५ वर्षमा ५ अर्थमन्त्रीसँग महाप्रसादको सहकार्य, फेसबुकमा १.५४ लाख, ट्वीटरमा २५ हजार फलोअर्स
काठमाडौं । ‘राष्ट्र बैंकले लिएको प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । फिनटेक कम्पनीहरूको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सक्रियता र सर्वसाधारणको अभिरुचिले विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्याइदियो,’ बिदाइ कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने । २०७६ चैत २४ गते ५ वर्षका लागि १७औं गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका अधिकारी आजबाट राष्ट्र बैंकबाट बिदा भए । पाँच वर्षको कार्यकालमा उनले धेरै उतारचढाव खेप्नु पर्यो । धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्यो । उनी गभर्नरमा नियुक्त हुँदै गर्दा डिजिटल कारोबार खासै हुने गरेको थिएन । तर, उनको यो पाँच वर्षे कार्यकालमा डिजिटल भुक्तानीमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्यो । अर्थात् अधिकारीकै भाषामा भन्ने हो भने ठूलो क्रान्ति नै ल्यायो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आव २०८०/८१ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सङ्ख्या तेब्बर तथा भुक्तानी रकम करिब दोब्बर भएको छ । साथै अन्तरदेशीय भुक्तानीमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । आव २०७७/७८ मा मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्या ११.२ करोड थियो भने आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा ४२.४ करोड पुगेको छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा मोबाइल बैंकिङमार्फत ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको थियो भने आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा ३४ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा १२.५ करोड वालेट संख्या थियो भने १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । तर, आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा २९.५ करोड वटा कारोबार हुँदा ३ खर्ब २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको देखिन्छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा ६ करोड मात्रै क्यूआर कारोबार भएकोमा अहिले बढेर १६.९ करोड पुगेको छ । कारोबारका आधारमा भने २०.२८ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ४ खर्ब ९९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको देखिन्छ । २०८१ माघमा मोबाइल बैंकिङ खाताको सङ्ख्या २ करोड ६५ लाख, डेबिट कार्डको सङ्ख्या १ करोड ३४ लाख र वालेट खाताको सङ्ख्या २ करोड ५८ लाख पुगेको छ मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात २०७७ साउनमा ४० प्रतिशत रहेकोमा २०८१ माघमा ८९ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त अवधिमा वालेट खाताको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात २२ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ८६ प्रतिशत पुगेको छ । २०७७ साउनको तुलनामा २०८१ माघमा वालेट खाताको सङ्ख्या ४.१२ गुणा, प्रिपेड कार्डको सङ्ख्या ३.८८ गुणा र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको सङ्ख्या २.३२ गुणा पुगेको छ । क्यूआर कोडबाट भुक्तानी स्वीकार गर्ने व्यवसायीको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । २०७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट जारी भएका क्यूआर मर्चेन्ट कोडको सङ्ख्या २ लाख ८२ हजार रहेकोमा २०८१ पुस मसान्तमा २३ लाख ४२ हजार पुगेको छ । कारोबारको हिसाबमा हेर्दा आव २०७७/७८ मा ५५ लाख क्यूआर कारोबार सङ्ख्याबाट २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो भने २०८०/८१ मा १६ करोड ९३ लाख कारोबार सङ्ख्यामार्फत करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । अधिकारी गभर्नर नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि आव २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३७ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । उनको कार्यकालमा आर्थिक वृद्धिदर आव २०७७/७८ मा ४.८४ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ५.६३ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा १.९५ प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा ३.८७ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, मुद्रास्फीतिदर पनि घटेको छ । आव २०७७/७८ मा ६.१५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीतिदर घटेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५.४४ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । चालु आवको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुद्रास्फीतिदर ४.८६ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ठूलो फड्को मारेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । आव २०७६/७७ मा चालु खाता ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । यस्तै, शाेधनान्तर १.२३ अर्ब रुपैयाँ थियो भने १०.१७ महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । आव २०७७/७८ मा चालु खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर २ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.९४ महिनाको आयात धान्ने थियो । गभर्नर अधिकारी बाहिरिँदै गर्दा चालु खाता १ खर्ब ६६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.४३ महिनाको आयात धान्ने पुगेको छ । गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर घटेको छ भने कर्जाको ब्याजदर सामान्य बढेको देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा २६.३२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि थियो भने कर्जाको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशत थियो । तर, उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा चालु आवको ७ महिनामा कर्जाको वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा झरको छ भने ब्याजदर ८.५५ प्रतिशत कायम छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ कर्जा वृद्धिदर १३.७९ प्रतिशत र ब्याजदर ११.६२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जा वृद्धिदर ४.५७ प्रतिशत र ब्याजदर १२.३० प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा कर्जा वृद्धिदर ६.१० प्रतिशत र ब्याजदर ९.९३ प्रतिशत थियो । विगत पाँच वर्षको अवधिमा ४१ कार्यविधि, १८ मार्गदर्शन, १६ नियमावली/विनियमावली, ११ निर्देशिका, ११ नीति, ९ फ्रेमवर्क, ७ म्यानुअल र ३ अन्य नीतिगत तर्जुमा तथा प्रतिस्थापन गरिएका कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएका छन् । आव २०७६/७७ मा ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा ट्रान्सफर गरेको राष्ट्र बैंकले गत आव २०८०/८१ मा ३७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा ६.६६ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ११.०७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा २५ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले सरकारको खातामा ट्रान्सफर गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा १ लाख ५४ हजार फलोअर्स, ट्वीटरमा २५ हजार फलोअर्स र यूट्यूबमा १६ हजार सब्स्क्राइबर्स पुगेको जनाएको छ । २०७६ चैतदेखि २०८१ माघको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ५६ ले घटेको छ । जसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा घटेका छन् । उनको कार्यकालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट २० वटा, २३ वटा विकास बैंकबाट १७ वटा, २२ वटा फाइनान्सबाट १७ वटा र ९० वटा लघुवित्त संस्थाबाट ५२ वटामा सीमित भएका छन् । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाए पाँच वर्षे कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको आरोप लगाए । केन्द्रीय बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएपनि सर्वोच्च अदालत, अर्थशास्त्री, सञ्चारकर्मी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको भूमिका रक्षा गर्न सफल भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले उनीमाथि विलासी वस्तु आयात रोक्ने लगायत नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै निलम्बन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनः गभर्नर पदमा फर्काएको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छैन । यस्ता छन् विवाद कोरोना महामारी सुरु हुँदा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका अधिकारीको कार्यकाल विवादमुक्त रहन सकेन । उनको कार्यकालमा नेपालको पुँजी बजार रेकर्ड बनाउँदै ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्यो । बजार रेकर्ड बिन्दुमा पुगेको समयमा अधिकारीले सेयर धितो कर्जा प्रवाहमा ४/१२ को नीति ल्याए । जसकारण ३२ सय अंकमा पुगेको सेयर बजार १८ सय अंकको बिन्दुमा झर्यो । उनले लिएको नीतिकै कारण पुँजी बजारमा गिरावट आएको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंक घेराऊ गरे भने उनको विरुद्धमा नारावाजी लगाउँदै राजीनामा मागे । यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा समेत मन्दी छाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । अधिकारीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । अधिकारीले लिएका नीतिले बैंकको ब्याजदर बढेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन गरे भने सदनमा समेत चर्चा पायो । उद्योगी व्यवसायीहरूले टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर माइतीघरलगायत देशभर आन्दोलन गरे । साथै चौतर्फी विरोधका बाबजुत अधिकारीले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ जारी गर्दै लागू गरे । उक्त मार्गदर्शन फिर्ता लिन आवाज उठेपनि उनले जबरजस्त कार्यान्वयनमा ल्याए । जसकारण उनीमाथि उद्योगी व्यवसायीहरू थप रुष्ट बन्न पुगे । कोरोनाकालमा पुनर्कर्जा तथा कर्जा पुर्नसंरचनाको सुविधा दिएको थियो । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा लगानी नगरी जथाभाबी लगानी गर्न थालेपछि उक्त नीति ल्याएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा गभर्नर बनेका अधिकारीले पाँच वर्षे कार्यकालमा पाँच जना अर्थमन्त्रीसँग काम गर्ने अवसर पाए । खतिवडासहित जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, डा. प्रकाशशरण महत र हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग गभर्नरका रूपमा काम गरेका अधिकारीको खतिवडा र पौडेलबाहेकका अर्थमन्त्रीसँग पानी बाराबारको स्थिति बन्यो । यसअवधिमा उनीमाथि ‘एम अधिकारी’को ट्यागसमेत लाग्यो । नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपनि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ को नाम देखेपछि खैलाबैला मच्चियो । मिल्दोजुल्दो नामका व्यक्ति एमालेको अर्थ विभागमा भेटिएपछि उनलाई एम अधिकारीको ट्याग लाग्दै आएको छ । यो नाम महाप्रसाद अधिकारीको छोटकरी नाम भएको र थर र जिल्ला समेत मिलेपछि उनी एमालेको सदस्य रहेको धेरैको अनुमान छ । साथै अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा समेत प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अधिकारीको कार्यकालको अन्तिमतिर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राख्यो । राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनका कारण नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको आरोप अधिकारीमाथि समेत लाग्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले वैशाख ७ गतेदेखि २.५० अर्बको ऋणपत्र बिक्री खुला गर्ने, ब्याजदर ७ प्रतिशत
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २०८२ वैशाख ७ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले ७ वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत आरबीबी डिबेञ्चर २०८८’ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको २५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकका ऋणपत्रमा बैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्पूर्ण ऋणपत्र बिक्री नभएको खण्डमा आवेदन दिने समय वैशाख २१ गतेसम्म लम्बिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग्स नेपालले बैंकलाई केयर एनपी ए प्लस प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता तुलनात्मक रुपमा पर्याप्त तथा न्यूनतम् कर्जा जोखिम भएको संस्था रहेको संकेत गर्दछ ।
खराब सम्पत्तिलाई असल बनाउने डाक्टर, कसरी हुन्छ उपचार ?
सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै घरजग्गा, सेयर, ऋणपत्र, परियोजना, कमोडिटी भन्ने बुझिन्छ । व्यवस्थापन भन्नाले यी सबै सम्पत्तिको छुट्टै निकायबाट गरिने संरक्षण, संवर्द्धन, उपयोग र निषर्गलाई जनाउँछ । त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भन्नाले सामान्य अर्थमा ग्राहकको तर्फबाट निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजले तोकेको सम्पत्ति उसको चाहना बमोजिम व्यवस्थापन गरिदिने निकाय भनी बुझ्नु पर्दछ । बिरामीको उपचारका लागि डाक्टर आवश्यक भए झैँ रूग्ण अवस्थामा रहेका, अनुत्पादक अवस्थामा रहेका, निष्क्रिय रूपमा रहेका सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीक रूपमा सञ्चालित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिन्छ । जसले खराब सम्पत्तिलाई असल सम्पत्ति बनाउँछ, निष्क्रिय सम्पत्तिलाई सक्रिय बनाउँछ, अनुत्पादक सम्पत्तिलाई उत्पादन मूलक बनाउँछ। नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंक सम्पत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सको कारण बैंकमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ । तर कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । भएको कर्जाको असुली एकदमै न्यून छ भने निष्क्रिय कर्जा निरन्तर उकालो लागेकाले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरू तनावमा छन् । निष्क्रिय कर्जालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले निम्त्याउने वित्तीय जोखिमले बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्ने असर डरलाग्दो हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा २०८१ माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुल निक्षेप ६७.३२ खर्ब र कुल कर्जा ५४.४२ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकहरूको प्रकाशित त्रैमासिक विवरणअनुसार पनि २०८१ पौष मसान्तमा निष्क्रिय कर्जा ४.९२ प्रतिशत अर्थात् २.६८ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । विकास बैंक र फाइनान्सको यो भन्दा अत्यधिक छ । निष्क्रिय कर्जा समाधानमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको भूमिकाका विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघले फागुनको पहिलो हप्ता राजधानीमा एक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त यस्ता कर्जा ८.३० प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रभित्र नै पनि निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक तथ्यांक लुकाइएको आशंका पनि गरिएको छ र यस्तो कर्जा १० प्रतिशतभन्दा बढि रहेको अनुमानले पनि बैंक वित्तीय संस्था, निष्क्रिय कर्जाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुन्छ । निरन्तर बढिरहेको यो निष्क्रिय कर्जालाई घटाउन बैंकहरू आफ्नो तर्फबाट सकेको प्रयास गरिरहेका छन । तर यसको ग्राफ झनझन उकालो लागेकाले बैंकहरू आत्तिएका छन् । अब उनीहरू सरकार र केन्द्रीय बैंकसँग समाधानको उपाय माग्दै छन् । यसै सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता महसुस भएको छ । यसबारे बहस व्यापक हुँदै गइरहेको छ । भारतमा सन् २०२१ मा सरकार र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको पहलमा एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी र डेप्ट रिजोलुसन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याए । बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न भनी भारतीय सरकारले ३ खर्बभन्दा बढी सेक्युरिटी रिसिप्ट अर्थात् ग्यारेन्टी जारी गरी खराब कर्जा सकार गर्ने कार्यमा प्रत्याभूति दियो । त्यहाँको सरकारले सुविधा दिएर ल्याएको त्यो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले त्यहाँको बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो । भारतको २०२१ को त्यो अवस्था बुझेका बैंकरहरू नेपालमा पनि सोही प्रकृतिको कम्पनी ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । भारतीय बैंकहरूको खराब कर्जाको तत्कालीन अवस्था, त्यहाँको आर्थिक परिवेश, कानुनी संरचना र सरकारले ठूलो रकमको ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरे सरह हामीकहाँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? त्यस्ता धेरै कुराहरूमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आउने नआउने कुरा निर्भर हुने बुझ्नु जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर बढिरहेको निष्क्रिय कर्जाको वर्तमान समस्या समाधानको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तुरुन्त