गर्भनर खतिवडाको अन्तिम सहिः बैंकका सञ्चालकलाई डाइरेक्टर कोर्ष पढाउने
विकासन्युज/काठमाडौं १० बैशाख । निवर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल गत ५ चैतमा सकियो । उनले आफ्नो ५ बर्षे कार्यकालमा धेरै निर्णयहरु गरे । तर उनले गभर्नरको रुपमा गरेको अन्तिम निर्णय भने निकै रमाइलो छ । निवर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाले गत चैतको ५ गते दिउसो २ बजेर ३० मिनेट जादा अन्तिम हस्ताक्षर गरेका छन् । उनी सोही दिन दिउसो ३ बजे राष्ट्र बैंकवाट औपचारिक रुपमा विदा लिने तयारी भएको थियो । सोही कारण उनले दिउसोको २ः३० बजे हतार हतारमा एउटा फाइल सदर गरेर वाहिरिएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा गरेको निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकको लागि तयार पारिएको डाइरेक्टर कोर्षको सैद्धान्तिक सहमति हो । नेसनल बैंकिङ्ग इन्स्टिच्युटले तयार पारेको सो कोर्ष लागू गर्न राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । ‘डा. खतिवडाको अन्तिम हस्ताक्षर भएको फाइल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्नको लागि डाइरेक्टर कोर्ष अनिवार्य गराउने भन्ने हो, सो फाइल सदर गरे पछि ३ बजेतिर राष्ट्र बैंकवाट वाहिरिनु भयो,’ गभर्नर कार्यालय स्रोतले भन्यो । डा. खतिवडाले सोही दिन विहान ११ बजेतिर राष्ट्र बैंकका सवै विभागका विभागीय प्रमुखसँग बिदाइ बैठक गरेका थिए । सो बैठकमा उनले आफूलाई सहयोग गरेकोमा सवै विभागीय प्रमुखहरुलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो कार्यकालको दौरान भएका राम्रा नराम्रा सम्बन्धहरुलाई संस्थाको लागि गरिएको भन्ने अर्थमा बुझ्न र ब्यक्तिगत रुपमा नलिन आग्रह गरेका थिए । निर्वतमा गभर्नर डा. खतिवडाको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्नको लागि अब भने पढ्नु पर्ने भएको छ । नेसनल बैंकिङ्ग इन्टिच्युटले तयार पारको डाइरेक्टर्स कोर्षलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएपछि बैंक संचालक बन्न यस्तो अध्ययन अनिवार्य हुन लागेको हो । निवर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुलाई नै वित्तीय शिक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । यस्तै नबनियुक्त गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालको स्वागतमा आयोजित एक कार्यक्रममा ग्राण्ड बैंक नेपालका संचालक समिति अध्यक्ष स्वरुप गुरुङ कोनेले पनि आफूहरुलाई वित्तीय शिक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । कोने इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमीवाट बैंकको अध्यक्ष बनेका ब्यक्ति हुन् । विभिन्न पृष्ठभूमिवाट आएका ब्यक्तिहरु बैंकको संचालक बन्ने र उनीहरुमा बैकिङ्ग ज्ञान नहुदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै कोर्ष अनिवार्य गर्न लागिएको छ । बैंकको संचालक प्रवद्र्धकको भन्दा निकै बढी निक्षेप सर्वसाधारणको हुने र न्यूनतम पनि ३० प्रतिशत लगानी सर्वसाधारण्को हुने भएकोले बैंकिङ्ग ज्ञान नभएकालाई बैंकको संचालक बनाउन नहुने तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ । यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि डाइरेक्टर कोर्ष नगरेका ब्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैनन् ।
चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकमा ५७ देश सदस्य, सुरक्षा परिषदका पाँचमध्ये चार देश पक्षमा, अमेरिका एक्लो विपक्षमा
