विचार

काठमाडौं । सरकारले औषधीको मूल्यमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य) तोक्ने भनेको छ । यस्तो व्यवस्था भारतमा बाहेक संसारमा कहिँ पनि छैन् । भारतमै पनि स्वदेशी औषधी उद्योगलाई बिशेष सुबिधा दिएर मात्रै एमआरपी तोकिएको छ । भारत विश्वकै तेश्रो ठूलो औषधी निर्यात कर्ता मुलुक हो । त्यहाँ स्वदेशी उद्योगीलाई यतिधेरै सुबिधा दिएको छ की हामीले त्यसको आधा सुबिधा मात्रै पायौं भने पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छौं ।   बंगलादेशमा जति सुबिधा मात्रै दिने हो भने पनि हामी ठूलै उपलब्धि दिन सक्छौं । तर नेपालमा भने औषधीको विकासमा कुनै सहयोग भएको छैन् । बरु भारतका अनुसन्धान परिषदहरुले गरेका अनुसन्धान रिपोर्टहरु हेरेर हामीले काम गरिरहेका छौं । भारतमा आधुनिक सुबिधा सम्पन्न रिसर्च एकेडेमी छन् । तिनले रिसर्च गर्छन र निजी कम्पनीले औषधी उत्पादन गर्छन् । सरकारले कर छुटदेखि निर्यातमा नगद अनुदान र प्रविधि आयातमा छुट दिने गरेको छ । बंगलादेश औषधीमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । बंगलादेशले अनुदान दिँदैन् तर बंगलादेशले ८० वटा मुलुकमा औषधी निर्यात गर्छ । भारतको जस्तो सहयोग गर्न नसक्ने हो भने बंगलादेशको जस्तो सहयोग गर्नु पर्छ । सन १९८२ मा जनरल एहसारले बंगलादेशको शासन लिएपछि हरेक नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरिय औषधी उपलब्ध गराउने औषधी नीति बनाए । बंगलादेशमा बंगाली कम्पनीले मात्रै कफ सिरप, भिटामिन, मिनरल र एन्टासिक बनाउन पाए । त्यहाँ विदेशी कम्पनी पनि थिए । भिटाएक्स नामको भिटामिन सबै भन्दा धेरै बिक्थ्यो तर त्यो कम्पनीलाई बन्द गरिदिए । एक वर्षभित्रै बंगाली कम्पनीले २० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भए । त्यसपछि दुई वटा बंगाली कम्पनीले मिलेर मलिक्युल बनाउन सक्छन भने आयात गर्न पनि नपाउने व्यवस्थ गरियो । विदेशी कम्पनीले करारमा औषधी उत्पादन गर्न नपाउने बंगाली कम्पनीले बंगाली कम्पनीसँगै करारमा औषधी बनाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याइयो । त्यसपछि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एहसारलाई अमेरिका बोलाएर त्यस्तो नीति फिर्ता लिन अनुरोध गरे । त्यसो गरेमा आफुले विशेषज्ञ अमेरिकी टोली पठाएर बंगलादेशमा औषधी उत्पादनमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सघाउने उनले बताएका थिए । एहसारले रेगनको कुरा स्विकार गरे । अमेरिकाले चार जना बिशेषज्ञ पठायो । तर ती सबै अमेरिक औषधी कम्पनीका कामदार रहेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि तत्कालिन बंगाली स्वास्थ्य मन्त्री जफ्रल्लाह चौधरीले उनीहरुलाई अमेरिका नै फिर्ता पठाईदिए । त्यसकारण आज बंगलादेशले ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर र ८० देशमा निर्यात गर्ने हैसियत बनाएको छ । औषधीको व्यवस्थापनमा बंगलादेश संसारमै अब्बल मानिन्छ । भारतले एमआरपी तोकेको छ तर पनि बंगलादेशले भारतको भन्दा सस्तो औषधी बेच्छ । अब नेपालले हामी उद्योगीलाई भारतले जस्तै अनुदान दिने हो वा बंगलादेशले जस्तै सुबिधा दिने हो ? एउटा रोज्नुपर्छ । बल्ल हामी सस्तोमा