विचार

सोभनदेव पन्त,  सीईओ, लुम्बिनी बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पीडीएनए रिपोर्टका अनुसार भूकम्पले ६६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भयो । सबैभन्दा बढी भौतिक नोक्सानी हुने पाँच क्षेत्र मध्ये हाउजिङमा ( ३०९.६३ अर्ब), वातावरण र बनमा (३२.९६ अर्ब), शिक्षामा (२८.०६ अर्ब), पर्यटन (१८.८६ अर्ब) र जलविद्युतमा (१७.८९ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । सबैभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्ने व्यवसायिक क्षेत्रमा पर्यटन (६२.३८ अर्ब), हाउजिङ (४६.७५अर्ब), वित्तीय क्षेत्र (२६.८९) अर्ब, उद्योग व्यापार (१६.८७ अर्ब) र कृषि (११.९६ अर्ब) रहेको पीडीएनए रिपोर्टमा छन् । पीडीएनए रिपोर्ट छोटो अवधिमा सरकारले तयार गरेको छ । भूकम्पले पुर्याएको बास्तविक क्षतिबारे यो रिपोर्टको विश्वसनियता बारे धेरै प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छन् । पीडीएनएले वित्तीय क्षेत्रमा २६.८९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको जनाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको जनाएको छ । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिर्पोटलाई विश्वास गर्ने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको रिर्पोटलाई विश्वास गर्ने ? सरकारी तथ्याङ्कको विश्वासनियता बारे अर्को रोचक तथ्य उल्लेख गर्न चाहान्छु । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मूख्य परिसूचक बेरोजगारी हो । सन् २००६ देखि २०१४ सम्ममा नेपालको बेरोजगारी दर अघिकतम ३ प्रतिशत र न्यूनतम २.५० प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सन् २००६ मा २ं.५ प्रतिशत, २००७ र २००८ मा २.५८ प्रतिशत, २००९ मा ३ प्रतिशत, त्यसपछिका सबै बर्षमा २.७० प्रतिशत नेपाली बेरोजगार छन् । तथ्याङकले यो भन्छ कि १०० जना नेपाली मध्ये बढीमा तीन जना बेरोजगार छन्, ९७ जनाले काम पाईरहेका छन् । अमेरिका र बेलायत जस्ता विकसित देशमा ५.५ प्रतिशत बेरोजगारी छ । भारतमा ४.९० प्रतिशत र चीनमा ४.१० प्रतिशत बेरोजगारी छ । जापानमा ३.३० प्रतिशत बेरोजगारी छ । नेपालमा जम्मा २.७० प्रतिशत बेरोजगारी छ । तथ्याङ्कलाई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र सबैभन्दा राम्रो छ । के तपाईहरु तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? सदरमुकामको बन कार्यलयमा बसेर यो वर्ष यति रुख काटिए, यति रुख रोपिए भन्ने तथ्याङ्क तयार हुन्छन् । कृषि कार्यलयमा बसेर यस वर्ष यति मन धान फाल्यो, यति कुन्टल मकै उत्पादन बढ्यो भन्ने तथ्याङ्क तयार पारिन्छ । तपाईहरु मध्ये कसैको खेतमा सरकारी कार्यलयका कर्मचारी आएर धान कति फल्यो भनेर सोधेको वा तौलेको जानकारी छ ? वर्षेनी हजारौ मेट्रिक टन धान उत्पादन वृद्धि भएको समाचार मैले पढ्न पाएको छु । इतिहासमा मैले पढेको छु नेपालको आयात भन्दा निर्यात पाँच गुणा बढी थियो । तर अहिले ११ रुपैयाँको माल निर्यात गर्दा ८९ रुपैयाँको माल आयात गछौं । सबैभन्दा बढी आयात हुने बस्तुहरुको सूचिमा पेट्रोलियम पदार्थ, अटोमोवाईल र खाद्यन्न पर्छ । खाद्यन्यमा आयात हुने मुख्य बस्तु चामल हो । अनि तपाई सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निर्णय गर्नु भयो भने परिणाम के भोग्नुपर्ला ? यसमा जोड दिन खोजिएको विषय के हो भने अर्थतन्त्रको बारेमा यथार्थ परिसूचकहरु पाउनु नसक्नु नै मुख्य ठूलो समस्या हो । दोस्रो, समस्या समाधान गर्नुको साटो समस्या पन्छाउने वा समस्याबाट भाग्ने संस्कारले सबैलाई गाँजेको छ । तेस्रो, मिसलिडिङ गर्ने र म्याजुपुलेटेड रिर्पोटलाई हामीहरुले त्याग्न सक्नुपर्छ । भूकम्पपछि बैकिङ क्षेत्रका जोखिम चैत ११ गते वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप १३ खर्र्ब ३१ अर्ब, कर्जा १० खर्ब ७८ अर्ब परिचालित गरेका थिए । जेठ २७ गतेसम्ममा निक्षेप १४ खर्ब ११ अर्ब र कर्जा १० खर्ब ८० अर्ब परिचालित भयो । डेढ महिनामा निक्षेप ८० अर्बले विस्तार हुँदा कर्जा २ अर्ब रुपैयाँ मात्र विस्तार भयो । यसले के दोखाउँदै छ भने बैंकहरुको खर्चको क्षेत्र विस्तार उच्चदरमा हुँदा आम्दानी गर्ने क्षेत्रको विस्तार निकै सुस्त छ । परिणाम बैंकहरु निक्षेपको व्याज घटाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छन् । निक्षेपको व्याजदर घटाउन पर्ने अवस्था हो ? निक्षेपको व्याजदरलाई मुद्रास्फितिसँग तुलना गर्नुपर्छ । निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दर भन्दा बढी हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले निक्षेपको औषत व्याजदर ४.६२ प्रतिशत छ । मुद्रास्फिति ७.१ प्रतिशत छ । बैंकमा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले आम्दानी गरिरहेका छैनन्, बरु २.