प्राइम कमर्सियल बैंकको सत्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, ५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको सत्रौं वार्षिक साधारण सभा आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकालीको सभाहलमा मंसिर १९ गते बुधबार सम्पन्न भयो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रदास श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न सो साधारण सभाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट सञ्चालक समितिद्वारा प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहित) दिने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी १९ अर्ब ४० करोड २५ लाख ७५ हजार सात सय रूपैयाँ रहेको छ । सो सभामा अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्जातर्फ ३० अर्ब ८६ करोड वा १८.९२ प्रतिशतले वृद्धि गरी कुल १ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ र निक्षेपतर्फ ३६ अर्ब ९४ करोड अर्थात २०.६९ प्रतिशतले वृद्धि गरी कुल २ खर्ब १५ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ पुर्याएको छ । बैंकले सञ्चालन मुनाफामा पनि गतवर्ष भन्दा १७.७२ प्रतिशतले वृद्धि गरी कुल ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । साधारण सभामा सेयरधनीहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्जिव मानन्धरले बैंकले प्रतिकूल परिस्थितिका बीच निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहका साथै खुद ब्याज आम्दानी, शुल्क र कमिशन आम्दानी एवं गैह्र कोषमा आधारित अन्य आम्दानी समेतमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै लगेको जानकारी गराए ।
सिटिजन्स बैंकले पायो २०२४ को ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले सन् २०२४ को ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड प्राप्त गरेको छ । बेलायतको लण्डनस्थित फाइनान्सियल टाइम्सले प्रकाशित गर्ने पत्रिका ‘दि बैंकर’ले सन् २०२४ को ‘बैंक अफ दि इयर’ सिटिजन्स बैंकले प्राप्त गरेको हो । सिटिजन्सले पहिलो पटक बैंक अफ द इयर पाएको हो । बिहीबार बैंकका अध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेलले लण्डनमा आयोजित कार्यक्रममा अवार्ड ग्रहण गरेका हुन् । बैंकले साना तथा लघु उद्यमका साथै प्रविधिमा आधारित रहेर कर्पाेरेट बैंकिङ्ग अभ्यास र उर्जा तथा पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । अवार्ड वितरण समारोहमा डेढ सय देशका बैंकका अध्यक्ष, सीईओ, सीएफओ र अन्य वरिष्ठ प्रबन्धकको सहभागिता थियो । अध्यक्ष पाण्डेले वर्तमान आर्थतन्त्रको यस्तो स्थितिमा अवार्ड प्राप्त भएको र यस सम्मानले हौसला प्रदान गरेको बताए । साथै बैंकका सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने र उचित प्रतिफल प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
विशेष निरीक्षण गरेको ५ महिनापछि कारवाही, कर्णाली विकास बैंकको एनपीएल ७ कि ४० प्रतिशत ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको २१ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् बैंकहरूले चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण साउन २१ गतेभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ । तर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले एक महिनापछि अर्थात् भदौ २० गते मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । चौथो त्रैमासिक विवरणअनुसार गत वर्ष बैंकले १ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएपनि बैंकको नाफा धनात्मक नै छ । चौथो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको भएपनि खत्तम भइसकेको अवस्था भने होइन । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा २.९२ प्रतिशत थियो । साथै, राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो त्रैमास सकिएको सात दिन अर्थात् कात्तिक ७ गतेभित्र असोजसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ । तर, पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि ढिला गरी सार्वजनिक गर्यो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले । एक सातापछि अर्थात् कात्तिक १२ गते मात्रै पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले नोक्सानी बेहोरेको देखिन्छ । तीन महिनामा बैंकले १ करोड ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको तथ्याङ्क छ । साथै, असोजसम्म बैंकको खराब कर्जा ७.२७ प्रतिशत छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा ४.७४ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक सबल नै रहेको देखिन्छ । चौथो त्रैमासमा बैंकका सूचक त्यति धेरै नराम्रो देखिँदैनन् । पहिलो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा केही बढेको र खुद नाफा ऋणात्मक भएपनि अन्य सूचकमा ठीकठाक नै छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ११ गते एकाएक कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्यो । बैंकको पुँजीकोष अनुपात नपुगेपछि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सुपरीवेक्षकीय समायोजन तोके बमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नहुने र निष्कृय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक भनाइ छ । त्यसैले बैंकको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षणका