औषधी दिन तयार छौं । नेपालमा रहेका नियामक निकायमध्ये सफल नियामक निकाय भनेको औषधी व्यवस्था विभाग हो । नेपालका हरेक उद्योगसँग आफ्नै प्रयोगशाला छ, डब्ल्युएचओ र जीएमपी मापदण्ड पुरा गरेका छन् । अमेरिका र बेलायतकै प्रविधि र गुणस्तरमा औषधी उत्पादन भैरहेका छन् । अब औषधी व्यवस्था विभागको ल्याब पनि विश्वस्तरिय बनाउनु पर्छ । खाद्यान्न, औषधी र उर्जामा आत्मनिर्भर भएको दिन हामीलाई कसैले नाका बन्दी गर्न सक्दैन् । हामीलाई सबैले सहयोग गर्ने हो भने दुई बर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । अहिले नै एक सय वटा औषधीमा हामी आत्मनिर्भर छौं । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको एउटा ठूलो उद्योग खुलेको छ त्यसले नै हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, हामीले जे उत्पादन गरिरहेका छौं त्यसमा हामीलाई सुरक्षा दिनु पर्यो । गत वर्ष ३६ अर्ब २० करोडको औषधी कारोबार भएको थियो नेपालमा । त्यसमध्ये १६ अर्ब २० करोडको बजार आन्तरिक उत्पादनले धानेको थियो भने २० अर्बको औषधी आयात गरिएको थियो । हामीलाई सरकारले सघाउने हो भने हामी चाँडै आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । (दाहाल नेपाल औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)

भिमप्रसाद उपाध्याय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको काम धमाधम चलिरहेको छ । हामीले पाइपलाइन बिछ्याउने निर्देशिकामा पाइप लाइन बिछ्याउँदा सकेसम्म धुलो नियन्त्रण गर्ने, सवारी साधनलाई अवरोध नगर्ने, जनतालाई सास्ती दिने कुनै पनि काम नगर्ने भनेका छौं । ६७० किलोमिटर मध्ये ५२० किलोमिटर क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । हामीले ट्राफिकसँग समन्वय नगरि कहाँ पनि काम गरेका छैनौं । सडक अवरोध नगर्ने प्रतिवद्धता पुरा गर्दै काम भैरहेको छ । बाटो बन्द छ भनेर लेख्दै काम गर्न पाएको भए सहज हुन्थ्यो । तर एक घण्टामै चार पाँच सय सवारी साधन गुड्ने बाटो खनेर पाइप बिछ्याउने काम गरिरहेका छौं । हामी यस्तो देशका नागरिक हौं जहाँ भूतलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउने हो भने पनि भूतै भाग्ने अवस्था छ । यहाँ कसैलाई केहि थाहै छैन् । अध्यारोमा गोली हान्दा हान्दै पनि गोली सहि ठाउँमै लागिरहेको छ । अहिले काठमाडौंमा धुलो हुँदा मेलम्चीलाई दोष दिइएको छ । के यो भन्दा अघि काठमाडौंमा धुलो थिएन र ? के मेलम्ची बनिसकेपछि काठमाडौंमा धुलो हुन्न र ? म दावीका साथ भन्न सक्छु, मेलम्ची बनिसकेपछि पनि काठमाडौंमा यस्तै धुलो कायमै रहन्छ । त्यसकारण मेलम्चीले काठमाडौंमा ठुलो बढाएको हो भन्ने तर्कमा दम छैन् । काठमाडौंको बनोट नै धुलो धेरै हुने खालेका छ । यहाँको आकाशभर धुलो छ जुन बेलुक तल आउँछ र घरका झ्यालहरु धुलाम्मे हुन्छ । जबसम्म काठमाडौं वरपरका खाली ठाउँमा हरियाली निर्माण वा पक्की नबनाउँदासम्म यहाँ धुलो नियन्त्रण हुने वाला छैन् । मेलम्चीले कति नै क्षेत्रफल ओगटेको छ र धुलो बढाउन ? अहिले काठमाडौंमा देखिएको धुलोमा अधिकतम १५ प्रतिशत धुलो मात्रै मेलम्चीका कारण बढेको छ । हामीले ६ ठाउँमा धुलो मापन यन्त्र जडान गरेर काम गरिरहेका छौं । नेपालका सवालमा मेलम्चीले