सशस्त्र प्रहरीका जवानसहित दुई जना बेपत्ता, महाकालीमा बगेको आशंका
काठमाडौं । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–५ बाट सशस्त्र प्रहरीका एक जवानसहित दुई जना बेपत्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका अनुसार बेपत्ता हुनेमा परिगाउँस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)मा कार्यरत प्रहरी जवान ओमप्रकाश पुन मगर र स्थानीय ५६ वर्षीय तीर्थबहादुर थापा मगर रहेका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) बरुणबहादुर सिंहका अनुसार शुक्रबारदेखि सम्पर्कविहीन भएका दुवै जना मामाभान्जा नाता पर्ने बताइएको छ । महाकाली नदी किनारमा उनीहरूले प्रयोग गरेको ट्युब फेला परेकाले नदीमा बगेको हुन सक्ने आशंकासहित खोजी सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।
बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने सिबिफिनको विश्वास
काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सुस्ताएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउने आशा र विश्वासको नयाँ आधार सृजना गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले जनाएको छ । बजेटका विषयमा आइतबार आज आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सिबिफिनले यस्तो जनाएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको खराब कर्जा तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गरिने घोषणालाई ऐतिहासिक, दूरदर्शी र समयसापेक्ष कदमका रूपमा सिबिफिनले स्वागत गरेको छ । सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विगत केही समयदेखि निजी क्षेत्रमा देखिएको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको ‘पर्ख र हेर’ को मनोवृत्ति तथा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीका बीच आएको यो बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता तथा लगानीमैत्री नीतिको सृजनालाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदार र संवाहकका रूपमा आत्मसात् गरेको सिबिफिनको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमामा वृद्धि, करको दरमा पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी परिचालनका व्यवस्थाहरूले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्नेछ । यसले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, रोजगारी सृजना र उत्पादन अभिवृद्धि गर्दै मुलुकलाई उच्च आर्थिक आत्मविश्वासतर्फ अग्रसर गराउने आधार निर्माण गर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । बजेटमा समेटिएका जनमुखी र विकासमुखी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी एवं परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सिबिफिनले सरकारसँग माग गरेको छ । साथै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, दिगो विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग निकट रहेर अभिन्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत सिबिफिनले जनाएको छ ।
एनआरएनएले भन्यो– ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ नाराले मूर्त रूप पायो
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं श्रमिकहरूको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै ऐतिहासिक घोषणाहरू गरेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले यसको स्वागत गरेको छ । संघले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल नारालाई बजेटले अन्ततः मूर्त रूप दिएको भन्दै नेपाल सरकारप्रति विशेष आभार प्रकट गरेको छ । संविधान प्रदत्त ‘गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता’ सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको घोषणाले विश्वभर छरिएका नेपालीहरूमा नयाँ उत्साह थपेको एनआरएनएले जनाएको छ । डायस्पोराको लगानी, ज्ञान र सीपलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्ने गरी आएका यी नीतिगत व्यवस्थाहरू नेपालको विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने संघको ठहर छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा जोड्न बजेटले विभिन्न मार्गहरू खोलेको छ । एनआरएनहरूलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराइने, डायस्पोरा बण्ड र स्वच्छ ऊर्जा बण्ड जारी गरिने तथा