सरकारको कर नीतिविरुद्ध अदालत जाँदै बैंकका मालिक, अर्थमन्त्री भन्छन् : जानुस्
काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु अदालत जाने भएका छन् । सरकारले ल्याएको अगाामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै बैंकका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरु अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अलोचना र विरोध गरिरहेका हुन् । साथै सरकारले सो कर नीति फिर्ता नलिए अदालत जाने बैंकका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरुले तयारी गरेका हुन् । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर वि.सं.२०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ । सरकारको सोही कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको साझा संस्था नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले अदालत जाने तयारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सो विषयमा बिहीबार साँझ ३ बजे सीबीफिनले बैठक बोलाएको छ । ‘सरकारले गलत नीति अघि सारेको छ, सरकारसँग यो नीति फिर्ता लिनका लागि दवाव दिइरहेका छौं, बिहीबार सीबीफिनको बैठक बस्छ, बैठकले आगामी कदमका बारेमा छलफल गरी निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस व्यवस्थाले ठूलो असर पर्छ, सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छौं ।’ अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका छन् । मंगलबार इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारको निर्णय उचित नलागे कानुनी प्रक्रियामा जाने सुझाव दिएका हुन् । उनले आफुले महालेखा परीक्षक कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि कर उठाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ नीति ल्याएको बताउँदै यो नीति गलत लागेमा कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका हुन् । ‘महालेखाले प्रश्न उठाएपछि आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ ल्याइएको हो, महालेखाले बेरुजु भयो उठाउ भनेपछि ब्याज शुल्क र छुट दिएर उठाउन खोजिएको हो, मैले छुट नदिन पनि सक्थें, तर दिएँ, अब अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत हो, तपाईंहरुले अदालत जाँदा हुन्छ, अदालतले दिनु पर्दैन भन्यो भने नउठाउँला,’ उनले भने ।
सिटिजन्स बैंकले ११ वटा मोटरसाइल बेच्दै
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले सवारी (दुई पाङ्ग्रे) साधन लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले प्रयोग गरिरहेका ११ वटा मोटरसाइकल बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयमा रहेका सो सवारीहरु ७ दिन अर्थात् जेठ ३० गतेभित्र बिक्री गर्ने जनाएको छ । सवारी साधनहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट विक्री पर्ने बैंकले जनाएको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ब्लकचेनको बारेमा सम्पन्न गर्यो ज्ञान आदान प्रदान सत्र
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले डिजिटल ट्रेड फाइनान्स नेटवर्क कम्पनी कन्टूरसँगको साझेदारीमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ब्लकचेनको बारेमा ज्ञान आदान प्रदान सत्र सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजीका फाइदाहरू, यो प्रयोग गरिएको केसहरु र यसले वर्तमान प्रणालीको असक्षमताहरू हटाएर व्यापार वित्तलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी (डिएलटी)ले व्यापार वित्तिय लागत कम गर्न र प्रभावकारिता बढाउन विश्वव्यापी व्यापारलाई संगठित बनाउँदै गइरहेको छ । व्यापार रुपान्तरणको लागि डिएलटीको प्रयोगले एउटै प्लेटफर्ममा खरीददार र विक्रेतालाई तत्काल पहुँच र वास्तविक समय दृश्यता प्रदान गर्दै लेनदेन, रियल टाइम ट्रान्जेक्सन हेर्न सक्दछन् । कन्टूर अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लामो समयदेखि रहेको असक्षमतालाई हटाउन विश्वका ५० देशका अग्रणी ट्रेड बैंक र उद्योग साझेदारहरुमा स्थापना भएको हो । उक्न अन्तकृिया कार्यक्रममा निकै नै लाभादायी भएकाे बैंकले जनाएको छ ।