जस्तो विश्वस्तरिय काम अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजनाले गरेकै छैन र तत्काल कसैले यस्तो विश्वस्तरिय गुणस्तरको काम गरिहाल्ने सम्भावना पनि छैन् । अरु निकायले धुलो कम गर्न केहि काम गरेका छैनन तर हामीले नेपाली प्रबिधी र पैसा प्रयोग गरेर धुलो नियन्त्रणको काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौं । खाली मेलम्चीले धुलो बढायो मात्रै भनेर हुन्छ कहीँ ? हामी अहिले रातभर काम गरिरहेका छौं । राती काम गर्ने व्यवस्था थिएन् । विकास समितिको अगुवाईमा हामीले रातभर काम गरिरहेका छौं । १५ हजार भोल्टको तार जमिन मुनी थियो, विद्युत प्राधिकरणलाई तार कहाँ छ भन्ने थाहै रहेनछ । यदि त्यो तारलाई स्काभेटरले छोएको भए चालक मर्ने अवस्था थियो । म आफैं चार पाँच पटक राती फिल्डको काम अनुगमन गर्न गएको छु । कति जोखिममा काम भैरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा छ । आर्मीका ब्यारेक, एयरपोर्ट लगायतका क्षेत्रमा पाइप बिछ्याईरहेका छौं, सडक भत्काउनु नपरोस भनेर । हामीले सेना, पुलिस, टेलिकम, सडक लगायतका सबै निकायसँग अधिकतम सहकार्य गरेर रातभर काम गरिरहेका छौं । सडक विस्तार र ढलको कामले खानेपानीमा साह्रै ठुलो समस्या आएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ठुलो मर्का परिरहेको छ । सुख्खा मौसमको मुखमा सबै निकायले खानेपानीका पाइप भत्काएर छोडेका छन् । बनाउने कोहि छैनन् । महिनौंदेखि खानेपानीका पाइप भत्काईएका छन् । अब सुख्खा याममा पानी वितरण गर्नु हाम्रा लागि त्यति सहज छैन् । पैसा र शक्तिमा हुनेहरुले ट्यांकरमा ल्याएर खान्छन् । कतिपयलाई केयुकेएलले सित्तैमा ट्यांकरबाट पानी दिएको भन्ने पनि सुनिन्छ । तर पहुँच नभएका आम जनतालाई भने यो सुख्खा याममा ठुलै समस्या हुने मैले देखिसकेको छु । अब जसले खानेपानीका पाइप भत्काउँछ, उसले एक हप्ता भित्र बनाइदिनु पर्छ । अन्यथा हामीलाई एक हप्ताभित्रै पैसा दिनु पर्छ । हामीले सडक खन्दा सडक विभागलाई पैसा दिनु पर्ने तर सडक विभागले हाम्रो पाइप भत्काउँदा हामीलाई पैसा दिनु पर्दैन् ? समन्वय गर्ने भनेर हामी सबैले भनिरहेका छौं तर गरिएको छैन् । एउटा नियकालाई भन्यो अर्काेले टेर्दैन, ठुला कर्मचारीलाई मनायो, काम गर्ने साना कर्मचारीले नटेर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रि र सचिवलाई पनि कर्मचारीले टेर्दैनन् । मेरो कुरा स्पष्ट छ, आगामी सात दिन भित्र ३१ करोड पैसा नदिएसम्म हामी काठमाडौंमा पानी वितरण गर्न सक्दैनौं । हाम्रा ५० प्रतिशत पाइप भताभुंग भएका छन् । ७ दिन भित्र पैसा आएन भने पानी खुवाउन सकिन्न । अब पानीको गुनासो नगर्नुस । जसरी हामीले भत्काए वापत पैसा तिर्ने गरेका छौं तर हाम्रो संरचना भत्काउँदा पैसा तिर्नु पर्दैन् । बाटो चौडा नभएपनि हुन्छ तर पानी नभए बाँच्न सकिन्न । पानी सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्री हुँदै आम जनतालाई पानी अत्यावश्यक छ । हामीले जिम्मेवारीका साथ भन्छु, पानी वितरणका लागि सहयोग गर्नु पर्यो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग सबैले भत्काएका हाम्रा पाइप बनाउन तुरुन्तै पैसा चाहियो । पैसा नदिने भए खुरुक्क