चाहिने भनी बैंकरहरूले आवाज उठाइरहेको देखिन्छ । सरकारले पनि उक्त आवश्यकतालाई महसुस गरी ऐन ल्याएर नै सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि गएको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने भनेर आश्वासन त दियो तर फास्ट ट्रयाकमा ऐनको ड्राफ्ट बनाउनु पर्नेमा खासै केही नगरेको अवस्था छ । हाम्रा बैंकरहरू पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको भारतको ब्याड बैंक जस्तो हुने र ठूलो पुँजीमा यो कम्पनी स्थापना भएमा ठूलो राहत मिल्ने भनेर आशा लिएर बसेका देखिन्छन् । निष्क्रिय कर्जा समस्या समाधानमा हाम्रा बैंकरहरू कताकता दिग्भ्रमित भइरहेको देखिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेका ब्याड बैंक अर्थात् खराब कर्जा सकार गर्ने कम्पनी मात्र होइन । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले फण्डेड र ननफण्डेड दुवै प्रकृतिको काम गर्दछ। कम्पनीले गर्ने विभिन्न कामहरूमध्ये ब्याड बैंकको अवधारणामा खराब कर्जा सकार गरी व्यवस्थापन गर्ने काम पनि एउटा हो । समग्रमा भन्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले ग्राहकको तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न उसको चाहना बमोजिम निजको सम्पत्तिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र निसर्ग गर्ने क्रममा सल्लाहकारको सेवा र सोझै लगानी गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा सकार गरिसकेपछि सोझै बिक्री गर्दैन र सबैखाले कर्जा खरिद पनि गर्दैन । कर्जा अन्तर्गतको परियोजना, उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार डिस्काउन्टमा खरिद गरी सर्वप्रथम सञ्चालनको प्रयास गर्दछ । उद्यमी व्यवसायीलाई सही सल्लाह दिएर हुन्छ कि चालु पुँजी थपेर संचालनकाे लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । व्यवस्थापन लिएर सुधार गर्ने प्रयास पनि हुन्छ । सबै विकल्प समाप्त भएपश्चात् बिक्रीमा लगिन्छ । यहाँ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको बैंक वित्तीय संस्थाको सबै खराब कर्जा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने मात्र होइन, बीचमा त्यसको पुन सञ्चालन र सम्वर्द्धन पनि हो भनी बुझ्नु जरुरी छ । अब हामी कहाँको वर्तमान परिस्थिति विचार गर्दा निष्क्रिय कर्जा र गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति निरन्तर बढिरहेको छ । देशको बिग्रँदो राजनीतिक परिवेशमा असुल गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरूले सोचेजस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तत्काल आइहाल्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकले ऐनको मस्यौदा कहिले तयार गर्ने, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ समिति अनि दुवै सदनबाट पारित हुन कम्तीमा १/२ वर्ष लाग्छ नै होला । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन बनेर मात्र भएन, अन्य थुप्रै यो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन परिमार्जन गर्न सजिलो छैन । ऐन नियम बनिहाल्यो भने पनि दश प्रतिशत हाराहारीको निष्क्रिय कर्जा र ४०/४५ अर्बको गैर वित्तीय सम्पत्तिको लागि ५/५ खर्बको पुँजी व्यवस्थापन गर्न सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरू सफल हुने संभावना नै छैन । त्यसैले तत्काल सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आउने र यसले समस्या समाधान गरिदेला भनि आशा गर्नु बेकार हो । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, टड्कारो रूपमा बढ्दै गइरहेको निष्क्रिय कर्जाको न्यूनीकरण कसरी गर्ने त ? निष्क्रिय कर्जा सबै खराब कर्जा हुँदैन भनेर हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । राष्ट्र बैंकको प्रोभिजनको कारण तथा निरन्तरको आर्थिक शिथिलताले चलेका उद्योग व्यवसायले किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको कारण निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्दै गइरहेको हो । निष्क्रिय कर्जा निरन्तर वृद्धि हुनुमा ऋणीसँगै हामी बैंकरहरू पनि दोषी छौं । बैंकहरूमा अहिलेको जनशक्ति व्यावहारिक र व्यावसायिक नहुँदा तथा मानवीय हिसाबले ऋणीसँग व्यवहार गर्न नजान्दा पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । ऋण लिए पछि उद्योग व्यवसाय राम्ररी चलाउन नसक्नु, ऋण रकमको दुरूपयोग गर्नु, बिक्री राम्रो भए पनि समयमा किस्ता ब्याज तिर्न अटेर गर्नुको कारण ऋणी त दोषी छन् नै । तर ऋणीलाई ऋण दिए पछि बैंक कर्मचारीबाट उचित परामर्श नदिनु, समस्या बुझेर समाधानको बाटो नदेखाउनु र हप्कीदप्की मात्र गर्नुले पनि ऋणी र बैंकरबीच अविश्वास र दुरी बढ्दै गइ अधिकांश राम्रो कर्जा पनि निष्कृय भएको पाइन्छ । गाउँघरमा आगो लाग्दा दमकल छैन, दमकल छैन भन्दै कराएर घरलाई खरानी बनाउने कि सबै मिलेर आगो निभाउने तिर लाग्ने भन्ने तर्क निष्क्रिय कर्जा समाधानतिर पनि लागू हुन्छ । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेर तत्काल नहुने चिजको पछि लाग्नुभन्दा आफ्नै भित्रबाट सकेको समाधानको प्रयास गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसको लागि कर्जा निकासा र असुली विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिने, खराब हुँदै गइरहेको कर्जा परियोजना र ऋणीको अवस्था अध्ययन गर्ने, ऋणीलाई विश्वासमा लिने, परियोजना पुन:सञ्चालन वा निसर्गको लागि सहमतिका उपायहरू बताउने र अन्तिम अवस्थामा कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ । बैंकहरूले निश्चित रूपमा यी सबै प्रयास गरेकै हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ आफ्नो मात्र प्रयास सार्थक नहुँदा विशेषज्ञहरूको सहयोग लिँदा फाइदा हुन्छ । दुई पक्ष बीचमा विवाद, असन्तुष्टि र असमझदारी बढ्दा तेस्राे पक्षको सहजीकरण आवश्यक र फलदायी हुन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता बुझेर पूर्व सफल र अनुभवी बैंकरहरू मिलेर निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा केही गर्न भनेर नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्यौँ । विगत १ वर्षमा ५० भन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ऋणीहरूलाई सहयोग गर्याैं । एक वर्ष काम गर्दाको अनुभवमा ऋणीलाई विश्वासमा लिने, समस्या अनुसार समाधानका विकल्पहरू दिने, परेमा परियोजना स्थलको अवलोकन गरेर यथार्थता पहिल्याउने र ऋणीलाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने ५० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा समाधान गर्न सकिने अनुभव लियौं । यसमा बैंकहरूको विश्वास र सहयोग अनिवार्य देखियो । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणको लागि बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो चारवटा एप्रोज प्रभावकारी हुन सक्छ । विहाविअर्ल एप्रोचः- कर्जा असुलीमा संलग्न कर्मचारीलाई तालिम दिने, ऋणीसँग गरिने व्यवहार बारेमा सिकाउने, धैर्यतापूर्वक समस्या सुनेर मीठो तरिकाले समाधानका उपायहरू ऋणीलाई बताउने । घुलमिल गराएर विश्वास जित्ने । कर्जा नियमित गर्ने तिर अघि बढ्ने सकिन्छ । संस्थागत एप्रोज:- पहिलो प्रयासले काम गरेन, ऋणीसँग विवाद भयो, सम्पर्कमा छैन भने हाम्रो नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्तो विशेषज्ञ संस्थालाई जिम्मा दिने । उसले परामर्श, नेगोसियसन र अर्विट्रेटरको रूपमा सहजीकरण गरेर समाधान निकाल्छ । फाइनान्सियल एप्रोज:- यस अन्तर्गत आंशिक ब्याज मिनाहा दिएर साँवाब्याज चुक्ता गराउने, ऋणीको सहमतिमा परियोजना वा धितो सम्पत्ति बिक्री गरी वा ब्याड बैंकलाई बिक्री गरेर कर्जा रकम असुली गरिन्छ । लिगल एप्रोज:- माथिको तिनै प्रयासबाट पनि कर्जा असुल भएन भने कानुनी कारबाही अन्तर्गत परियोजना वा धितोको लिलाम विक्री कार्यवाही सँगसँगै बाँकी कर्जा असुलीको लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण जान सकिन्छ । अन्तमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको ऐन निर्माण तथा ठूलो पूँजीको कम्पनी सञ्चालन हुनुअघि सम्पत्ति व्यवस्थापनको पहिलो चरणको कार्य अर्थात् संस्थागत एप्रोज अन्तर्गत परामर्श, नेगोसियसन र अर्विट्रेशनको भूमिकामा नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्ता बैंकिङ विशेषज्ञ सम्मिलित कम्पनीको सेवा लिँदा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका र सहयोग हुन सक्छ । यसतर्फ समय छँदै बैंक वित्तीय संस्थाले तत्काल सोच्ने र पहल किन नगर्ने ? (भट्टराई नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्सका प्रबन्ध सञ्चालक हुन् ।)