२ वैशाख/बेइजिङ । चीनद्वारा प्रस्तावित एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकमा संस्थापकका रुपमा रहन विश्वका ५७ देशले स्वीकार गरेका छन् । सो जानकारी चीन सरकारले बुधबार दिएको छ । चीनद्वारा दिइएको जानकारीअनुसार यसरी सो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने देशको पछिल्लो सूचीमा नर्वे पनि परेको छ । सो देशले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि उक्त बैंकमा रहने संस्थापक सदस्यको सङ्ख्या ५७ पुगेको हो । चीनमा जेलमा रहेका एकजना चिनियाँ अधिकारवादी एवम् लेखकलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिइएपछि यी दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रएकोमा यस घटनाबाट थप सम्बन्ध सुधार भएको पाइएको विश्लेषकहरुको भनाई छ । चीन सरकारले एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाको प्रस्ताव गरेको थियो । सो बैंकको प्रस्ताव चीन सरकारले गरेपछि विश्वका कतिपय देशले भने त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार पनि गरेका छन् । यी ५७ संस्थापक सदस्यमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका पाँचमध्ये चारवटै सदस्यले प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् । तर यसको संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने विरोध गरेको थियो । युरोपेली युनियनका २८ वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये यस बैंकमा १४ वटा देश बसेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठनमध्येबाट २१ वटा देशले सो बैंकको सदस्यता लिएका छन् । उक्त सङ्गठनमा विश्वका ३४ देश सदस्य रहेका छन् । विश्वका बढीभन्दा बढी देशलाई सो बैंकको संस्थापक सदस्यका रुपमा सम्लग्न गराउन खोजिरहेको चीनले सो सङ्गठनका ३४ मध्ये २१ सदस्य बन्नुलाई सफल भनेको छ । यो बैंकमा बस्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले अस्वीकार गरेपछि जापानले पनि त्यसमा नबस्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर अमेरिका नजिकका भनिएका राष्ट्रहरु फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलियाले भने सो बैंकको संस्थापकमा बस्ने निर्णय गरेका छन् । यसलाई एसियाली विकास बैंकको मुख्य प्रतिश्पर्धी बैंकका रुपमा लिइएको छ । जापानको उक्त बैंकमा धेरै लगानी रहेकोले पनि चीनद्वारा प्रस्तावित यस बैंकमा बस्न अस्वीकार गरेको हुनुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ । त्यसैगरी अमेरिकाको पनि विश्व बैंकमा धेरै लगानी रहेको छ । चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकलाई विश्व बैंकको पनि प्रतिश्पर्धीका रुपमा हेर्न सकिने भन्दै यसमा अमेरिकाले समर्थन नजनाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । विश्व बैंकमा अमेरिकाको धेरै लगानी रहेको छ । तर यस विषयमा अमेरिकाको भनाई भने आएको छैन । उसले अहिलेसम्म बिनाकुनै टिप्पणी चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकमा नबस्ने मात्र बताउँदै आएको छ । तर चीनले भने यो बैंक त्यस्तो कुनैपनि राष्ट्र वा वंैकसँगको प्रतिश्पर्धाका लागि नभई समावेशी र खुला रुपमा स्थापना गर्न लागिएको बताएको छ । उसले विश्वका सबै देशलाई सदस्यताका लागि आह्वान पनि गरेको थियो । यो आवेदनको समय यसैहप्ता सकिएको छ र बुधबार चीनले संस्थापकहरु ५७ देश रहेको तथ्य जानकारी गराएको छ । रासस/एएफपी
गर्भनरलाई राष्ट्रपतिको प्रश्न–‘राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन सक्छ ?