आफैं बनाइदिनु पर्यो । सडक विभागको सडक भत्काउँदा हामीले पैसा दिएका छौं, विभाग आफैंले सडक बनाउँछ । विभागले भत्काएका संरचना आफैं बनाइदिने भएपनि ठिकै छ । नत्र हामीलाई पैसा दिनुस हामी आफैं बनाउँछौं । तर हामीसँग त एक रुपैंयाँ पनि छैन् । अब एक महिना भित्र पानी खान पाइएन भनेर केयुकेएलाई गाली नगर्नु होला । सात दिन भित्र पैसा आएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौं । भत्केकका पाइप बनाउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्छ । काठमाडौैंका सडकमा हेर्नुहोस १५ देखि २० फिट अग्ला वाटर फाउण्टेन बनेका छन् । त्यो सबै केयुकेएलका पाइप फुटेर बनेका हुन् । त्यसमा सडक विभाग, महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण दोषी छन् । त्यसमा ढल विभागको पनि योगदान छ । हामीले भएको श्रोत साधनबाट राजधानीबासीलाई खानेपनी वितरण गरिरहेका छौं । तर हाम्रा दशकौं पुराना संरचना पनि बिभिन्न निकायले भत्काएर तहसनहस बनाईदिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा हामी पानी वितरण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । ३१ करोड खर्च लाग्ने गरि हाम्रा पाइपलाइन भत्काइएका छन् । त्यसकारण एक हप्ताभित्रै पैसा चाहियो भनेका छौं । आज मेलम्चीले धुलो बढायो भनेर गाली गरिरहनु भएको छ । भोली मेलम्चीको पानी घरघरमा आएपछि त्यो गाली तालिमा बदलिनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।(खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायले विकास समितिमा व्यक्त गरेको विचार)

 काठमाडौंभन्दा करिब ५ गुणा बढी जनसंख्या भएको भारतको नयाँ दिल्लीमा मेट्रो रेललाई लगानी उठाउन कठिन पर्ने देखिएको छ । काठमाडौंमा भूमिगत सतह कमजोर भएको कारण संरचना निर्माण गर्न दिल्लीभन्दा महँगो पर्ने भएको हुनाले वित्तीय हिसाबले झनै सम्भाव्य छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्र विकास होइन । विकासको मापन लागत, प्रतिफल, निर्मित संरचना, त्यसको गुणस्तर र निर्माण अवधि सबै सूचकलाई आधार मानेर गर्नुपर्दछ । काठमाडौंमा मेट्रो रेलको निकै चर्चा छ । मेट्रो रेलले पक्कै पनि ठूलो लाभ दिन्छ तर करोड लाभ पाउन अरब खर्च गर्नु साधनस्रोतको सीमितता भएको र अति कम विकसित अवस्थामा रहेको नेपालका लागि अति नै प्रत्युत्पादक हुन्छ । राजधानी काठमाडौंको अहिले प्रमुख समस्या अव्यवस्थित यातायात, प्रदुषण र अव्यवस्थित वस्ती हुन् । प्रस्तुत लेखमा यी समस्यालाई कमभन्दा कम लागतमा हल गर्न सक्ने उपायबारे विवेचना गरिन्छ । यातायातको सन्दर्भमा पाकेटमारी, लुटपात, असहज सिट, कोचाकोच यात्रा, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलाई असुविधा र ट्राफिक जाम समस्याका रुपमा रहेका छन् । यी समस्या समाधानको लागि सरकारले काठमाडौंमा सरकारी लगानीमा ठूला बस सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै, मेट्रो रेल अत्यावश्यक भएको भनी विज्ञ र सरकारी फोरममा कुरा उठ्न थालेका छन् । वास्तवमा यी देश सुहाउँदा समाधान होइनन् । सरकारले केही दर्जन ठूला बस किनेर सञ्चालन गर्दैमा आम समस्या समाधान हुँदैन । त्यस्ता बसभित्र यात्रा गर्ने सीमित यात्रीले असहज