जेठ १५ मा बजेट आएपछि मौद्रिक नीति चाढै आउनु पर्छ कि पर्दैन ? कहिले आउछ मौद्रिक नीति ?
काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट ल्याइसकेको छ । सामान्यतः बजेट आएको एक साताभित्रमा मौद्रिक नीति आउने गरेको छ । नेपाल सरकारले ल्याउने बजेट (वित्त नीति) र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको संयोजनवाट नै आर्थिक बृद्धिको लागि आवश्यक नगदको ब्यवस्थापन र मूल्य बृद्धि नियन्त्रणको उपाय अबलम्बन गर्ने गरिन्छ । यसकारण सरकारले चाढै बजेट ल्याएको कारण त्यसलाई सघाउन मौद्रिक नीति पनि चाढै आउछ कि आउदैन भन्ने चासो बढेको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनको लागि आर्थिक बर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिला नै बजेट ल्याइएको हो । तर मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा समस्या नभएको र सरकारले जस्तो गरेर कसैलाई पनि बजेट दिइरहनु नपर्ने भएकोले मौद्रिक नीति चाढै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘आफ्नै समयमा आउछ, छिटो ल्याउनु पर्ने आवश्यकता केही छैन,’ मौद्रिक नीति कहिले आउछ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले भने । राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता भित्रमा मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । उनको भन(ाइलाई आधार मान्दा आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति पनि साउन पहिलो साता नै आउने छ । सरकारले स्थानीय तहसम्ममा जाने बजेट समयमै कार्यान्वयन होस भन्ने उद्देश्यले आर्थिक बर्ष सुरु हुुनु पहिला नै बजेट ल्याएको हो । तर राष्ट्र बैंकलले कसैलाई पनि बजेट निकासा दिनु नपर्ने र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा समस्या नरहेकोले पुरानै समयमा बजेट ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
मर्जसँगै विकास बैंकमा सबैभन्दा ठूलो ‘कैलाश’, उच्चस्तरको सेवा र सबैभन्दा बढी नाफा दिने प्रतिवद्धता
काठमाडौं, १७ जेठ । कैलाश विकास बैंक, मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल एक्स्प्रेस फाइनान्सबीच मर्जर प्रक्रिया सकिएको छ । मर्जपछि कैलाश विकास बैंकको नाममा आजबाट एकिकृत कारोबार शुरु भएको छ । मर्जपछिको एकिकृत कारोबार र पोखराको न्यूरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको नयाँ भवन उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले गर्ने भएको छन् । पोखराको न्यूरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको नयाँ भवन पोखराको न्यूरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको नयाँ भवन मर्जपछि कैलाश विकास बैंक हालका विकास बैंकहरु मध्ये ‘सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक’ भएको यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले बताए । ‘बैंकको चुक्ता पुँजी, निक्षेप, कर्जा लगानी, नाफा, संचित कोष लगायत सबै हिसावले हामी सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक भएको छौं’–विकासन्युजसँग कुरा गर्दै लामिछानेले भने–‘विगत ३/४ वर्षदेखि सेयरधनीलाई सबैभन्दा बढी नाफा दिने र सरकारलाई पनि सबैभन्दा बढी कर बुझाउने विकास बैंकको रुपमा स्थापित भएका छौं, आगामी वर्षमा पनि त्यो रेकर्ड कायमै राख्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।’ मर्जपछि कैलाश विकास बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप करिब १५ अर्ब, कर्जा लगानी करिव साढे १३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । चैत मसान्तसम्ममा खुद नाफा ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ भएको र असार मसान्तसम्म खुद नाफा करिव ४२ करोड रुपैयाँ पुग्ने उनले बताए । यस विकास बैंकको शाखा कार्यालय ३८ वटा, एटिएम १७ वटा, कर्मचारी ३४१ जना, सेयरधनी ९ हजार २०९ जना र ग्राहक संख्या १ लाख भन्दा बढी भएको उनले जनाकारी दिए । ‘विकास बैंकहरु मध्ये हामीले ग्राहकलाई पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा दिनेछौं, लगानीकर्तालाई पनि उच्चतम प्रतिफल दिने छौं र सरकारलाई पनि उच्चतम कर दिनेछौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लामिछानेको प्रतिवद्धता छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई तत्काल २० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने योजना अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए ।
चाइना रेल्बले १ अर्ब ५६ करोड क्षतिपूर्ति तिर्यो, मेलम्ची आयोजना खुशी, बिओके र हिमालय बैंक अझै तनावमा
काठमाडौं, १९ जेठ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेर भागेको चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्बेले अन्नतः मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूति तिरेको छ । चिनियाँ ठेकदार चाइना रेल्बेले बीचमै ठेक्का तोडे वापत १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर र १४ लाख युरो (करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमख घनश्याम भट्टराईले बताए । तर उक्त आयोजना निर्माणको क्रममा ठेकदार कम्पनीलाई दिएको काउन्टर ग्यारेन्टी दिने हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले रकम फिर्ता पाउने नपाउने अझै टुंगो लागेको छैन । विवादस्पद यस परियोजनामा हिमालयन बैंकको ६६ करोड रुपैयाँ र बैंक अफ काठमाडौं (बिओके) को ९० करोड रुपैयाँ काउन्टर ग्यारेन्टीको रुपमा फसेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेक्का तोड्ने कम्पनी विरुद्ध अदालतमा नगएर सरकारी संयन्त्र मार्फत पहल गरेको कारण रकम फिर्ता भएको र बैंकहरु भने क्षतिपूर्तिको दाबी सहित चीनको अदालत गएको कारण रकम पाउन नसकेको बताइएको छ । ‘चिनिया ठेकेदारले हामीलाई दिनुपर्ने रकम दिएको छ, बैंकहरुको भने फिर्ता नभएको सुनेको छु,’ आयोजना प्रमुख घनश्याम भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । दुबै बाणिज्य बैंक चिनिया ठेकेदार विरुद्ध चिनिया अदालतमा अपिल गर्न गएकोले रकम प्राप्त गर्नमा ढिलाइ भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख भट्टराईले बताए । ‘हामीले चिनिया अदालतलाई रिकोग्नाइज नै गरेनौं, सरकारी संयन्त्र मार्फत पहल गरेकोले रकम प्राप्त भयो, बैंकहरु अदालत गएको कारण उनीहरुलाई नै समस्या भयो,’ भट्टराईले भने । बैंकका अधिकारीले भने मेलम्चीलाई पनि चिनिया अदालतको म्याद बुझिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘मेलम्चीले चिनिया अदालतको म्याद बुझेर हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने रकम फिर्ता हुन सक्छ, अहिले मेलम्चीले सहयोग गर्छु भनेको छ,’ एक बाणिज्य बैंकका अधिकारीले भने ।
