लक्ष्मी बैंकले स्थापना गर्यो २५ लाखको छात्रवृत्ति कोष
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले २५ लाखको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरेको छ । लक्ष्मी बैंकको छोरी शिक्षित, देश शिक्षित अभियान अनुसार २५ लाखको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरेको हो । सम्झौतामा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय विक्रम शाहको उपस्थितिमा बैंकको तर्फबाट रिटेल फाइनान्स सर्भिसेसका प्रमुख दिपेश अमात्य र नेपाल प्रहरीको तर्फ बाट नायब महानिरीक्षक केदार ढकालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो छात्रवृत्ति कोषबाट प्रहरी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत अमर/सहिद, बहालवाला, पूर्व एवं अवकाश प्राप्त, अशक्त जुनियर प्रहरी अधिकृत दर्जाका परिवारका जेहेन्दार छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ । छात्रवृत्तिको छनोट प्रक्रिया नेपाल प्रहरीले व्यवस्थापन गर्ने छ भने लक्ष्मी बैंकले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेछ । यस पहलले लक्ष्मी बैंकको छोरी शिक्षित, देश शिक्षित अभियानलाई अझ विस्तार गर्नुका साथै योग्य छात्राहरुलाई शिक्षाको माध्यमबाट सशक्त बनाउने कुरामा बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकले आगामी पाँच वर्षसम्म ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्वता जनाएको छ ।
बैंकमा खराब कर्जा बढेसँगै अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपियो : उपाध्यक्ष कोईराला
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोईरालाले बैंकमा खराब कर्जा बढेकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत थप चुनौति थपिएको बताएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) समेत रहेका कोईरालाले अघिल्लो असार महिनामा १.२ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीए) अहिले बढेर ३.००८ प्रतिशतमा पुगेको बताए । मुलुकका ५ वटा बैंकको मुनाफा घटेको तथा ३२ अर्ब बढीको कर्जा प्रवाह र २० अर्बको हाराहारीमा ब्याज उठ्न नसकेको देखिएकाले आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र वा बैंकिङ क्षेत्रले थप चुनौतिहरु भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भनेर जसरी आम रुपमा चित्रण गरिएको छ, वास्तविकता त्यस्तो प्रकारको छैन, विश्व बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने मुनाफा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हो,’ उनले भने,’५० प्रतिशत बैंकहरुले लागत कस्ट भन्दा पनि कम नाफा गरिरहेका छन्, नेपालका बैंकहरुले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत मुनाफा रहेको अवस्था थियो, अन्य उद्योगहरुको तुलनामा बैंकिङ उद्योगको नाफा कम हो ।’ उनले भारतमा जिडिपी र कर्जा विस्तारको वृद्धि ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिँदा नेपालमा ९९ प्रतिशतको रेसियोमा रहेको बताए । यस्तै, उपाध्यक्ष कोईरालाले चालु आर्थिक वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने ८ देखि १० अर्बको हाराहारीमा कर घट्ने बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न भन्दा पनि बैंकविरुद्ध हुने क्रियाकलापले देशको अर्थतन्त्रको साथै वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतिहरु थपिएको उनी बताउँछन् ।
यसरी घटाउन सकिन्छ बैंकहरूको खराब कर्जा
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएका हुन् । कुनै समय वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ वटा थिए । ३२ वटा बैंकले सबै ठाउँमा शाखा खोल्नका लागि कुनै एउटा ठाउँमा शाखा खोल्नै पर्ने हुन्छ । सबै ठाउँमा शाखा खोल्नु बैंकका लागि जरुरी पनि छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार हर्ने हो भने एउटै स्थानमा ३२ वटै बैंकका शाखा आवश्यक पर्दैनन् । कुनै ठाउँमा त ३/४ वटा बैंकका शाखा कार्यालय एउटै भवनमा सञ्चालनमा भएका छन् । यो आवश्यक छैन । बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका देशहरुमा जनसंख्या र जीडीपीको आकार अनुसार धेरै बैंक छैनन् । नेपालको कूल अर्थतन्त्र ४० अर्ब डलर र ३ करोड जनसंख्या छ । त्यसैले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक छैनन् । विकास बैंकहरु पनि वाणिज्य बैंक जस्तै हुन् । विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंक सरह नै कारोबार गरिरहेका छन् । केही राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक नयाँ वाणिज्य बैंकभन्दा ठूला छन् । विकास बैंकको पूँजी ४ सय करोडभन्दा बढी पुगेको छ । विकास बैंकलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आवश्यक छैनन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रविधि तथा विशेषज्ञतामा खर्च गर्न सकेका छैनन् । जति संख्या छन् सो अनुसारको योगदान पनि दिन सकेका छैनन् । कुनै एउटा सानो सहरमा पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय मात्रै खोलेका छन् । जस्तो म्याग्दि, पर्वत, बागलुङ, तनहु, गोर्खा लगायतका क्षेत्रमा शाखा खोल्नु पर्याे भने पोखरामा शाखा नखोली हुँदैन । त्यसकारणले पनि मर्जर जरुरी पनि थियो । मर्ज भइरहेका पनि छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा साना संस्था पनि आवश्यक पर्छन् । साना संस्थाहरुमा लघुवित्त संस्थाहरु छन् । राम्रोसँग नियमन गर्ने हो भने सहकारी संस्थाहरु पनि छन् । अहिले सहरतिरका बचत सहकारीहरुले गडबड गरेका हुन् । तर, गाउँगाउँमा भएका वस्तुगत सहकारी संस्थाहरुले धेरै राम्रो काम गरेका छन् । गाउँमा भएका सहकारी संस्थाहरुलाई सहयोग र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरु वित्तीय पहुँचका लागि पहिलो संस्था हुन् । दूरदराजका सर्वसाधारण जनताले सबैभन्दा पहिला वित्तीय सेवा सहकारी संस्थाबाट पाउँछन् । ती सहकारी संस्थाहरुलाई बैंकसँग जोडेर सहकार्य गर्न जरुरी छ । सहकारीहरुलाई गाउँगाउँमा काम गर्न पूँजी दिएर सहयोग गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि गराउनु पर्छ । सहकारी संस्थाहरुलाई खातापातादेखि हिसाब किताब सबै गर्न सिकाउनुपर्छ । साथै, सहकारी संस्थाहरुलाई स्रोत साधनको प्रबन्ध व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसरी सहकार्य गरेर अघि बढ्यो भने सहकारी संस्थाहरुले राम्रो गर्न सक्छन् । त्यसैले साना वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकतासँगै क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्न जरुरी छ । तर, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरु धेरै आवश्यक छैन । यसरी घटाउन सकिन्छ खराब कर्जा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा दर बढेको छ । बैंकहरुको खराब कर्जा घटाउनका लागि अर्थतन्त्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुनै पर्छ । अर्थतन्त्र राम्रो नहुँदासम्म खराब कर्जा दर घट्न सक्दैन । अर्थतन्त्र राम्रो हुनु भनेको ब्यापार व्यवसाय नै बढ्नु हो । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास तल झरेको छ । आत्मविश्वासलाई बढाउन जरुरी छ । मनोबल बढाउने प्रयास भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर घट्न थालिसकेको छ । अहिलेका अर्थमन्त्री पनि क्षमतावान हुनु हुन्छ । अर्थमन्त्रीको सल्लाहकारमा राम्रा विज्ञहरु नियुक्त हुनु भएकाे छ । त्यसैले केही न केही सुधार हुने अपेक्षा छ । जादुको छडी नभएपनि वर्षाैदेखिको संरचनात्मक समस्या हल गर्नुपर्नेछ । संरचनात्मक समस्या सुधार गर्न समय लागेपनि तत्काललाई विश्वास जगाउने काम भएको छ । सधैँ तरलता झर्ने मात्रै हुँदैन, माथि पनि बढ्छ । एकचोटी ‘डाउन’ गएपछि ‘अप’ हुनै पर्छ । कार्लमाक्सले पनि अर्थतन्त्र तलमाथि भइरहने बताएका थिए । त्यसकारण नेपाली अर्थतन्त्र आगामी दिनमा सुध्रिन्छ । अर्थतन्त्र सुधार नभएसम्म ऋण असुली हुँदैन । असारसम्म खराब कर्जामा सुधार हुन सक्छ । असारसम्म खराब कर्जामा सुधार नआएपनि नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र त्यति धेरै ‘डाउन एण्ड आउट’ हुँदैन । यदि असारपछि पनि सुध्रिएन भने मात्रै समस्या आउन सक्छ । द्धन्द्धकालमा पर्यटन व्यवसायले धेरै दुख पाएको थियो । कुनै एउटा क्षेत्र खराब भयो भने अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्दैन । जस्तो पुर्वाधार, पयर्टन क्षेत्र । तर, बैंकिङ्ग क्षेत्र नै समस्यामा पर्याे भने अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन्छ । यदि बैंकले दिएका कर्जा असुली भएन भने बैंकहरु थप नयाँ कर्जा दिन उत्साहित हुँदैनन् । जस्तो कुनै ब्यापारीले पसल खोलेर बसेको छ । पसलमा उधारो धेरै गएको छ । तर, उधारो खाएको मान्छेले पैसा दिएको छैन भने थप उधारो दिन मान्दैन । बरु ब्यापार कम गर्छु उधारो दिँदैन भन्छ । उधारो नदिएका कारण ब्यापार हुँदैन भने नहोस् भन्छ तर फस्ने गरी ब्यापार गर्दैन । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास घटेको छ । अझै यस्तै अवस्था रहि रहने हो भने बैंकरहरुमा पनि आत्मविश्वास घट्न सक्छ । जब बैंकहरुले कर्जा नै दिएनन् वा कर्जा नै दिन चाहेनन् भने अर्थतन्त्र ‘ग्रोथ’ हुन सक्दैन । साना उद्यमी व्यवसायीले नबुझेको कारण आन्दोलन गरेको हो भन्न मिल्थ्यो । बैंकरहरुले बुझाउन सकेन । साना व्यवसायीहरुलाई बुझाउनु पर्याे भन्न मिल्थ्यो । तर, ठूला ब्यापारिक घरानाहरु नै सडकमा गएर आन्दोलन गरे । सडकमा आन्दोलन गरेपछि बैंकरहरु कर्जा दिन उत्साहित भएनन् । बैंकबाट कर्जा लिएर पछि तिर्दैन भन्न मिल्दैन । बैंकरलाई नै रातदिन सडकमा बसेर गाली गर्ने काम गरे । केही उद्योगी व्यवसायीहरुले त जिन्दगीभर बैंकलाई गाली मात्रै गरेका छन् । यस्तो अवस्था आएपछि आत्मविश्वास बढ्दैन । संस्थागतको ब्याजदर घटाउनु पाप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउनु हुँदैन । अहिले पनि व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत कम ब्याज दिइएको छ । यो गलत हो । कर्मचारी सञ्चय कोषमा कर्मचारीको पैसा छ । यदि कर्मचारी सञ्चय कोषको आम्दानी बढी भयो भने कर्मचारीले नै बढी पैसा पाउने हो । यसरी संथागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटायो भने सर्वसाधारणको गाँस नै काटेको देखिन्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका संस्थाको ब्याजदर कम गर्नु भनेको सर्वसाधारणको गाँस काटे सरह हो । जस्तो जीवन बीमा कम्पनीको आम्दानी बढ्यो भने बीमा गर्ने मान्छेले बढी बोनस पाउँछ । यदि बीमा कम्पनीको आम्दानी घट्यो भने बोनसदर पनि घट्छ । त्यसैले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छोड्नुपर्छ । यदि संस्थाहरुको सबै पैसा लिएर एउटै ले चलायो भने उसैले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । जस्तो भारतमा सञ्चय कोष जस्ता संस्थाहरुको सबै रकम सरकारले उठाएर ब्याज दिन्छ । सरकारी संस्थाको सबै पैसा सरकारले चलाउँछ । तर नेपालमा संस्थाहरुको रकम सरकारले लिँदैन । संस्थाहरुले बैंकमा रकम जम्मा राखेर ब्याज खाने हो । संस्थागत लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि दिनु हुँदैन । यी संस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता हुँदैन । वर्षाैंदेखि बैंकमा काम गरेका मान्छेहरुको त ढंग नपुगेर कर्जा डुबेको धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले सरकारी संस्थाहरुलाई कर्जा दिने संस्था बनाउनु हुँदैन । जबरजस्ती कर्जा दिनुपर्छ, सम्पत्तिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन किनभने उनीहरुसँग त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने दक्षता नै हुँदैन । जस्तो संस्थाहरुलाई होटल बिजनेश चल्छ की चल्दैन भनेर जानकारी नै हुँदैन । किनभने उसको कोर बिजनेश त्यो होइन । यदि होटल, सम्पत्ति लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यो रकम डुब्यो भने कसले व्यहोर्ने हो ? संस्थाहरुले ठूलो रकम लगानी नगरेपनि लगानी गरेको केही रकम समस्यामा छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सोझै कर्जा दिएको धेरै कम छ । तर, जति कर्जा दिएको छ त्यसको केही प्रतिशत रकम समस्यामा परेको देखिन्छ । विगतमा सरकारी बैंकसँग मिलेर दिएको कर्जामा यस्तो समस्या देखिएको हो । अहिले निजी बैंकहरुसँग मिलेर दिएको कर्जामा खासै समस्या नपरेको हुन सक्छ । जस्तो तामाकोशीमा सञ्चय कोष लगायतका संस्थाहरुले लगानी गरेका छन् । वायु सेवा निगमलाई दिएको कर्जा कहिले तिर्ने हो अत्तोपत्तो छैन । तामाकोशीले लगानी फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । आयोजनाको रेभिन्यू तिर्नै सक्दैन । सर्वसाधारण जनताको पैसा भएको सरकारी संस्थाहरुलाई जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनु हुँदैन । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउँछन् भने त्यो सरासर गलत हो । नागरिक लगानी, कर्मचारी सञ्चय, सामाजिक सुरक्षा कोष, जीवन बीमा कम्पनी लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर र व्यक्तिगत ब्याजदर समान हुनुपर्छ । जस्तो दूरसञ्चार कम्पनीमा सर्वसाधारण जनताको सेयर छ । यदि दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी घट्यो भने मर्का पर्ने सर्वसाधारणलाई नै हो । सर्वसाधारण जनता बोल्दैनन्, जुलुस निकाल्दैनन्, आन्दोलन गर्दैनन्, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नरसँग पहुँच छैन भन्दैमा गाँस काट्न पाउँदैन, मार्न पाउँदैन । यहि हो धर्म ? जनताको गाँस काट्ने काम गलत हो । (पूर्व बैंकर कुँवरसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित अंश)