२६ चैत । राष्ट्रपति डा रामबरण यादवले गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपाललाई पदीय जिम्मेवारी बोध गरी उच्च सर्तक भएर काम गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपति यादवले गभर्नर नेपाललाई कम पोल्न, नियन्त्रक बन्न र सामूहिक रुपमा निर्णय लिन सुझाव दिएका छन् । डा नेपाल गर्भनरमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रपतिलाई भेट्न सोमबार शितल निवास पुगेका थिए । डेपुटी गर्भनरद्धय गोपालप्रसाद काफ्ले, महाप्रसाद अधिकारी र सचिवलयका निर्देशक राजेन्द्र पण्डितसहित राष्ट्रपति निवास पुगेका गभर्नर नेपालले राष्ट्रपतिसँग ४५ मिनेट कुरा गरेका थिए । भेटको शुरुमा गभर्नर नेपालले वित्तीय परिसूचकहरुको बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउँदै मुलुकको वित्तीय अवस्थामा राम्रो रहेको बताएका थिए । गभर्नर नेपालको कुरा सुनिसकेपछि राष्ट्रपति यादवले खुलेर आफ्नो कुरा राखेको थिए । गभर्नर नेपालले वीपीको अर्थनीतिको खोजी नीति गरेको, उनको विचारलाई अगाडि ल्याउने काम गरेकोमा प्रशंसा गर्दै आफ्ना भनाई राखेको थिए । तर गभर्नर भईसकेपछि समग्र जनता र मुलुकको हितमा काम गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव थियो । ‘म वीपी कोइरालाको विचारबाट प्रवावित भएर राजनीतिमा होमिएको थिएँ, राष्ट्रपति भएँ । अहिले वीपीको विचार मान्ने र नमान्ने सबै नेपालीलाई समेटर राष्ट्रिय हितमा जिम्मेवारी वहन गर्नुछ । तपाई पनि राष्ट्रको गभर्नर हुनुभयो । राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्नुहोला’– राष्ट्रपतिको भनाई उदृत गर्दै सहभागी एकले बताए । उनले सञ्चार माध्यममा कम बोल्न र विचार पु¥याएर बोल्न पनि सुझाव दिएका छन् । ‘गभर्नर पद निकै महत्वपूर्ण हो । गभर्नरको बोलीको भरमा बजारमा धेरै उतार चडाप आउँछन् । गर्भनरको बोलीका आधारमा कसैले करोडौं कमाउने र कसैले करोडौं गुमाउने अवस्था आउन सक्छ’ राष्ट्रपतिले भनाई थियो–‘म पनि पहिला अलि धेरै बोल्थे, बोलेपछि मिडियामा आउने र विवाद हुने । अहिले कम बोल्छु ।’ गभर्नरले मन्त्री वा सभासदले जस्तो पपुलारिटीको खोजीमा धेरै बोल्न नहुने उनको भनाई छ । ‘प्रधानन्यायधिशले जस्तै गर्भनरले पनि आवश्यक मात्र बोल्नुपर्छ’ राष्ट्रपतिको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । गभर्नर नेपालले व्यक्त गर्दै आएको ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने’ विचारप्रति राष्ट्रपतिले गुमाउरो तरिकाले असमति जनाएका छन् । ‘निजी क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था कमजोर रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि आर्थिक अनुशासन कमजोर छ । आर्थिक अनुशासन हिनतालाई नियन्त्रण राष्ट्र बैंक नियन्त्रक बन्नुपर्छ’–राष्ट्रपतिको भनाई उदृत गर्दै स्रोत भन्छ–राष्ट्र बैंकको मुख्य काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु हो । निजी क्षेत्र अधिक नाफाको खोजीमा मूल्य बढाउन चाहान्छ । राष्ट्र बैंक मुल्यवृद्धि कम गर्न चाहान्छ । उदेश्य नै मिल्दैन, कसरी सहकार्य हुनसक्छ ?’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी बजार नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने भएकोले गभर्नरले बजार नियन्त्रकको भूमिका पनि खेल्नु पर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, गभर्नरले सल्लाकार मण्डल गठन गर्न लागेको समाचार प्रकाशित भईरहेको समयमा राष्ट्रपतिले राष्ट्र बैंकमा भित्रको जनशक्ति परिचालन काम लिन सकिने सुझाव दिएको स्रोतको भनाईछ ।