नवउद्यम एवं स्टार्टअपमा सह(लगानी प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ । विदेशी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए मात्र पुग्ने व्यवस्थाका साथै स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका पूर्वस्वीकृति हटाइने घोषणा गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा समेत सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । नेपाललाई युरोपियन युनियन (ईयू) को ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी नियामक र सञ्चालकको भूमिका पृथक बनाइने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन बजेटमा कडा र श्रमिकमैत्री व्यवस्थाहरू ल्याइएका छन् । सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गरिनेछ र श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थल सुरक्षा तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन आकर्षित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रसिदमा आधारित लट्री (चिठ्ठा) कार्यक्रम र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ पुस्ताका नेपाली युवाहरूका लागि नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने र रिमोट वर्कलाई कानुनी आधार दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। प्रविधिको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्ने उद्देश्यका साथ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली शोधकर्ताहरूलाई फेलोसिप दिएर नेपाल फर्काउन आमन्त्रण गरिने विशेष नीति अघि सारिएको छ । संघले विगतदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका डायस्पोरा लगानी, ज्ञान र सीपको सदुपयोगसम्बन्धी विषय बजेटमा सम्बोधन भएकोमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयप्रति आभार प्रकट गरेको छ । घोषित नीतिहरूलाई यथाशीघ्र कानुन बनाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान आग्रह गर्दै एनआरएनएले आवश्यक सहकार्य र समन्वयका लागि आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
सुनमा कर बढेपछि एकैदिन साढे २० हजारले बढ्यो, चाँदी पनि महँगियो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइतबार सुन र चाँदीको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज एकैदिन सुनको मूल्य प्रतितोला २० हजार ५ सय रुपैयाँले बढेको हो । यो भारी वृद्धिसँगै बजारमा आज छापावाल सुनको कारोबार प्रतितोला ३ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँमा भइरहेको छ । यसअघि गत शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ कायम रहेको थियो । सुनसँगै आज चाँदीको भाउमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ३०५ रुपैयाँले बढेर ५ हजार ३४५ रुपैयाँ पुगेको छ । बजेटमा गरिएका नीतिगत परिवर्तन र भन्सार दरको वृद्धिका कारण नेपालको सुनचाँदी बजारमा सम्भवतः यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो एकल दिनको मूल्य वृद्धि हो । सरकारले सुनमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको थियाे। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व वृद्धि र विलासिताजन्य वस्तुको उपभोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भन्सार दर बढाइएको बताएका थिए । भन्सार महसुल वृद्धि भएपछि आगामी दिनमा सुनको मूल्य अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आयात लागत बढ्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्यमा पनि वृद्धि हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले सुनलाई विलासिताजन्य वस्तुको रूपमा राख्दै यसमा कर संरचना कडा बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसबाट राजस्व संकलन वृद्धि हुने र अनावश्यक सुन आयात नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
टिकटकर तुल्सा अधिकारी पक्राउ
काठमाडौं । टिकटकर तुल्सा अधिकारी पक्राउ परेकी छन् । उनलाई थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको हो । प्रहरीका अनुसार अहिले उनलाई ललितपुर प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ । टिकटकर अधिकारीविरुद्ध ६ करोड ५२ लाख २९ हजार ७५ रुपैयाँ ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो । गत साउनमै उनीविरुद्ध प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा उजुरी परेको थियो ।