४८ प्रतिशत रकम गुमाई रहेका छन् । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ जहिले पनि निक्षेपको व्याजदर भन्दा मुद्रास्फिति धेरै माथि छ । संसारमा कही पनि यस्तो हुँदैन । भारतमा मुद्रास्फिति ५.०१ प्रतिशत छ, निक्षेप व्याजदर ७.२५ प्रतिशत छ । चीनमा मुद्रास्फिति १.१ प्रतिशत छ, निक्षेप व्याजदर ५.१ प्रतिशत छ । जापान, बेलायत वा अमेरिका सबैतिर मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी छ । (टेबुल हुर्नुहोस््) भूकम्पपछि भान्सामा प्रयोग हुने बस्तुको मूल्य कति वृद्धि भयो ? भान्साको सामान किन्नेलाई ज्ञान छ । मुद्रास्फिति झन् बढ्दै छ । तर बैंकहरुलाई निक्षेपमा व्याज घटाउनु पर्ने दवाव छ । परिणाम निश्चित आम्दानी भएका र कम आम्दानी भएको बचतकर्ता मर्दै गएका छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालको औषत आर्थिक वृद्धिदर विगत ३/४ दशकयता ३ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । तर मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । अरु देशमा अरु देशमा आर्थिक वृद्धिदर भन्दा मुद्रास्फिति कम हुन्छ (टेबुल हेर्नुहोस) । अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा राख्ने हो भने मुद्रास्फिति दरभन्दा आर्थिक वृद्धिदर माथि हुनैपर्छ । कुनै पनि देशमा मुद्रास्फिति दरले आर्थिक वृद्धिदर छुन खोज्यो भने त्यो देशको गभर्नर वा अर्थमन्त्रीको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बन्छ । तर नेपालमा खै यो विषयमा वहस भएको ? खै विज्ञले बोलेको ? खै पत्रकारले लेखेको ? अर्थविदहरुको संगठन नेपाल इकोनोमिक एशोसिएशन छ । त्यहाँ ठूला ठूला अर्थविद् छन् । उनीहरुसँग यस्ता विषयमा बहस गर्न म इच्छुक छु । पूर्वानुमान गर्नै गाह्रो म आफैले गरेको निर्णय, परिणाम र बजार ट्रेनबाट म छक्का परेको छु । राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षको लागि बोलकबोल व्याजदरमा ऋणपत्र जारी गर्यो । मैले ६ प्रतिशत व्याजदर रेट राखेर ऋणपत्र खरिदको लागि विड गरे । ४ प्रतिशत व्याज कबोल गर्नेले मात्र ऋणपत्र लिन पायो । दोस्रो पटक बैंकले ७ वर्षे ऋणपत्र जारी गर्यो । अघिल्लो पटकको अनुभवको आधारमा घटाएर ४ प्रतिशतभन्दा अलिकति बढी व्याजदर कबोल गरेँ । किनकी पहिला ५ वर्षे ऋणपत्र थियो । यसपटक ७ वर्षे ऋणपत्र छ । लामो अवधिको ऋणपत्रको व्याजदर बढी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी राखियो । तर ३.८ प्रतिशत व्याजदर कबोल गर्नेले मात्र ऋणपत्र पाए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले १०÷१० वर्षको लागि दुई पटक ऋणपत्र जारी गर्यो । पहिलो पटक ३.४ प्रतिशत कबोल गर्नेले पायो, दोस्रो पटक २.९ प्रतिशत व्याजदर कबोल गर्नेले पायो । मैले चारै पटक ऋणपत्र खरिदको लागि विड गरे । चारै पटक परेन । संसारमा कही पनि यस्तो हुँदैन कि जति ऋणपत्रको अवधि जति लामो भयो, व्याजदर त्यति कम हुने । बजारको नियम के हो भने पाँच वर्षे निक्षेपको व्याज ४ प्रतिशत हुन्छ भने ७ वर्षे निक्षेपको व्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनैपर्छ, १० वर्ष मुद्दतीको व्याजदर ७ वर्षे अवधिको भन्दा बढी हुनैपर्छ । नत्र निक्षेपकर्ताले लामो अवधिको खातामा पैसा राख्दैन । कर्जा लगानी गर्दा पनि यहि नियम लागू हुन्छ । तर बैकर्सहरुले नै जति अवधि बढ्दै गयो, त्यति सस्तोमा पैसा लगानी गर्न तयार भए । यसले के संकेत गर्दै छ भने बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा पनि पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । खराब नतिजा नजिक उल्लेखित पृष्ठभूमिबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको खराव नतिजा नजिकै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३८ अर्बको क्षति भनिए पनि त्यो भन्दा धेरै क्षति हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकको वासलातले ठूलो व्यापार नोक्सानीको संकेत गर्नेछ । पर्यटन, घरजग्गा व्यापार, शिक्षा, जलविद्युत क्षेत्रमा पुगेको नोक्सानीले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । नगद प्रवाहमा ब्रेक लागेको छ । यी क्षेत्रले कर्जाको व्याज र सावा किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकको आम्दानी मात्र घट्ने छैन, प्रोभिजनले वासलात नराम्ररी चर्केनेछ । अण्डर इन्स्योरेन्सका कारण पनि बैंकहरुको कर्जा जोखिम उच्च रहेको तथ्यहरु बाहिर आउँदैछन् । नक्सापास विपरित बनेका घर, भवनसंहिता विपरित बनेको घरको बीमा दावी भुक्तानी नहुने कुरा आएको छ । र, बीमा दावी भुक्तानी विवाद ठूलो समस्याको रुपमा बाहिर आउँदैछ । पीडीएनएका अनुसार रियलस्टेट क्षेत्रमा ३०३ अर्ब नोक्सान भएको छ । यसमा ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रका घरहरु पर्छन, जहाँ बैंकहरुको लगानी छैन । तर