सूचना प्रविधि : बजेटमा वर्षमानको महत्वकांक्षा, मौद्रिक नीतिमा महाप्रसादको मौनता
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा परिचित छ । विभिन्न देशहरूले सूचना प्रविधि (आईटी)लाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरूले अवलम्बन गरिरहेको आईटीलाई नेपाल सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही नयाँ र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गर्यो । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखे । उनले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरे । उनले आगामी १० वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने घोषणा नै गरे । तर, बजेटले जुन सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर जुन किसिमका महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यो मौद्रिक नीतिले त्यसलाई अनदेखा गरेको छ । सरकारको बजेटलाई सफल बनाउने एउटा महत्वपूर्ण नीति मौद्रिक नीति भएपनि मौद्रिक नीतिले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमप्रति वेवास्ता गरेको हो । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न र सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पुरा गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सूचना प्रवृधि सम्बन्धि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिका खेल्न नसक्ने धेरैको धारणा छ । मौद्रिक नीतिले सूचना प्रवृधिको क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्दा त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू निराश बनेका छन् । बजेटका कार्यक्रम देखेर उत्साहित भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका सराकारवालाहरू मौद्रिक नीतिको मौनता देखेर निराश बनेका हुन् । मौद्रिक नीतिले बजेटमा राखिएका विषयहरूलाई थोरै भएपनि सम्बोधन गर्न सकेको भए धेरै प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सूचना प्रविधि विज्ञ तथा क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको भएपनि मौद्रिक नीतिले वेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन् । पहिलो विषय भनेको नीतिमा सुधार हुनुपर्छ, जुन राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन, सरकारले निर्यातको लक्ष्य लिएको छ । तर, अहिले पनि सरकारी संस्थाहरू र बैंकहरू लगायतका कम्पनीहरूमा विदेशी सप्टवेयर नै प्रयोग भइरहेको छ, त्यसैले जबसम्म नेपाली सप्टवेयर लगायतमा अन्य नेपाली आईटी प्रडक्टहरू प्रयोग हुँदैन, तबसम्म सरकारको लक्ष्य पुरा हुन सम्भव हुँदैन,’ उनले भने । सबैभन्दा सुरुमा सरकारले दरिलो नीति लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले बजेट भाषण गरेका सबै विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सपोर्ट नगरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री परिवर्तनको प्रभाव बजेट सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । अर्थमन्त्री पुनले नै बजेटमार्फत् सूचना प्रविधि सम्बनिध कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले गठबन्धन फेरिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकरी । चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनकि हुँदा पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए । त्यसैले पनि बजेटमा आईटी सम्बन्धि कार्यक्रमहरूलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति नआएको जानकारहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमार्फत् सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लागेकाहरुलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको व्यवस्थाहरू आउनु पर्ने भएपनि मौद्रिक नीति त्यसमा मौन छ । अघिल्लो सरकारले गरेका कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले वास्ता नगर्दा र गभर्नर अधिकारीले पनि सो विषयमा चासो नदिँदा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि क्षेत्र नपरेको हुन सक्ने सो क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बजेटमा आईटी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । यस आयोजनाको लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । विद्युतीय तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याइनेछ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौद्रिक नीतिमा आईटी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरूमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गरी राजस्व संकलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गरिने भएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरे वापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । विद्युतीय भुक्तानीमा आवद्ध संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको राफसाफ कार्यलाई पिएफएमईसँग सामञ्जस्य हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रणालीमार्फत फछ्यौट हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको प्रथम वार्षिक समिक्षा सम्पन्न