सिट, कोचाकोच यात्रा, पाकेटमारी र लुटपातको समस्या भोग्नुपर्दैन । बाँकी सामान्य बस, मिनिबस र माइक्रोबस यथावत नै हुने भएपछि जाममा ठूला बसलाई झन समस्या पर्ने देखिन्छ । पूरै आवश्यकता पूरा गर्ने गरी सरकारले बस किनेर सञ्चालन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन सक्छ । तर त्यसो गर्दा प्राप्त हुने लाभको तुलनामा सरकारको लगानी अति नै उच्च हुने भएकाले त्यो व्यावहारिक, न्यायोचित र सम्भव हुँदैन । मेट्रो रेल सञ्चालन त अहिले बहसमा आउन आवश्यक विषय नै होइन । काठमाडौंभन्दा करिब ५ गुणा बढी जनसंख्या भएको भारतको नयाँ दिल्लीमा मेट्रो रेललाई लगानी उठाउन कठिन पर्ने देखिएको छ । काठमाडौंमा भूमिगत सतह कमजोर भएको कारण संरचना निर्माण गर्न दिल्लीभन्दा महँगो पर्ने भएको हुनाले वित्तीय हिसाबले झनै सम्भाव्य छैन । काठमाडौं उपत्यकाको जुनसकै एक छेऊबाट अर्को छेऊमा सामान्य गतिमा निर्वाध यात्रा गर्दा एक घण्टाभन्दा कम समयमा पुग्न सम्भव छ भने ८० किमी प्रतिघन्टा दौड्ने मेट्रो रेल आवश्यक नै छैन । समस्याको समाधान ठूला बसको सञ्चालन नै हो । अहिले महानगर यातायात, साझा यातायात, कीर्तिपुर यातायात, केही बनेपा चल्ने बस जस्तै सुविधासम्पन्न ठूला बस काठमाडौंको लागि पर्याप्त हुन्छन् । अन्य देशमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारले ठूला लगानी गर्दछ भन्दैमा हामीले गर्नु जरुरी छैन । जहाँ निजी क्षेत्र लगानी गर्न सहजै आउँछ, त्यहाँ सरकारले लगानी गर्नै पर्दैन । अन्य मुलुकमा निजी सवारी साधन सस्तोमा किन्न पाइन्छ, मध्यम वर्गले पनि निजी साधन राख्न सक्दछ, सार्वजनिक यातायात नाफामूलक नभएको हुँदा सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ । नेपालमा त सरकारले खुला गरिदिने हो भने सबैभन्दा छिटो र धेरै परिमाणमा लगानी आकर्षित हुने क्षेत्र नै सार्वजनिक यातायात सेवा हो । हाल सिण्डिकेटको कारण साधन किनेर रुट परमिट प्राप्त गर्न दोब्बर लागत पर्दछ । यस्तो अवस्थामा समेत कयौं लगानीकर्ताले सुविधासम्पन्न बस किनेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गरिदिन सक्ने हो भने ठूला र सुविधासम्पन्न बस सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको होडबाजी चल्दछ । ठूलो संख्यामा ठूला बस सहरमा सञ्चालन हुन थाले भने अहिले समस्याका रुपमा रहेका साधन क्रमशः निरुत्साहित हुँदै जान्छन् । निजी ठूला बस पिक आवरबाहेक दिउँसो वा राती अबेर सञ्चालन गर्दा सञ्चालन लागत नउठ्ने अवस्था आउँछ भने सरकारले कुनै विधिबाट क्षतिपूर्ति दिएर गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । सरकार आफैंले बस किनेर सञ्चालन नोक्सानसमेत व्यहोर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन घाटाबापतको मात्र अनुदान दिनुपरे पनि धेरै नै किफायती हुन जान्छ । काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउन भूमिगत सम्भव छैन, विद्यमान सडकमै माथि चलाउनु पर्दछ । त्यसो हो भने व्यस्त मूल चोकहरुमा फ्लाइओभर मात्र बनाइदिने हो भने ट्राफिक जाम स्वतः अन्त भइहाल्छ, रेल धान्ने सडकभन्दा निकै कम खर्चमा फ्लाइओभर बन्न सक्छ । त्यस्ता फ्लाइओभरमा कालो प्लेटका गाडी निर्वाध चल्न