लघुवित्तको ब्याजदर कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक र बैंकर्सको जुहारी
काठमाडौं, १२ साउन । लघुवित्त संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको नीति कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याज अत्यन्तै महंगो भएको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नभन्दै राष्ट्र बैंकले ल्याएको लागत (कष्ट अफ फण्ड) को ७ प्रतिशत अन्तर (स्प्रेड) मा कर्जा दिनुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् । लागतको ७ प्रतिशत स्प्रेडमा कर्जा दिदा संस्था नै चल्न नसक्ने भन्दै लघुवित्त कम्पनीहरुको संस्था नेपाल लघुवित्त बैकर्स एसोसिएसनले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गराइ सकेको छ । आफूहरुको संचालन खर्च अधिक भएकोले त्यति स्प्रेडमा काम गर्न नसकिने संघको भनाइ छ । ‘हाम्रो संचालन खर्च साढे १० प्रतिशत जति छ, ७ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्नुपर्ने हो भने नाफा त परै जाओस्, संस्था नै चल्न सक्दैन,’ संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले भने । स्प्रेड कम भएपति त्यसलाई बढाउन संघले लबिङ गरिरहेको छ । अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाले गरिबलाई दिने कर्जाको ब्याजदर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यस्तो कर्जाको सवैभन्दा कम ब्याज भनेको १६ प्रतिशत हो । जवकि लघुवित्त संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट लिने रकमको लागत (कष्ट अफ फण्ड) ६ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए । पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले ६ प्रतिशतको लागतमा रकम ल्याएर २० प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् । यसको अर्थ लघुवित्त संस्थाहरुले १४ प्रतिशत स्प्रेड खाइरहेका छन् भन्ने नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो स्प्रेड ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नपाइने ब्यवस्था गरेपछि लघुवित्त संस्थाहरुको दौडधुप सुरु भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ७ प्रतिशतको स्प्रेड परिवर्तन नहुने प्रष्ट पारेको छ । ‘६ प्रतिशत लागतमा पैसा ल्याएर २४ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन्, ७ प्रतिशत स्प्रेडमा मज्जाले काम गर्न सकिन्छ, नसक्नेले बन्द गरेर गए हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । स्प्रेड बढाउनको लागि लघुवित्त संस्थाहरुले लविङ गरेका भएपनि संसोधन हुने कुनै अवस्था नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘केही समय यही दर नै लागू हुन्छ, केही महिना हेरौं, त्यसपछि संसोधन गर्दा हुने देखियो भने यो दरभन्दा कम हुने गरी संसोधन गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
ग्रामीण विकास बैंकले सीईओ माग्यो, तलव वार्षिक १७ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नयाँ नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पाँच वटा क्षेत्रीय विकास बैंक मर्ज हुनुपूर्व भएको सम्झौता अनुसार नयाँ सीईओ नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । पाँच वटा विकास बैंक मर्ज गर्दा मर्जपछि एक वर्षभित्र साधारणसभा गरेर सञ्चालक समिति चयन गर्ने, त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा सीईओ नियुक्ती गर्ने सहमति अनुसार नयाँ सीईओ नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएको वर्तमान सीईओ धर्मराज पाण्डेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । मर्ज भएका पाँच ग्रामीण विकास बैंक मध्ये नाफामा रहेको एक मात्र पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको सीईओ पाण्डेलाई मर्जपछिको नेपाल ग्रामीण विकास बैंकमा सीईओ बनाईएको थियो । नयाँ सीईओको लागि स्नातक पास गरेको, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्ष कार्यकारी पदमा काम गरेको, ४० वर्ष पुरा भई ५८ वर्ष ननाघेको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । नयाँ सीईओको लागि वार्षिक १७ लाख रुपैयाँ बराबरको तलव र अन्य सुविधा हुने जनाईएको छ । भदौ ८ गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको र आवेदक मध्येबाट पाँच जनालाई सर्ट लिस्टङ गरी अन्तरवार्तामा बोलाईने बैंकले जनाएको छ ।
बैंक ठगेर कमाउने अध्यक्ष विदुर धमला, सञ्चालकद्धय सिबी लामा र लव थापा, बलिका बोका बने कर्मचारी
काठमाडौं, ११ साउन । प्रसंग करिव ६ वर्ष पहिलेको हो । विकास मिडियाको साप्ताहिक प्रकाशन देशविकासमा पशुपति विकास बैंकमा भएको घोटालाको समाचार प्रकाशित भयो । समाचार चुहाएको आरोपमा पशुपति विकास बैंक सञ्चालक समितिले तत्कालिन महाप्रबन्धक विनोद कार्कीलाई लगाएछ । उनी गुनासो गर्न आए । समाचार खण्डन गर्न आग्रह गरे । समाचार खण्डन गर्ने ठाउँ नै थिएन । समाचार खण्डन गर्न पनि नसकेपछि सञ्चालक समितिले कार्कीको जाखिर खोस्यो । उक्त समाचारको स्रोत कार्की थिएनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ साउन १८ देखि २४ गतेसम्म पशुपति विकास बैंकको स्थलगत अध्ययन गर्दा प्राप्त रिपोर्टका आधारमा समचार प्रकाशित भएको थियो । तत्कालिन उपनिर्देशक उद्धवलाल रञ्जितकारको संयोजकत्वमा सहायक निर्देशकद्धय खेमराज भेटुवाल र सुभाषचन्द्र घिमिरेले ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । ६ वर्षपछि २०७३ साउन ९ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धन व्यूरोले सोही बैंकमा ठगि गरेको अभियोगमा विनोद कार्कीसहित बैंकका केही कर्मचारी, धितो मूल्याङकन कर्ता र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु समेतलाई पक्राउ गर्यो । पुरानो समाचारको झल्को आयो । फाइल पल्टाउँदै जाँदा पुरानो रिपोर्ट भेटियो, जहाँ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले के देखाएको छ भने यो पशुपति विकास बैंक खोक्रो बनाउने काम सो बैंकका अध्यक्ष विदुर धमला, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिपका अध्यक्ष तथा पशुपति विकास बैंकका मुख्य सल्लाकार सिबी लामा, बैैंकका पूर्व अध्यक्ष लवकुमार थापा, र कर्जा समितिका सदस्य प्रतिक भँडेलले मिलोमत्तोमा बैंकमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको देखिएको छ । अस्तित्व मेटिएको पशुपति विकास बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष विदुर धमला बीचमा उक्त रिपोर्टमा अध्यक्ष धमलाले शिवकुमार कुँवर र साजन चौधरीको नाममा पिनाकल हाउँजिङ कम्पनी खडा गरेर आफैले करिव ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै हाईवे टुर्स एण्ड ट्राभल्सका सवि प्रधानाङ्ग, राजेन्द्र केसी, पीआर कन्स्ट्रक्शन, ब्लोन कन्स्ट्रक्सन, कान्तिपुर बस्ती विकास कम्पनीका पुरुषोतम सागर महर्जन, मंगदलास श्रेष्ठ लगायत ऋणीसँग मिलोमत्तोमा अध्यक्ष धमलाले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने गरी करोबार गरेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यस्तै, महाप्रवन्धक विनोद कार्कीको असहमतिका बाबजुत सिबी लामाले ८१ लाख २० हजार ५०० बैंकबाट झिकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बलिका बोका अरु नै राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले दोषी बैंकका अध्यक्ष धमला, सल्लाकार सिवी लामा, पूर्व अध्यक्ष लवकुमार थापा, कर्जा विभागका प्रतिक भँडेल दोषी ठहर गरेपनि बलिको बोको अरु नै बनेका छन् । धमलाले बैंक खोक्रो बनाएर सिभिल बैंकमा मर्ज गराउन सफल भएको र शक्तिकेन्द्रमा रहेका सभासद् इच्छाराज तामाङलाई रिजाएर आफू बच्ने अरुलाई बलिको बोको बनाउने काम गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । को को छन् जेलमा ? नुवाकोट जिल्ला चौघडा गाबिस–३ स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौं जिल्ला टोखा न.पा. १२, गोंगबु बस्ने रामप्रसाद उप्रेती, नुवाकोट जिल्ला, चौघडा गाबिस–३ स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौंको गोकर्ण बस्ने रामकृष्ण राई, सर्लाही, हरिवन नगरपालिका–९ स्थायी घर भई काठमाण्डौं, रातोपुल बस्ने धितो मुल्यांकनकर्ता राजेन्द्र पाख्रिन, काठमाडौं मातातिर्थ धाक्सी धारा स्थायी घर भई हाल ललितपुर भैसेपाटी–८ बस्ने मधुसुजन खत्री, काठमाण्डौ जिल्ला कुलेश्वर घर भई पशुपति विकास बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख प्रतीक भडेल,बैंकका महाप्रबन्धक बिनोद कुमार कार्की, काठमाडौं थापाथली बस्ने नक्कली लेखापरीक्षक सुरेश सिलवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले बैंकिङ कसुर अभियोग लगाएको छ । कसरी भयो बैंक ठगी प्रहरी रिपोर्टका अनुसार बैंक ठगी गर्ने योजना मुताबिक ओमशान्ति ईन्टरनेशनल बिजनेश प्रा.लि. का संचालक प्रतिवादी रामप्रसाद उप्रेतीले मिति ०६४ माघमा अरनिको राजमार्गबाट अन्दाजी १० कि.मि. दक्षिणतर्फ जिल्ला भक्तपुर, सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ४ (ग) स्थित आशापुरी महादेव मन्दिर नजिकको वनसँग जोडिएको १ रोपनी जग्गा रु. ५० हजारमा खरिद गरेको देखिएको छ । सो जग्गा निज रामप्रसाद उप्रेतीले ओमशान्ति ईन्टरनेशनल बिजनेश प्रा.लि. का अर्का संचालक रामकृष्ण राईलाई रु. ४० हजारमा उक्त जग्गा बिक्री गरेको पाईएको छ । बैंकमा कर्जा लिनका लागि पर्याप्त थैली कायम भएको रजिष्ट्रेशन लिखत चाहिने भनी बैंकले भनेपछि रु. ४० हजारमा खरिद(बिक्री गरेको सो जग्गालाई रु. ३५ लाखमा खरिद(बिक्री गरेको देखिने गरी कीर्ते रजिष्ट्रेशन लिखत तयार गरेको भेटिएको छ । जिल्ला भक्तपुर, सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ४ (ग) स्थित आशापुरी महादेव मन्दिर नजिकको वनसँग जोडिएको सो १ रोपनी जग्गालाई अरनिको राजमार्गबाट अन्दाजी ५०० मि. दक्षिणतर्फ जिल्ला भक्तपुर, सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ८ ख १ स्थित जगातीमा रहेको देखिने गरी कीर्ते ब्लुप्रिन्ट बनाएको, सो कीर्ते ब्लुप्रिन्टको आधारमा ट्रेश नक्सा र गा.वि.स. को चारकिल्ला सिफारिसपत्र समेत कीर्ते बनाएको प्रहरीले जनाएको छ । ग्राहकले पेश गरेको कीर्ते ब्लुप्रिन्ट, ट्रेश नक्सा र चारकिल्ला सिफारिसपत्र वास्तविक हो, होइन भन्ने तर्फ कुनै जाँच नै नगरी सोही कागजातका आधारमा ऋणीले देखाएको जग्गामा गई सो जग्गाको मुल्यांकन राजेन्द्र पाख्रिनले गरेको हुन् । ओमशान्ति ईन्टरनेशनल बिजनेश प्रा.लि. नामको कम्पनीको अस्वभाविक कारोबार देखिने गरी वास्तविक लेखापरीक्षक खेम प्रसाद श्रेष्ठ (क्ष्ऋब्ल् ल्य. द्धघद्ध) को नाम, नंबर र छापमा सुरेस सिलवालले दस्तखत गरी कीर्ते लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उल्लेखित कीर्ते रजिष्ट्रेशन लिखत, ब्लुप्रिन्ट, ट्रेश नक्सा, चारकिल्ला सिफारिसपत्र र लेखापरीक्षण बैंकमा पेश गरी बैंकका जिम्मेवार कर्जा विभाग प्रमुख र महाप्रबन्धकले ऋणीले जे(जस्तो कागजात पेश गरे, सो कागजातको आधिकारिकता जाँच नै नगरी धितो र कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण नै नगरी रु. २० लाख ५० हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