काठमाडौं । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले आफ्नो प्रथम वर्षको वार्षिक सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले समिक्षा तथा आव २०८१/८२ का लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको हो । साउन १८ र १९ गते चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रम कम्पनीका सञ्चालक गणेश राज पन्तको अध्यतामा सञ्चालन भएको हो । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रवन्धक, विभागिय प्रमुखहरु, शाखा प्रवन्धक तथा मार्केटिङमा आवद्ध कर्मचारी समेतको उपस्थिति रहेको थियो । कम्पनी सचिव राजेन्द्र पाठकले सञ्चालन गरेके उक्त कार्यक्रममा गत आव को उपलब्धि समिक्षा तथा आगामी रणनीतिका वारेमा महाप्रवन्धक अभिम डंगोलले आफ्नो प्रस्तुती राखे । सम्पूर्ण शाखा प्रवन्धकहरुले कम्पनीको आगामी योजनाअनुसार अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेश कुमार रोकाले कम्पनीको स्थापनादेखि हालसम्मको सम्पूर्ण वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराउदै व्यापार व्यवसाय वृद्धिका साथ साथै प्रचलित नियम कानुनको पूर्ण पालना गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको भन्दै सम्पूर्ण विभागिय प्रमुख तथा शाखा प्रमुख समेतलाई हाल सम्मको उपलब्धिका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । यस्तै उनले कम्पनीको समग्र स्थिति तथा प्राथमिकताको क्षेत्र र कम्पनीको आदर्श बाक्यको वारेमा छलफल गर्दै लक्षित वर्ग तथा उनिहरुका जोखिमलाई प्राथमिकतामा राखेर बीमालेख जारी गर्न सम्पूर्ण शाखा प्रवन्धकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रमकको समापनमा बोल्दै सञ्चालक गणेश राज पन्तले यस कार्यक्रममा आफु सहभागी भएर कम्पनीको समग्र वस्तुस्थिति नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त भएको तथा यस कम्पनीले विगतमा गरेको प्रगतिमा आफुलाई सन्तुष्टि मिलेको र विहानीले दिनको झझल्को दिन्छ भने झै आगामी दिनहरुमा अझ प्रगति गर्नेमा आफु विस्वस्थ रहेको कुरा व्यक्त गरे। प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स २०७९ पौष १२ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कम्पनीमा दर्ता भई २०७९ चैत्र २९ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट निर्जीवन लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालनार्थ अनुमित प्राप्त लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी हो । धनगढी कैलालीमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस कम्पनीले हाल सम्म २९ वटा कार्यालय मार्फत लक्षित वर्गलाई लघुबीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बीमा बजारबाट बाहिरियो प्रभु महालक्ष्मी लाईफ, तीन माईक्रोसहित चार कम्पनी थपिए
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा बीमालेख बिक्री नगर्ने भएको छ । कम्पनीे उक्त म्यादी जीवन बीमा बजारबाट पछि हटेको हो । वैदेशिक रोजजार विभागले सूचना जारी गरेर उक्त पोलिसि बिक्री गर्न जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई आवेदन दिन भनेको थियो । विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि सो प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । विगतमा सो पोलिसि बिक्री गर्दै आएको प्रभु महालक्ष्मीले भने आवेदन नै नदिएको विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले विकासन्युजसँग बताए । सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार नयाँ तीन जीवन लघुबीमा कम्पनीहरुले उक्त पोलिसी बिक्रीका लागि विभागसँग सम्झौता गरेका छन् । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिवर्टी माइक्रो लाईप इन्स्योरेन्स र क्रेष्ट माइक्रो लाइफले उक्त पोलिसि बिक्रीका लागि विभागसँग सम्झौता गरेका छन् । विगतमा यो पोलिसी बिक्री नगरेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि चालु आवमा पोलिसी बिक्रीका लागि सम्झौता गरेको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा बिक्रीका लागि १३ कम्पनीले सम्झौता गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार तीन वटा लघु जीवन बीमक र १० वटा जीवन बीमक गरी कुल १३ वटा कम्पनीले सो पोलिसी बिक्रीका लागि सम्झौता गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष १० वटा बीमा कम्पनीले यस्तो पोलिसी बिक्री गर्दै आएका थिए ।