राजधानी, प्रभावित जिल्ला सदरमुकाम, र अर्धसहरी क्षेत्रका धेरै घरहरु बैंकमा धितोमा छन् । घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेहरु त समस्यामा छन् नै । त्यो बाहेक नियमित भाडा आर्जन गर्ने उदेश्यले बनाईएका घरहरु धेरै भत्केका छन् । घर भाडालाई आम्दानीको स्रोत देखाएर कर्जा लिनेहरु पनि धेरै छन् । यी क्षेत्रमा गएका कर्जा पनि जोखिममा परेका छन् । यसले बैंकहरुलाई ठूलो असर गर्नेछ । पीडीएनए रिपोर्टका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ६२ अर्ब नोक्सानी भएको छ । पर्यटन क्षेत्रले जीडीपीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष १२० अर्ब योगदान गथ्र्यो । पाँच लाख भन्दा बढी मानिसले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । पर्यटन आगमन निकै घटेको छ । भविष्य पनि अनिश्चित भएको छ । भविष्यको अनुमानि आम्दानी गुमेको छ । यस क्षेत्रमा बैंकहरुले गरेको लगानी जोखिममा परेको छ र यस क्षेत्रमा पनि नगद प्रवाह निकै कम हुनेछ । भुकम्पनपछिको ढेड महिनामा ८० अर्ब निक्षेप थपियो । २ अर्ब कर्जा लगानी बढ्यो । कर्जाको माग नहुनुको भनेको लगानीको बातावरण नहुनु हो । लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको अवस्था हो । यो ट्रेन आगामी ४–६ महिना अझै रहन सक्छ । त्यो अवस्थामा २०० अर्ब तरलता थपिने छ । केही महिनापछि पूर्ननिर्माणमा सरकारी लगानी बढ्ने छ । त्यसले पनि तरलता वृद्धिमा मद्दत गर्छ । अधिक तरलताले अर्को बबल सिर्जना गर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउछ । कमजोर धितोमा कर्जा लगानी सुरु हुन्छ । त्यसले बैंकलाई झन जोखिमको बाटोमा लैजान्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने छ । बैकिङ क्षेत्रको स्थायीत्वको लागि १० किसिमको जोखिम छन् । अबका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता बढ्ने छ । निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दरभन्दा धेरै तल जाने छ । परिणाम मानिसहरु बैंकमा पैसा नराखेर अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेछन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा मद्दत गर्नेछ । अनियन्त्रित रुपमा मूल्यवृद्धि खतरा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फिति करिव ८ प्रतिशत हुदैछ तर आर्थिक वृद्धि ३.०४ प्रतिशत सीमित हुँदैछ । यसले खराव लगानी बातावरण विगार्छ । परिणाम बैंकको खराव कर्जाको मात्रा बढ्दै जानेछ । निकट भविष्यमा उत्पादन मुलक क्षेत्रका कर्जा लगानी विस्तार हुने सम्भावना कम छ । परिणाम बैंकहरुको मुनाफा घट्ने छ । (सेजनले आयोजना गरेको सेमिनारमा पन्तले गरेको प्रस्तुतिमा आधारित)

bikashnews.com नेपालमा डेढ दशक अगाडी लागु गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रम पश्चात स्थापित कर प्रणालीको स्वरुप र संरचना राम्रो छ । हाल मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, भंसार महसुल र अन्तःशुल्क जस्ता सवै आधुनिक करहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाइएको छ जुन यसकरलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणले सक्षम वनाउनको लागि महत्वपूर्ण छ । आय कर मध्ये व्यक्तिगत आय कर १५, २५ र ३५ प्रतिशतले लगाइएको छ भने संस्थागत आय कर एकल दरले लाग्ने व्यवस्था छ । भंसार महसुलका ६ दरहरु छन् भने अन्तःशुल्क सूर्तिजन्य वस्तुहरु तथा मादक पदार्थमा परिमाणगत दरले र अन्य केही वस्तुहरुमा मूल्यगत दरले लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रमुख करहरुबाट नेपालको कुल कर राजस्वको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्राप्त हुन्छ । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि करले कुल कर राजस्वको एक तिहाई हिस्सा प्रदान गर्दछ । आय करको योगदान क्रमशः वढ्दै गएको छ भने भंसारको योगदान घट्दै गएको छ । हुनु पर्ने स्थिति पनि यही हो । अन्तःशुल्कबाट कुल कर राजस्वको करिब १५ प्रतिशत जति हिस्सा प्राप्त हुन्छ । नेपालको कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात पनि बढ्दै गई करिब १६ प्रतिशत कायम भएको छ जुन दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा निकै राम्रो मानिन्छ । यसरी नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप, संरचान तथा यसको प्रर्फमेन्स राम्रो छ । तर, मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता, कर सुधार सम्बन्धी वर्तमान मूलधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका निम्नानुसारका सुझावहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेमा नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास छ । संघीय वित्त व्यवस्था संघीय वित्त व्यवस्थाको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगका आधारमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, सामाजिक सुरक्षा कर, वन पैदावर शुल्क, र कार्वन कर केन्द्रीय तहमा लगाइनु पर्दछ । पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, जुवा, चिट्ठा र क्यासिनो कर, प्राकृतिक श्रोत कर र शिक्षा सेवा कर प्रादेशिक स्तरमा लगाइनु पर्दछ भने घरजग्गा कर, मालपोत÷भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, डुंगा, केवलकार संचालनमा लाग्ने कर, वयलगाडा, टांगा, जनावरमाथि कर र पार्किङ शुल्क स्थानीय तहमा लगाउनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलाई सहभाजित करको रुपमा प्रयोग गरी संकलित राजस्व केन्द्र तथा प्रदेशबीच विभाजन गरिनु पर्दछ भने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट संकलित राजस्व प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच विभाजन गरिनु पर्दछ । केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई र प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारलाई निःशर्त, सशर्त, समपुरक र अन्य अनुदान दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अन्तर–सरकारी वित्त मामिला सम्बन्धी व्यवस्था तथा सुझाव पेश गर्न हरेक ५ वर्षमा एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र वित्त आयोग गठन गरिनु पर्दछ । यस्तो आयोगमा ३ विज्ञ रहने र आयोग २ वर्षका लागि गठन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारले लगाउने करहरुबीच समन्वय कायम गर्न केन्द्र–प्रादेशिक वित्त व्यवस्था ऐन र प्रादेशिक÷स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने कर तथा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड स्थापित गर्न एउटा नमुना प्रादेशिक कर कानुनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसैगरी केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच तथा प्रादेशिक सरकारहरूबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने सहमति वा समझदारी पत्रहरूको पनि विकास गर्दै जानु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा विकसित गर्दै जानु पर्दछ र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर कुल कर राजस्वमा यसको योगदान ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पु¥याइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्नको लागि यस करमा दिइएका छुट सम्बन्धी प्रावधानहरु क्रमशः घटाउदै जानु पर्दछ । कर नलाग्ने कारोबारको सीमा बढाइनु पर्दछ, कारका दरलाई यथावत राखिनु पर्दछ, र शुन्य दर निकासीमा सीमित गरिनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यता अनुरुप करलाग्ने कारोवारसँग सम्वन्धित वस्तु वा सेवामा तिरेको पूरै कर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र कर फिर्ता व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी वनाइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष कम्जोर भएकोले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पहिलो छ महिनामा यस करका स्वेच्छिक दर्ता, समयमा विवरण नवुझाउने, समयमा कर नतिर्ने, र अधिक क्रेडिट विवरण तथा कर कट्टी रकम सम्वन्धी समस्या सुल्झाइ यस करलाई सार्क क्षेत्रमै नमूना कर प्रणालीको रुपमा स्थापना गर्ने अठोट गरिनु पर्दछ । आय कर आय कर राजस्वको दोश्रो महत्वपूर्ण श्रोत हो र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरी यस करबाट कुल कर राजस्वको एक तिहाइसम्म राजस्व संकलन गरिनु पर्दछ । सामाजिक न्यायको लागि प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सकिने कर पनि यही हो । आय करको आधार विस्तार गर्नका लागि मुलुकको विकास नीतिमा टेवा पु¥याउने, रोजगारी बढाउने, पिछडिएका क्षेत्रको औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले दिइएका छुट वाहेक अन्य छुट हटाउंदै जानु पर्दछ । आधारभूत छुट रकमलाई मुद्रास्फितिको दरसँग आवद्ध गरिनु पर्दछ । प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश वचत स्वरुप स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने रकम, लगानी बीमा, सामाजिक उत्तरदायित्व र कर छुट पाएका संस्थाहरुलाई दिइने चन्दा उपहार वापत कट्टी गर्न पाउने रकमको मात्रा बढाइनु पर्दछ भने एउटा घर खरिद÷निर्माण गर्दा लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज बापत बार्षिक निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी छुट दाबी गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ । व्यक्तिगत आय करको न्यूनतम तथा उच्चतम सीमान्त दर बढी भएकोले घटाउनु पर्दछ र आय कर लाग्ने विभिन्न व्राकेटको रकम बढाइनु पर्दछ । संस्थागत आय करको दरमा गरिएका विभिन्न कटौतिलाई क्रमिक