कर्जामा बिचौलिया प्रयोग भए राष्ट्र बैंकले तत्काल एक्सन लिन्छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर, घरजग्गा र सवारीसाधन धितो कर्जाको जोखिम भार कति संशोधन गर्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट रहेको बताएका छन् । आज चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्ता प्रकृतिका धितो कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी विद्यमान थ्रेसहोल्ड संशोधन गरिने बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा तथा सवारीसाधन कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘२ वर्षअघि लागू गरिएको शेयर धितो कर्जाको जोखिम २५ लाखभन्दा सानो कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार लागू हुने र त्योभन्दा बढीको हकमा १५० प्रतिशत लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो २५ लाखको थ्रेसहोल्डलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म बनाउन सकिने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो’, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘घरजग्गा व्यवस्थापनमा जुन संस्थाहरू सरकारको नियमअनुसार इजाजत लिएर काम गरिरहेका छन्, त्यस्तो आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा १५० प्रतिशतलाई १ सय प्रतिशत बनाउन लागिएको छ ।’ सबै खालका घरजग्गा कर्जामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, सानो आकारको सवारी कर्जाको जोखिम कम गर्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ । विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नेबारे राष्ट्र बैंकको बोर्डमा छलफल भइसकेको र यो विषयसँग सम्बन्धित परिपत्र चाँडै जारी गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए । उत्पादनसँग जोड्ने गरी उद्यमशीलता र साना तथा मझौला खालका कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘उद्यमशीलता कर्जा स-साना व्यवसायले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हो । व्यापारभन्दा पनि उत्पादनसँग जोडिएका साना र मझौला उद्योगलाई प्रसय दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिन्छ’, उनले भने । सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचवाला व्यक्तिले मात्रै उपयोग गरेको र सर्वसाधारण नागरिकले यो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो आउने गरे पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भए कारबाहीको प्रक्रिया थालिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, गत वर्ष कात्तिकदेखि लागू भएको चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन तीन महिनाभित्र संशोधन गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार पार्नका लागि आवश्यक मार्गदर्शनमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘गत कात्तिकमा लागूभएपछि पनि एक पटक संशोधन भइसकेको यो मार्गदर्शन बैंक–वित्तीय संस्थाको छलफलपछि थप आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ । सधैँ यही हो भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘मार्गदर्शनको मूल सिद्धान्त र मूलभाव नै हट्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको होइन । व्यवसाय गर्नका लागि केही अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न साउनभित्रै सबै सर्कुलर, राष्ट्र बैंक भन्छ- सबैको माग पूरा गर्न सकिँदैन
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थाका सम्बन्धमा धेरैजसो सर्कुलर साउन महिनाभित्रमै जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । मौद्रिक नीतिले अख्तियार गरेका विषयलाई थप स्पष्ट गर्न र कार्यान्वयनका लागि साउन भित्रमै धेरैजसो सर्कुलर जारी भइसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘मौद्रिक नीतिमा समेटिएका धेरैजसो विषयमा साउन भित्रै सर्कुलर ल्याएर स्पष्ट गर्छौं’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने । बैकर भन्छन्- सन्तुलित मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको बैंकरहरुले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरुले समग्र क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन खोजिएको बैकरहरुकाे भनाई छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बाह्य क्षेत्र अहिले पनि दबाबमा रहेकाले मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बताउँछन् । साथै, चालु पूँजी मार्गदर्शलाई पुनरावलोकन गर्ने, आवासीय कर्जा तथा सेयर कर्जाको जोखिम भार संशोधन हुँदा रोकिएको कर्जा प्रवाह सहज हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने, बैंकिङ्ग कसुरलाई शसक्त बनाउने र कर्जाको फ्रेमवर्क बनाएर अघि बढ्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सजिलो हुनेछ । ‘साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य अहिलेको लगानीयोग्य रकमको हिसाबमा ठिकै हो । तर, क्यापिटल कम भएको बैंकहरुले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट छैन । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने चुनौति थियो । त्यसलाई अलिकति मात्रै समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ । र, आगामी दिनमा सर्कुलर आएपछि थाहा हुन्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर यादव कर्जाको गुणस्तर र जोखिम भारमा राष्ट्र बैंक लचिलाे हुने देखिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार आन्तरिक नियन्त्रणको माध्यमबाट यसलाई सहज गर्न खोजिएको छ । साथै, लघुवित्तको संख्या घटाउन मर्जर नीतिलाई लम्ब्याउन खोजेको उनले बताए । ‘मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाले २०८१ असारसम्म एकीकृत कारोबार गरेमा अहिले दिइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिने भनिएकाे छ । यो असाध्यै राम्रो छ । संख्यात्मक वृद्धिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएर लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ । त्यसैले मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर मल्टिपल फाइनान्स कम गर्न सघाउ पुर्याउँछ,’ यादवले भने, ‘अब लघुवित्त संस्थालाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ । लघुवित्तको संख्या कम हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । लघुवित्त संस्था २५/३० वटामा झर्नु पर्छ ।’ साथै, राष्ट्र बैंकको अध्ययन समितिले लघुवित्त समस्याहरुलाई केलाएर मात्रै समाधान गर्ने भनेकाले आगामी दिनमा लघुवित्त सम्बन्धी निचोड आउने उनको बुझाइ छ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेपछि जे कुरा आउँछ सोही अनुसार अघि बढ्ने भनेको हुँदा सकरात्मक रुपमा लिएको उनले बताए । ‘अध्ययन समितिले विभिन्न दृष्टिबाट अवधारणाबाट विश्लेषण गरेको हुन्छ । त्यहिँ निचोडका आधारमा लघुवित्तका समस्या समाधान हुने छन्,’ यादवले भने । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ लचक भएर राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको बताउँछन् । घरकर्जाको जोखिम भार र कर्जा रकमको सीमा बढाएपछि घरजग्गा कारोबारमा उछाल आउने उनले बताए । उनका अनुसार विभिन्न स्वार्थ समूह हुने भएकाले सबैले अपेक्षा गरे अनुसार मौद्रिक नीति आउन सक्दैन । ‘कोरोना अवधिको जस्तो धेरै लचक हुनु जरुरी छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै लचक भएको हो । सबैका अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । विभिन्न स्वार्थबाट पनि अपेक्षा गरिएका हुन्छन् । हामीले बाह्य र आन्तरिक क्षेत्र दुवैलाई सन्तुलन कायम गर्न खोजेको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउन नदिने मनसायले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ । नियामकीय नीतिहरु चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन, कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकनले पनि राहत र सहजता दिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले साउन महिनाभित्रै सर्कुलर जारी गरेर थप प्रस्ट पार्ने उनले आवश्वस्त बनाए । बैंकको ब्याजदर घट्दै गएपछि सेयर बजारका लागि सकारात्मक हुने उनको बुझाइ छ । तर, लगानीकर्ताहरूकाे पैसाकाे लागी बैंककाे भर नपरी शेयर बजारबाटै कमाउन सक्ने अवस्था सृजना हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सेयरतर्फको कर्जामा जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । बैंकको कर्जा सेयर बजारमा भन्दा अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा हो । किनभने उत्पादन बढाउन जरुरी छ । सेयर बजार बैंकको विकल्पको बजार हो । बैंकको वैकल्पीक बजार बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । पूँजी बजार बैंकहरुमा निर्भर हुने नहोस्,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने ।
मौद्रिक नीति : सबैलाई थुमथुम्याउने गभर्नरको ‘ट्याकटिस’
काठमाडौं । मौद्रिक नीति निर्माण गर्दै गर्दा सबैभन्दा ठूलो तनाब कसैलाई थियो भने गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको ‘प्रेसर’ र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, सेयर लगानीकर्ता र बैंकरहरुको पटक–पटकको राय सुुझावसहितको ताकेताले निथ्रुक्क भएका अधिकारीले त्यो तनाबका बीच पनि आफ्नो तजबिजले सबैको मन थुमथुम्याउने किसिमले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्लो समय बजेटभन्दा बढी महत्व मौद्रिक नीतिलाई दिने गरिएको छ । बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्न आवश्यक नीतिमार्फत् सरकारको आय र खर्चको खाका बनाउँछ भने बजेटले राखेका ती लक्ष्य तथा उद्धेश्य पुरा गर्न राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले सघाउँछ । त्यसैले पनि मानिसको चासो मौद्रिक नीतिभन्दा पनि बजेट हुनुपर्थ्यो । तर, त्यसो नभएर मौद्रिक नीतिमै सबैको चासो, गुनासो र राय रहन्छ । सधैं त्यसैको घेराबन्दीमा रहन्छ राष्ट्र बैंक । पछिल्लो समय बजेट ल्याउने सरकारका अर्थमन्त्री नै मौद्रिक नीतिमा भर पर्न थालेका छन् । त्यसको पुनरावृत्ति अर्थमन्त्री डा। महतले पनि गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै नीतिगत सहुलियत चाहेमा उद्योगी व्यवसायी र बैंकरले पनि अर्थमन्त्रीमार्फत गभर्नरलाई दबाव सिर्जना गर्ने परिपाटी नौलो होइन । त्यो शिलसिला महतको कार्यकालमा पनि देखियो ।