मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई थप एक प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ९.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको सिण्डिकेट पूर्ण निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौन समर्थन जनाएको छ । यसबाट बीमा कम्पनीहरुले मात्र वार्षिक ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । बीमा समितिका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुले ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेका छन् । त्यसको २ प्रतिशतले ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा राखेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेका छन् । २ पुर्नबीमा कम्पनीहरुले २० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मुद्दतीमा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकर्सको कार्यशैलीले बीमा क्षेत्रलाई नराम्रो असर परेकोले त्यसमा परिवर्तन गराउन आफूले काम गरिरहेको बीमा समितिको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘मैले गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिने नीतिमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छु, उहाँले पुनर्विचार गर्छु भन्नु भएको छ’ उनले विकासन्युजसँग भने । सर्वसाधारण मानिसले बीमा गर्दा बुझाएको बीमाशुल्क जम्मा गरेर बीमा कम्पनीहरुले बैंकको मुद्दतीमा लगानी गरेको र त्यसको प्रतिफल कम हुँदा बीमितको बोनसदर घट्न जाने, बीमाप्रति विकर्षण बढ्ने जोखिम भएको विषय आफूले गभर्नरसँग राखेको अध्यक्ष सिलवालले बताए । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको मात्र ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बैंकको मुद्दतीमा लगानी रहेको छ । बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याज कम दिने वित्तिकै नेपाल लाइफलाई १ अर्ब ८४ करोड घाटा हुन्छ । १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आम्दानी घट्दा सबैभन्दा बढी बीमितको बोनसमा असर गर्छ । बीमामा कम्पनीको नाफाबाट १० प्रतिशत मात्र सेयरधनी खातामा जाने, ९० प्रतिशत बीमितको खातामा जाने नियम बीमा समितिले लागू गरेको छ । बीमा कम्पनीको नाफा घट्दा लगानीकर्ताले पाउने लाभांशभन्दा बढी बीमितले पाउने बोनसदरमा बढी असर पर्ने अध्यक्ष सिलवालले बताए । बीमा कम्पनीहरुले बैंकमा राख्ने निक्षेपको व्याजदर कम गर्ने नीति हटाउन सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिएको जीवन बीमक संघको अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्रालयलाई र मौद्रिक नीति बनाउने बेलामा राष्ट्र बैंकलाई समान व्याजदर कायम गर्न माग गरेको थियौं, तर हाम्रो माग सुनुवाई भैरहेको छैन’ श्रेष्ठले भने । बैंकर्स संघले ९.०३ प्रतिशत मात्र व्याज दिने निर्णय गरेपछि असन्तोष जनाउँर्दै जीवन बीमक संघले बीमा समिति र राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्न लागेको रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणबाबु लोहनीले बताए । ‘हामी आन्तरिक छलफल गर्दैछौं, यस विषयमा बीमा समिति र राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक पत्र गर्ने, बीमा क्षेत्रलाई परेको असर बुझाउने र व्याजदर बढाउने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरुले दुर दराजबाट बीमितबाट थोरै थोरै बीमाशुल्क संकलन गरी बैंकमा मुद्दतीमा राख्ने भएकोले यस रकमलाई संस्थागत निक्षेपको रुपमा लिनु नहुने उनको भनाई छ । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी कुँवर क्षेत्रीले पनि बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम व्याज दिने नीतिले बीमा कम्पनीहरुलाई ठूलो असर परेको बताए । ‘बीमा कम्पनीले छरिएर रहेको रकम एक ठाउँमा ल्याउने र दीर्घकालिन बचत परिचालन गर्ने भएकोले विदेशमा बीमा कम्पनीहरुलाई व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई भन्दा बढी ब्याज दिइन्छ, नेपालमा भने उल्टो भएको छ’ क्षेत्रले भने । पछिल्लो समय कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि अर्थसचिवलाई भेटेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याजदर दिने राष्ट्र बैंकको नीति खारेज गर्न माग गरेको छन् । ‘पैसाको स्वामित्व जसको भएपनि मूल्य एउटै हुन्छ, त्यसको प्रतिफल पनि समान हुनुपर्छ’ नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमणकुमार नेपालले भने । पैसाको मूल्यमा विभेद नीति ठिक नभएकोले खारेज हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
बीमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा सांसद तुलसाकुमारी दाहाल र देवेन्द्र दाहालले प्रश्न गरेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जावाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले संविधानको भावना बमोजिम सरकारको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र र सहकारीताको अधिकतम परिचालन र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरुप विधेयक ल्याइएको बताए । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिमा छलफल भई सर्वसम्मतरुपमा पारित हुँदै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएको र यसलाई बढी व्यावहारिक र समय सान्दर्भिक बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । हालको बीमा ऐनले बीमाका सबै विषय नसमेटेकाले विधेयकको अपरिहार्यता महसुस गरी सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि यसलाई अघि बढाइएको र प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर विधेयक अघि बढाइने मन्त्री शर्माले विश्वास दिलाए । बीमामार्फत गुणस्तरीय स्वास्थय सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित् गर्न र जनताको विश्वास कायम गर्न विधेयकले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