लागि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही अघि बढाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ६ महिनाभित्र बैंकको नयाँ व्यवस्थापनले उक्त संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार गर्ने शर्तमा थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई रोक लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन ६ गतेदेखि साउन ११ गतेसम्म कर्णाली बैंकको निरीक्षण गरेको थियो । पाँच महिनाअघि नै निरीक्षण गरेपनि कारवाहीको घोषणा भने ढिलाइ गरी सार्वजनिक गर्यो । यो पाँच महिनाको अवधिमा कर्णाली बैंकले दुई पटक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले किन निर्णय लिन सकेन भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ । हामीले यही जिज्ञासा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एंव कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलसामु राख्यौं । उनले बैंकलाई विभिन्न समयमा स्पष्टिकरण समेत मागिएको हुँदा समय लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार बैंकको निरीक्षण गर्दा ४० प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा देखिएको र प्रोभिजिनिङ नगरेको भेटिएपछि कारवाही गरिएको हो । ‘कुनै कर्जाहरू हिजोसम्म ठीक छ । तर, आजको मितिमा खराब हुन सक्छ । किनभने त्यसको म्याचुरिटी पिरियडका कारण । त्यसैले त्यस्ता कर्जा एनपीएमा गणना हुन्छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गरेर वर्तमान तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो, कर्जाहरूको प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रोभिजिनिङ गरेन भने एनपीएल कम हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा मिस–रिपोर्टिङ पनि हुन सक्छ ।’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पुँजीकोष खराब भएको अवस्थामा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही आकर्षित हुने हो । खराब कर्जा बढी वा कम हुँदैमा राष्ट्र बैंकले विशेष कारवाही नगर्ने भएकाले बैंकहरूलाई खराब कर्जा लुकाउनुपर्ने कारण नरहेको उनको भनाइ छ । ‘एनपीए कम वा बढी सार्वजनिक भएका आधारमा विशेष कारवाही हुने व्यवस्था छैन, त्यसैले बैंकहरूले एनपीए लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निरन्तर निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ । तर, कर्णाली बैंकमा विशेष निरीक्षण गरिएको हो, संस्थामा समस्या, गलत कार्य भइरहेका छन् र सुशासन कमजोर छन् भने विशेष निरीक्षण गरिन्छ ।’ यस्तै, पूर्वबैंकर भुवन दाहाल विगतमा निरीक्षण गरेपनि रिपोर्ट तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले कारवाही पनि ढिला भएको हुन सक्ने धारणा राख्छन् । बैंकलाई कारवाही गर्दा स्पष्टिकरण सोध्ने, विभागीय छलफल गर्ने र सञ्चालक समितिले समेत निर्णय गर्ने भएकाले ढिलो भएकाले कारवाहीमा ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, बैंकको वित्तीय विवरण र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा खराब कर्जा लुकाइएको जस्तो देखिने उनको बुझाइ छ । ‘बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुग्दा राष्ट्र बैंकले धेरै छलफल तथा प्रक्रिया पुर्याएको हुन्छ । त्यसैले बैंकलाई कारवाही गर्न ढिला भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा खराब कर्जा लुकाएको देखिन्छ ।’ कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका चिफ रिस्क अफिसर राजकुमार प्याकुरेल राष्ट्र बैंकले गत असारको तथ्याङ्कको आधारमा कारवाही गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन् । कोरोना महामारीपछि धेरै बैंक समस्या परेको र कर्जा असुली नै मुख्य चुनौती बनेकाले बैंक समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरजविक्रम शाहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि सिथिल हुँदा कर्जा असुलीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको र कर्जा असुलीका सम्पूर्ण औजार प्रयोग गर्दासमेत केही कर्जा असुली हुन नसकेको बताएका छन् । जसकारण निष्कृय कर्जा बढेको उनकाे भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात क्रमशः ५२.५९ प्रतिशतदेखि २५.८७ प्रतिशत ऋणात्मकमा झारेको छ । जसअनुसार प्राथमिक पूँजी कोष अनुपातमा ५०.७१ प्रतिशत हासिल समेत गरिसकेको सीईओ शाहको भनाइ छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८०/८१ मा बैंकले निष्कृय कर्जा क्रमशः ५९.३९ प्रतिशतबाट ४०.८५ प्रतिशतमा घटाएको छ । जुन ३१.२२ प्रतिशतले हासिल गरेको हो । कर्जा निक्षेप अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६६.१३ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ५५.०२ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार तरल सम्पत्ति/कुल निक्षेप अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३३.०१ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९.१० प्रतिशत कायम राखेको छ । जसले तरलता व्यवस्थापनमा बैकको सक्रियताका साथै निक्षेपकर्ताहरूका रकमहरूको सुरक्षमा उच्च प्राथमिकता रहेको सीईओ शाहको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै गत असारसम्म खराब वर्गमा रहेका कर्जालाई असोजमा असुली गरेर निष्कृय कर्जा २९.४९ प्रतिशत कायम राख्न सफल सीईओ शाहले जानकारी दिए ।