व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा बैंकरले राखेका माग जस्ताको त्यस्तै सम्बोधन गर्न बेलाबखत अर्थमन्त्रीले गभर्नर समक्ष दवाब दिइरहे । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेजस्तै महतले पनि ‘यसो गर्न, उसो गर्न’ भनेर गभर्नरमाथी निर्देशन बर्साइरहे ।अर्थतन्त्रका सूचक र आर्थिक अवस्था हेरेर मौद्रिक औजारहरु चलाउने बानी परेका गभर्नरलाई हचुवाको भरमा भनिएका अर्थमन्त्रीका निर्देशनले नपिरोलेको होइन । त्यसैले पनि कहिलेकाँही ‘अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद’ भन्ने समाचार पनि बाहिरिरहन्छन् । तर, शालिन र चतुर स्वभावका गभर्नरले यस पटक ‘सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने’ रणनीति अघि सारे । गभर्नरसँग सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट भनेका सेयर लगानीकर्ता, घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायी थिए । धेरैले गभर्नरकै कारण सेयर बजार घटेको आरोप पनि लगाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा गभर्नर अधिकारीलाई गाली नगर्ने सेयर लगानीकर्ता सम्भवतः कमै होलान् । घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायीहरुले पनि राष्ट्र बैंककै कारण आफ्नो व्यवसाय संकटमा परेको गुनासो गरिरहन्छन् । उनीहरु त्यसबाट मुक्ती पाउन शक्ति संघर्ष गर्छन् । र, ठोक्किन्छन् अर्थमन्त्रीसँग । परिणामस्वरुप अर्थमन्त्री महतले सेयरधितो कर्जामा लगाइएको १२ करोड सीमा खारेज गर्न, घरजग्गा र अटो व्यवसाय क्षेत्रमा सहज नीति अघि सार्न बारम्बार दबाव दिइरहे । उनले बैंकको ब्याज घटाउनेदेखि सेयरधितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा हट्नेसम्मका धारणा सार्वजनिक कार्यक्रममै राखिरहे । अर्थमन्त्रीको चाहना थियो, राष्ट्र बैंकले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फितिको लक्ष्य भेट्टाउने मौद्रिक नीति ल्याओस्, कर्जा विस्तार हुने व्यवस्था गरोस् र उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुले मागेका मागहरु पुरा गरोस् । गभर्नर अधिकारीले पनि तिनै विषयहरुमा खेलेर रणनीतिक किसिमले मौद्रिक नीति ल्याए । आफुले यसअघि गरेको व्यवस्थाबाट पछि हट्न पनि नपर्ने र असन्तुष्टहरु पनि सकरात्मक बन्ने प्रकृतिको मौद्रिक नीति अख्तियार गरे । जसकारण, अर्थमन्त्री, उद्योगी व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताको थप प्रेसर उनले थेगिरहनु परेन । मौद्रिक नीतिपछि ती सबै पक्ष मौद्रिक नीति सन्तोषजनक नै छ भन्ने स्थितिमा पुगेका छन्। राष्ट्र बैंक ५० लाखसम्मको सेयर कर्जामा लचक देखिएको छ भने २५ लाखसम्मको अटो कर्जामा प्रोत्साहन गरेको छ । आफसुँग सबैभन्दा बढी असन्तुुष्ट रहेका सेयर लगानीकर्ता, घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायीको मन थुमथुम्याउन गभर्नरले कर्जाको जोखिमभार घटाइदिए । सेयर लगानीकर्ताको प्रमुख माग थियो १२ करोडको सेयरधितो कर्जाको सीमा हट्नु पर्ने । घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो माग थियो, ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाउनुपर्ने । तर, यसअघि गरेका नीतिगत व्यवस्थाबाट पछि नहटेर गभर्नर अधिकारीले जोखिमभार घटाए । घर कर्जामा २ करोड रुपैयाँको सीमा पुर्याए । यसले घरजग्गा व्यवसायी खुसी छन् । आफ्ना मुख्य मागहरु पुरा नभए पनि केही माग पुरा भएकोमा मन बुझाउने अवस्थामा उनीहरु पुगेका छन् । अधिकारीले अर्थमन्त्रीले महतले चाहेको कुरा पनि पुरा गरिदिएका छन् । अर्थमन्त्री चाहन्थे, कर्जाको विस्तार होस् । गभर्नरले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लक्ष्य ११.५ प्रतिशत कायम गरेका छन् । गत वर्ष १२.६ प्रतिशत थियो । अहिलेको कर्जा विस्तारको अवस्था हेर्दा त्यो हासिल हुने खालकै देखिन्छ । त्यसैले बैंकरहरु पनि यसमा खुसी देखिन्छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी घर किन्दा पाउने कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्याएकोले अब कर्जा विस्तार हुन सहज हुने बताउँछन् । उनले सेयर धितो, रियल इस्टेट तथा तथा हायर पर्चेज कर्जाको विद्यमान जोखिभार घटाउँदा कर्जा लगानीमा टेवा पुग्ने बताए । यस्तै, यसअघि सबैभन्दा ठूलो सकस विदेशी मुद्रा सञ्चितिको थियो । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज हुँदा डलर सटही २५ सय पुर्याइएको छ । व्यवसायीहरुको आग्रहमा अर्थमन्त्रीको ठूलो दबाब चालपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकनमा थियो । गभर्नर अधिकारीले त्यो विषयलाई पनि सम्बोधन गरेका छन् । यसअघि सुविधै सुविधा दिएर वाहीवाही पाएका गभर्नर अधिकारीले यसपटक चतुर्याईं गरेर सबैको मन थुमथुम्याएका छन् । उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थमन्त्रीको दबाबका बिच विवेकपूर्ण ढंगले पूरानो कडिकडाउलाई यथावत राख्दै मौद्रिक नीति जारी गर्न गर्भर महाप्रसाद अधिकारी सफल भएका छन् ।