रुपले हटाउदै संस्थागत कर सबै क्षेत्रमा समान किसिमले लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्दै जानु पर्दछ । मुलुकको सर्वांगिण विकास नीतिमा सहयोग पु¥याउनको लागि लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आय करको दर अन्य सार्क मुलुकको आय करको दरभन्दा कम हुनु पर्दछ । भाडाका सवारी साधनमा प्रति सवारी साधनको आधारमा तोकिएको दर लामो समयसम्म यथावत राखिएकोले यसलाई वढाउनु जरुरी छ । घर वहाल कर संकलनमा केन्द्रले नगरपालिकालाई सहभागी बनाइ त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिका (स्थानीय निकाय) ले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वार्षिक रु. २० लाख देखि मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने सीमा सम्मको कारोवार गर्ने प्राकृतिक ब्यक्तिले सरलीकृत रुपमा कारोवार कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । भंसार महसुल भंसार महसुल माथिको निर्भरता घट्दै जाने भएतापनि नेपालको सिँगो कर प्रणाली तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शि तथा प्रभावकारी बनाउन वस्तुको विस्तृत र सहि किसिमले वर्गीकरण गर्ने, मूल्यांकन पद्धति सुधार्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने र व्यापार सहजिकरण गर्ने कार्य महत्वपूर्ण भैरहने हुदा भंसार व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जानुु पर्दछ । मालवस्तुको पैठारी गर्नका लागि प्रतितपत्र खोल्दा सो को विस्तृत विवरण प्रतितपत्र एवं विलविजकहरुमा खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्दछ । उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ, सरकारी पैठारी, सरकारी संस्थानको आयात र ५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको पैठारीलाई सहज र सरल मूल्याँकन प्रणाली अवलम्वन गरी जाँचपास गर्नुपर्छ । राजस्वको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको तथ्यांक संकलन गरी यसलाई अद्यावधिक गर्दै जानु पर्दछ । स्वदेशी उद्योगले पैठारी गर्ने केही आधारभूत कच्चा पदार्थहरुमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा भंसार महसुल शुन्य प्रतिशतले लगाउने र यस्तो व्यवस्था आगामी वर्षहरुमा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, प्याकेजिंग सामाग्री र औद्योगिक मेशिनरीको सन्दर्भमा पनि विस्तार गर्दै जानु पर्दछ । सन् २०१६ देखि साफ्टा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आई व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम समाप्त हुने भएकोले संवेदनशील सूचीमा परेका मालवस्तुहरु बाहेक अन्यको हकमा नेपालले ५ प्रतिशतभन्दा बढी पैठारी महसुल लगाउन सक्ने अवस्था नरहने हुंदा सार्क मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तुमा लाग्ने पैठारी महसुलको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसैगरी सार्क वाहेक अन्य मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तु र साप्mटाको संवेदनशील सूचीमा समावेश गरिएका वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसूलका दरको संख्या तथा तह घटाउदै जानु पर्दछ । साफ्टा लागु गर्ने सन्दर्भमा नेपालले व्यक्त गरेको क्षेत्रीय प्रतिवद्धता अनुसार संवेदनशील सूचीमा समावेश भएका वस्तुलाई क्रमशः यस सूचीबाट हटाउदै जानु पर्दछ । निकासी पैठारी गर्दा आवश्यक पर्ने कागजताको संख्या कटौति गरिनु पर्दछ । अन्तःशुल्क अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या सीमित राख्ने, निकासीलाई कर मुक्त गर्ने र अन्तःशुल्क व्यवस्थालाई स्वयं निस्काशन प्रणाली अन्तर्गत संचालन गर्ने नीति अपनाउदै जानु पर्दछ । सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क खारेज गरेर पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । यसैगरी दूर संचार सेवा दस्तुर लगाउनको सट्टा यस सेवामा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । किचेन तथा वाथरुमका सामान, कुकुर विरालोको खाना, माछा मासुजन्य पदार्थ, जंक फुड लगायतका राजस्व नगण्य रुपमा प्रदान गर्ने र साधारणतया अन्तःशुल्कको दायरमा नआउने वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्दछ । निकासी गरिने वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । स्वयं निष्काशन प्रणाली सूर्तिजन्य पदार्थमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा लागू गर्ने र त्यसको प्रभाव मुल्यांकन समेतका आधारमा त्यसपछि मदिरामा लागू गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । मालपोत तथा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर मालपोत÷भूमिकरका दरहरुलाई आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने, जग्गाधनीले चाहेमा ५ वर्षको मालपोत एकैपटक तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, घर जग्गा करको न्यूनतम छुट हटाउने, दर घटाउने र न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरलाई कारोवार मूल्यमा लगाउने र दर घटाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने पुख्र्यौली सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने रजिष्ट्र्रेशन दस्तुरको दर बढाउनु पर्दछ । सवारी कर सवारी कर एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत संकलन गर्नु पर्दछ । सामाािज सुरक्षा कर सामाजिक सुरक्षा करलाई विकसित गर्दै जाने क्रममा कर्मचारी तथा रोजगारदाता दुवैको योगदान हुनु पर्ने व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ । निवृत्तिभरण सम्वन्धी वर्तमान योगदानरहित व्यवस्थाको सट्टा योगदानमा आधारित व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ र निवृतिभरण आयको भुक्तानीमा एक प्रतिशतका दरले लाग्ने सामाजिक सुरक्षा कोष करलाई खारेज गर्नु पर्दछ । पुनर्निमाण कर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आय करको आधारमा पुनर्निर्माण कर लगाउनु पर्दछ । गैर कर गैर करका दरलाई समसामयिक बनाउने, हाल कुनै किसिमले प्रयोग नभएका सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोष, सैनिक, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कोषहरु, ग्रामीण दूर संचार कोष जस्ता कोषहरुमा अनुत्पादक स्थितिमा रहेको रकम अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण कार्यमा लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजस्व प्रशासन राजस्व वोर्ड स्थापना गर्ने, राजस्व सेवा लागु गर्ने, कर्मचारीहरुको दरवन्दी श्रृजना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा, वढुवा, तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन जस्ता सबै पक्षहरुको सुधार गर्नु पर्नेछ । कर्मचारी प्रशिक्षण युद्ध स्तरमा लागु गर्ने, करदाता शिक्षालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ लाई राजस्व प्रशासनको क्षमता वृद्धि वर्षको रुपमा लिइनु पर्दछ । प्रशासकिय पुनरावलोकन प्रशासकिय पुनरावलोकनलाई छिटो छरितो बनाउनको लागि प्रशासकिय पुनरावलोकनको अधिकारलाई महानिर्देशकले प्रत्यायोजित गर्न सक्ने वा महानिर्देकको सट्टा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै महाशाखा खडा गरी सोबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यस सम्वन्धी निर्णय ६० दिन भित्र गरि सक्नु पर्ने र धरौटी राख्न आवश्यक नहुने गर्नु पर्दछ । पुनरावेदन पुनरावेदन सम्वन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउन यसको वनोट, संख्या तथा समयावधी मा सुधार हुनु पर्दछ । कर विवाद समस्या समाधान समिति आन्तरिक राजस्व विभागको संरचना बाहिर एउटा छुट्टै स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने गरी एउटा तीन सदस्यीय कर विवाद समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सम्पत्ति घोषणा तोकिएको रकम भन्दा माथिको चल अचल सम्पत्ति भएको प्राकृतिक व्यक्तिले आय करको प्रयोजनका लागि अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसरी विवरण दाखिला गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति निश्चित रकमभन्दा वढी थप भएको अवस्थामा पहिला पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा समावेश गर्नको लागि विबरणहरु दाखिला गर्दै जानु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कर संहिता कर संहिता हाल आय कर, अन्तशुल्क, भंसार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता विभिन्न करका लागि छुट्टा छुट्टै ऐन नियम लागु गरिएकोमा ती सबै कानूनको सट्टा सबै करको प्रयोजनका लागि एउटै कर संहिता तयार गर्नु पर्दछ । अन्त्यमा नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप र संरचना राम्रो छ । तर मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका विभिन्न सुझावको कार्यान्वयनबाट नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ । आयोगका सुझावको कार्यान्वयनबाट कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणबाट वढी सक्षम हुने, कर परिपालन लागत र कर संकलन खर्च घट्ने, कर प्रणाली लगानी मैत्री हुने, राजस्व उत्पादक, लचक तथा समान हुने र प्रशासनिक पुनर्संरचनाबाट कर प्रशासनको कार्य कुशलता बृद्धि भै कर प्रणाली सवै क्षेत्रमा समान तथा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । (उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिबेदनको सार)

