मर्जरपछि प्रभु महालक्ष्मी लाइफको सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर सूचीकृत भएको छ । साविकको प्रभु लाइफ र सूचीकृत नभएको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्जभएपछि बनेको प्रभु महालक्ष्मीको ४ करोड २९ लाख ६० हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । उक्त सेयर सोमबार अर्थात पुस २ गते सूचीकृत भएको हो । यससँगै अब उक्त सेयर दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न मिल्ने छ । दुई कम्पनी एक बराबर एकको अनुपातमा एक आपसमा मर्ज भएका थिए । मर्जरको प्रकृयामा गएपछि नेप्सेले कम्पनीको सेयर दोश्रो बजारमा रोक्का गरिदिएको थियो ।
बीमा दाबी भुक्तानी पाउन धाउँदा बीमा रकमभन्दा बढी खर्च हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभाहल, विराटनगरमा आज कोशी प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बीमा क्षेत्रको विकास तथा बीमाको दायरा विस्तारका लागि कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले लोभलालच देखाएर वा प्रभावित पारेर बीमा गर्नु भएन, बीमा दाबी भुक्तानी पाउन धाउँदा धाउँदा बीमा रकमभन्दा बढी खर्च हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्यो, स्वतःस्फूर्त रूपले बीमा गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्यो ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले किसानले बीमा दाबी नपाउने तर ठूला बीमितले भने सजिलै पाउने अवस्थाले बीमाप्रतिको विश्वास नबढ्ने उल्लेख गर्दै विदेशको नक्कल नगरी देशको भौगोलिक अवस्था तथा नागरिकको आवश्यकता आधारमा बीमालेख ल्याउन र बीमालेखमा ‘वा, तर’ जस्ता शब्द प्रयोग नगरी यथार्थ वाक्याङ्श राखी सबैले बुझ्ने सरल भाषामा बीमालेख ल्याउन सुझाव दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले गरीबी न्यूनीकरणमा बीमाबाट समेत योगदान पुग्ने भएकाले सरकारले बीमालाई गरीबी न्यूनीकरणको प्रमुख रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बीमा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका आधारमा चल्छ, बीमा गरेपछि दाबी भुक्तानी पाइन्छ, बाहिर आए जस्तो दाबी भुक्तानीमा समस्या छैन, बीमा कम्पनीहरूबाट ७० प्रतिशतभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी भइसकेको तथ्याङ्क छ ।’ देशको भौगोलिक आवश्यकताका आधारमा बीमालेख ल्याउन सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘सरकारले सबै दायित्व लिन सक्दैन, बीमा मार्फत थोरै रकममा दायित्व हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकारको पनि यसतर्फ ध्यान जानुप¥यो, प्रदेश बीमा नीति ल्याउनुपर्यो, बीमा नीति तर्जूमामा सहयोग गर्न प्राधिकरण तयार छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमाको महत्व, बीमा बजारको विद्यमान अवस्था, बीमाको विकास एवम् दायर विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, प्रदेशस्थित विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
नेको इन्स्योरेन्सले तिर्यो साढे ४ करोड कर
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सले सरकारलाई करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ बराबरको कर भुक्तानी गरेको छ । सवोच्च अदालतको आदेशपछि कम्पनीले सरकारको निर्णय बमोजिम ४ करोड ४८ लाख १३ हजार ६४७ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा आयकरको रुपमा भुक्तानी गरेको हो । सरकारले आर्थिक ऐन, २०५० को दफा २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकमबाट हिताधिकारीमा बोनस सेयर वितरण गर्दा आयमा समावेश गरी कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । र, सो कर २०८० मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट सुविधा हुने व्यवस्था भएको र सर्वोच्च अदालतको सो सम्बन्धी बैंक तथा बीमा कम्पनीको रिट खारेजीको निर्णयका आधारमा कम्पनीले दाखिला गरेको हो । इन्स्योरेन्सले विगतका वर्षहरुमा हकप्रद सेयरहरु बोलकबोल प्रक्रिया मार्फत बिक्री गर्दा पाएको प्रमियम रकमबाट बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको थियो । जसकाकारण आयकर दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा कम्पनीले आर्थिक ऐन, २०५० को छुट सुविधा लिई उक्त रकमको कर सरकारलाई भुक्तानी गरेको जानकारी गराएको छ ।