कर नतिरेकालाई छुट योजना, विगतको ‘ब्यालेन्सिट’ देखाउन नपर्ने
काठमाडौं । सरकारले देशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन र विभिन्न कारणले बक्यौता तिर्न नसकेका करदाताहरूलाई लक्षित गरी विशेष छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म विभिन्न चरणमा जरिवाना, ब्याज, शुल्क तथा अतिरिक्त दस्तुरहरूमा आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएको हो । लामो समयदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका, विवरण बुझाउन नसकेका वा कानुनी विवादमा अल्झिएका व्यवसायहरूका लागि छुट योजना ल्याएको हो । सरकारले प्यान नलिई आय आर्जन गरेका व्यक्तिहरूका लागि २०८३ साल पुस मसान्तभित्र कर प्रणालीमा आउँदा शुल्क र ब्याज पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । प्यान लिएर पनि हालसम्म कुनै कारोबार नगरेका करदाताहरूका लागि सरकारले ठूलो राहत दिँदै अघिल्ला वर्षहरूको विवरण नै बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, प्यान भई आय विवरण तथा कर बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरूले पनि आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र बक्यौता राफसाफ गरेमा शुल्क र ब्याजमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ दर्ता भएर पनि कर नतिरेका र विवरण बुझाउन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूका लागि पनि सरकारले विशेष सहुलियत ल्याएको छ । यस्ता करदाताहरूले आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन । अन्तःशुल्क तर्फ कर नतिरेका करदाताहरूका लागि २०८३ पुस मसान्तसम्म विलम्ब शुल्क र जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरण नगरेकाहरूका लागि आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्रै पछिल्ला वर्षको दस्तुर र जरिवानामा छुट दिने गरी छोटो म्याद तोकिएको छ । विवरण पेश गरेर पनि भ्याट, अन्तःशुल्क र डिजिटल माध्यमको कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरूले २०८३ पुस मसान्तभित्र शुल्क, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्कमा पूर्ण मुक्ति पाउनेछन् । आन्तरिक राजस्व विभागको कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता रहेका करदाताहरू र विभिन्न न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका करदाताहरूका लागि पनि २०८३ पुस मसान्तसम्मको म्याद दिई शुल्क, जरिवाना र ब्याज छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसमा दूरसञ्चार क्षेत्रको बक्यौतालाई भने समावेश गरिएको छैन । कूटनीतिक निकायमा कार्यरत रहँदा कर तिर्न बाँकी भएकाहरूका लागि आगामी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र ब्याज र शुल्क छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कम्पनी ऐन अन्तर्गत बक्यौता रहेका कम्पनीहरूका लागि आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्रै सम्पूर्ण कर, शुल्क, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने गरी विशेष अवसर दिइएको छ । साल बसाली ऐन अन्तर्गत बक्यौता रहेका करदाताहरूले भने २०८३ मंसिर मसान्तभित्र जरिवाना, ब्याज र शुल्कमा आकर्षक छुट पाउन सक्नेछन् । यस्तै, क्यासिनोको इजाजत नवीकरण गराउन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र नवीकरण शुल्क बुझाएमा नवीकरण शुल्कमा लाग्ने जरिवानाको ८५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सरकारको यस कदमले ठूलो परिमाणको बक्यौता उठाउने र करदाताहरूलाई कानुनी झन्झटबाट मुक्त गराई नियमित कर प्रणालीमा ल्याउने सकारात्मक प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।
लेक लागेर ९ विदेशीसहित १३ जनाको मृत्यु