लघुबीमा गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो, व्यवसाय भने घट्यो
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुबीमा गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ । बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै लघुबीमा गर्नेको संख्या औषतमा २६७ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै कूल ४१ लाख ७४ हजार जनाले जीवन र निर्जीवन दुबै प्रकारका लघुबीमा गरेका छन् । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २६७ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तसम्ममा कूल ११ लाख ३७ हजार जनाले मात्रै दुई प्रकारका लघुबीमा गरेका थिए । समितिका अनुसार निर्जीवन लघुबीमा गर्नेको संख्या घटेपनि जीवन लघुबीमा गर्नेको संख्या भने बढेको छ । समीक्षा अवधिमा मात्रै २८५ प्रतिशत बढीले जीवनतर्फको लघुबीमा गरेका छन् । अघिल्लो आवमा १० लाख ६९ हजार जनाले जीवन लघुबीमा गरेकोमा गत आवमा ४१ लाख १४ हजारले गरेका हुन् । यता निर्जीवनतर्फको लघुबीमा गर्नेको संख्या भने १२ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा ५९ लाख ९१४ जनाले निर्जीवन लघुबीमा गरेका छन् । जुन अघिल्लो आवमा भने ६८ हजार २७५ जनाले निर्जीवन लघुबीमा गरेको पाइएको छ । बीमालेख संख्याको आधारमा औषत रुपमा लघुबीमामा आकर्षण बढेपनि त्यसबाट हुने व्यवसाय भने खुम्चिएको बुझिन्छ । अर्थात घाटामा देखिन्छ । एक वर्षको अवधिमा मात्रै दुबै प्रकारको लघुबीमाबाट कम्पनीहरुले औषत ३७.८९ प्रतिशत घाटा खाएका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको मात्रै ४०.१७ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीकोे लघुबीमा व्यवसाय १७.२६ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले जानकारी गराएको छ । अघिल्लो आवमा लघुबीमा तर्फबाट ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका जीवन बीमा कम्पनीले गत आवमा ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएका छन् । यता निर्जीवनले लघुबीमाबाट अघिल्लो आवमा ५८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको थिए । तर गत आवमा ४८ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्रै बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जीवन र निर्जीवन गरी दुबै प्रकारको लघुबीमाबाट ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठेको छ । जुन अघिल्लो आवमा ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बढी संकलन भएको थियो । पछिल्लो समय नियामक निकाय बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुला गरिरहेको छ । हालका जीवन र निर्जीवन कम्पनीले लघुबीमा व्यवसाय गर्न सकेनन् भन्दै समितिले नयाँ लाइसेन्स खुलाएको हो । यता जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु भने लघुबीमाबाट फाइदा नभएको बताउँछन् । जुन गत वर्षको तथ्यांकले समेत पुष्टि गरेको छ । समितिले ठूला कम्पनीहरुले सानातिनामा आँखा नलगाएको ओरोप लगाएपनि कम्पनीहरु भने लघुबीमा व्यवसायबाट खासै फाइदा नदेखेकोले पछि यो व्यवसायमा खासै फोकस नगरिएको स्पष्ट पार्छन् । समितिले गत भदौ १० गते मात्रै एक सूचना जारी गर्दै लघुबीमा कम्पनी खोल्न इच्छुकको लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । यससँगै इच्छुकले न्यूनतम ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको लागि समितिमा आवेदन दिन सक्ने छन् । जसको लागि ३५ दिनको समय म्याद समेत तोकिएको छ । गर्ने कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय उपत्यका बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसाय भने देशभर गर्न पाउने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । साथै, लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले यति रकम बराबरको बीमा गर्न पाउने भनेर सीमा पनि तोकिने उनको भनाई छ । ‘लघुबीमा कम्पनीले देशभर व्यवसाय गर्न पाउँछन्, तर उनीहरुले उपत्यकाभित्र भने कार्यालय खोल्न पाउँदैनन्, उनीहरुलाई कारोबार गर्नको लागि भने सिलिंग तोकिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । समग्रमा बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीमा फरक छ । बीमा कम्पनीले मध्यमदेखि उच्च वर्गीय व्यक्ति तथा ठूला ठूला व्यवसायको बीमा गर्छन् भने लघुबीमा कम्पनीले न्यून वर्गीय तथा मध्यम वर्गीयसम्मको व्यक्ति र साना साना व्यवसायको बीमा गर्छन् । जस्तै, लघुबीमा कम्पनीले गरिब मान्छेका झुपडीको बीमा, कुखुरा, हाँस माछा लगायत पशुपन्छी, बालीनालीको बीमा गर्ने छन् । बीमा समितिले गरीब अर्थात न्यून आय भएका वर्गलाई पनि बीमाको पहुँचमा ल्याउन नै लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्न लागेको हो ।