पाउने र अन्य प्लेटका भू सडकमै पालो पर्खेर पार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसबाट साना निजी साधनको प्रयोग अरु दुरुत्साहन हुन्छ । शिशा बन्द एसी जठित सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक बसबाट समयमा गन्तव्यमा पुग्न पाउने हो भने कार र मोटरसाइकलको संख्या कम भई ट्राफिक जाम शून्य जस्तै हुनेछ । भवन निर्माण मापदण्डविपरीत बनेका संरचनाले सहरी सौन्दर्य, सुरक्षित बस्ती, छरछिमेकीको अधिकार र सार्वजनिक भूमिको सदुपयोगमा प्रतिकूल असर पारिरहेका छन् । यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले लगानी नै गर्नुपर्दैन । सरकारको इच्छाशक्ति मात्र भए पुग्छ । सरकारसँग सुरक्षा बल प्रयोग गर्ने अधिकार छ । नियमविपरीत दशकौं अघि बनेका घरसंरचना त भत्काएर सडक विस्तार गर्न सरकार सफल भएको छ भने निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका धेरै जसो हालसाल बनेका अवैध घर संरचना भत्काउन कुनै गाह्रो छैन । सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बनाइएका संरचना र भवन मापदण्डविपरीत निजी जग्गामा बनाइका भवनको मापदण्ड मिचिएका भाग हटाउने निर्णय चाहेमा सहजै कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । काठमाडौंमा दैनिक जुन रफ्तारमा नयाँ घर बनेका छन्, त्यसको करिब आधा रफ्तारमा घरका अवैध भाग भत्काउने क्रम सुरु हुन्छ । सिंगो घर बनाउन सहज भएको छ भने केही भाग हटाउन कठिन हुँदैन । बरु मापदण्ड पूरै वैज्ञानिक छैन भने परिमार्जन गर्नुपर्दछ तर सुरक्षित वस्ती विकासको शर्तमा सम्झौता गरेर विद्यमान अवैध घरसंरचनालाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । यदि अवैध संरचना भत्काउने अभियान सुरु भयो भने बजारले आफैं समाधान खोज्दछ । भत्काउने आधुनिक सस्ता प्रविधि भित्रन्छन्, डेब्रिजको उपयोग गर्ने कुनै उपाय र प्रविधि पनि उपलब्ध हुनेछन् । अर्को समस्या प्रदुषण अघिल्ला दुई समस्यासँग प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्धित छन् । झ्यालबाट फोहोर फाल्न नमिल्ने, जथाभावी नरोक्ने, जथाभावी हर्न नबजाउने, धूवाँको मुस्लो नफाल्ने र पाटपूर्जाको कर्कस आवाज ननिकाल्ने बसहरु चल्न थाले भने धेरै प्रकारका प्रदुषण स्वतः मुक्त हुन्छन् । साना गाडी घटेर ठूला गाडी बढ्दा स्वतः पेट्रोलियमको खपत नै कम हुन्छ । घरभवन मापदण्डअनुसार बने भने प्रायः सबैको घरमा खाली जग्गा रही करेसाबारी बन्न सक्छ । कुहिने फोहोर घरमै मलको बनाउन खपत हुन्छ । सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण हटाउनसाथ खुला स्थानको वृद्धि भई नगरपालिकाहरुले डस्टविन राख्न सक्ने, बाल उद्यान, अन्य पार्क, फोहोर व्यवस्थापनका वैकल्पिक विधिहरु अवलम्वन गर्न सक्दछन् । मापदण्डअनुसार घर बन्ने हो भने धेरै घरका सटर बन्द हुन्छन् । बाटो छेऊ सटरको पसल बन्द हुनु भनेको सवारी जाम र सडक फोहोर दुवै समस्याको समाधान हो । सपिङ मल, मार्ट र सुपरस्टोरको प्रवद्र्धन भई सहरको स्तर वृद्धि, उपभोक्ता ठगीमा न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि र राजस्व योगदानमा समेत त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । [email protected]