दार्चुलाबाट राष्ट्र बैंकको ‘डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम’को शुभारम्भ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाबाट डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । दार्जुलाको सदरमुकाम खलङ्गामा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच डिजिटल वित्तीय साक्षरताको शुभारम्भ गरिएको हो । कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समयमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल कारोबारलाई थप प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्न उक्त कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको जानकारी दिए । ‘क्युआरबाट मात्र एक महिनामा ४२ लाखभन्दा बढी कारोबार भएको पाइएको छ । यो आफैमा उत्साहजनक अवस्था हो । डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्नको निम्ति डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको सुरुआत हामीले गरेका हौँ ।’ उनले भने । डिजिटल कारोबारलाई ‘पारदर्शिताको मेरुदण्ड’को संज्ञा दिँदै गभर्नर अधिकारीले डिजिटल कारोबारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्ने धारणा राखे । नेपाल सरकारको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई कार्यान्वयन गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए । डिजिटल कारोबारमा आउनसक्ने जोखिमप्रति सचेत रहनसमेत उहाँले सबैलाई अनुरोध गरे । सो अवसरमा भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले स्वागत मन्तव्य राख्दै डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको उद्देश्य र औचित्यबारे प्रकाश पारे । साथै नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको वर्तमान अवस्था र सूचकका बारेमा समेत उनले जानकारी दिए । गभर्नरको कार्यालयका निर्देशक अजित रेग्मीले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डिजिटल वित्तीय साक्षरताको सान्दर्भिकता, यसका आधारभूत पक्ष, नेपालमा उपलब्ध डिजिटल वित्तीय सेवा, यसको फाइदा, कारोबारमा अपनाउनुपर्ने सावधानीलगायतका विविध पक्षबारे जानकारी दिए । कार्यक्रममा वाणिज्य बैंकका सुदूरपश्चिम क्षेत्रका प्रदेश प्रमुख, दार्चुलास्थित बैंक तथा वित्तीय संस्था, दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघ, कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि र विद्यार्थीसहित सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा चालु आर्थिक वर्षलाई ।।।विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्ष’ को रूपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच, गभर्नर अधिकारीले आजै बैंक तथा वित्तीय संस्था, दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघ र कृषि ज्ञान केन्द्र, दार्चुलाका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी विविध विषयमा छलफल गरेका छन् । यस क्रममा उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित वाणिज्य बैंकका प्रदेश प्रमुख र दार्चुलास्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रमुखसँग यस क्षेत्रको वित्तीय कारोबारको अवस्थाबारे प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न उनीहरूलाई निर्देशन दिए । यसै गरी, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले दार्चुला जिल्लाको उद्यम/व्यवसाय, भारु कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाबारे जिज्ञासा राखे । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले दार्चुला जिल्लामा व्यावसायिक कृषिको विद्यमान अवस्था, सम्भावना, कृषि कर्जा तथा ब्याज अनुदान र कृषि क्षेत्र प्रवद्र्धनका भावी सम्भावनाका विषयमा जानकारी लिएका थिए ।

सिन्धु विकास बैंकले लाभांश नदिने, ३ वर्षदेखि सेयरधनीको हात रित्तो

काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकको पुस ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ११.४८५१ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६०४९ प्रतिशत नगद गरी कूल १२.०९२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसयता ३ वर्षदेखि बैंकले लाभांश वितरण गरेको छैन । बैंकको बिहीबारको बैठकले गत वर्षको असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

महालक्ष्मी विकास बैंकको लाभांश घोषणा, बोनसभन्दा नगद बढी

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकको पुस ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १०.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट कायम चुक्ता पूँजीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ६.४७ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ ।