मधेसमा खुल्दैछ आईओईको नयाँ क्याम्पस, तीन वर्षमै पढाइ सुरु गर्ने
काठमाडौं । सरकारले मधेश प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)को नयाँ आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेश प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न र इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विद्यार्थी अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न नयाँ क्याम्पस स्थापना गर्न लागिएको बताएका छन् । मधेस प्रदेशबाट हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थी इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि काठमाडौंलगायत अन्य प्रदेश जाने गरेका छन् । यसका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्नुका साथै बसाइँ र अन्य व्यावहारिक समस्या समेत सिर्जना हुँदै आएको छ । मन्त्री पोखरेलका अनुसार नयाँ क्याम्पस स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्थान छनोटका लागि विशेष अध्ययन समिति गठन गरिने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा क्याम्पस स्थापनाको स्थान तय गरिनेछ । क्याम्पस निर्माण तथा सञ्चालनको निश्चित समयसीमा तय भइनसके पनि आगामी तीन वर्षभित्र पठनपाठन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित आन्तरिक तयारी भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारले नयाँ क्याम्पसलाई परम्परागत शिक्षामा मात्र सीमित नराखी अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार तथा त्यसको व्यावहारिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । मधेसमा आईओईको क्याम्पस स्थापना भएपछि यस क्षेत्रका विद्यार्थीले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउने सरकारको अपेक्षा छ । साथै स्थानीयस्तरमै अनुसन्धान र प्राविधिक नवप्रवर्तनको वातावरण निर्माण हुने विश्वास गरिएको छ । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका आङ्गिक क्याम्पस पुल्चोक, थापाथली, धरान, चितवन र पोखरामा सञ्चालनमा छन् ।
असोज १ मा खुल्नेछ भदौको करदाता उपहार, दुई जनालाई १०/१० लाखको बम्पर
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण स्थगन गरिएको भदौ महिनाको करदाता प्रोत्साहन उपहार घोषणा आगामी असोज १ गते हुने भएको छ । करदातालाई बिल लिन र कर तिर्ने प्रणालीमा अभ्यस्त गराउन नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त उपहार कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । साउन १ गतेबाट सुचारु रहेको उक्त प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ १६ गते हुने भनिएको पुरस्कार घोषणा भोटेकोशी बाढीका कारण देशमा विपत्ति आएपछि स्थगन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले असोज १ गते भदौ महिनाभरिको पुरस्कार घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । असोज १ गते भदौ महिनाको पुरस्कार घोषणा गर्ने गरी तयारी गरिएको विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा भदौ १ देखि १५ गतेसम्म बिल–बिजक लिएर विभागको पोर्टलमा दर्ता गराएका तथा अनलाइनमार्फत वस्तु खरिद गरेका उपभोक्तामध्येबाट हरेक दिनको एक जनाका दरले १५ जनालाई एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका दरले विजेता छनोट गरिनेछ । यस्तै, भदौ १ देखि १५ सम्म कारोबारमा संलग्न उपभोक्तामध्येबाट एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ राशिको करदाता बम्पर प्रोत्साहन पुरस्कारका लागि छनोट गरिनेछ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा, भदौ १६ देखि ३१ गतेसम्मका १६ दिनका लागि १६ जनालाई एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ पुरस्कारका लागि छनोट गरिने विभागले जनाएको छ । यस्तै, भदौ महिनाको दोस्रो १६ दिनका उपभोक्तामध्येबाट एक जना १० लाख रुपैयाँ राशिको बम्पर विजेता छनोट हुनेछन् । असोज १ गते भदौ महिनाका एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका ३१ जना विजेता र १०/१० लाख रुपैयाँका दुई जना बम्पर विजेता गरी जम्मा ३३ जनालाई करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । पुरस्कारका लागि योग्य हुन उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु खरिद गर्दा सक्कली भ्याट वा प्यान बिल लिनुपर्छ । कारोबार गर्दा सकेसम्म अनलाइन भुक्तानी गर्नुपर्छ। विभागका अनुसार अनलाइनमार्फत गरिएको कारोबार स्वतः सरकारको करदाता प्रोत्साहन प्रणालीमा समावेश हुन्छ । नगदमा कारोबार गरेर सक्कली बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार पोर्टलमा गई आफूले प्राप्त गरेको बिल अपलोड गरेर पुरस्कारका लागि योग्य बन्न कुपन लिनुपर्छ । भदौ १ देखि १५ गतेसम्म बिल लिएका उपभोक्ताले पुरस्कारमा सहभागी हुन १५ गतेसम्म आफ्नो बिल प्रणालीमा दर्ता गरेर उपहार कुपन लिइसकेको हुनुपर्छ । भदौ १६ देखि ३१ गतेसम्म कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्ताले भदौ मसान्तको राति १२ बजेसम्ममा आफ्नो बिल प्रणालीमा दर्ता गरेर उपहार कुपन प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ । दुवै पुरस्कार रकममा २५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । हरेक दिनका एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका विजेताले कर कटाएर एक लाख र १० लाखका विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने कार्यविधि छ । साउन महिनामा ३३ जनाले पुरस्कार जित्नुभएको थियो । उनीहरुको विजेता छनोट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका थिए ।
नेटा-केवाईसी बन्द भएपछि सीजी मोटर्सको आम्दानी ८.८९ अर्बमा झर्यो, ऋण ६.४० अर्ब
काठमाडौं । सीजी मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको वार्षिकीकरण गरिएको आम्दानी भने करिब २१ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीका दुई प्रमुख बिक्री हुने ब्रान्ड नेटा भी र केवाईसीको कारोबार बन्द भएपछि आम्दानीमा गिरावट आएको हो । नेटा भीको कारोबार सन् २०२५ को मेदेखि र केवाईसीको कारोबार सन् २०२६ को जनवरीदेखि बन्द भएको थियो । यी दुई ब्रान्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको कुल आम्दानीमा करिब ६८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । प्रमुख ब्रान्डको कारोबार बन्द भएपछि कम्पनीको आम्दानीमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको हिस्सा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल आम्दानीको करिब ३२ प्रतिशत रहेको दुईपांग्रे सवारीसाधनको हिस्सा गत वर्षको ९ महिनामा बढेर करिब ५७ प्रतिशत पुगेको छ । चारपांग्रे सवारीसाधनको तुलनामा दुईपांग्रे सवारीसाधनमा नाफा दर तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले यसको हिस्सा बढ्दा कम्पनीको समग्र नाफा दरमा दबाब परेको छ । त्यसमाथि बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण बिक्री तथा वितरण खर्चसमेत वृद्धि भएको छ । यसको प्रभाव कम्पनीको सञ्चालन नाफा दरमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५.१ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा दर गत वर्षको ९ महिनामा घटेर ६.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सीजी मोटर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ अर्ब ९९ करोड ८० लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २००९ को सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको सीजी मोटर्सले सन् २०२२ को जुलाईदेखि अटोमोबाइल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले चोङछिङ चाङ आन क्वाये अटोमोबाइल्सद्वारा उत्पादित केवाईसी यात्रुवाहक सवारीसाधनको वितरण सम्झौतामार्फत अटोमोबाइल बिक्री तथा वितरण व्यवसाय सुरु गरेको थियो । उक्त ब्रान्डको वितरण सन् २०२६ को जनवरीदेखि बन्द गरिएको हो । हाल कम्पनी नेपालमा व्यावसायिक सवारीसाधन, यात्रुवाहक सवारीसाधन तथा दुईपांग्रे सवारीसाधनका विभिन्न ब्रान्डको आधिकारिक वितरकका रूपमा कार्यरत छ । कम्पनीले किङ लङ, सीएचटीसी तथा हिरोका दुईपांग्रे सवारीसाधनलगायत ब्रान्डको बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको छ । चौधरी ग्रुपअन्तर्गत रहेको सीजी मोटर्सले नेपालभर ७५ वटा आधिकारिक बिक्रेता, आफ्नै स्वामित्वका १० वटा शोरुम तथा २१ वटा सेवा केन्द्रमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीसँग सम्बन्धित सीजी फ्युचर फ्याक्ट्री प्राइभेट लिमिटेडले पनि सन् २०२४ को अप्रिलदेखि नेपालमा हिरो ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको स्थानीय उत्पादन तथा जडान गर्दै आएको छ । नेपालको अटोमोबाइल बिक्रेता व्यवसायमा स्थापित तथा नयाँ ब्रान्डबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । विशेषगरी चिनियाँ ब्रान्डको बाहुल्य रहेको विद्युतीय सवारीसाधनको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । दुईपांग्रे सवारीसाधनको बजारमा पनि सीजी मोटर्सले बजाज, होन्डा, यामाहा तथा टीभीएसजस्ता स्थापित ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब थपिएको छ । नेपालको विद्युतीय सवारीसाधन बजारले परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा कम कर लाग्ने सरकारी नीतिबाट लाभ पाउँदै आएको छ । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीसाधनमा दिइँदै आएको करसम्बन्धी सुविधा क्रमशः घट्दै गएको छ । सीजी मोटर्सले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । आम्दानीमा आएको गिरावट, नाफा दरमा परेको दबाब तथा उच्च ऋण भारका कारण कम्पनीको वित्तीय अवस्थामाथि समेत दबाब रहेको देखिन्छ ।
‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ लागू गर्ने
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक र सीपमूलक बनाउने उद्देश्यले ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ अवधारणा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि देशभर लागू गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा शनिबार सिरहा र सप्तरीका विभिन्न विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक ज्ञान, सीप र जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोड्ने गरी ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । मन्त्री पोखरेलका अनुसार बदलिँदो समय, प्रविधिको विकास र रोजगारीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि कार्यदल गठन गरी देशभर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ । 'विद्यार्थी, शिक्षक र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरिनेछ,' उनले भने । नयाँ पाठ्यक्रम तयार भएपछि त्यसअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । विद्यमान पाठ्यक्रमले समयअनुकूल जीवनोपयोगी तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम तयार गरिने बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्दै पाठ्यक्रम परिमार्जनसँगै समग्र शिक्षा सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताए । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन समुदायस्तरमै पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाको सुझाव संकलन भइरहेको बताए । शिक्षालाई समयानुकूल, व्यवहारिक, प्रविधिमैत्री र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिए । प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । व्यवहारिक र रोजगारमुखी शिक्षामा जोड राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएका कार्यशालाबाट विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमूलक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सीप तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सहभागीहरूले विद्यार्थीलाई प्रविधिको प्रयोगमा मात्र दक्ष बनाउने नभई प्रविधि विकास गर्न सक्ने क्षमतासमेत विकास हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कोशी प्रदेशका सहभागीले पाठ्यक्रम पटक–पटक परिवर्तन गर्नुभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने तथा पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापनबिना नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकिने विषय उठाएका थिए। मधेश प्रदेशबाट नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा, एआई तथा कम्प्युटर प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, ‘ग्रिन स्कुल’, प्राविधिक शिक्षा र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । बागमती प्रदेशका सहभागीले पूर्वीय दर्शन, संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिका साथै ‘कम्युनिटी करिकुलम’ र ‘नेचर लर्निङ’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, सीपमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहभागीले कार्यघण्टा घटाउनुपर्ने, मानवमूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा कक्षा १० र ११ बीचको विषयवस्तुमा रहेको खाडल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने आगामी १५ देखि २० वर्षमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यसअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भदौ २४ गतेदेखि पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रम भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
१५ दिनमै पौने २ अर्ब राजस्व उठ्यो, ४३४ कन्टेनर र ६४१ ईभी जाँचपास
काठमाडौं । नेपाल-चीन उत्तरी सीमा नाका कोरलानाकास्थित लोमान्थाङ-४ न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवागढी-केरुङ नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि मुस्ताङको कोरलानाकाबाट चीनबाट हुने मालवस्तुको पैठारी ह्वात्तै बढेको हो । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयकाका अनुसार रसुवागढी-केरुङ र तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि कोरलानाकाबाट चिनियाँ मालवस्तुको पैठारी बढ्दो क्रममा रहेको छ । शुक्रबार मात्रै मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भदौ २२ गतेपछि कोरलानाकाबाट दैनिक औसतमा ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको भन्सार कार्यालयले जनाएकाे छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार शुक्रबार मात्रै ७१ कन्टेनर र १०६ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को भन्सार जाँचपास गरी गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ । रसुवागढी नाका बन्द भएको भदौ १० गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्म कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका ४३४ कन्टेनर र ६४१ विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास गरिएको हाे । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि भदौ २५ गतेसम्म कोरलानाका हुँदै नेपाल भित्रिएका कन्टेनर तथा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपासबाट दुई अर्ब ३१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख चुडालले बताए। भदौ ९ गतेसम्म भने १३३ कन्टेनर र १६३ विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका थिए । यसअघि उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि मात्रै बाह्रै महिना खुला गरिएको कोरलानाका गत वर्ष तातोपानी र रसुवागढी नाकामा आएको बाढीपहिरो तथा नदी कटानका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि नेपाल सरकारले गत वर्ष भदौ ३१ गतेदेखि वैकल्पिक निकासी-पैठारी नाकाका रूपमा खुला गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उत्तरी कोरलानाकाबाट भएको निकासी तथा पैठारी कारोबारबाट मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले छ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । सो अवधिमा पैठारीतर्फ १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र निकासीतर्फ २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका मालवस्तुको कारोबार भएको थियो । गत वर्ष कोरलानाका हुँदै तीन हजार २२३ विद्युतीय सवारीसाधन र एक हजार ८७३ कन्टेनरको भन्सार जाँचपास गरिएको थियो ।
‘दुई तिहाईको सरकार, जनतालाई ग्यास खोई ?’ भन्दै नेकपा बहुमतको प्रदर्शन
काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन माग गर्दै नेकपा बहुमतले प्रदर्शन गरेको छ । नेकपा बहुमतले शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो । नेकपा बहुमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै थालमा चामल राखेर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले महँगी उच्च र ग्यास अभाव हुँदा पनि सरकार नदेखेको आरोप लगाएका छन् । जनताको समस्यामा दुई तिहाईको सरकार नै हराएको उनीहरूको आरोप छ । नेकपा बहुमतको अध्यक्षमण्डलका सदस्य गुणराज लोहनीले सरकारले तत्काल ग्यास आपूर्ति सहज नगरे पार्टीले ग्यास डिपोमा रहेका ग्यास आफैँ वितरण गर्ने चेतावनी दिए । उनले पर्याप्त ग्यास भए पनि सरकारले वितरण गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले डिलरमार्फत नियमित रूपमा ग्यास वितरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनका अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सेना तथा प्रहरी परिचालन गरेर डिलरबाट ग्यास वितरण गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । उनले ठूला होटलमा मौज्दात रहेको ग्याससमेत आवश्यकताअनुसार वितरण गर्नुपर्ने बताए । ग्यासको वितरणमा अनियमितता र कालोबजारी भएको आरोप लगाउँदै उनले त्यसको छानबिन गर्न पनि माग गरे । उनले सामान्य उपभोक्ता र साना व्यवसायीले ग्यास नपाउने तर ठूला होटलमा ग्यास उपलब्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सरकारले तत्काल समस्या समाधान नगरे आफूहरू डिलरमा पुगेर जनताको सहभागितामा ग्यास वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने उनले चेतावनी दिए । त्यसक्रममा गिरफ्तारी दिनुपरे पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘सरकारले ग्यास अब अरू चार–पाँच दिनमा राम्रोसँग वितरण गरेन भने हामीले नै जनतालाई ग्यास बाँड्ने हाम्रो अभियान छ । हामी डिलरमा गएर आह्वान गर्छौँ, जनतालाई आउनुस् भनेर डिलरमा लुकाइएको ग्यास वितरण गर्छौँ, त्यसपछि के परिणाम हुन्छ, हेरौँला । अस्ति मात्रै ५३ हजार सिलिन्डर आएको छ, हिजो ४३ हजार आएको छ, त्यसले राम्रो व्यवस्थित गरेमा जति पनि पुग्छ । त्यस्तै होटलहरूमा राखिएको ७ हजारभन्दा बढी ग्यास बाँडे पनि पुग्छ । जनता खान नपाउने अवस्थामा पुगिसके, जनता उस्तै परे ग्यास नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति भइसकेको छ ।’ प्रदर्शनमा सहभागी नेकपा बहुमतका नेताहरूले ग्यासको सहज आपूर्ति, महँगी नियन्त्रण र कालोबजारी अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले ‘महँगीको मार, ग्यासको हाहाकार, कहाँ छ सरकार’, ‘खै ग्यास, बालेनले लुकायो’, ‘खै बालेन, माफियाले डुबायो’, ‘दुई तिहाईको सरकार ओई, जनतालाई ग्यास खोई ?’, ‘भोको पेटले के भन्छ, भरि ग्यास दे भन्छ’, ‘बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर ! ग्यासको आपूर्ति सहज गर !’, ‘गरिबको चमेली, ग्यास दिने कोही छैन’, ‘जनता ग्यास खोज्दै, सरकार बहाना खोज्दै’ लगायतका नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
विश्व शासनमा ग्लोबल साउथको भूमिका बढाउन ब्रिक्सले पहल गर्नुपर्छ : नरेन्द्र मोदी
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा ग्लोबल साउथको सहभागिता र प्रभाव बढाउन ब्रिक्सले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतको अध्यक्षतामा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले वर्तमान विश्व शासन संरचनामा शक्ति र निर्णय निर्माणको अधिकार केही मुलुकमा केन्द्रित रहेको भन्दै त्यसलाई सबैको साझेदारी सुनिश्चित हुने संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले ग्लोबल साउथका मुलुकहरू विश्वव्यापी सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहे पनि निर्णय निर्माणमा भने पछाडि रहेको टिप्पणी गरे । विश्व शासनको विद्यमान संरचनालाई ‘पिरामिड अफ प्रिभिलेज’को संज्ञा दिँदै मोदीले त्यसलाई ‘प्लेटफर्म अफ पार्टनरसिप’मा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । मोदीले विश्व शासन सुधारका लागि ब्रिक्सले १० वटा प्रस्ताव तयार गरी आगामी शिखर सम्मेलनसम्म ‘ब्रिक्स रिफर्म रोडम्याप’ बनाउने प्रस्ताव अघि सारे । त्यसका लागि प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र नियम निर्माणलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए । मोदीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को सुधार अब थप ढिला गर्न नहुने बताए । सुरक्षा परिषद् सुधारसम्बन्धी वार्तालाई निश्चित समयसीमा र स्पष्ट परिणामसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा मतदान अधिकार, नेतृत्व र नीतिगत प्राथमिकता वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविकताअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । विश्व आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मुलुकले विश्व आर्थिक शासनको दिशानिर्देशनमा पनि उचित भूमिका पाउनुपर्ने मोदीको भनाइ छ । मोदीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर स्पेस, बाह्य अन्तरिक्ष, जैव प्रविधि तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रविधिले भविष्यका अवसरसँगै विश्वव्यापी नियमसमेत निर्धारण गरिरहेको बताए । ग्लोबल साउथका मुलुकलाई नियम पालना गर्ने ‘रुल टेकर’बाट नियम निर्माणमा प्रभाव पार्ने ‘रुल शेपर’ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि ब्रिक्समार्फत ग्लोबल साउथका युवा कूटनीतिज्ञ तथा नीतिनिर्मातालाई वार्ता सीप, व्यावहारिक तालिम र कानुनी विशेषज्ञता उपलब्ध गराउन सकिने मोदीले बताए । मोदीले विश्व व्यापारमा ठूलो योगदान गर्ने समुद्री श्रमिक (सीफेरर्स) का लागि ‘सीफेरर्स इमर्जेन्सी सपोर्ट नेटवर्क’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे । सम्बन्धित देशका समुद्री प्रशासन तथा कूटनीतिक नियोगलाई जोडेर आपत्कालीन सूचना, स्वास्थ्य सहायता, परिवारलाई सूचना तथा उद्धारमा सहयोग गर्न सकिने उनले बताए । ब्रिक्सको अध्यक्षतामा भारतले ‘जनकेन्द्रित’ र ‘मानवताप्रथम’ दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मोदीले लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको बताए ।
बैंकको कर्जा जोखिम बढ्ने, आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनी निगरानीमा
काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीले बीमा, ऊर्जा तथा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय जोखिम सिर्जना गरेको छ । बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना, घर, सवारीसाधन, ढुवानीमा रहेका सामान तथा अन्य सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेकाले बीमा दाबी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने देखिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै इक्रा नेपालले विभिन्न बीमा कम्पनी, ऊर्जा आयोजना तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थामाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार बाढीको प्रारम्भिक वित्तीय प्रभाव निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो पर्न सक्ने देखिएको छ । ठूलो संख्यामा बीमित सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले दाबी बढ्ने भए पनि ठूला जोखिमको पुनर्बीमा गरिएका कारण त्यसको सम्पूर्ण भार नेपाली बीमा कम्पनीले मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ । तर वास्तविक वित्तीय प्रभाव भने कुल बीमा दाबी, अन्तिम क्षतिपूर्ति, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम र सम्बन्धित कम्पनीले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने जोखिमको परिमाण स्पष्ट भएपछि मात्रै निर्धारण हुनेछ । नेपाल पुनर्बीमाको श्रेणी घट्यो बाढीबाट उत्पन्न हुन सक्ने ठूलो वित्तीय प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै इक्रा नेपालले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको श्रेणी ‘ए’ बाट घटाएर ‘ए माइनस अर्थात् ए–’ कायम गरेको छ । कम्पनीलाई नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेशन्स) मा समेत राखिएको छ । गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ठूलो बीमा दाबी भुक्तानी व्यहोरेको थियो । त्यसबाट कम्पनीको पुँजीकरणमा परेको दबाब अझै कायम रहेको अवस्थामा भोटेकोसी बाढीबाट थप ठूलो दाबी आउन सक्ने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । हाल उपलब्ध विपत्तिजन्य जोखिमविरुद्धको पुनर्बीमा आवरण बाढीबाट उत्पन्न हुन सक्ने दाबीका लागि पर्याप्त नहुन सक्ने र त्यसले कम्पनीको पुँजीकरणमा थप दबाब पार्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको ‘एए माइनस अर्थात् एए–’ श्रेणी कायम राख्दै विकासोन्मुख प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ डेभलपिङ इम्प्लिकेशन्स) मा राखिएको छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा विपत्तिजन्य जोखिमका लागि व्यापक पुनर्बीमा आवरण रहेकाले तत्कालको नकारात्मक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको ‘ए’ श्रेणी कायम राख्दै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ इम्प्लिकेशन्स) मा राखिएको छ । कम्पनीको विपत्तिजन्य पुनर्बीमा आवरणमा मोटर तथा समुद्री बीमाजस्ता केही क्षेत्र समावेश नभएकाले बाढीबाट यी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा साना दाबी आए पनि समग्र दाबी रकम ठूलो हुन सक्ने इक्रा नेपालको आकलन छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ‘ए’, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ‘ए–’, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको ‘ए–’ र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ‘बीबीबी प्लस’ श्रेणी कायम राख्दै यी कम्पनीलाई पनि नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । यी कम्पनीमा बाढीबाट उत्पन्न हुने दाबीको वास्तविक परिमाण, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम, कम्पनी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम र अन्तिम बीमा भुक्तानीको अवस्थाले आगामी श्रेणी निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । प्रोटेक्टिभ माइक्रो र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको ‘बीबी’ श्रेणी कायम राखिएको छ भने तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । कम्पनीको व्यवसायको तुलनामा पर्याप्त पुँजी आधार रहेको र बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा प्रत्यक्ष जोखिम न्यून वा नगण्य रहेकाले तत्काल ठूलो वित्तीय प्रभाव नपर्ने इक्रा नेपालको अनुमान छ। ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पुनर्बीमाले जोखिम घटाउने बाढीबाट ऊर्जा आयोजना, घर, सवारीसाधन तथा ढुवानीमा रहेका सामानमा व्यापक क्षति भएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ठूलो संख्यामा दाबी आउने सम्भावना छ । तर ठूला जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम विभिन्न पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत बाँडफाँट हुने भएकाले एउटै नेपाली बीमा कम्पनीमाथि पर्ने प्रत्यक्ष जोखिम सीमित रहन सक्छ । यद्यपि कुल दाबीको आकार, अन्तिम क्षतिपूर्ति, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम र बीमा कम्पनीले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने जोखिम स्पष्ट भएपछि मात्रै क्षेत्रगत वित्तीय प्रभावको पूर्ण मूल्यांकन गर्न सकिनेछ । भोटेकोसी बाढीबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजना, प्रसारण लाइन र महत्वपूर्ण उपकेन्द्रमा ठूलो क्षति पुगे पनि प्राधिकरणको समग्र वित्तीय अवस्थामा तत्काल ठूलो असर नपर्ने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । इक्रा नेपालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘एए प्लस’ श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरेको छैन । प्राधिकरणका सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजना, प्रसारण लाइन र उपकेन्द्रमा गम्भीर क्षति पुगे पनि अधिकांश महत्वपूर्ण संरचना बीमित रहेकाले क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा रकमबाट पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति तथा पुँजी आधारको तुलनामा उसले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने क्षति सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । पुराना तथा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका केही आयोजना पूर्ण वा पर्याप्त रूपमा बीमित नरहेको भए पनि त्यस्ता आयोजनाबाट प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने वित्तीय असर समग्र पुँजी आधारको तुलनामा महत्वपूर्ण नहुने इक्रा नेपालको निष्कर्ष छ । बाढीबाट निर्माणाधीन आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेपछि त्रिशूली जल विद्युत् कम्पनी लिमिटेड र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । त्रिशूली जल विद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा अत्यन्त गम्भीर क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरणका आधारमा कम्पनीको ‘एलबीबी’ तथा ‘ए४’ श्रेणी कायम राख्दै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी थप गरिएको छ । आयोजनाका संरचनासँगै विद्युत् प्रसारण तथा निकासी प्रणालीमा समेत क्षति पुगेकाले पुनःनिर्माणमा लाग्ने समय र लागतले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ । त्यस्तै, २० मेगावाटको निर्माणाधीन लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिको ‘एलबीबी’ तथा ‘ए४ प्लस’ श्रेणीलाई पनि नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । यी कम्पनीको आगामी श्रेणी निर्धारण गर्दा आयोजना पुनःस्थापनामा लाग्ने समय, पुनःनिर्माणको वास्तविक लागत, बीमाबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति र बीमाबाट पूर्ति हुन नसक्ने क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापन मुख्य आधार बन्नेछ । यससँगै कर्जाको पुनर्संरचना, ऋण भुक्तानी अवधि थप तथा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक थप वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनलाई पनि आगामी मूल्यांकनमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिनेछ । जीवन बीमामा तत्काल कारबाही छैन बाढीमा ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु तथा बेपत्ता भएकाले जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य दाबी पर्न सक्ने भए पनि इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका प्रमुख जीवन बीमा कम्पनीको श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको विद्यमान श्रेणीमै राखिएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले एउटै घटनामा आफैंले व्यहोर्ने जोखिमको संख्या सामान्यतया सीमित राख्ने र निश्चित सीमाभन्दा माथि पुगेपछि विपत्तिजन्य जोखिमसम्बन्धी पुनर्बीमा आवरण सक्रिय हुने व्यवस्था हुन्छ । प्रभावित कम्पनीहरूले प्रतिघटना करिब १० देखि २० जनासम्मको मृत्युबाट उत्पन्न दाबी आफैँ व्यहोर्ने र त्यसपछि विपत्तिजन्य पुनर्बीमा आवरण सक्रिय हुने अवस्था रहेको इक्रा नेपालको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ । नेपालमा जीवन बीमाको पहुँच तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको र औसत बीमाङ्क रकम पनि मध्यम रहेकाले बाढीबाट उत्पन्न जीवन बीमा दाबीको वित्तीय असर सीमित रहने अपेक्षा गरिएको छ । पुराना तथा स्थापित जीवन बीमा कम्पनीमा विपत्तिजन्य जोखिमका लागि रहेको सञ्चितिले पनि थप सुरक्षा प्रदान गर्ने देखिएको छ । क्रेस्ट माइक्रो लाइफको ‘बीबी’ श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन। यी कम्पनी प्रभावित जिल्लामा न्यूनदेखि नगण्य प्रत्यक्ष जोखिममा रहेकाले तत्काल ठूलो वित्तीय असर नपर्ने अनुमान गरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा जोखिम बढ्ने भोटेकोसी बाढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा दबाब बढाउन सक्ने भए पनि प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षाका कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने वित्तीय प्रभाव सीमित रहने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य ठूला असामान्य घटनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै आएको छ। यसपटक पनि प्रभावित ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो नियामकीय सहयोगले बाढीका कारण तत्काल आम्दानी गुमाएका व्यवसाय तथा आयोजनालाई खराब कर्जामा परिणत हुनबाट केही हदसम्म जोगाउन सक्ने देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकिङ जोखिम तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थापनयोग्य देखिएको छ । प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो हिस्सा बीमित रहेकाले भौतिक क्षतिको ठूलो भाग बीमा रकमबाट पूर्ति हुने अपेक्षा छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनःनिर्माणका कारण हुने आम्दानी क्षति निश्चित अवधिसम्म बीमाबाट समेटिने भएकाले आयोजनाको नगद प्रवाहमा पर्ने दबाब पनि केही हदसम्म कम हुन सक्नेछ । तर नदी बेसिनका खुद्रा व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटनमा आधारित व्यवसायले गम्भीर क्षति व्यहोरेका छन् । घर, पसल, होटल, यातायात व्यवसाय तथा अन्य स्थानीय उद्यममा भएको क्षतिले ऋणीको आम्दानी र ऋण तिर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित बैंकमा खराब कर्जा बढ्ने जोखिम छ । प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमै ठूलो क्षति पुगेकाले साना ऋणीको कर्जा गुणस्तरमा थप दबाब आउन सक्नेछ। यद्यपि बाढीको अत्यधिक प्रभाव ७७ जिल्लामध्ये मुख्यतः तीन जिल्लामा केन्द्रित भएकाले देशव्यापी बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने समग्र प्रभाव ठूलो नहुने इक्रा नेपालको निष्कर्ष छ । इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । प्रभावित आयोजना तथा ऋणीमा बैंकहरूको प्रत्यक्ष कर्जा जोखिम, नियामकीय सहुलियतपछि बैंकले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक जोखिम तथा कर्जा गुणस्तरमा पर्ने प्रभावलाई आगामी दिनमा निगरानी गरिनेछ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाललाई ‘एएए’, नेपाल एसबीआई बैंकलाई ‘एए’, नबिल बैंक, नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र एनएमबी बैंकलाई विद्यमान श्रेणीमै कायम राखिएको छ । सानिमा बैंकको हकमा भने श्रेणी फिर्ता लिने सूचनासम्बन्धी प्रक्रिया जारी रहेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक र सिद्धार्थ बैंकलाई ‘बीबीबी प्लस’, सिटिजन्स बैंकलाई ‘बीबीबी’ तथा कुमारी बैंकलाई ‘बीबी प्लस’ श्रेणीमा कायम राखिएको छ । नेपाल पूर्वाधार बैंकको प्रभावित जिल्लाका आयोजनामा प्रत्यक्ष कर्जा जोखिम नरहेकाले तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । गरिमा विकास बैंक, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक तथा गुडविल फाइनान्सको प्रभावित आयोजना तथा ऋणीमा रहेको कर्जाको वास्तविक असर नियामकीय सहयोगलाई समायोजन गरेपछि मूल्यांकन गरिनेछ । प्रभावित जिल्लामा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका लघुवित्त संस्थामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा जोखिम बढी हुन सक्ने देखिएको छ । विशेषगरी लघुवित्तका ऋणीको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको वा ऋणी तथा परिवारका सदस्यको ज्यान गएको अवस्थामा कर्जा असुलीमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ । स्वस्तिक लघुवित्त, विजय लघुवित्त, महुली लघुवित्त, अभियान लघुवित्त र जीवन विकास लघुवित्तलगायत संस्थामा प्रभावित भूगोलमा रहेको वास्तविक कर्जा जोखिमको विवरण अझै पूर्ण रूपमा उपलब्ध नभएकाले तत्काल वित्तीय असर निर्धारण गर्न कठिन रहेको छ । यीमध्ये केही संस्थाको श्रेणी यसअघि नै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा रहेकाले थप क्षतिको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुँदै गएपछि आवश्यक श्रेणीगत कदम चाल्न सकिनेछ । अभियान लघुवित्तको हकमा भने ‘जारीकर्ता सहयोग नगरेको’ अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था कायम रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि आगामी दिनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय प्रभावित ऋणीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था हुनेछ । प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा बीमाबाट ठूलो हिस्सा क्षतिपूर्ति हुने र अन्य व्यवसायमा पनि नियामकीय सहुलियत उपलब्ध भएमा बैंकको खराब कर्जा वृद्धिको जोखिम नियन्त्रणमा राख्न सकिनेछ । तर स्थानीय खुद्रा व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन तथा जीविकोपार्जनमा आधारित ऋणीको पुनरुत्थान अपेक्षाभन्दा ढिलो भएमा बैंक तथा लघुवित्तको सम्पत्तिको गुणस्तरमा थप दबाब आउन सक्छ ।