गत वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति सहित देशको समग्र विकासको लक्ष्यमा थप चुनौति थपिदिएको छ । संकटको घडीमा सवै सेना, प्रहरी, कर्मचारीको अहोरात्र खटाई र जनस्तरमा देखिएको स्वतस्स्फुर्त सद्भाव र सहयोगले नेपालीको संयम र आत्मविश्वास उजागर भएको छ । राजनीतिक तहमा समेत यो संकटलाई अवसरमा वदल्ने संकल्पका साथ उच्च तहको सुझबुझ देखिएको छ । संविधान निर्माणको प्रकृयाले पुन गति लिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा भूकम्पपछिको निर्माणको भिजनलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्नु हामी राजनीतिज्ञहरुको पहिलो दायित्व हो । सानामसिना राजनीतिक मुद्दाहरुमा समेत दलहरुबीच हुने किचलोबाट दिक्क भएका जनताहरु नवनिर्माणको दलीय सहमतिले उत्साहित भएका थिए । वास्तवमा भूकम्पपूर्वको हाम्रा गाउँ, वस्ति, भवनका संरचना, सहरी स्वरुप आधुनिक विकासका प्रचलित मापदण्डसँग मेल खाने थिएनन् जसमा उल्लेख्य स्तरको सुधार आवश्यक थियो । त्यस अर्थमा हामीले गर्नु पर्ने नवनिर्माण नै हो । क्षति भएका संरचनाहरुको पुनस्निर्माण मात्र गर्दा पुरानै स्वरुपको निर्माण हुन्छ जसले जनताको एक्काइसौं शताब्दीको विकासको आकाँक्षालाई सम्वोधन गर्न सकिँदैन । हामीले सोचेको नवनिर्माणको भिजन एक वाक्यमा भन्नु पर्दा ‘आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र जनजीविकामा सुधार भएको, विपद् प्रतिरोधी, गुणस्तरीय, भवन र पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित वस्ति विकास’ हो । नवनिर्माणको अभियानको पहिलो खुड्किलो क्षेत्रीय विकासको योजनाको तर्जुमा हो । भुकम्पवाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालको मध्य क्षेत्रका चौध जिल्लाले मुलुकको जनसंख्याको एक तिहाइ र अर्थतन्त्रको उल्लेख्य हिस्सा ओगट्छन् । राजधानी सहर समेत पर्ने यो क्षेत्रको क्षेत्रीय विकासको खाकाले राजधानी र वरपरका जिल्ला सदरमुकाम, सेवा केन्द्र र वस्तिहरुको आर्थिक–सामाजिक र भौतिक सम्पर्कको अन्तरसम्बन्धलाई समग्र क्षेत्रको उन्नत उत्पादकत्वलाई वढावा दिने किसिमले सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि वसोवास र व्यवसायका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचानसँगै विभिन्न तहका यातायात पूर्वाधार सञ्जालको योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाले भूकम्पपश्चात् कतिपय वस्तिहरु स्थानान्तर गर्नु पर्ने कामलाई सहज बनाइदिन्छ । क्षेत्रीय विकासको खाका विनाको पुनस्निर्माण गर्दा हुने भौतिक विकासको स्वरुप भविष्यको आर्थिक विकासमा तगारो बन्ने जोखिम रहिरहन्छ । यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाको अधीनमा रहेर मात्र स्थानीय सहर तथा वस्तिविकासको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । साथै यस्तो खाकामा स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित, औद्योगीकरण र जीवनोपार्जनका वैकल्पिक अवसरहरु सृजना गर्ने नीति समेत समेटिनु पर्दछ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सहरी स्वरुपको पुनस्संरचना सहितको नवनिर्माणको योजना तर्जुमा आवश्यक छ । यसका लागि पुराना साँस्कृतिक परिचय बोकेका शहरी केन्द्रहरुको पुनस्निर्माण र नयाँ सेटेलाइट केन्द्रहरु सहित भरपर्दो र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधार (मेट्रो रेल, लाइट रेल, ट्रली वस आदि)को निर्माण जरुरी छ । यस्ता परियोजना निश्चय नै खर्चिो देखिन सक्छन् तर हामीले यिनलाई दूर भविष्यसम्म प्रतिफल आउने लगानीको रुपमा हेर्नु पर्दछ । नवनिर्माणको विस्तृत योजना र यस अन्तर्गतका खास–खास परियोजना र लगानीका क्षेत्रहरु पहिल्याउने काम विज्ञ तथा प्राज्ञहरु सम्मिलित टोलीको जिम्मेवारी हुनेछ । यी सारा कामहरु हाम्रो हालको सरकारी संरचना र कार्यपद्धतिको सन्दर्भमा निश्चय नै चुनौतिपूर्ण छन् । अझ यी चुनौतिहरुको लामो सूचीलाई शास्त्रीयकरण गर्ने हाम्रो सनातनी पद्धतिले आशावादी हुने ठाउँ दिँदैन । सरकारमा रहँदाको मेरो व्यक्तिगत अनुभवलाई लिने हो भने आशावादी र निराशावादी दुवै प्रवृतिको लागि ठाउँ छ । अत्याधिक राजनीतिकरणवाट थला परेको हाम्रो सरकारी संयन्त्रले यस्तो चुनौतिपूर्ण कार्ययोजना सम्पन्नगर्न असम्भव छ भन्ने आम बुझाई स्वाभाविक छ । तर नेतृत्व तहबाट दृढ इच्छाशक्ति र आवश्यक निर्देशनरसहयोग हुँदा हाम्रै सरकारी निकायमार्फत पनि असम्भव ठानिएका काम सम्भव हुन सक्छन् भन्ने काठमाडौं सडक चौडा गर्ने कामको अनुभव मेरो स्मृतिमा अझै ताजा छ । यही पृष्ठभूमिमा नवनिर्माणको चुनौतिपूर्ण काम अधिकारसम्पन्न निकायमार्फत गर्न सकिने आत्मविश्वास सहित मैले नवनिर्माण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेको थिएँ । नवनिर्माणको काम असामान्य प्रकृतिको भएकोले अहिलेकै सरकारी संयन्त्र र प्रकृयाबाट गर्न सम्भब नहुनेमा सवैको एकमत रहेको छ । हाल सरकारद्वारा घोषित निकायको संरचनामा सरकारकै मन्त्री र सचिवहरुको