मुस्ताङ । पर्वतीय हाइअल्टिच्युडका कारण लेक लागेर मुस्ताङमा चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म नौ विदेशी नागरिकसहित १३ पर्यटकले ज्यान गुमाएका छन् । यहाँको पर्वतीय उच्च उचाइको पवित्र धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आएका धार्मिक पर्यटकमध्ये लेक लागेर उक्त सङ्ख्यामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालका अनुसार चालु आवको साढे १० महिनामा हाइअल्टिच्युडका कारण लेक लागेर १३ पर्यटकको मृत्यु भएको बताए । मृत्यु हुनेमध्ये नेपाली पर्यटकतर्फ तीन पुरुष र एक महिला तथा विदेशी पर्यटकतर्फ सात पुरुष र दुई महिला रहेका छन् । धार्मिक तीर्थाटनका लागि मुस्ताङ आएका पर्यटक सबै वारागुङ मुक्तिक्षेत्र र घरपझोङ गाउँपालिकामा लेक लागेर प्रदेश अस्पताल जोमसोममा उपचार गराउने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक बस्यालले उल्लेख गरे । मुस्ताङमा हाइअल्टिच्युडका कारण लेक लागेर बढी मात्रामा भारतीय पर्यटकको मृत्यु हुने गरेको प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बेँसीको समथरिलो स्थानबाट हिमाली जिल्ला मुस्ताङको पर्वतीय क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई पर्याप्त रूपमा आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी र सतर्कता अपनाउन नसक्दा लेक लागेर मृत्यु हुने समस्या देखिएको हो । समुद्री सतहको तीन हजार मिटरमाथिको उच्च उचाइको पर्वतीय क्षेत्रमा अक्सिजनको लेवल कम भई यहाँ आएका पर्यटकलाई लेक लाग्ने समस्या रहने गरेको प्रहरी निरीक्षक बस्यालले उल्लेख गरे । यहाँका सरोकारवाला सरकारी कार्यालयले हाइअल्टिच्युडका कारण लेक लाग्ने समस्या कम गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय, एक्याप, मुक्तिनाथ विकास समिति, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायलगायतले हाइअल्टिच्युडसम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको बेनी—जोमसोम सडकखण्डअन्तर्गत म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना थासाङ–४ घाँसामा लेक लाग्ने समस्यासम्बन्धी सचेतनामूलक साइन बोर्ड राखिएको छ । एक्यापले चालु वर्ष घाँसादेखि मुक्तिनाथसम्म पर्यटकीय चहलपहल हुने स्थानमा बोर्ड टाँस गरेको एक्याप प्रमुख राजेश गुप्ताले जानकारी दिए । त्यसैगरी, प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि हाइअल्टिच्युडसम्बन्धी साइन बोर्ड तथा ब्रोसर छपाएर पर्यटकलाई वितरण गर्ने गरेको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत विद्या तामाङले बताइन् । हाइअल्टिच्युडको जोखिम कम गर्न तथा पर्यटकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि वारागुङ–१ मुक्तिक्षेत्रका सबै होटलमा प्रोटेबल अक्सिजन सिलिन्डरसहित लेक नलाग्ने औषधिको व्यवस्थापन गरिएको मुक्तिनाथ होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरज गुरुङले जानकारी दिए । मुस्ताङ भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सी र होटलहरूले पर्याप्त हाइअल्टिच्युडसम्बन्धी जानकारी दिन नसक्दा लेक लाग्ने घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको हो । विभिन्न पर्यटक ट्राभल्स कम्पनीहरूले यहाँ आउने पर्यटकलाई होल्डिङ नगरी एकसाथ गन्तव्यमा पुर्याउने परिपाटीका कारण पनि लेक लाग्ने समस्या जटिल बनेको हो । उच्च स्थानमा हाइअल्टिच्युडको जोखिमबाट सुरक्षित रहन ठाउँठाउँमा होल्डिङ गर्दै यात्रा गर्नुपर्ने यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । मुक्तिनाथ दर्शनार्थीहरूको स्वास्थ्य रक्षाका लागि प्रदेश अस्पताल जोमसोम र वारागुङ मुक्तिक्षेत्रले मुक्तिनाथ मन्दिरमा ‘हाइअल्टिच्युड ट्रिटमेन्ट सेन्टर’ व्यवस्थापन गरिएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रका स्वास्थ्य संयोजक खगेन्द्र बोहोराले जानकारी दिए । मुक्तिनाथ मन्दिर परिसर र मुक्तिनाथ जाने सिँढीबाटो नेपाली सेनाले निर्माण गरेको विश्रामस्थलमा गरी दुई ठाउँबाट उक्त सेवा प्रदान गरिएको संयोजक बोहोराले उल्लेख गरे । बेँसीको समथर ठाउँबाट हिमाली जिल्लाको उच्च क्षेत्रमा यात्रा गर्ने पर्यटकमध्ये शारीरिक रूपमा अशक्त, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई हाइअल्टिच्युडको समस्या देखिने गरेको छ ।
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा
काठमाडौं । आज विश्व सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवस विश्वका विभिन्न देशमा चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । हरेक वर्ष मे ३१ मा मनाइने यो दिवसको उद्देश्य सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम, सुर्ती उद्योगका व्यावसायिक रणनीति, सुर्ती नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ)ले गरिरहेका प्रयास तथा स्वस्थ जीवनयापन र भावी पुस्ताको संरक्षणका लागि आवश्यक कदमबारे चेतना फैलाउनु हो । डब्ल्युएचओ सदस्य राष्ट्रहरूले सन् १९८७ मा विश्वव्यापी रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको महामारी तथा यसबाट हुने रोक्न सकिने मृत्यु र रोगप्रति ध्यानाकर्षण गराउन यो दिवसको सुरुआत गरेका हुन् । सन् १९८७ मा विश्व स्वास्थ्य सभाले पारित गरेको प्रस्ताव डब्लुएचए ४०.३८ ले सन् १९८८ अप्रिल ७ लाई ‘विश्व धूमपानरहित दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सन् १९८८ मा पारित प्रस्ताव डब्लुएचए ४२.१९ अनुसार हरेक वर्ष मे ३१ मा विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस मनाउन थालिएको हो । डब्ल्युएचओका अनुसार हाल विश्वभर करिब ८८१ अर्ब ३० करोड मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा बसोबास गर्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घट्दै गए पनि अझै विश्वका पाँचमध्ये एक वयस्क कुनै न कुनै रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा संलग्न हुने गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हरेक वर्ष ८० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ, जसमा करिब १२ लाख जनाको मृत्यु निष्क्रिय धूमपानका कारण हुने गरेको छ । यस वर्षको दिवसको अवसरमा डब्ल्युएचओेले सरकारहरूलाई नयाँ पुस्तालाई सुर्तीजन्य तथा निकोटिनयुक्त उत्पादनको लतबाट जोगाउन विशेष आग्रह गरेको छ । सङ्गठनका अनुसार विश्वभर १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका कम्तीमा ८८चार करोड बालबालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गरिरहेका छ भने विद्युतीय चुरोट (ई-सिगरेट) र निकोटिन पाउचको प्रयोग युवा पुस्तामाझ निरन्तर बढिरहेको छ । डब्ल्युएचओले सुर्ती तथा निकोटिन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनलाई अझ आकर्षक, प्रयोग गर्न सहज र छोड्न कठिन बनाउने गरी विकास गरिरहेका जनाएको छ । विशेषगरी स्वादयुक्त ई-सिगरेट, निकोटिन पाउच तथा अन्य निकोटिनजन्य उत्पादनमार्फत तिनले किशोर र युवालाई अम्मली बनाएका सङ्गठनको भनाइ छ । डब्ल्युएचओका स्वास्थ्य निर्धारक, प्रवद्र्धन तथा रोकथाम विभागका निर्देशक डा. एटिएन क्रुगले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हरेक वर्ष लाखौं मानिसको मृत्यु भइरहे पनि ठूला कम्पनीहरूले आफ्नो व्यापारिक रणनीति परिवर्तन गर्दै नयाँ पुस्तालाई निकोटिनको लतमा फसाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार स्वादयुक्त ई-सिगरेट, निकोटिन पाउच र अन्य निकोटिनजन्य उत्पादनको आक्रामक बजार विस्तारले युवापुस्तालाई लक्षित गरिरहेको छ । निकोटिन अत्यधिक लत लाग्ने र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पदार्थ भएकाले विशेषगरी मस्तिष्क विकासको चरणमा रहेका बालबालिका, किशोर तथा युवाका लागि यसको असर गम्भीर हुनसक्ने डब्लुएचओले जनाएको छ । हाल विश्वभर १० करोडभन्दा बढी मानिसले ई-सिगरेट प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ भने किशोर उमेर समूहमा यसको लोकप्रियता तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । डब्ल्युएचआले हालै सार्वजनिक गरेको निकोटिन पाउचसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिमार्फत यसको व्यापक प्रचारप्रसार भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । आकर्षक प्याकेजिङ, मिठाईजस्ता स्वाद तथा जीवनशैलीसँग जोडिएका विज्ञापन अभियानमार्फत युवालाई आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विश्वका करिब १६० देशमा निकोटिन पाउचसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी तथा नियमनको व्यवस्था छैन । विश्वव्यापी रूपमा यसको बिक्री तीव्र गतिमा बढिरहे पनि पर्याप्त नियमन नहुँदा लाखौं मानिस जोखिममा छन् । डब्ल्युएचओले सरकारहरूलाई स्वादयुक्त निकोटिनजन्य उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन, विज्ञापन, प्रवद्र्धन तथा प्रायोजन रोक्न, सार्वजनिक भित्री स्थानलाई पूर्ण रूपमा धूमपान तथा भेप–मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न तथा कानुनी कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ । सुर्ती तथा निकोटिनजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोग नियन्त्रण गर्न नसके भावी पुस्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै डब्ल्युएचओले स्वस्थ र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको साझा प्रयासमा जोड दिएको छ ।