वाहुल्यता रहँदा त्यसको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हालको लगानी वोर्डमा देखिएको अधिकार क्षेत्रको खिचातानी हुने नमिठो अनुभव हामी सामु छ । त्यसैले नयाँ संयन्त्र अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त हुँदा अहिलेकै सरकारी निकाय भित्रको या बाहिरको जनशक्ति प्रयोग गरेर नवनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । अझ व्यवसायिक र कार्य क्षमताका आधारमा सरकारी निकायभित्रका दक्ष प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई नवनिर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पन्न हुँदा यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा नै क्षमता अभिवृद्धि लगायत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना थियो । हाम्रो राजनीतिज्ञहरुको पुरानो पुस्ता आन्दोलन र त्याग तथा वलिदानमा निश्चय नै श्रेष्ठ छ । तर आर्थिक र भौतिक नवनिर्माणको निम्ति त्यो गुण मात्रै यथेष्ट नहुन सक्छ । वास्तवमा भूकम्पपश्चात लगत्तै काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरुमा पुग्दा मलाई तत्काल महसुस भएको थियो कि नवनिर्माणको स्केल निकै ठूलो छ र यो साधारण वा परम्परागत तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसैले मैले व्यवस्थापिका–संसदमा, पत्रपत्रिका, र टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा समेत छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने तर्क गरेको थिएँ । विपद् पश्चात सफल पुनस्निर्माण र नवनिर्माणको कार्य सम्पन्न गरेका थुप्रै देशहरुको अनुभव त्यस्तै थियो । प्राधिकरणको नेतृत्वमा देश र जनताले विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने नयाँ पुस्ताका भिजनरी र उर्जाशील नेता या लामो व्यवसायिक अनुभव भएका पूर्व–कर्मचारी र विज्ञले लिउन् भन्ने मेरो अन्तरआत्माको अभिप्रायस् थियो । कसैले सोध्दा आर्किटेक्चरल ईन्जिनियरीङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल विर्सेर आफ्नो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ । तर यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणहरुबाट गरिएको देख्दा म दुस्खी छु । हरेक चीजलाई दलीय राजनीतिक चस्माले हेरिने नियतिबाट मुलुकले जति छिटो मुक्ति पाउनेछ हाम्रा लागि उति श्रेयस्कर हुनेछ । ढिलै भएपनि सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले छुट्टै प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस गरी त्यसको गठन प्रकृया अघि वढाउनु सकारात्मक छ । भलै यो अध्यादेशमार्फत भन्दा पर्याप्त छलफल र विज्ञहरुको रायपश्चात नियमित व्यवस्थापिका–संसदको प्रकृयावाट ल्याएको भए बढि राम्रो हुन्थ्यो । प्राधिकरणमा मन्त्रि–परिषदको लामो छायाँ भएकोले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा भएपनि यो प्राधिकरणलाई मेरो शुभकामना छ । यद्यपि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भने व्यवस्थापिका–संसदको संकल्प प्रस्तावमा प्रतिबिम्बित नवनिर्माणको भिजनलाई सरकारले पीडीएनए दस्तावेज र प्राधिकरणको अध्यादेशमा पूर्वस्थितिकै पुनस्निर्माणको तहमा ओरालेको छ । छिटै हुनगइरहेको दाता सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै हतार हतारमा तयार गरिएको पीडीएनएले देशको समग्र नवनिर्माणको आवश्यकतालाई भन्दा भूकम्पपश्चात क्षतिको अनुमानको विवरणमात्र पेश गरेको देखिएको छ । नयाँ स्तरको ‘आवश्यकता’ पुरानै स्तरको ‘क्षति’भन्दा निश्चय नै बढी हुन्छ र हुनु पर्छ । त्यसैले हामीले पुरानैको पुनस्निर्माण होइन भविष्यमुखी नवनिर्माण चाहिन्छ भनेका हौं । दाता सम्मेलनमा हामीले सकभर सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर नवनिर्माण कै भिजन प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ । दाता सम्मेलनलाई हामीले परम्परागत भीख माग्ने अर्थमा भन्दा पनि विपद्पछिको नवनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्ने सकारात्मक अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । अव हामीले परनिर्भरता बढाउने हैन, क्रमशस् घटाउँदै लगेर आत्मनिर्भर हुने नीति लिनु पर्छ । साथै हामीले तीब्र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका दुई ठूला छिमेकीहरुको विकाशको गतिसँग तालमेल मिलाएर अधिकतम लाभ लिने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । अन्ततस् सवै कुँजी राजनीतिमा नै हुन्छ । हालै संविधान निर्माणमा बनेको प्रमुख दलहरुबीचको सहमति छिटो कार्यान्वयन भएर लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणकाल जति छिटो अन्त्य हुन्छ उति नै सहज र छिटो विपद् व्यवस्थापन र नवनिर्माण हुनेछ । (डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)